A seguito della Brexit l'edizione aggiornata dà conto delle trasformazioni istituzionali che stanno già influendo sull'intero ordinamento costituzionale del Regno Unito. Il consolidamento del potere del premier e la sua dialettica con la sovranità parlamentare, la riflessione sui diritti fondamentali e sul nuovo Bill of Rights, le ambigue connessioni tra la democrazia diretta e la cultura della rappresentanza, la crescita della devolution e le rivendicazioni separatiste di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, l'istituzione di una nuova Corte Suprema e il delinearsi di una nuova giurisdizione di rango costituzionale: questi i binomi nevralgici per osservare la fisionomia di una condizione di insularità che è entrata in una fase di accelerazione.
«Infine Enea arrivò a quella terra d'Italia che è chiamata Laurento, dal nome dell'alloro, su cui regnava Latino... Quello era dunque il luogo che il fato indicava per fondare una città» Origine del popolo romano, 10-11. Favolosi, intemporali: ogni città ha i suoi miti di fondazione, costellati di profezie e oracoli, il suo parterre di eroi. I Romani, che pure attingono a piene mani dalla mitologia greca - appena cambiando i nomi: Ermes/Mercurio, Atena/Minerva, Herakles/Ercole... -, dispongono di un ampio repertorio di racconti autoctoni, che parlano delle origini del loro popolo. Vi si narra di ninfe dei boschi; del fondatore Enea, straniero e designato; dei gemelli abbandonati Romolo e Remo, della lupa che li allattò; del pastore Faustolo che li raccolse; di un fratricidio, a ricordarci che gli albori scontano sempre un atto barbarico; di una serie di re, Romolo appunto e i restanti sei. Tra mito e storia, accanto agli eroi entrano in scena le donne, con il ratto delle Sabine, la sventurata Tarpea, Egeria che dettò le leggi a Numa, Lucrezia e il suo nobile senso dell'onore, le vestali, Clelia e le giovani romane. Un mondo prodigioso, quello che Giulio Guidorizzi dischiude con garbata sapienza, invitandoci a seguire i primi passi di una civiltà destinata a conquistare l'abbagliante titolo di Caput Mundi.
Costituente, deputato, ministro, sette volte presidente del Consiglio, senatore a vita, Giulio Andreotti (1919-2013) ha attraversato tutta la storia dell'Italia repubblicana, nonostante accuse, scandali, processi. La sua straordinaria longevità politica ne ha fatto il simbolo non solo della Democrazia cristiana ma della stessa «Repubblica dei partiti» che ha retto per un cinquantennio il nostro Paese. Questo volume, partendo dalle carte del suo archivio personale, prova a storicizzarne la figura, ricostruendone la formazione nella Fuci con le iniziali simpatie «radicali», il rapporto con Alcide De Gasperi dalla Resistenza alla presidenza del Consiglio, l'adesione alla Dc e la lotta tra le sue correnti, l'azione da ministro (alle Finanze, alla Difesa, all'Industria), le relazioni con il Vaticano e le amministrazioni americane, sino alla contestazione del '68. Sostenitore di una Dc unita e perno del sistema politico, garante della collocazione occidentale ed europeista dell'Italia, Andreotti ha saputo ancorare l'opinione pubblica moderata al suo partito, sancendo, anche durante la «strategia della tensione», la sua imprescindibilità come rappresentante di una parte importante del Paese.
All'alba del 10 agosto 1944, a Milano, tra piazzale Loreto e via Andrea Doria, su ordine degli occupanti tedeschi, quindici prigionieri antifascisti sono fucilati. Per ore i loro corpi restano esposti al pubblico, e chi li vede non dimentica. Poeti e scrittori, attivi nella politica e nella Resistenza, come Alfonso Gatto e Padre Turoldo, o residenti nella zona, come i giovani Tadini e Loi, vivono l'episodio come culmine dell'offesa all'uomo attuata nella guerra civile. Sul fatto grava una lunga rimozione storica, soverchiata dalla ben più nota esibizione dei corpi di Mussolini e dei suoi gerarchi. Fatti e interpretazioni si ripropongono qui, attraverso fonti d'archivio anche inedite: il coraggio della resistenza, la pretestuosità della rappresaglia, le strategie degli occupanti e i ruoli dei collaborazionisti, l'esposizione della morte, l'elaborazione del credo e della liturgia per pensare la strage. Riappaiono così i due volti del Piazzale in un percorso tra storia, memoria e letteratura. Se un luogo dell'antifascismo e della collettività è diventato emblema della rimozione, malgrado le tragedie che rappresenta, se nessuno sa più dove fosse «quel» distributore di benzina, allora vale la pena di porsi degli interrogativi.
