È con profonda tristezza che questa nuova edizione vede la luce dopo la scomparsa del prof. Crisanto Mandrioli, alla fine di novembre dello scorso anno.
Nel 2000 Egli iniziò la pubblicazione di quest’opera, quale versione abbreviata del più ampio manuale Diritto processuale civile. Fin dall’inizio, l’obiettivo è stato quello di riuscire a coniugare in un’equilibrata sintesi, ad uso degli studenti, quanto di nuovo va emergendo nel continuo rinnovarsi del processo civile ed i principi, i concetti e gli istituti, che costituiscono il patrimonio del diritto processuale civile.
E lo stesso obiettivo verrà tenuto fermo anche per il futuro.
In questa nuova edizione, in particolare, oltre a provvedere al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, si è tenuto conto delle ulteriori modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi mesi, dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145, che è nuovamente intervenuta sulle notifiche a mezzo posta, al D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, che ha riguardato alcuni profili del processo esecutivo, alla nuova disciplina sull’azione di classe e sull’azione inibitoria collettiva.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
III - L’ESECUZIONE FORZATA, I PROCEDIMENTI SPECIALI, L’ARBITRATO, LA MEDIAZIONE E LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Premessa alla sedicesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – Parte Prima: Il processo di esecuzione forzata. – I. Il processo di esecuzione forzata nei suoi aspetti generali. – II. Gli atti preparatori del processo di esecuzione forzata. – III. L’espropriazione. – Sezione prima: L’espropriazione forzata in generale. – Sezione seconda: L’espropriazione mobiliare presso il debitore. – Sezione terza: L’espropriazione mobiliare presso terzi. – Sezione quarta: L’espropriazione immobiliare. – Sezione quinta: L’espropriazione di beni indivisi e l’espropriazione contro il terzo proprietario. – IV. L’esecuzione diretta o in forma specifica. – V. Le opposizioni nel processo esecutivo. – VI. Sospensione ed estinzione del processo esecutivo. – Parte Seconda: I procedimenti speciali. – VII. I procedimenti speciali in generale. – VIII. I procedimenti sommari di accertamento con prevalente funzione esecutiva. – Sezione prima: Il procedimento ingiuntivo. – Sezione seconda: Il procedimento per convalida di licenza o sfratto. – IX. I procedimenti cautelari e possessori. – Sezione prima: Le disposizioni comuni ai procedimenti cautelari. – Sezione seconda: I sequestri. – Sezione terza: Le denunce di nuova opera e di danno temuto e i procedimenti possessori. – Sezione quarta: I procedimenti di istruzione preventiva: Sezione quinta. – I provvedimenti d’urgenza. – X. Il procedimento sommario di cognizione. – XI. I procedimenti in camera di consiglio. – XII. I procedimenti di cognizione speciali non sommari. – Sezione prima: I procedimenti in materia di stato e capacità delle persone. – Sezione seconda: Il giudizio di divisione. – XIII. Il processo del lavoro e il processo locatizio. – Sezione prima: Generalità sul processo del lavoro. – Sezione seconda: Le controversie individuali del lavoro. – Sezione terza: Il processo locatizio. – XIV. La semplificazione dei riti. – Parte Terza: L’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita. – XV. L’arbitrato. – XVI. La mediazione e la negoziazione assistita.
