È possibile oggi pensare un "modello italiano" per le politiche di integrazione, che tenga conto delle caratteristiche demografiche ed economiche, della storia e della tradizione culturale del nostro Paese. È il fatto nuovo che emerge dalle pagine di questo volume. Una "cultura diffusa" dell'integrazione già si manifesta spontaneamente nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle associazioni, negli enti locali. È tempo che essa permei anche lo Stato, e che una regia statale gestisca l'immigrazione, accompagni il passaggio dall'emergenza a opportune politiche di integrazione. È ciò che è accaduto a partire dal novembre 2011, con la creazione di un ministero per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione. "La nostra può essere una città migliore. Per chi viene da altre storie, per chi viene dalla nostra storia. Per chi costruirà, d'ora in poi, l'unica storia degli italiani di domani. C'è un gap da colmare, c'è una casa comune da edificare. Al di là degli umori, dei luoghi comuni, delle parole gridate o superficiali. Perché la realtà - ed è la realtà che ci viene presentata in questo volume - ci dice che i tempi sono cambiati, sono maturi, che è giunto il momento di passare dall'emergenza e dal silenzio all'integrazione" (dalla presentazione di Marco Impagliazzo). Contributi di Lorenzo Bini Smaghi, Gianpiero Dalla Zuanna, Umberto Eco, Andrea Riccardi.
"Tutto è instabile, tutto rischia di rovinarci addosso. E proprio in questa situazione il Presidente della Repubblica Italiana pensa di sortire da essa con una sorta di imitazione delle dittature romane che abbiamo studiato perché amavamo e amiamo i classici [...]. La prassi con cui si è proceduto alla nomina di Mario Monti prima senatore a vita, poi Primo Ministro, ricorda l'essenza del processo di nomina del dictator romano"
"I due autori fanno mestieri diversi. Il primo è procuratore aggiunto a Venezia. Il secondo è avvocato, ma è stato eletto alla Camera come indipendente nelle liste di Rifondazione comunista ed è stato per due anni presidente della Commissione giustizia di Montecitorio. Il primo è un liberale voltairiano, scettico e realista; il secondo appartiene a una sinistra idealista e generosa. [...] A un certo punto della loro vita, tuttavia, hanno avuto uno stesso incarico: la presidenza della Commissione per la riforma del Codice penale, il primo all'epoca del guardasigilli Castelli, durante il governo Berlusconi, e il secondo all'epoca del guardasigilli Mastella durante il governo Prodi. Ma nel processo alla giustizia penale il procuratore e l'avvocato hanno pronunciato la stessa arringa e sono giunti alle stesse conclusioni: che 'le pene, per quanto possa sembrare strano, non devono essere aumentate, semmai diminuite' (Nordio), che 'bisogna smetterla con il panpenalismo' e che l'idea di potere risolvere tutto, anche i problemi sociali, con il Codice penale, 'è solo propaganda, pericolosa demagogia' (Pisapia). Anche se con animo diverso (realista il primo, idealista il secondo) hanno scritto relazioni che dicono in buona parte le stesse cose e che sono rimaste egualmente sepolte sotto gli incartamenti che si accumulano sullo scrittoio dei ministri di Grazia e giustizia." (Dalla prefazione di Sergio Romano)
Esiste un modo rigoroso per distinguere fra il reddito che un territorio produce e quello che riceve? Qual è il credito (o il debito) di ogni regione nei confronti di tutte le altre? A che cosa è dovuto l'eventuale debito? Troppa evasione fiscale? Troppa spesa pubblica? Troppa inefficienza nell'erogazione dei servizi? Se il federalismo dovesse fare sul serio, ossia attuare davvero qualche principio di giustizia territoriale, come cambierebbe la distribuzione delle risorse fra le regioni italiane? Per rispondere a queste e ad altre domande essenziali è necessario ricostruire dalle fondamenta la contabilità nazionale. Servono lenti nuove, per guardare l'Italia senza le lacune e le zone cieche della contabilità ufficiale. Ed è precisamente questo che fa la contabilità nazionale liberale, uno schema di analisi che riprende la distinzione classica tra settore produttivo e settore improduttivo dell'economia. Sulla base di questo schema e di un'immensa quantità di dati, raccolti non solo a livello nazionale ma singolarmente regione per regione, Luca Ricolfi fornisce una prima serie di risposte. E lungo il cammino non scopre solo le dimensioni del "sacco del nord", oltre 50 miliardi che ogni anno se ne vanno ingiustificatamente dalle regioni settentrionali, ma tanti aspetti dell'Italia che non conoscevamo ancora.
Dall’esercizio «muscolare» del potere a una politica di cooperazione internazionale fondata sull’assunzione collettiva di responsabilità. È il progetto politico di Obama, che, in netta rottura con l’era Bush, ricorda come l’America sia stata forte quando ha saputo unire il potere di comando (hard power) al potere di attrazione (soft power), nella sintesi dello smart power. Declinazione che mira a rilanciare, insieme a una nuova idea di leadership, il ruolo degli Stati Uniti nel mondo.
