Per il catechismo significa soprattutto non nominare il nome di Dio senza rispetto e non bestemmiare. In realtà, nella sua formulazione più autentica, il comandamento biblico vieta di servirsi del nome del Signore per coprire ogni forma di ingiustizia: dal giurare il falso alle giustificazioni dell'oppressione, alle guerre sedicenti giuste. In un non lontano passato gli Stati moderni hanno definito giuste le loro guerre trovandone la legittimazione anche in simboli religiosi; e ancor oggi, in età globale, il connubio tra Dio e violenza resta più che mai all'ordine del giorno. Il nome di Dio continua perciò a dirsi in molti modi carichi di ambiguità, mentre la sua santificazione - prospettata nel "Padre Nostro" - dovrebbe essere uno spazio di libertà e rifrangersi nella costruzione di relazioni umane pacificate.
Queste pagine ci offrono una ricostruzione culturale e semantica del monoteismo a partire dai suoi primissimi esordi nell'antico Egitto. Nel contesto di quel mondo politeista, l'affermarsi dell'idea di una Verità esclusiva rappresentò una novità radicale e rivoluzionaria, che andò a contrapporre Dio a tutto ciò che non è Dio, e la religione a tutte le altre forme di credenze, che presero a essere rifiutate in quanto superstizione, paganesimo o eresia. Tratto distintivo del monoteismo delle origini - sottolinea l'autore - non è l'"unicità" di Dio, che è un concetto filosofico, ma la "differenza" di Dio rispetto a tutti gli altri dèi. Ricollegandosi a "Non avrai altro Dio", Assmann riprende qui il tema del monoteismo per chiarirne magistralmente la vicenda storica.
Jan Assmann è professore emerito di Egittologia nell'Università di Heidelberg. E' autore di molti libri, fra i quali, tradotti in italiano: "La memoria culturale" (1997), "Potere e salvezza" (2002) e "La morte come tema culturale" (2002), tutti pubblicati da Einaudi, "Mosè l'egizio" (Adelphi, 2000) e "Non avrai altro Dio" (Il Mulino, 2007).
Ogni religione si ritiene pura e coerente, laddove le altre sarebbero confuse, contraddittorie, primitive. Ciascuna tende a considerarsi superiore, più completa, più "vera". Un'aspirazione alla verità forse legittima, ma certamente rischiosa. Combinata con ragioni politiche, economiche e ideologiche, essa può trasformare la religione in una macchina da guerra e il confronto sulla fede in scontro di civiltà. Esistono, in realtà, molti collegamenti che rendono le religioni meno lontane tra loro di quanto siano portate a credere. "Sotto le sacre volte", scrive Enzo Pace, "nulla si crea e nulla si distrugge". Le religioni, dunque, possono essere rappresentate come grandi sistemi di credenze stratificati, interrelati e propensi ad alimentarsi reciprocamente, perché accomunati da una struttura profonda: il potere della parola, capace di fissare o spostare i confini degli universi di senso individuali e sociali.
Ha formato e condizionato religioni universali come il cristianesimo e l'islam, ha rappresentato la chiave di volta dell'immaginario, della cultura, della cosmologia, dei riti, del dogma, della politica: il concetto di Dio è una linea divisiva fondamentale nella storia dell'umanità. Dal Dio di Abramo a quello dei filosofi, l'autore affronta i temi classici e sempre stringenti del dibattito religioso, come il problema teologico ed etico del male nel mondo, le variazioni che l'idea del divino conosce nelle differenti tradizioni religiose, la sua negazione radicale da parte dell'ateismo, le sfide attuali rappresentate dal pluralismo religioso e dai progressi della scienza.
C’è una espressione della spiritualità russa che indica i «folli di Dio»: lo jurodivyj è il portatore di una sapienza che può abitare solo nella «stoltezza» (1 Cor 1,27), che suscita inquietudine e allarme. Il fenomeno dei «folli di Dio» non ha molti emuli nella tradizione occidentale, costruita attorno a paradigmi di santità molto diversi. Il volume raccoglie alcune di queste figure italiane di «folli di Dio», che, conquistati dal Vangelo, hanno imboccato una via di autoriforma.
Dall’Introduzione di Alberto Melloni.
Lo scenario religioso è in grande movimento in un paese in cui crescono l’ateismo e l’agnosticismo tra i giovani, i seguaci di altre fedi e culture, nuove domande/percorsi spirituali. A fronte di ciò, il legame cattolico si fa più esile, il Dio cristiano sembra più sperato che creduto, la pratica religiosa manifesta tutta la sua stanchezza. Tuttavia il sentimento religioso resta vivace nella nazione, pur in un’epoca in cui molti si rifugiano in un cattolicesimo «culturale» a difesa dei valori della tradizione. La perdita di centralità della chiesa cattolica nelle vite di tutti i giorni convive di fatto con una nuova religiosità al plurale: una fede impersonata da credenti sempre più deboli o «soli» dinanzi alle questioni dell’esistenza, che per la prima volta si confrontano con spiritualità diverse, giunte a noi attraverso la rete o le migrazioni. Basato su una recente grande indagine nazionale, il volume restituisce l’immagine di un Paese incerto su Dio ma ricco di sentimenti religiosi, disorientato e ondivago nelle sue valutazioni etiche e morali.
Chi è il Dio del monoteismo biblico? Non certo un Dio "proprietà" dei soli credenti. Non certo l'Essere assoluto, estraneo al tempo e alla storia dell'uomo, di cui si parla per negarlo o credervi. E' il Dio dei comandamenti: un Dio drammatico, che fa spazio all'alterità e al rischio nella sua stessa Unità e che è in costante relazione con l'uomo: è il Dio che irrompe nella storia con uno sguardo d'Amore e si fa sorgente di libertà e giustizia.
