Il volume tratta i principi e la metodologia contabile di rilevazione delle operazioni di gestione ai fini della determinazione periodica del capitale e del reddito di esercizio e per il controllo "continuo" dei movimenti finanziari ed economici a livello complessivo aziendale. Nel primo capitolo del volume, su "obiettivi e strumenti della contabilità d'impresa", vengono introdotti gli schemi-base di analisi dei valori economico-finanziari e di rappresentazione del capitale e del reddito in chiave economico-aziendale. Nei capitoli successivi, le diverse classi di operazioni sono distintamente considerate nei loro contenuti economici e schemi di rilevazione contabile secondo una sequenza di analisi che va dall'economico al finanziario, prima, dalle operazioni di gestione esterna a quelle di periodica correlazione costi-ricavi per la determinazione del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento, poi. La trattazione è ampliata ai sistemi supplementari di scritture ed ai collegamenti tra la contabilità e il bilancio di esercizio.
Aggiornato all'adesione della Croazia all'Unione europea.
Terza edizione del "Manuale di diritto privato".
Le ricerche neuroscientifiche e le applicazioni neurotecnologiche investono anche lo studio sulla incidenza delle emozioni e della razionalità nelle decisioni, sulla distinzione tra verità e menzogna, sulla valutazione dei limiti della capacità di intendere e di volere, sulla elaborazione di un giudizio per la identificazione di comportamenti violenti o antisociali. In questo ambito si delinea nel dibattito recente una sfida empirica alla riflessione della filosofia del diritto e del diritto penale a ripensare categorie tradizionali, con particolare attenzione alla libertà e responsabilità. Il volume raccoglie i contributi di esperti che si confrontano sull'argomento. Nell'ambito di un indispensabile dialogo tra neuroscienza e diritto, la giusfilosofia ha il compito di delineare le criticità - con specifico riferimento ai rischi del riduzionismo - che possono influenzare il diritto (in specie il diritto penale) nell'ambito della dottrina, della legislazione, della giurisprudenza.
Le nuove disposizioni contro la corruzione, introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, rappresentano il primo intervento del legislatore finalizzato ad affrontare unitariamente i profili preventivi e repressivi per contrastare l'illegalità nella pubblica amministrazione e ad intervenire sul fenomeno della corruzione tra privati, nel bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e interesse alla repressione dei fattori distorsivi della concorrenza. Accanto a disposizioni di immediata applicazione, la legge contiene, nella parte dedicata alla disciplina preventiva di diritto amministrativo, anche varie deleghe legislative, alcune delle quali già esercitate dal Governo. La legge ha pregi e difetti, discussi nei vari contributi di questo volume, ma è indubbiamente un intervento normativo di grande importanza, atteso da tempo, in un paese caratterizzato da un anomalo livello di corruzione pubblica. Il volume offre una descrizione e un'analisi critica delle novità normative, compresi alcuni atti di attuazione della legge. Redatto da studiosi di diritto amministrativo e di diritto penale e da operatori del settore, esso è articolato per aree tematiche e diviso in due parti, una dedicata alle disposizioni sulla prevenzione della corruzione ed una che affronta le nuove disposizioni penali sulla repressione della corruzione nel settore pubblico e in quello privato.
"L'opera qui tradotta, Grundlegung zur Rechtsphilosophie (Tübingen, 1935), può essere considerata come un'introduzione incisiva, sintetica e completa alla seconda edizione della Philosophie des Rechts." (Dall'Avvertenza di Antonio Giolitti).
Le pagine qui presentate sono una ricerca a partire dall'attività di ricerca dell'autrice presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale. Si tratta di una nuova, proficua esperienza che continua il periodo da ricercatore nell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la fase di studio trascorsa tra le Università di Heidelberg, Essen, Parigi e da ultimo San Paolo del Brasile.
Il tema della valutazione d'azienda è da tempo al centro di un ampio dibattito nella dottrina economico-aziendale e pone rilevanti problemi nella pratica aziendale e professionale. Le metodologie di stima del capitale economico si possono suddividere in due grandi categorie: dirette ed indirette. Le prime fanno riferimento ai prezzi di mercato; le seconde possono essere riferite a grandezze flusso ed a grandezze stock. Le metodologie basate sui flussi consistono nell'attualizzazione dei risultati reddituali futuri, dei cash flow prospettici o dei dividendi attesi. Tali formule valutative si rivelano di non agevole applicazione a motivo dell'elevato grado di soggettività e della difficoltà che si incontra nella stima dei parametri finanziari e reddituali che le costituiscono. Allo scopo di rendere operative le metodologie valutative riferite a grandezze flusso, nel volume sono esposti i cosiddetti metodi reddituali e finanziari semplificati. I metodi basati su grandezze stock si fondano sulla stima degli elementi patrimoniali materiali e immateriali. Notevole attenzione è rivolta alla valutazione degli elementi immateriali aventi e non aventi valore di mercato. II volume è arricchito con una serie di approfondimenti relativi alla recente crisi finanziaria, al ruolo dei sistemi dì credit rating, alla valutazione delle aziende ad alto rischio e delle aziende in amministrazione controllata.