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<tr><td align="right">Date:</td><td>Thursday, November 3, 2022 at 6:08:02 AM</td></tr>
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<tr><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>3</td><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>0.0111</td><td bgcolor='#eeeeec' align='right'>316192</td><td bgcolor='#eeeeec'>Database->oops( )</td><td title='C:\wamp64\www\demo\used_book\classes\db\Database.singleton2.php' bgcolor='#eeeeec'>...\Database.singleton2.php<b>:</b>87</td></tr>
<tr><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>4</td><td bgcolor='#eeeeec' align='center'>0.0111</td><td bgcolor='#eeeeec' align='right'>316240</td><td bgcolor='#eeeeec'><a href='http://www.php.net/function.mysqli-error' target='_new'>mysqli_error</a>
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<tr><th colspan=2>Database Error</th></tr>
<tr><td align="right" valign="top">Message:</td><td><b>WARNING:</b> No link_id found. Likely not be connected to database.<br />Could not open database: <b>MacBook_V11</b>.</td></tr>
<tr><td align="right">Date:</td><td>Thursday, November 3, 2022 at 6:08:02 AM</td></tr>
<tr><td align="right">Script:</td><td><a href="/demo/obtain_abstract.php?codice=978889211948">/demo/obtain_abstract.php?codice=978889211948</a></td></tr> </table>
"Per il sesto anno consecutivo l'Osservatorio sulla legalità - promosso nel 2013 dall'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" per studiare e monitorare il delicato tema della crisi del principio di legalità nel nostro paese - pubblica i Materiali per una cultura della legalità, che raccolgono gli esiti delle ricerche promosse sulla tematica indicata, per indagare con rigore critico e senza pregiudizi gli aspetti del contemporaneo riconoscimento del principio di legalità come inevitabile fondamento dello Stato di diritto e della cultura giuridica più matura e consapevole dei fini della democrazia e della cura della effettiva esperienza sociale e storica dell'etica pubblica. Un quinquennio ed oltre di attività costituisce ormai una solida esperienza di ricerca che ha coinvolto la comunità degli studiosi e degli operatori impegnati dall'Osservatorio su questi temi, ma rappresenta anche un qualificato esempio di divulgazione nella più ampia comunità sociale e giovanile. Per questa ragione - a sottolineare il lavoro compiuto in questi primi sei volumi - si offre un Indice generale, dopo quello che ha documentato il lavoro del primo quinquennio, che testimonia studi che costituiscono ormai un patrimonio di conoscenza e di approfondimenti del problema della legalità sotto il profilo scientifico, nonché le interviste che documentano la percezione che della legalità testimoniano annualmente i più illustri studiosi del diritto e dell'esperienza giuridica per un verso, e i più autorevoli operatori e rappresentanti delle istituzioni per altro verso, ed infine le opere (di diritto, di sociologia, di storia) sul tema della legalità, pubblicate nel nostro paese, che hanno dato spunto ad una nutrita schiera di studiosi e di indagatori della società della legalità di tracciare una mappa di rilevante interesse, costituendo così ormai una cospicua ed originale Biblioteca della legalità. I Materiali possono pertanto ambire ad una collocazione stabile nel panorama degli studi italiani sulla legalità - per i quali si giovano anche dell'apporto dei più esperti studiosi stranieri della tematica - in un lasso di tempo sufficientemente ampio per constatare il consolidamento di una esperienza di studio e di ricerca come quella portata avanti dall'OSLE, nonché della sua continuità e del suo futuro, punto di riferimento nella dibattuta questione dei caratteri attuali della cultura della legalità nell'età contemporanea. Il volume che viene pubblicato nel 2019 riprende studi e ricerche affrontati in occasione del Convegno su Legalità e legittimità nell'interpretazione costituzionale, promosso dall'Osservatorio sulla legalità grazie all'impegno del prof. Carrino, e svoltosi a Roma il29 e 30 maggio 2018, per fare il punto sulla grave incertezza del diritto che segna l' attuale condizione politico-istituzionale, ed in specie i nuovi assetti determinati dalla crisi del principio dell'equilibrio e della separazione dei poteri." (Dalla prefazione)
Nata dalla costola della bioetica come frutto della necessità di tematizzare anche ad un livello normativo di tipo collettivo e pubblico le problematiche che quella andava via via sollevando, la biogiuridica si è posta sin dall'inizio in tensione dialettica con la bioetica. Questo libro esplora gli itinerari che queste due nuove ed inattese forme di sapere stanno percorrendo, gli intrecci inevitabili (gli incontri del sottotitolo) ma anche le opportune distinzioni o le inevitabili collisioni (gli scontri). Il primo capitolo tenta di aggiornare alle sfide delle biotecnologie il concetto moderno di razionalità, insufficiente ed inadeguato sia nella sua versione empirico-positivista sia nella declinazione strumentale (il nichilismo, dal canto suo, nega la ragione perché ne statuisce l'impotenza aletica). Il secondo cerca di costruire, alla luce di quell'aggiornamento epistemologico, lo statuto etico-giuridico del corpo umano, vero centro focale delle principali discussioni bioetiche e biogiuridiche. Il terzo capitolo rende un doveroso omaggio alla professionalità principalmente coinvolta nelle questioni bioetiche, la medicina: essa non è mera arte né mera scienza, dell'una e dell'altra assume potenza ed ambiguità, e per questo abbisogna di un avvicinamento filosofico. Infine, l'ultimo capitolo riprende le principali tematiche classiche della bioetica e della biogiuridica (aborto, fecondazione artificiale, palliazione della sofferenza, fine della vita) in una prospettiva di senso, ed alla luce delle acquisizioni dei capitoli precedenti, ne propone una risemantizzazione all'altezza dei tempi secolarizzati in cui oggi operano bioeticisti e biogiuristi. Come scrive Francesco D'Agostino nella Premessa al volume, "il mistero e il fascino del bios consistono proprio nell'incredibile, necessaria delicatezza con cui esso chiede di farsi avvicinare da chi voglia studiarlo (fosse costui un bioeticista o un biogiurista) per comprenderlo e per immedesimarsi con lui. Quando questa delicatezza si incrina, il bios si arrende alle indebite pretese di chi, cercando di analizzarlo con uno sguardo freddo e calcolante, s'illude di poterne conquistare o esaurire l'essenza (ma questa resa del bios non abbiamo altro termine per denominarla se non morte). È per questo che prima che oggetto di studio il bios chiede di essere oggetto di meditazione. Ma un'autentica meditazione bioetica e biogiuridica è ancora in grandissima parte da costruire e per questo dobbiamo essere grati a coloro, come Claudio Sartea, che aprono davanti a noi nuove strade e ci aiutano, con intelligenza e sapienza, a percorrerle". Premessa di Francesco D'Agostino.