Massimo Cacciari insegna nella Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Tra i libri che ne hanno più segnato la ricerca, "Krisis" (Feltrinelli, 1976), e pubblicati con Adelphi, "Icone della legge" (1985), "Dell'Inizio" (1990), il dittico europeo "Geofilosofia dell'Europa" (1994) e "L'Arcipelago" (1997), infine "Della cosa ultima" (2004) e il recente "Hamletica" (2009). Piero Coda è preside dell'Istituto Universitario Sophia di Loppiano (Firenze), dove insegna Teologia sistematica, ed è presidente dell'Associazione Teologica Italiana. Tra i libri che disegnano il suo percorso: "Teo-logia" (Lateran University Press, 1997), "Ontosofia" (Mimesis, 2009), e tra quelli pubblicati con Città Nuova, "L'altro di Dio" (1998) e "Il logos e il nulla" (2003).
Atei, non credenti, increduli: è la rappresentazione che sempre più spesso viene data delle nuove generazioni. In effetti la negazione di Dio e l'indifferenza religiosa tra i giovani sta crescendo sensibilmente, anche per il diffondersi di un "ateismo pratico" tra quanti mantengono un legame labile con il cattolicesimo. Tuttavia, la domanda di senso è vivace. Per molti il sentimento religioso si esprime nella propria interiorità personale, passando da una dimensione verticale (lo sguardo alla trascendenza) ad una orizzontale (la ricerca dell'armonia personale). Tenendo presente questo profondo mutamento, il volume mette in luce il "nuovo che avanza" a livello religioso.
I giorni dell’idillio fra le religioni e i diritti umani sembrano finiti: i dibattiti interni alle stesse religioni, attraversate da identità e sensibilità diverse, anche radicali, così come le implicazioni ideologiche e geopolitiche che connotano l’impatto pubblico delle fedi, nonché il ruolo non secondario delle migrazioni che sfidano le categorie del multiculturalismo, hanno causato, in questi anni, una moltiplicazione di ricorsi davanti alle Corti nazionali e sovranazionali caratterizzati da una inedita tensione fra i diritti umani e le ragioni di chi crede. Ma perché è così frequente che le religioni ricorrano ai giudici per affermare la propria idea di diritti umani? E in quale modo la dottrina dei diritti umani potrebbe favorire un dialogo con la «verità» delle religioni? Questo libro è un tentativo di ripensare l’interazione fra religione e diritti umani: dall’analisi di alcuni casi giudiziari che hanno coinvolto le tre religioni globali e dalla ricostruzione dell’essenza giuridica dei diritti umani, affiora la complessità di questo rapporto, fra dimensione privata e ruolo pubblico della fede, secolarizzazione e confessionalità, giudici e organizzazioni non governative. Ne deriva che i diritti umani non dovrebbero essere solo una creazione del diritto, interna al diritto, e immutabile, ma uno strumento in continua evoluzione, alla ricerca di una protezione sempre più universale della dignità dell’uomo.
Christopher McCrudden insegna Human Rights and Equality Law alla Queen’s University Belfast ed è William W. Cook Global Law Professor alla Michigan Law School. Fino al 2011 è stato Fellow al Lincoln College dell’Università di Oxford, dove ha insegnato Human Rights Law. È anche Fellow della British Academy e, dal 2018, della Royal Irish Academy. Membro dei comitati editoriali di prestigiose riviste accademiche come l’«Oxford Journal of Legal Studies», è membro della rete di esperti presso la Commissione dell’Unione europea per l’applicazione delle direttive in materia di uguaglianza di genere. È anche barrister presso le Blackstone Chambers di Londra e autore di decine di pubblicazioni, fra cui «Buying Social Justice» (2007) e «Understanding Human Dignity» (2013).
Nel contesto delle guerre di religione cinquecentesche maturò un progetto missionario rivolto ai soldati, con la stesura di catechismi destinati agli uomini in armi e l'introduzione delle prime cappellate stabili a fianco delle truppe. Guardando alla teologia, alla giustizia, al lessico della violenza religiosa e alla tradizione neo-stoica, ma anche al concreto dispiegarsi del modello del «soldato cristiano» negli eserciti cattolici, il volume ricostruisce il profilo dei protagonisti di un progetto disciplinare inedito che accompagnò la lenta formazione degli eserciti professionali dopo la rivoluzione militare della prima età moderna; e, comparando lo sforzo religioso del clero cattolico e dei predicatori protestanti, ripercorre la storia della cura castrense dal XVI secolo fino alla Grande Guerra, quando il morire per la Patria sostituì l'appello a combattere nel nome di Dio.
Il dibattito su Chiesa e laicità dello Stato assume oggi toni sempre più accesi. Ma come si è sviluppata in Occidente la riflessione su cosa sia di pertinenza della Chiesa e cosa dello Stato? A partire dalla famosa frase di Gesù nel Vangelo di Matteo, "Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio", queste pagine tracciano il percorso difficile e tortuoso della relazione tra potere secolare e potere spirituale, mostrando come, nelle varie epoche e alla luce degli eventi storici, quella affermazione sia stata diversamente interpretata. Dalle origini del cristianesimo fino all'emergere degli Stati moderni, l'autore fornisce un quadro completo e affascinante in cui si ritrovano le radici di una relazione complessa. Una lettura illuminante, nell'attuale epoca di trasformazioni e crisi dello Stato e della politica.