Il Congresso per il XXV Anniversario dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum è stato impostato sulla base di una specifica metodologia che coniuga riflessione ed esperienza perché l'evangelizzazione della cultura si realizza in contesti concreti e sempre e esperienziale. Da questo punto di vista, gli Atti che proponiamo hanno due parti. La prima parte raccoglie gli studi e le riflessioni generali suddivise in tre temi: identità e missione, fede e ragione, e dialogo con la cultura attuale. La seconda parte raccoglie alcuni degli interventi presentati durante i workshop su temi concreti e la trascrizione di alcune testimonianze presentate in formato TED.
Nella celebrazione della Messa la Parola di Dio dispiega la sua più intensa energia di trasformazione dell'esistenza. Scommettendo su questo, il presente sussidio offre una riflessione sulle letture domenicali e festive di Avvento-Natale, nel contesto unitario e coerente del tempo liturgico e in continuità con le antifone e l'eucologia delle relative domeniche e festività, perché dal contesto ermeneutico della lex orandi emerga la segreta intenzione della Chiesa, nella sua sapienza teologico-spirituale. Preceduto da un'introduzione teologica al tempo di Avvento-Natale, la riflessione sulle letture è avvolta dalla luce delle antifone e delle orazioni, che predispongono all'ascolto e ne raccolgono il frutto nell'invocazione e nella lode, passando attraverso alcune concrete indicazioni di approfondimento infrabiblico. Il Sussidio prende forma dalla convinzione che quanto ripropongono i ritrovati metodi di lettura orante della Scrittura o lectio divina, ha le sue radici e il suo riferimento normativo nell'articolazione della Messa, con la sua irrinunciabile struttura dialogica.
In un serrato confronto tra numerosi brani di opere di san Tommaso, presentato da Tomas Tyn, san Bonaventura e Luisa Piccarreta, il lettore viene guidato in un percorso che mira a penetrare il misterioso rapporto tra la Volontà divina e quella umana, a partire dal loro incontro nella giustificazione. Da qui l'orizzonte si spalanca, nel quadro della Creazione, sul complesso rapporto causale che fa da sfondo alla relazione d'amore tra le due libertà, nel singolo e nella storia.
Il servizio dell'autorità e la risposta di obbedienza hanno la loro origine nella struttura stessa della vita consacrata ed ecclesiale che mette le proprie radici nello stile di vita che Gesù ha scelto per sé e per i suoi discepoli. La finalità del rapporto autorità-obbedienza è la "perseveranza nella gioia". Ciò implica che colui che esercita questo servizio ha come compito primario la cura della comunità affinché ciascuno, nessuno escluso, faccia esperienza teologale della comunione con Cristo e con i fratelli e le sorelle. Prima di essere un guardiano zelante della regola, è un promotore della fraternità, un aiuto nella perseveranza. Per approfondire nel rapporto autorità-obbedienza, e soprattutto per offrire dei sussidi ai superiori e alle superiore di comunità, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, Regina Apostolorum, di Roma, organizzò un corso estivo per la vita consacrata, dal 5 al 9 luglio 2021 con il titolo: "L'esercizio dell'autorità per la perseveranza nella gioia". Il presente volume è il risultato dei lavori svolti durante quei giorni.
L'APS "Laboratorio Don Bosco oggi: Educazione-Cultura-Pastorale" presenta le relazioni tenute nell'Istituto Salesiano "Redentore" di Bari durante le Giornate di Studio svoltesi il 28 maggio e 10 dicembre 2022. Il volume si caratterizza come contributo per le scuole di formazione sociale e per le comunità e i gruppi interessati allo studio della Dottrina Sociale della Chiesa. Contributi di Giuseppe Acocella, Angelo Giuseppe Dibisceglia, Guido Formigoni, Michele Illiceto, Rosanna Mastroserio, Maria Agnese Moro, Giuseppe Ruppi, Sergio Tanzarella.
Questo libro offre una sintesi in lingua italiana dello studio storico e canonico delle fonti e dell'iter redazionale dei canoni 1065 e 1066 del Codice del 1917, che si occupano del cosiddetto matrimonio cum indignis (con quelli che notoriamente hanno abbandonato la fede, membri di associazioni condannate, persone incorse in censure e peccatori pubblici). Lo studio è integrato con l'analisi di tre pronunciamenti della Santa Sede sull'ammissione al matrimonio di coloro che ignorano la dottrina cristiana (1918), dei membri di sette ateistiche (1934) e dei comunisti (1949), arrivando così alla soglia del Concilio Vaticano II.
Quale motivazione o interesse può spingere una persona a leggere questo quaderno? La prima curiosità deve essere suscitata dal titolo, che racchiude la bellezza e armonia che solo Dio nostro Padre riesce ad avere per ognuno di noi, quando solo per un attimo riusciamo ad elevare il nostro sguardo verso di Lui. La relazione con Dio nasce, cresce e si sviluppa in funzione della sensibilità personale, ma anche del grado di conoscenza di se stessi e della capacità di dilatare il cuore per accogliere sempre di più la carezza o le infinite carezze che il Signore ci riserva nel quotidiano o nel corso del tempo della vita. Da questa idea di fondo è nato il presente quaderno che raccoglie i contributi del corso "Testimoni della gioia: crescere nella maturità affettiva e nell'intelligenza emotiva" organizzato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) Regina Apostolorum di Roma. Il corso ha avuto come obiettivo aiutare gli allievi a dirimersi tra passioni, emozioni, desideri, affetti, umori e sentimenti per aiutare a crescere nell'educazione all'affettività per puntare a dominarsi e non a lasciarsi sopraffare.