"Meglio avere la Turchia dalla nostra parte piuttosto che contro". Un'affermazione che è forse all'origine della bizzarra decisione presa dalla Commissione europea, nel 2005, di aprire i negoziati per l'ammissione di Ankara nell'Unione. Sono state infatti "dimenticate" le condizioni poste dal Parlamento europeo nel 1987, che imponevano alla Turchia - oltre al ritiro immediato delle truppe da Cipro - il riconoscimento ufficiale del genocidio armeno, il rispetto dei Diritti dell'uomo, l'interruzione immediata di ogni atteggiamento persecutorio nei confronti delle minoranze cinico-religiose anatoliche. Perché questa strana indulgenza, che contraddice gli stessi principi democratici su cui è fondata l'Unione europea? A favore giocano certamente l'appartenenza della Turchia alla NATO, il suo ruolo di attore strategico nell'ambito delle dinamiche mediorientali, nonché la prospettiva dell'apertura di un nuovo, popoloso mercato per gli Stati europei in cerca di consumatori. Ma proprio l'aspetto demografico dovrebbe invece preoccuparci, avverte l'autore. Perché nel 2020 la Turchia potrebbe avere 90 milioni di abitanti e, quindi, il maggior numero di parlamentari europei. L'Unione avrebbe di conseguenza tra i suoi Stati membri un paese islamico in grado di far valere a livello legislativo istanze religiose e culturali totalmente estranee alle tradizioni del nostro continente. (Prefazione di Roberto de Mattei)
Nel dicembre del 1996 il governo guatemalteco e i guerriglieri firmarono uno storico Accordo di pace. Quando, alla presenza del segretario generale dell'ONU Butros Ghali e di diversi capi di Stato e di governo, il presidente Alvaro Arzù e il comandante guerrigliero Rotando Moran uscirono insieme nella piazza centrale di Città del Guatemala per accendere la fiaccola di pace, la folla che gremiva la piazza non poteva credere ai suoi occhi. Si poneva fine così a un conflitto brutale costato circa duecentomila vittime, in maggioranza civili delle comunità indigene maya. Poco si conosce, però, del ruolo che la Comunità di Sant'Egidio svolse per facilitare il raggiungimento di questo risultato: un infaticabile lavoro diplomatico volto in primo luogo a far sì che le parti in guerra si incontrassero direttamente, potessero parlarsi faccia a faccia. Nell'ultima fase del processo di pace in Guatemala, infatti, si realizzarono differenti incontri segreti di dialogo tra i presidenti Ramiro de Leon Carpio e poi Alvaro Arzù da una parte, e la Comandancia General della guerriglia dall'altra. Tramite la sua testimonianza personale, la ricostruzione dei contenuti delle riunioni e una serie di interviste ai protagonisti, l'autore ripercorre un segmento significativo e poco conosciuto dei negoziati di pace, quando il governo e la guerriglia del Guatemala, come avversari e non più come nemici, riuscirono a stabilire quel livello di fiducia e mutuo rispetto che permise infine la firma degli Accordi.
Negli ultimi dieci anni la nostra economia ha cominciato a perdere di competitività, e da allora il distacco dalle altre economie europee è rimasto identico. Tutti gli squilibri sociali denunciati alla fine degli anni Novanta ci sono ancora; le nostre imprese sono sempre le più tartassate d'Europa; idem per quanto riguarda la lentezza della giustizia, lo stato delle carceri, il funzionamento delle ferrovie, il costo dell'energia. Dopo gli anni spensierati della Prima repubblica, che ha visto la crescita senza freni del debito pubblico, abbiamo assistito al tentativo di risanare i conti dello Stato, ma con un unico strumento, e cioè la pressione fiscale. A partire dal 2000, poi, con centrodestra e centrosinistra in perfetta sintonia, abbiamo visto lo strabordare della spesa pubblica unito al taglieggiamento dei cittadini tramite nuove e fantasiose forme di tassazione. Ma come si fa a "salvare lo Stato sociale" aumentando la pressione fiscale, soprattutto la pressione fiscale sulle imprese? La paralisi, il declino economico non possono garantire migliori condizioni di vita ai cittadini. Infatti se vi è una chance per salvare lo Stato sociale questa passa attraverso la riduzione degli sprechi ma soprattutto attraverso l'aumento del Pil, e ciò non può avvenire se le aliquote altissime sul reddito di impresa scoraggiano gli investimenti e la creazione di nuove aziende.
A vent'anni dalla rivoluzione iraniana (1978-79), che sollevò lo Scià e affidò il governo del paese all'ayatollah Khomeini, si rivela di straordinaria attualità la previsione di Michel Foucault. "L'Islam" aveva scritto allora il filosofo francese "rischia di costituire una gigantesca polveriera. Da ieri ogni stato musulmano può essere rivoluzionario dall'interno, a partire dalle sue tradizioni secolari". Foucault guardava all'Islam da un osservatorio privilegiato: era allora inviato speciale a Teheran per il Corriere della Sera, e questi suoi reportage testimoniano una partecipazione appassionata ed entusiasta agli avvenimenti. L'adesione al movimento che scuoteva l'Iran e che si sarebbe, con forme e vicende diverse, propagato in seguito a gran parte del Medio Oriente, fu propria a molti intellettuali dell'epoca. Oggi la stessa "profezia" è più spesso vissuta come una minaccia: sintomo della complessità del confronto con questo nuovo soggetto religioso e politico che, dopo la caduta dell'ordine mondiale bipolare, si propone come radicale alternativa alla visione del mondo propria dell'Occidente.
La storia degli ultimi cinquant'anni del ventesimo secolo è per molti aspetti, in Europa, storia di partiti di ispirazione cristiana: ne ha visto lo sviluppo poderoso nel secondo dopoguerra, dovuto a fattori anche molto diversi come la Resistenza, la cancellazione dei partiti moderati della destra tradizionale, la minaccia comunista, la guerra fredda, il voto alle donne, il sostegno della Chiesa cattolica, il relativo declino degli anni dello sviluppo economico e l'evoluzione della stessa Chiesa sotto l'effetto del Concilio Vaticano II. E la crisi, assai pià grave, sopravvenuta negli ultimi anni del secolo, a cui non è probabilmente estraneo il "crollo del muro" nel 1989.