Una nuova edizione di questo lavoro si è resa opportuna, a più di tre anni dalla precedente, per impellenti ragioni di aggiornamento del suo contenuto. In questo ultimo periodo, infatti, alcuni dei temi affrontati nelle pagine che seguono sono stati oggetto di un attivismo normativo particolarmente significativo. A ciò si aggiunga che pure dal versante della giurisprudenza è provenuta qualche decisione di rilievo che ha contribuito, anch'essa, a rendere incomplete, imprecise o non più attuali talune considerazioni e riflessioni presenti nella edizione anteriore. Riconsiderare gli argomenti trattati alla luce dell'insieme di queste novità è in breve divenuto un onere ineludibile. Del resto, un simile onere, lungi dall'essere episodico, grava pressoché costantemente su chiunque scelga di presentare in forma scritta le proprie valutazioni su questo o quel settore dell'ordinamento da una prospettiva di diritto positivo. Gli interventi normativi di cui si è dovuto tener conto hanno spaziato su molteplici aspetti della disciplina legislativa inerente al diritto costituzionale alla salute. Per richiamarne alcuni, si va dalle innovazioni in tema di sicurezza delle cure e di linee guida sulle pratiche clinico-assistenziali, in connessione con la responsabilità professionale del personale sanitario (legge n. 24/2017), alla modifica delle norme riguardanti il numero ed il regime delle vaccinazioni obbligatorie per i minori (d.l. n. 73/2017 e relativa legge di conversione n. 119/2017).
Fino a non molti anni fa i diritti umani sembravano costituire l'orizzonte condiviso entro cui le differenti tradizioni religiose andavano progressivamente collocandosi. Oggi non è più così. Nelle parole di Christopher McCrudden "human rights have become a central site of normative contestation over the implications of modemity, with both sides claiming to interpret human rights in the 'right' way". Questo libro considera da un lato il contributo che ebraismo e cristianesimo hanno dato allo sviluppo dei diritti umani e dall'altro le sfide che questi ultimi, una volta affermatisi come diritti "secolari", hanno portato alla concezione dei diritti della persona propria di queste due religioni. L'indagine è svolta - oltre che sul piano giuridico - sul terreno storico, filosofico e teologico.
Il manuale, giunto alla sesta edizione, espone sistematicamente i principi generali e le regole che disciplinano il processo penale ordinario, quello minorile, la procedura di accertamento della responsabilità degli enti secondo il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il procedimento di prevenzione. Data l'importanza che hanno assunto, rispetto al diritto interno, le fonti europee, particolare attenzione è dedicata a questo tema nelle sue linee organiche e sono trattati il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche con riguardo al giudicato, nonché, nel quadro dei rapporti con le autorità straniere, la nuova dimensione dello "spazio penale europeo" e il mandato d'arresto europeo. La trattazione istituzionale delle norme processuali penali tiene conto, oltre che delle elaborazioni dottrinali, della giurisprudenza costituzionale, di quella della Corte di cassazione, specialmente a Sezioni Unite, e delle decisioni della Corte Edu. Questa edizione di Procedura penale è aggiornata con la più recente produzione legislativa: decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, in Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2018, n. 8; decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, in Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2018, n. 68; decreto ministeriale 20 aprile 2018, in Bollettino Ufficiale Ministero della Giustizia, 31 maggio 2018, n. 10; decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, in Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2018, n. 171. L'opera è principalmente rivolta agli studenti di giurisprudenza, ed è anche utile strumento di lavoro per gli operatori del diritto.
Il volume di Antonio Carullo "Lezioni di diritto amministrativo dell'economia", analizza i soggetti e gli atti, le fonti del governo dell'economia, il mercato come mezzo dell'azione amministrativa, mercato, deroghe, sovvenzioni ed aiuti, il mercato mobile ed immobiliare, la finanza pubblica, i servizi pubblici, il partenariato pubblico e privato, il mercato dell'energia elettrica, del gas naturale e il trasporto pubblico terrestre.
