Questa edizione del manuale contiene le integrazioni che si sono rese necessarie per un adeguamento ed una informazione sulle più importanti novità legislative che si sono succedute negli ultimi tempi. Tutte le parti del manuale sono state dunque riviste ed integrate.
"Questo libro descrive il diritto privato romano nell'età della giurisprudenza. Intendo anzitutto con il termine "giurisprudenza" (iurisprudentia) l'insieme dei giuristi romani, operanti dagli ultimi due secoli della repubblica fino al principato e alla dinastia dei Severi. In secondo luogo, intendo il prodotto del loro lavoro di interpretazione e di creazione. Essi ci appaiono come i detentori di un sapere specialistico e complesso: di un'attività professionale concernente il diritto, tacitamente delegata dalle classi dirigenti. Un lavoro che continua anche attraverso i rivolgimenti politici. Si tratta di intellettuali fedeli ai propri studi e alla memoria dei predecessori, dediti ad un'attività scientifica che non ha uguali nel mondo antico e che non solo racconta, ma costituisce lo ius. Le consuetudini e le prescrizioni ufficiali vengono integrate in un discorso unitario. Ogni enunciato normativo della scientia iuris mostra l'intreccio tra l'interpretazione (come spiegazione e svolgimento di dati giuridici che si immaginano preformati) e la creazione di ius, quando vengono inventate soluzioni nuove, attraverso l'analisi dei casi." (Dalla Nota introduttiva).
Negli ultimi anni la disciplina delle attività finanziarie ha subito profonde trasformazioni, conseguenti sia all'intervento del legislatore comunitario, sia ad autonome iniziative del legislatore nazionale. La materia presenta oggi un'ampia portata, rappresentata dall'articolazione del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998) e dai numerosi provvedimenti di rango secondario. II dibattito in corso sulle ragioni ispiratrici e sulla finalità della disciplina delle attività finanziarie, e su come affrontare le conseguenze della crisi finanziaria in atto sin dal 2008, stimolano l'evoluzione del sistema normativo, sia interno sia comunitario. I mutamenti negli assetti anche strutturali del mercato finanziario hanno peraltro innescato un processo di innovazione normativa che rende utile un tentativo di esposizione ragionata della materia. II volume la disciplina dei soggetti, dei prodotti e delle operazioni del mercato mobiliare, con particolare riferimento alle materie regolate dal Testo Unico della Finanza. Formano oggetto di specifici approfondimenti la disciplina dei servizi di investimento, della gestione collettiva del risparmio e delle offerte pubbliche di prodotti finanziari. L'esposizione segue l'articolazione del Testo Unico, con costanti riferimenti alla normativa comunitaria di riferimento, alla disciplina secondaria ed ai principali profili problematici. II volume è accompagnato da un apparato bibliografico, aggiornato ai più recenti contributi.
Da sempre l'uomo ha cercato di migliorare la sua condizione. Oggi nel contesto del rapido sviluppo della tecno-scienza si aprono nuove possibilità di interventi finalizzati all''enhancement o potenziamento della salute e della vita dell'uomo e della stessa umanità. Molteplici sono gli interrogativi etici emergenti. Il volume si articola in due parti. Una prima affronta il dibattito sul piano teorico mettendo a confronto gli argomenti favorevoli e contrari all'enhancement in senso generale, allo scopo di delineare una riflessione critica ponderata che giustifichi i requisiti etici minimi per una regolamentazione che non ostacoli l'innovazione ma al tempo stesso sappia tutelare i valori e i diritti fondamentali dell'uomo. La seconda parte analizza i principali ambiti applicativi oggi in discussione: dalle tecnologie esistenti (chirurgia estetica, doping sportivo), alle tecnologie emergenti (potenziamento genetico, biologico, neuro-cognitivo) fino alle tecnologie convergenti (nanotecnologie, biotecnologie, informatica e scienze cognitive) e agli scenari radicali che si prefigurano nel transumanesimo e postumanesimo.
Dopo il successo della sesta edizione, Diritto fallimentare esce alla sua settima pubblicazione aggiornato alla luce delle novità significative che hanno riguardato il diritto fallimentare negli ultimi anni.
