"Tra i versi di Vermächtnis, cioè "lascito", con cui intendeva riassumere conclusivamente il messaggio del suo ultimo romanzo, Goethe pone un'indicazione densissima, cui ho sempre cercato di restare fedele: Das alte Wahre, faß es an! Una traduzione italiana di questo verso potrebbe essere: metti a frutto l'antico vero! E un'indicazione preziosa: abbiamo tutti il dovere, prima ancora di andare narcisisticamente alla ricerca di nuove verità, di assimilare fino in fondo quelle che esistono da sempre, che ci sono state pazientemente insegnate e che siamo chiamati a nostra volta a trasmettere a chi verrà dopo di noi. Questo è esattamente ciò che ho cercato di fare scrivendo questo libro, nella consapevolezza che quel "vero" cui allude Goethe è certamente antico, ma altrettanto certamente (e misteriosamente) sempre nuovo".
A quasi dieci anni dalle leggi di revisione del Titolo V della Costituzione e degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, il regionalismo italiano è ancora in una fase di forte travaglio. La sensazione diffusa è che la riforma costituzionale sia stata sostanzialmente respinta. Infatti, passato il momento più critico, legato all'introduzione della moneta unica europea, lo Stato non ha alleggerito il suo carico devolvendo le competenze alle Regioni, ha anzi accresciuto ulteriormente i propri compiti e la spesa e il debito pubblico ne hanno risentito. In uno scenario così poco confortante, non sono mancate voci che hanno proposto un ritorno al passato. Così, accanto a chi vuole eliminare le Province, si situa chi vuole cancellare le Regioni medesime. Tuttavia, non sembra più possibile tornare indietro: costerebbe troppo e genererebbe ulteriori incalcolabili problemi; ma non è semplice neppure andare avanti. La riprova è data dalla legge sul federalismo fiscale, che, non potendo realizzare una reale attribuzione di basi imponibili alle Regioni e agli enti locali, si è ingegnata per definire "costi e fabbisogni standard", che potrebbero essere comunque un elemento di razionalizzazione del regionalismo italiano. I diversi contributi di Stelio Mangiameli forniscono un'interpretazione critica del nostro regionalismo le cui vicende oscillano tra tentativi di attuazione delle norme costituzionali, inadempimenti istituzionali e ipotesi di "riforma della riforma".
Il volume si propone di offrire un viatico per lo studio dei principali profili del sistema giuridico-istituzionale dell'Unione europea (istituzioni, fonti, tutela giurisdizionale dei diritti) e per la comprensione dei suoi complessi meccanismi. In particolare, l'opera procede da un inquadramento generale del sistema giuridico dell'Unione alla luce della sua articolazione tra metodo intergovernativo e metodo comunitario e del riparto di competenze con gli Stati membri, per poi analizzare nel dettaglio il quadro istituzionale, le fonti del diritto dell'Unione, il rapporto tra tale diritto ed il diritto nazionale ed i processi decisionali. Ampio spazio è poi dedicato alla tutela dei diritti sia in ambito comunitario che a livello nazionale, con particolare attenzione al ruolo della Corte di giustizia e alle sue competenze. Una specifica trattazione è infine dedicata alla partecipazione dell'Italia al processo d'integrazione europea. L'opera è aggiornata fino ai più recenti sviluppi del processo di integrazione europea, e dà conto quindi di tutte le innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona.
L’opera complessiva si propone come uno strumento pensato per fornireuna conoscenza analitica, ampia e aggiornata, delle regole che disciplinano irapporti tra privati e dei sistemi concettuali in cui esse si organizzano secondola tradizione; svolgendo una trattazione che già nella sua organizzazione e nellemodalità dell’esposizione tende a facilitare la comprensione dell’insieme,fornendo una chiara indicazione del metodo proposto e dei percorsi logici necessariper individuare la normativa applicabile al caso concreto.
Questo volume ha una precisa finalità didattica: vuole essere un agile strumento di consultazione, per aiutare gli studenti - e in particolare le matricole - ad acquisire una prima infarinatura del lessico giuridico. Nessuno di coloro che hanno collaborato a redigere le voci presenti in questo testo ha avuto la presunzione di alterare usi consolidati o di aprire nuove vie al pensiero giuridico; tutti hanno lavorato come ogni docente dovrebbe sempre lavorare, riflettendo prima sulle necessità oggettive degli studenti e poi sulle modalità ottimali per venire loro incontro.