"Questa terza edizione del manuale è nata, è stata predisposta e viene data alle stampe nel segno dell'incertezza. All'inizio del lavoro era in discussione una proposta di revisione costituzionale che avrebbe inciso fortemente non solo sulla nostra forma di governo, modificando in profondità i rapporti tra Governo e Parlamento, nonché l'assetto del Parlamento, ma anche la forma di Stato, procedendo ad una completa ridefinizione del contenuto delle autonomie regionali. Il referendum del 4 dicembre 2016 che ha respinto questa proposta ha cambiato del tutto la prospettiva, lasciando peraltro sul tappeto una serie di rilevanti problemi da risolvere: infatti, durante il lungo periodo nel quale si è elaborata la proposta di revisione costituzionale e si è atteso l'esito referendario, non si è intervenuti, come pure era possibile, a dare soluzione ad alcuni di tali problemi mentre si è sviluppata una critica corrosiva su molti aspetti dell'ordinamento costituzionale vigente. Un secondo elemento di incertezza è stato rappresentato dagli sviluppi della legislazione elettorale. La nuova legge elettorale 52/2015, successiva alla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale, è stata concepita per la sola elezione della Camera dei deputati, dando per scontata l'approvazione della revisione della Costituzione in discussione con la trasformazione del Senato in un organo ad elezione indiretta. Essendo stata la proposta respinta dal voto popolare ed essendo stata parzialmente dichiarata illegittima la legge 52/2015 dalla Corte costituzionale con la sentenza 35/2017, si è aperta una nuova fase volta alla faticosa ricerca di una ulteriore legge elettorale in grado di operare per entrambe le Camere. Si tratta di elementi che non hanno certo semplificato la revisione del testo che, in ogni caso, cerca di dar conto dei vari passaggi di questa complessa vicenda istituzionale e del suo significato. Naturalmente il testo è aggiornato anche alle principali novità giurisprudenziali e normative che in questi ultimi tre anni sono intervenute. Sul primo punto, si pensi soprattutto alla giurisprudenza costituzionale non solo in materia elettorale, ma a quella in tema di rapporti tra ordinamento interno, ordinamento internazionale e ordinamento dell'Unione europea, e all'interpretazione della teoria dei contro limiti alle possibili cessioni di sovranità che essa contiene. Sul secondo versante, basti accennare alla riforma dell'amministrazione centrale, regionale e locale, a quella della giustizia contabile, a quella delle misure di prevenzione, alla disciplina delle unioni civili. Si segnala che, su suggerimento di alcuni colleghi che da tempo si avvalgono di questo strumento didattico, abbiamo pensato di predisporre un'appendice in formato elettronico che contiene materiali normativi (testi costituzionali e di leggi ordinarie) e giurisprudenziali che risultano particolar-mente utili al docente per la spiegazione di alcuni passaggi del testo e allo studente per comprenderne a pieno il significato. Da ultimo, ringraziamo ancora una volta i tanti collegi che con le loro critiche e i loro consigli ci aiutano da sempre a migliorare il nostro manuale."
"Nel licenziare per la stampa la terza edizione di questo manuale, ritengo di dovere ribadire quanto già evidenziato all'inizio di quelle che l'hanno preceduta. Il manuale è rivolto chi inizia a studiare il diritto. Essi, però, leggendo il titolo del manuale e cominciandone a scorrere l'indice, si chiederanno perché proporre, oggi, a livello didattico, lo studio della storia di un diritto che fu utilizzato nell'antica Roma per regolare i rapporti tra privati. Le risposte all'interrogativo possono essere molteplici. Tra di esse, però, spicca certamente una prioritaria esigenza culturale. In sostanza, l'esigenza di dare una risposta al generale bisogno di conoscenza, cui non può sfuggire neppure lo studente di diritto. Sotto questo punto di vista, va detto che la storia del diritto privato dei Romani costituisce una "vicenda" con caratteri tali da renderla ancora assai importante nel patrimonio di conoscenze, cui deve attingere chi si accosta allo studio del fenomeno giuridico e chi domani sarà chiamato a svolgere la propria attività nelle varie professioni giuridiche. In particolare, perché quella vicenda, come si vedrà, ha segnato profondamente il modo di essere della giuridicità dall'età medievale e moderna fino ai nostri giorni. D'altra parte, va tenuto presente che la coscienza della dimensione culturale del diritto, se conserva un generale rilievo nel nostro contemporaneo, presenta una più specifica utilità a fronte delle problematiche poste dall'emersione di un diritto uniforme europeo. A quest'ultimo proposito, rileva la circostanza che lo sviluppo dell'Unione europea si è tradotto e si traduce anche nella nascita di una normazione sovranazionale, la cui sostanza, però, è destinata a impattare con il diritto degli Stati membri, indirizzandolo verso una configurazione uniforme. [...]". (dalla nota introduttiva)
Contributi di: Auretta Benedetti; Blasi Enrica; Maurizio Michele Cafagno; Giovanni Maria Caruso; Stefano Civitarese; Gian Domenico Comporti; Alba Conio; Guido Corso; Francesco De Leonardis; Federico Dinelli; Andrea Fari; Eugenio Fidelbo; Francesco Fonderico; Fabrizio Fracchia; Dario Franzin; Francesco Grassi; Omar Hagi Kassim; Massimo Monteduro; Giampaolo Rossi; Alessandra Pioggia; Pierluigi Portaluri; Mauro Renna.