Eutanasie, al plurale, intende sottolineare la varietà delle questioni di fine vita e suggerire l'inutilità della pretesa di esaurire tutto entro una linea netta che divida il bene dal male, il morale dall'immorale, il lecito dall'illecito, perchà© ogni attesa di assistenza è diversa da un'altra, perchè ogni sofferenza non è equiparabile a un'altra. Il diritto dovrebbe innanzitutto cercare di comprendere quali siano le attese e le speranze di chi soffre. Può farlo, a volte, attraverso artifici come le dichiarazioni anticipate di trattamento: lo strumento estremo per illudersi di dare la parola a chi non può più parlare. Può farlo, molto più spesso, limitandosi a prendere atto dei limiti della tecnologia e ricordando che uno strumento di emancipazione non può diventare un mezzo di oppressione. Se il valore dell'indisponibilità della vita è sistematicamente contrapposto al valore della libertà personale, c'è qualcosa che non funziona nei processi interpretativi e, ancor prima, nel tessuto sociale.Queste pagine sono il tentativo di mettere in luce i diversi modi con cui l'esperienza giuridica ha cercato di trovare un equilibrio tra una pretesa di autonomia che non può essere eretta a rivendicazione assoluta di autosufficienza e un obbligo di curare che non può diventare la mera applicazione di una tecnologia indifferente alle richieste e alla condizione di chi soffre. Esiste un dovere di curarsi? Esiste un diritto a rifiutare le cure? Esiste un diritto a morire? Questi interrogativi sono presi in esame, riflettendo sul concetto di malattia, sulla condizione del malato e in particolare sulla dimensione del "morire", con i suoi tempi (pre-paziente, malato terminale, morituro artificiale), i suoi templi (ospedali, hospice, case di riposo) e i suoi riti (isolamento, alienazione, dipendenza).
A distanza di cinque anni dalla presentazione della seconda edizione de "Il processo civile" e di un solo anno dalla pubblicazione del volume con il quale avevamo già cercato di offrire una lettura sistematica delle riforme che a partire dal 2010 hanno profondamente inciso sulla normativa processuale, la smania riformatrice del nostro legislatore, intenzionato a perseguire ad ogni costo gli obiettivi della efficienza e della rapidità del processo, ma poco incline ad interrogarsi sulle reali cause del dissesto della giustizia civile, ci induce a pubblicare un nuovo volume, destinato a dare un quadro complessivo delle riforme legislative e delle sentenze della Corte costituzionale intervenute nell'intero quinquennio, con riferimento ai diversi modelli di tutela giurisdizionale e delle problematiche concretamente emerse nella loro applicazione.
Prefazione alla sesta edizione. – Sez. I: Le fonti e i diritti sindacali. – I. L’evoluzione normativa del rapporto di lavoro pubblico. – II. La contrattazione collettiva e i diritti sindacali. – III. Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. – Sez. II: Il rapporto individuale di lavoro. – I. Il reclutamento del personale e le forme di lavoro flessibile. – II. L’inquadramento dei lavoratori e il trattamento economico. – III. La dirigenza pubblica. – IV. L’orario di lavoro e i riposi. – V. La sospensione del rapporto di lavoro. – VI. L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro. – VII. La tutela contro le discriminazioni. – VIII. Gli obblighi del lavoratore e il potere disciplinare del datore di lavoro. – IX. La mobilità del lavoratore. – X. L’estinzione del rapporto di lavoro. – XI. La giurisdizione in tema di controversie di lavoro. – Bibliografia
La problematica del diritto all’ambiente è talmente ampia che non se ne può fare una esposizione completa se non attraverso un trattato. Il lavoro, poi, sarebbe a rapida obsolescenza perché ogni parte del diritto è ora in forte e continua trasformazione, ma quella dell’ambiente lo è in misura ancora maggiore perché più direttamente coinvolta nella crisi del modello di sviluppo che sta attraversando il pianeta, nei processi di globalizzazione, nella crisi di molte istituzioni e categorie giuridiche tradizionali. Non vi è, inoltre, nessuna delle discipline nelle quali si articola la scienza giuridica che non ne sia interessata: non ci si può occupare di diritto dell’ambiente senza tener conto anche di profili che riguardano il diritto internazionale (particolarmente importante per la derivazione sopranazionale della disciplina), la comparazione fra gli ordinamenti e, sul piano interno, il diritto costituzionale, tributario, penale, processuale, commerciale, del lavoro, e civile in generale. Quanto al diritto comunitario, la materia ambientale conferma che non se ne può più fare una trattazione del tutto separata da quella del diritto interno: la gran parte della normativa nazionale è di attuazione di quella europea. Il diritto amministrativo, nel quale si sono formati gli autori di questo libro, non ha quindi l’esclusiva della materia ma è il settore del diritto che più si presta a darne una visione d’insieme perché non vi sono aspetti rilevanti della disciplina che non comportino esercizio di pubblici poteri o comunque interventi di pubbliche amministrazioni. Inoltre, il diritto amministrativo è, fra le materie giuridiche, una di quelle che in maniera più evi-dente comportano l’esigenza di uno studio integrato con le analisi economi¬che, storiche e sociologiche senza le quali è impossibile comprendere la sola parte giuridica dei fenomeni. Ciò spiega come in tutti i paesi gli studi siano