«Nel dicembre 2017 il Senato ha approvato una riforma radicale del proprio regolamento con la conseguenza che le citazioni della maggior parte degli articoli del suddetto regolamento, contenute nella precedente edizione di questo volume, risultano oramai sbagliate non soltanto per quanto riguarda la numerazione degli articoli ma soprattutto per le novità introdotte sul piano sostanziale. Tale riforma giustificherebbe da sola la presente nuova edizione. Tuttavia, con l'occasione ho inserito anche un'importante sentenza, adottata dalla Corte costituzionale nel corso del 2017, che risolve, almeno per adesso, il quesito circa la legittimità della cosiddetta autodichia, problema ampiamente trattato nella precedente edizione ma la cui soluzione veniva necessariamente lasciata in sospeso, sul piano giurisprudenziale, in attesa della suddetta sentenza. Inoltre, è stato completamente rivisto ed aggiornato il capitolo relativo ai rapporti con l'Unione europea. Infine, piccoli interventi sono stati compiuti un po' in tutto il testo per renderlo più comprensibile o per eliminare istituti non più esistenti, come è il caso della legge finanziaria e della legge di stabilità. Per il resto, l'impostazione generale rimane inalterata. La bibliografia non è stata aggiornata: mi scuso pertanto con gli Autori che non vedessero citati i loro lavori più recenti.»
La Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 ha pubblicato il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che entra così a pieno titolo nell'ordinamento giuridico italiano. Il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", interviene sulla materia delle procedure concorsuali in modo generale ed organico. Il volume intende offrire un primo esame della riforma con riflessioni sulle innovazioni più rilevanti e raffronti con la precedente disciplina.
La disciplina del Regolamento UE 2016/679 è ormai penetrata stabilmente nella trama dell'ordinamento. Con l'emanazione del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 di attuazione della direttiva 2016/680 e con l'adozione del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento del Codice privacy alle nuove norme dettate nel Regolamento, il quadro è sufficientemente completo per consentire una riflessione che non si limiti alla mera esegesi delle disposizioni del Regolamento, ma proponga una lettura organica del sistema del trattamento dei dati personali qual è delineati dalla normativa di fonte europea.
Queste lezioni, che riguardano il diritto amministrativo sostanziale, cercano anzitutto di inquadrare la materia in un contesto storico e di comparazione giuridica. Ciò non soltanto nel primo capitolo, dedicato alle origini e agli sviluppi del diritto amministrativo, ma anche nelle diverse parti del lavoro, ove si analizzano i principi, i modelli organizzativi e l'attività delle pubbliche amministrazioni. L'esame degli andamenti storici è essenziale per comprendere tempi e ragioni della nascita e delle trasformazioni del diritto amministrativo: un diritto giovane - nella sua configurazione compiuta ha poco più di due secoli - che ha conosciuto radicali mutamenti, autentiche metamorfosi. La più evidente è la trasformazione da diritto strettamente legato alle esperienze nazionali a diritto che è venuto ad assumere un ruolo determinante nel panorama dell'Unione europea e dell'esperienza giuridica globale. L'attenzione comparativa è indispensabile, poiché, soprattutto dalla metà del Novecento, è divenuta più intensa la circolazione orizzontale di istituti giuridici, che sono passati da un ordinamento all'altro. In particolare, la tradizione di un penetrante sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, propria degli ordinamenti giuridici dell'Europa continentale, ha molto influito sui Paesi legati al common law, a partire dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti d'America. Viceversa, la tradizione del procedimento amministrativo preliminare al provvedimento - il procedimento che consente al privato di esprimere la propria voce prima che l'amministrazione pubblica decida - è nata in Inghilterra e di lì è trasmigrata gradualmente nelle esperienze eurocontinentali.