Il presente volume si inserisce nel filone di studio sulle crisi d'impresa che ha visto l'autore già impegnato in passato con pubblicazioni in materia. Nella trattazione proposta, la confluenza dei temi di management e di comunicazione riflette, più in generale, la nuova tendenza, da parte degli studiosi, ad abbandonare la tradizionale concezione della corporate communication come pseudo-disciplina manageriale, destinata ai practitioner, inquadrata in una funzione sostanzialmente operativa, tattica (gestionale), a favore di un orientamento emergente che porta a considerare la corporate comunicazione d'impresa un'autonoma disciplina di management, dotata di un suo corpus di principi, tecniche e strumenti, che integra saperi di molteplici filoni di studio delle scienze sociali. Grazie alle azioni delle due componenti qualificanti il sistema d'impresa (l'organo di governo e la struttura operativa), l'Approccio Sistemico Vitale (ASV) consente, da un lato, di leggere ed interpretare la complessità del contesto esterno ed interno all'organizzazione d'impresa, da cui può derivare la percezione in tempo utile di segnali deboli connessi a fattori di crisi esogeni o endogeni, e, dall'altro, di interagire e stabilire una fitta rete di rapporti fiduciari con i sovra-sistemi (resource-holder), soprattutto con quelli rilevanti. L'alta densità di relazioni costituisce un patrimonio relazionale assai prezioso soprattutto nei momenti sfavorevoli, quando si rende necessaria la comunicazione di crisi che favorisca il dialogo costruttivo con i pubblici e la tutela della corporate reputation. Centrale è la pianificazione di programmi di gestione (anche di comunicazione) flessibili e adattabili alle diverse situazioni d'emergenza che possono presentarsi, l'impiego di metodi simulativi, l'analisi della vulnerabilità, lo studio degli scenari. La metodologia individuata, che, è bene ribadirlo, è resa possibile dalla cornice teorico-concettuale costruita a monte dall'autore, consente di operazionalizzare l'accennato processo di integrazione della gestione della crisi e della comunicazione di crisi. Di tale processo necessitano fortemente le imprese per trovare una possibile soluzione alle situazioni di difficoltà, come chiaramente dimostrano le criticità emerse nei case study analizzati nella parte finale del volume. Presentazione di Alfonso Siani.
Questa decima edizione del "Corso di istituzioni di diritto privato", oltre che aggiornata alle ultime novità legislative, si presenta ampliata nel contenuto e arricchita con un nuovo capitolo dedicato all'Impresa, al fine di offrire agli studenti universitari una migliore visione complessiva del sistema di diritto privato. Per il resto, il manuale mantiene le sue caratteristiche peculiari: dimensioni contenute, linguaggio rigoroso, evidenziazione dei collegamenti tra i diversi istituti e sottolineatura degli aspetti sistematici, nella convinzione che, sbiadite le informazioni, allo studente possa e debba restare almeno la formazione. Il manuale è corredato dagli "Esercizi di diritto privato": una serie di quesiti "interattivi" a risposta multipla reperibili on-line su apposito sito internet.