stati effettuati in prevalenza da amministrativisti. Il panorama complessivo degli studi giuridici che si sono fatti sul diritto dell’ambiente o “ambientale”, come altri preferiscono, è molto articolato e di diverso carattere. Come avviene per ogni materia ad alto contenuto di tecnicità, sono prevalenti i contributi di specialisti, elaborati spesso con un linguaggio specifico, densi di dati documentali e per la parte ricostruttiva tendenti per lo più a enfatizzare i profili di novità, come se il mondo e il diritto si dividessero essenzialmente in prima e dopo la questione ambientale. La maggior parte dei migliori contributi scientifici in Italia sono stati espressi in saggi volti a cogliere le problematiche emergenti. Molto ricca, soprattutto nei paesi anglosassoni, e ora è iniziata anche in Italia, è la produzione di lavori monografici che traggono dalle tematiche ambientali occasioni per tentare nuove sistematiche e metodologie o almeno la rivisitazione di concetti dogmatici. Infine vari testi destinati all’insegnamento universitario contengono importanti e apprezzabili ricostruzioni di insieme. Di tutto ciò si darà conto nel corso della trattazione. Lo scopo di questo libro è fornire una chiave di lettura del diritto dell’ambiente in modo da offrire la possibilità di acquisire non solo le informazioni essenziali e di rintracciare agevolmente anche quello di dettaglio, ma anche e soprattutto le capacità di comprensione delle problematiche giuridiche dell’ambiente. Non si effettua, in questa sede, una ricostruzione degli istituti generali del diritto amministrativo (organizzazione, attività, situazioni soggettive, tutele) che comprenda la disciplina ambientale ma, richiamando al più i profili generali, ci si concentra nell’evidenziare la specificità che presenta la materia ambientale; per esempio non si espone la problematica generale del procedimento amministrativo ma si evidenziano i tratti differenziali e specifici che attengono, in tale ambito, ai profili ambientali traendone, quando è possibile, spunti per una riconsiderazione delle categorie generali. A questi criteri risponde l’impostazione del libro che si compone di una parte generale, di una serie di approfondimenti e di una terza parte desti-nata alle informazioni. La parte generale, pur nella difficoltà del contenuto, è quella che pre-senta meno problemi dal punto di vista sistematico perché è volta a fornire delle chiavi di lettura complessive della materia evidenziando anche i profili, che da questa possono trarsi, in termini di approccio generale al diritto. Questa parte è stata scritta con la collaborazione di Giovanni Maria Caruso, Federico Dinelli e Andrea Farì, che hanno inoltre contribuito con Erika Braido alla redazione del volume. La parte sugli approfondimenti non è composta da saggi isolati ma vuole essere un’organica trattazione delle problematiche di maggior rilievo della materia, meglio, appunto, approfondita di quanto si è fatto in quella generale. Qui la scelta contiene un margine di discrezionalità ed è influenzata anche dalla idoneità in temi prescelti a fornire stimoli di carattere generale. I lavori giuridici collettanei sono il più delle volte la somma di contributi individuali; in questo caso si è cercato, di pervenire a un risultato condiviso, quanto meno nel metodo. La parte finale, sulle informazioni, contiene i dati giuridici essenziali dei principali settori del diritto dell’ambiente. La terza edizione si è resa necessaria per tener conto delle novità legislative e giurisdizionali che si sono avute dopo la pubblicazione del libro. L’aggiornamento è stato curato da Andrea Farì. Hanno contribuito ai lavori di aggiornamento anche Annamaria Gigli, Omar Hagi e Francesco Grassi. Lo stesso gruppo di studiosi ha dato vita alla Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente (www.rqda.it) da me fondata e diretta. Presso l’Università di Roma Tre è giunto alla sesta edizione il Master in diritto dell’ambiente.
Presentazione di Giorgio Pastori. – Gli Autori. – Parte Prima: Profili generali. – I. Evoluzione storica della disciplina (Ennio Codini). – II. Le fonti (S.A. Frego Luppi). – III. I principi (S.A. Frego Luppi). – IV. L’integrazione sociosanitaria (L. Degani e R. Mozzanica). – V. Il sistema di finanziamento (L. Degrassi e R. Mozzanica). – VI. Programmazione e pianificazione (A. Fossati). – VII. Terzo Settore e altri soggetti senza scopo di lucro (A. Fossati). – VIII. Il rapporto pubblico-privato e la libertà di scelta dell’utente (S.A. Frego Luppi). – IX. L’affidamento dei servizi sociali ai soggetti del Terzo Settore (A. Fossati). – Parte Seconda: Categorie di intervento. – I. La famiglia (F. Crestani). – II. I minori (F. Crestani). – III. Gli studenti (M. Allena). – IV. I disabili (L. Degani, R.e Mozzanica e M. Ubezio). – V. L’istruzione degli alunni con disabilità, DSA e BES (G. Franchi Scarselli). – VI. Gli anziani (V. Satta). – VII. I tossicodipendenti (A.L. Ferrario). – VIII. Gli indigenti (A. Fossati). – IX. I detenuti (G. Franchi Scarselli). – X. Gli stranieri (E. Codini). – Parte Terza: Approfondimenti. – I. Le politiche e i finanziamenti europei (M. D’Amico). – II. L’ISEE (V. Sandretti). – III. La carta dei servizi (V. M. Sessa). – IV. Il piano di zona (V. Sandretti). – V. I titoli sociali (V. Sandretti). – VI. La trasformazione delle IPAB (A. Fossati). – VII. Le professioni sociali (V. M. Sessa). – VIII. La riservatezza nell’azione del servizio sociale (M. Quadrelli).