L'ordinamento e l'esperienza dell'Europa in costruzione vengono osservati con le lenti del diritto costituzionale e con gli strumenti forgiati dalla scienza costituzionalistica per il loro studio e la loro descrizione. Partendo dagli istituti quali disegnati nei trattati e nelle norme di attuazione, nonché dalla loro conformazione nell'esperienza (principi costituzionali e forma dell'Unione; organi, poteri e forma di governo; sistema delle fonti; ordinamento giudiziario e giurisdizione costituzionale; riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali; rapporti con le autonomie territoriali), il processo di "costituzionalizzazione" dell'Unione europea viene ricostruito nel libro mediante il ricorso a categorie familiari al costituzionalista, accompagnato tuttavia dalla elaborazione di strumenti concettuali ed analitici nuovi, ad esso specificamente adeguati. Allo stesso tempo, si ha modo di verificare che una compiuta comprensione del diritto costituzionale statale, già nelle sue elementari strutture e movenze, richiede costanti e diffusi riferimenti al diritto costituzionale dell'Unione.
"L'attività umana è costantemente proiettata ad appagare bisogni e desideri, e perciò sempre alla ricerca di risorse (beni e servizi) con cui centrare tale obiettivo. Quando s'imbatte in risorse limitate, o scarse, essa diviene inevitabilmente attività economica e si concreta, pertanto, in scelte economiche; e questo perché è obbligata in questo caso a cogliere il miglior rapporto possibile tra mezzi scarsi e bisogni o desideri da soddisfare (ponendo peraltro, questi ultimi, in un ordine gerarchico, mutevole nel tempo e dipendente dal soggetto che agisce). Se una tale attività e le conseguenti scelte si compiono nell'ambito di unità (che hanno quindi anch'esse natura economica) sistematicamente organizzate, autonome e stabili, si è in presenza di aziende. Queste e la loro vita sono oggetto dell'Economia Aziendale. L'Economia Aziendale - con metodo prevalentemente induttivo e prescrittivo formula leggi e teorie, costruisce modelli, appresta strumenti e norme di comportamento, che derivando dall'osservazione di ciò che nelle realtà aziendali concretamente accade, sono utili al governo delle aziende e ne propiziano perciò andamenti equilibrati e crescita. Nel nostro sistema economico e sociale, le aziende occupano le più disparate posizioni e operano in tanti settori produttivi. Svolgono attività e funzioni diverse, hanno dimensioni le più varie, giungono a output e a risultati di differente portata e natura, possono essere private e pubbliche".
Questo volume di Wolfgang Waldstein, più volte richiamato da Benedetto XVI in occasione del Suo epocale Discorso al Parlamento tedesco del 22 settembre 2011 (vedi infra, Appendice), spalanca, nell’odierno dibattito scientifico, orizzonti assai vasti anche per il nostro Paese, segnato dal prevalere del positivismo giuridico.
"Un libro sulla giustizia costituzionale è fatalmente destinato ad invecchiare a causa dello sviluppo della giurisprudenza della Corte costituzionale. A quattro anni dalla precedente edizione, ho perciò ritenuto necessario procedere ad una nuova edizione che, per l'appunto, tiene conto della giurisprudenza nel frattempo formatasi. L'impostazione generale rimane inalterata. In appendice sono state aggiunte, per comodità del lettore, le disposizioni che disciplinano la Corte costituzionale." (Stefano Maria Cicconetti)
II lavoro, che oggi vede la luce, è l'effetto congiunto di una esigenza che l'autore sentiva da tempo, e del caso. Da qui l'opportunità di un corso, che in modo istituzionale coprisse tutto il settore della tutela dei diritti: e quindi, in sostanza, la materia del diritto processuale civile in generale, poiché la funzione propria del processo civile - la tutela dei diritti - è propria anche dei processi amministrativo, tributario e fallimentare.