Il Codice del Terzo settore, nell’intento di riordinare il frammentato quadro normativo previgente, ha inciso notevolmente sulla disciplina riguardante gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che intendano svolgere attività d’interesse generale. Le novità, introdotte in occasione della recente Riforma, richiedono un’attenta analisi sulle peculiarità che caratterizzano gli enti in parola, a partire dalla costituzione e dal successivo riconoscimento civile, fino a giungere alla fase in cui si effettua la scelta di accedere al Terzo settore. Tale studio deve essere condotto tenendo conto delle molteplici implicazioni che derivano, in campo applicativo, dalla lettura di quei principi costituzionali, posti a presidio dei rapporti bilaterali tra Stato e confessioni religiose. La necessità di rispettare tali principi attribuisce un ruolo centrale alla ricerca di quegli istituti giuridici, che possano consentire agli enti ecclesiastici cattolici di operare nel Terzo settore, senza ledere la propria natura confessionale.
I mass media aumentano sempre più la loro rilevanza per conoscere ed interpretare la realtà, sollecitando in modo spesso ammaliante il coinvolgimento di tutti, per cui è necessaria un'adeguata preparazione che consenta di saper leggere, decodificare e valutare un'informazione web, un testo giornalistico, una proposta cinematografica, teatrale, radiofonica, televisiva. Famiglia, scuola, politica, comunità civile ed ecclesiale sono chiamate, pertanto, ad allearsi nel sostenere innanzi tutto un'antropologia rispettosa della dignità umana e capace di coniugare l'efficacia e l'estetica con l'etica: non si tratta solo di acquisire i codici semantici e l'abilità di 'smontare' criticamente le attività di social, giornali, televisione, radio, teatro e cinema, ma soprattutto di promuovere una concezione dignitosa dell'uomo, inserendosi proficuamente nella civiltà virtuale con le nuove tecnologie.
Da Reimarus ai nostri giorni tra i teologi è maturata la convinzione della necessità di distinguere tra il Gesù della storia (o il Gesù storico) e il Cristo della fede. Le due coordinate del mistero del Verbo incarnato dovevano essere studiate partendo da metodi e strumenti propri. Soprattutto si voleva evitare che lo sviluppo del Cristo della fede potesse oscurare la ricerca sul Gesù della storia. Queste due strade andarono progressivamente a separarsi fino ad arrivare alla pluralità di "cristologie" contemporanee, tra le quali è alle volte difficile muoversi. Nel mese di novembre del 2019, la facoltà di Teologia dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum dedicò due giornate allo studio dell'argomento da diverse prospettive. Esso rispondeva al progetto, iniziato dalla facoltà, di affrontare sistematicamente le verità contenute nel Symbolum niceno-costantinopolitano.
l lavoro prende come punto di partenza la questione dell'unità della scienza biologica, e dal fatto che essa sia stata raggiunta, negli anni Trenta del secolo scorso con la Sintesi moderna, sotto il segno del meccanicismo riduzionistico. Gli sviluppi più recenti della biologia evoluzionistica mostrano invece come un resoconto riduzionistico, in cui l'unica forma di causalità ammessa è la causalità efficiente di tipo lineare della fisica, non è adatto alla pluralità dei fenomeni studiati. In entrambe queste due linee di ricerca, affinché i livelli superiori abbiano un peso esplicativo, è necessario che siano concepiti come livelli ontologicamente emergenti su quelli inferiori. Il problema dell'emergentismo è come concepire l'autonomia dei nuovi livelli in modo sufficientemente forte da non renderli semplici epifenomeni dei livelli sottostanti, ma non tanto forte da rendere impossibile pensarne il rapporto con i livelli sottostanti. Analizzando diversi modelli di emergenza, viene proposto un modello di emergenza in cui le relazioni sono costituite da una causalità inter-livello, in opposizione a una causalità intra-livello che rappresenta le consuete interazioni di causalità lineare.
Il presente lavoro è una ampia e circostanziata riflessione sulla proposta della bioetica globale di papa Francesco. L'autore, richiamando le sottolineature della visione morale di Francesco, considera possibile individuare gli ambiti che delineano il tratto olistico della vita di cui si occupa la bioetica: considerare la vita umana nella sua più vera e completa realtà. La vita che è in gioco è quella della persona, la quale è chiamata a compiere il bene affinché la sua esistenza sia realmente bella e buona. Secondo l'autore, la prospettiva morale di papa Francesco e la sua proposta di una "bioetica globale" sono lo spazio vitale perché rispetto e cura siano i due verbi che ogni uomo e ogni donna devono coniugare perché si possa realmente vedere nella realtà vivente umano-ambientale lo splendore del Creatore. Se la bioetica possiede il tratto della globalità è perché in gioco non è solo ogni persona ma tutta la vita della stessa nella sua totalità. E in questo itinerario di pensiero e di azione tutti siamo coinvolti.