Questo primo volume è diviso in tre parti. Nella prima parte sono individuate le categorie e le leggi primitive della finanza; il mercato è introdotto come ambiente che induce efficienza nello scambio; sono individuate e caratterizzate le tipologie significative di rischio (di tasso di interesse, di credito, di inflazione, di cambio). La seconda parte riconsidera temi della matematica finanziaria tradizionale, di scuola italiana. Nella terza parte le definizioni formali sono giustificate e reinterpretate nella logica del mercato, basata sul principio di assenza di arbitraggio. Vengono definiti gli strumenti per la valutazione dei contratti, e introdotti i modelli per la stima delle strutture per scadenza dei tassi di interesse.
La "storia" di Cameron, nell'ultima edizione aggiornata da Larry Neal, è riproposta in due volumi distinti, di cui questo è il primo; con ciò viene adeguata a un consumo anche parziale e flessibile quale è emerso negli ultimi anni nell'uso universitario. Nella convinzione che il progresso economico vada visto in rapporto a un insieme di fattori (demografia, risorse, tecnologia, istItuzioni sociali), gli autori passano in rassegna la formazione delle prime economie di mercato e la portata localistica della produzione medievale, per poi concentrarsi sulla nascita dell'economia moderna.
Questo primo volume è dedicato al periodo che va dalla comparsa dei primi documenti in lingua volgare al fiorire dello stil novo, fino alle esperienze letterarie preumanistiche. Un panorama che vede nascere la lingua nazionale e delinearsi l'identità culturale italiana: vi si stagliano le figure potenti di Dante, Petrarca, Boccaccio.
A lungo si è considerato il fascismo come il prodotto della crisi europea successiva alla grande guerra. In questa sua fondamentale opera Vivarelli rilegge invece la storia dell'Italia postunitaria mostrando che il fascismo è il frutto, non la causa, delle debolezze dello Stato liberale, incapace di gestire la propria trasformazione in Stato democratico dopo l'avvento del suffragio universale. Un fallimento le cui ragioni vanno ricercate indietro nel tempo, anche se fu effettivamente la guerra a creare le condizioni perché esso si manifestasse con effetti dirompenti. Orientato da tale ipotesi interpretativa e sorretto da una rigorosa documentazione, questo lavoro è molto più di una cronaca delle vicende italiane tra il 1918 e il 1922: al di là della guerra, infatti, il problema delle origini del fascismo trova qui la sua definizione nell'intero contesto della storia politica, istituzionale e sociale dell'Italia dopo l'Unità.
Le questioni dell'occupazione sono da sempre al centro dell'attenzione della società italiana e dell'analisi socioeconomica. Mutamenti tecnologici, organizzativi e culturali senza precedenti stanno investendo profondamente i modi in cui viene scambiata o lasciata inutilizzata quella "merce molto particolare" che è il lavoro umano. L'opera analizza il mercato del lavoro italiano in una prospettiva comparata, che tiene conto delle esperienze dei diversi paesi europei. Questo primo volume si articola intorno al funzionamento del mercato del lavoro tra famiglia e welfare, affrontando tra gli altri temi la presunta rigidità del mercato del lavoro italiano, il ruolo dell'istruzione e la "doppia presenza" delle donne a casa e sul lavoro.
Il l° marzo 2006 è entrata in vigore gran parte delle nuove norme sul processo civile, in virtù delle leggi n. .51/2006 e n. 52/2006, mentre il 2 marzo sono entrate In vigore le nuove norme in materia di Cassazione e arbitrato previste dal decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006. Il ritmo articolato e frammentario col quale il legislatore ha integrato e modificato le ancora recenti riforme del 2005, già accolte ed elaborate nella precedente edizione del manuale, rende ora necessario un nuovo ed ulteriore aggiornamento.
Il volume documenta gli esordi politici del giovane De Gasperi. Attivo nelle associazioni studentesche e nel movimento cattolico, alle prime esperienze giornalistiche, ma anche leader politico (eletto nella Dieta di Innsbruck, nel Parlamento di Vienna, nel Consiglio comunale di Wento), De Gasperi, cittadino italiano nell'impero asburgico, è un lucido osservatore e attore in una realtà che gli appare ormai in pieno declino. Consapevole di ciò che sta accadendo, sempre lucido nelle sue diagnosi, vuol agire politicamente e difendere, nel marasma della politica imperiale, alcune peculiarità della parte italiana e più specificatamente della parte trentina, che gli sta particolarmente a cuore. In in questa fase che scopre la sua natura di "cattolico, italiano, democratico".
Il concilio Vaticano II, l'evento che ha plasmato la fisionomia del cattolicesimo di questo secolo e segnato l'intero ambito cristiano del pianeta, prima di questa opera non era affrontabile sulla base di una ricostruzione storica organica. La "Storia del concilio Vaticano II", promossa dalla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna e coordinata da Giuseppe Alberigo, costituisce la sintesi di un progetto internazionale che si avvale di una ricchissima base documentaria inedita e dell'apporto di autori di diversi ambienti, lingue e ambiti culturali. L'opera - pubblicata in sette lingue - si articola in cinque volumi e intende ricostruire la dialettica che ha animato l'assemblea nelle varie fasi. Se ne ripropone ora la riedizione italiana, arricchita da una nuova introduzione di Alberto Melloni, già curatore della precedente edizione (1995-2001), e da un apparato iconografico a cura di Federico Ruozzi. Attraverso la lunga fase preparatoria del Vaticano II, apertasi il 25 gennaio 1959 con l'annuncio di Giovanni XXIII e durata sino all'ottobre del 1962, si palesarono con chiarezza le difficoltà e le tensioni che avevano percorso il cattolicesimo del Novecento. L'intenzione ecumenica di Giovanni XXIII aveva sollevato entusiasmi, talora ingenui, mobilitando comunque energie sconosciute nel corpo delle chiese e sollecitando un confronto con i ritmi incalzanti della storia e i suoi profondi mutamenti.
Il diritto penale di impresa è stato tradizionalmente un'arma del potere punitivo dello Stato destinata in gran parte a rimanere lettera morta, o a colpire esclusivamente i "pesci piccoli". Complice anche la crisi finanziaria globale oggi non è più così. La grande impresa è chiamata sempre più spesso a fare i conti con la giustizia penale, tanto in chiave repressiva quanto in chiave preventiva. Attraverso l'analisi di una serie di casi esemplari (Parmalat, Cirio, Antonveneta, Bnl-Unipol) il volume, cui contribuiscono alcuni fra i migliori studiosi della materia, fa il punto sulla portata e sul mutamento di ruolo della giurisprudenza nella materia penale economica in Italia, senza tralasciare puntuali riferimenti alla dimensione europea del fenomeno.
Il manuale è strutturato su due livelli: un primo, prettamente istituzionale, di esposizione ragionata del sistema del codice civile; il secondo di esposizione e revisione critica delle categorie concettuali. Distinti in due corpi diversi i due livelli danno a vita ad uno strumento utilizzabile sia per i corsi di base, sia per corsi più avanzati o per la preparazione dei concorsi (magistratura e avvocatura).