Questa edizione - la terza a quasi dieci anni dalla prima - consegna all'analisi del rapporto tra mercati e istituzioni una fase storica. Una fase caratterizzata, da un lato, da nuovi interventi correttivi pubblici e dall'altro, dal ripiegarsi delle politiche pubbliche su schemi vincolistici di bilancio. La "fear of debt" appare giocare un ruolo prevalente nelle strategie pubbliche, in netto contrasto con le aspettative di sviluppo con cui aveva preso l'avvio il decennio precedente. Ne sono conferma le costruzioni europee che con i Trattati del 2012 "Fiscal compact" e "European Stability Mechanism" mirano a stabilizzare la moneta comune, con la cui introduzione si era aperto questo secolo, e ciò nel tentativo di contrastare le incrinature dell'edificio europeo eroso nelle sue fondamenta da egoismi nazionali e logiche di arroccamento. Non si intravedono segnali di solidarietà finanziaria se non quelli attesi dalla finestra di opportunità verso un "reshaping" del processo di integrazione europea costituito dall'avvio dell'Unione Bancaria prevista per la fine del 2014. D'altro canto il pendolo delle relazioni tra mercati e istituzioni registra, nell'arco di pochi anni, oscillazioni che fino allo scorso secolo richiedevano periodi ben più lunghi. Cercare di ordinare in schemi sistematici l'impianto di queste relazioni si fa meno facile sotto gli urti della "contemporaneità". Ma questo è il compito che questo libro si è assunto e a cui - si spera - possa adempiere anche in questa terza edizione.
L'osservazione della natura umana non è avalutativa, poiché implica il discernimento dei valori. I valori vengono contrapposti ai fatti e questa continua scomposizione del nostro organismo arriva al punto di negare l'Essere. Si può ritenere meraviglioso ed ingegnoso il lavoro delle formiche o quello dei castori, ma in nessun caso potremmo riscontrarvi un dinamismo creativo paragonabile a quello degli architetti. L'uomo ha in comune con alcune specie animali il potere di modificare il suo habitat, ma ci si può ragionevolmente fermare a questo indizio pensando di essere in grado di spiegare i valori estetici di un'architettura? Certamente no! Tuttavia noi ci sforziamo di voler definire scientificamente il nostro fine ultimo, e l'uomo, nella misura in cui egli è, rimane il solo campo possibile delle nostre osservazioni. I quattro aspetti ritenuti fondamentali in questo libro. Origini animali e divenire umano - Quattro secoli dopo che la rivoluzione scientifica sembrava aver compromesso qualsiasi speculazione teleologica, il flusso incessante di scoperte sempre nuove si è straordinariamente orientato a favore del finalismo. La fabbrica biotecnologica del divenire umano - La nascita della biotecnologia consente oggi non solo di curare meglio gli esseri umani, ma persino di potenziarli. La fragilità del divenire umano - La ricerca di un'umanità migliorata nasce dalla fragilità dell'uomo...
La storia di Dante - come poeta, come intellettuale e come uomo politico - si mostra agli occhi di chi la studia come una continua e speranzosa ricerca della giustizia e della pace fra gli uomini. Si tratta di un'idea di giustizia che affonda le sue radici negli insegnamenti evangelici, in quanto strettamente unita alla carità, ossia al punto più alto a cui arriva l'amore. Dal concetto di giustizia come nemica della cupidigia, Dante ha ricavato un concetto di diritto inteso essenzialmente come strumento per raggiungere il bene comune, come quel "rapporto reale e personale fra uomo e uomo che, mantenuto, mantiene la società umana, e corrotto, la corrompe". Diritto e giustizia, nel pensiero dell'Alighieri, sono naturalmente inscindibili ed entrambi sono manifestazione della volontà divina. Attraverso la Commedia, inoltre, il poeta pronuncia un'energica esortazione a ritrovare l'unità e la carità, nel superamento delle divisioni, dei dissidi, dell'invidia e della sopraffazione. Nel volume, dopo una contestualizzazione storica e culturale della figura e dell'opera dantesca, si apre una riflessione sul tema della giustizia in rapporto al diritto, alla politica, alla religione e alla teologia, con lo scopo ultimo di spiegare e mettere in risalto il pensiero giuridico dell'Alighieri, pienamente comprensibile soltanto alla luce di un'analisi che tenga conto della profonda religiosità e dell'autentica fede del poeta, come professata nel canto XXIV del Paradiso.