Il testo è aggiornato ai più importanti avvenimenti istituzionali degli ultimi mesi, e in particolare: guerra e costituzione; il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); la "riforma Cartabia" della giustizia; la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. e i diritti delle nuove generazioni; l'European Green Deal; dopo la pandemia: la "direttiva Lamorgese" sulla libertà di riunione www.diritto-manuali.giappichelli.it.
Il testo è aggiornato ai più importanti avvenimenti istituzionali degli ultimi mesi, e in particolare: guerra e costituzione; il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); la "riforma Cartabia" della giustizia; la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. e i diritti delle nuove generazioni; l'European Green Deal - dopo la pandemia: la "direttiva Lamorgese" sulla libertà di riunione www.diritto-manuali.giappichelli.it.
Il 20 ottobre 2017 si è tenuto all'Istituto Sturzo di Roma un incontro di studio sul tema "Visite canoniche e ispezioni: un confronto", cui hanno partecipato studiosi di diversa formazione, riuniti dall'interesse per la materia. Il presente volume prende il titolo dell'incontro e raccoglie gli scritti che sono maturati dagli interventi al dibattito.
Perché esiste il diritto? Perché è bene che esista il diritto? Perché è meglio l'esistenza del diritto piuttosto che la sua assenza? Quando il diritto è giusto? Come comportarsi rispetto al diritto ingiusto? Perché punire? Questi alcuni tra i principali interrogativi ai quali da sempre la filosofia del diritto si è sforzata di elaborare una risposta. Il volume ripercorre le principali teorie, nella storia del pensiero giuridico fino ad oggi, che hanno argomentato le ragioni del diritto, nel confronto tra scienza del diritto e filosofia del diritto. Le linee della giustificazione del diritto sono inquadrate nel contesto della tematizzazione dei diritti umani fondamentali. Alla luce delle teorie, sono analizzati i principali concetti filosofici del diritto: dignità, libertà, giustizia, ingiustizia, sovranità, sanzione, uguaglianza/differenza, pluralismo/tolleranza, cura. Teorie e concetti, a loro volta, sono applicati ai problemi emergenti nell'ambito delle trasformazioni nella società oggi: i confini della soggettività nell'era delle nuove tecnologie, identità di genere e orientamento sessuale, distribuzione delle risorse, obiezioni di coscienza, forme di biopolitica, legittima difesa e pena di morte, diritti delle donne, rifiuto di trasfusioni di sangue e mutilazioni sessuali, la salute globale e pandemia. Il testo offre le categorie critiche per la comprensione di alcune leggi, sentenze, documenti sui temi in cui si intrecciano etica e diritto. L'intento del libro è di spiegare la rilevanza della filosofia 'per' il diritto sul piano della riflessione teorica e concettuale e sul piano delle declinazioni nella prassi. Una rilevanza che diviene sempre più evidente nella società pluralistica oggi di fronte all'urgenza della risoluzione di problemi concreti che mettono in gioco la dignità dell'uomo e della stessa coesistenza sociale.
Il volume "Diritto di famiglia" è giunto alla sesta edizione della nuova serie, iniziata a partire dal 2011. Esso contiene un'ampia trattazione di tutti gli istituti fondamentali che caratterizzano il diritto di famiglia aggiornati alla luce della normativa in vigore e della giurisprudenza più recente. Il "Diritto di famiglia" è un volume progettato per soddisfare molteplici esigenze: indirizzato innanzitutto agli studenti universitari, ricorre per tale ragione non di rado ad elencazioni schematiche e ad esemplificazioni, onde facilitare l'apprendimento della disciplina; non mancano tuttavia alcuni approfondimenti (contrassegnati con un carattere più ridotto) utili in funzione della preparazione ai concorsi che danno accesso alle professioni legali e per la redazione della tesi di Laura. In quest'ultima prospettiva, alla fine del volume è posta una bibliografia che consente di avviare una ricerca dottrinaria sull'argomento da affrontare. La trattazione è completata inoltre da un ampio corredo di note con richiami dedicati esclusivamente alla giurisprudenza onde facilitare al lettore l'individuazione del "diritto vivente" e degli indirizzi controversi. Questi, in sintesi, il contenuto e gli intendimenti dell'autore. Spetta peraltro al lettore il giudizio sul raggiungimento degli obbiettivi prefissati.
La società globale sperimenta nuove forme di interazione giuridica e politica, crea nuovi soggetti che in ragione della loro capacità di dominare il tempo acquistano potere, pone lo Stato in un contesto di interdipendenza strutturale, cosicché le concezioni moderne di cittadinanza e di sovranità devono essere necessariamente ripensate e riviste. Le molte e attuali emergenze (bellica, ecologica, economica, sanitaria) profilano nuovi scenari, aprendo a temi e questioni che, più o meno direttamente, mettono in luce quanto oggi sia ancora a rischio il riconoscimento dei diritti umani.