I Neanderthal sono un buon modo per raccontare la scienza delle nostre origini e i suoi formidabili progressi. Ne abbiamo bisogno ancora di più oggi, noi esseri umani dell'Antropocene, con tutte le sfide che dobbiamo affrontare. «Sono seduto su un grande masso di fronte al mare. Alle mie spalle la grotta del Monte Circeo frequentata dai Neanderthal». Con queste parole ha inizio un sogno: un incontro immaginario tra un paleoantropologo e l'ultimo dei Neanderthal. I due condividono le competenze di oggi e le esperienze vissute nel tempo profondo. Dialogano così sull'origine, sulle caratteristiche e sui comportamenti dei Neanderthal, come pure sul loro destino. Ne deriva l'affascinante narrazione di una specie simile alla nostra, ma anche profondamente diversa da noi, con la quale ci siamo confrontati dopo centinaia di millenni di separazione evolutiva. Non solo, però: la vicinanza genetica ha reso possibili incroci che hanno lasciato tracce durature in tutti noi. I Neanderthal sono ancora qui.
"Per me, avere questa sorte non è dolore; ma se il figlio di mia madre, morto, avessi lasciato insepolto cadavere, di quello avrei sofferto: di questo invece non soffro. E se sembra che io ora agisca da folle, questa follia la devo, forse, ad un folle. Non sono nata per condividere l'odio, ma l'amore". È saggezza o follia quella di Antigone, che seguendo le leggi non scritte degli dei si ribella alle leggi scritte della città e per questo è condannata a una morte atroce? Una tragedia intessuta di angoscia, percorsa da una fortissima tensione emozionale, costellata di snodi terribili e febbrili che oggi può ancora parlare alla coscienza di ciascuno di noi. I temi della solitudine e della morte, della disperazione e del lutto, della violenza e della condanna, della potenza della parola e del silenzio, del dissidio tra la legge e la coscienza, sono anche i drammi brucianti della vita di oggi. Un interprete sensibilissimo della nostra psiche discende negli abissi più remoti dell'interiorità, faccia a faccia con i suoi spettri e le sue ombre, per dare voce ancora una volta alla sofferenza di ogni essere umano.
Perché la «questione della verità» è tornata così prepotentemente proprio nell'epoca della massima disponibilità delle informazioni? E perché servono nuove regole sul rapporto tra disinformazione e democrazia o, se si vuole, tra libertà e verità? Il dramma della pandemia e le elezioni americane del 2020 ci hanno consegnato il trionfo della disinformazione. Notizie false, distorte, emozionali si presentano a noi in modo sempre più credibile. Non siamo dunque immersi in un libero e aperto «mercato delle idee», dove la concorrenza tra le informazioni genera nuove possibilità di conoscenza e di scelta, ma precipitiamo in un paradossale «mercato delle verità», dove compriamo e vendiamo fatti verosimili, spinti da una manipolazione fondata sulle nostre preferenze. Questo libro ci propone un'analisi provocatoria e pungente, da cui emerge con urgenza il bisogno di nuove regole per riconciliare libertà d'espressione e buon funzionamento della democrazia.
Camillo Pellizzi (1896-1979), dopo la Grande Guerra e l'università, aderì al fascismo, contribuendo alla sua definizione politico-teorica nella scia di Gentile. Trasferitosi per studio e lavoro in Inghilterra, fu tra i fondatori del Fascio londinese. Nel 1924 entrò come docente allo University College of London rimanendovi fino al 1939, anno in cui, rientrato in Italia, prese servizio come professore all'Università di Firenze. Nel 1941 accettò l'incarico di presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista che tenne fino all'inizio del '43. Dopo il 25 luglio, non avendo aderito alla Repubblica sociale italiana, visse in clandestinità fino alla Liberazione: seguirono anni di epurazione e di isolamento fino al 1950, quando ottenne la prima cattedra (a lungo unica) di Sociologia dell'università italiana. Intellettuale di spicco del fascismo, studioso del corporativismo, Pellizzi intercettò per tempo la rilevanza della disciplina sociologica; per la sua intensa attività di studioso, traduttore, saggista, poi fondatore e direttore della «Rassegna Italiana di Sociologia», rappresenta una figura di primo piano nello sviluppo delle scienze sociali nel nostro paese. Grazie alle fonti inglesi consultate, lo studio di Mariuccia Salvati ne restituisce il profilo intellettuale entro un contesto europeo finora parzialmente inedito.
Il volume raccoglie, in versioni opportunamente aggiornate, scritti che si estendono dal 1960 al 2021 e che riguardano prevalentemente le molteplici relazioni tra ebraismo e ordinamento giuridico italiano. I primi capitoli trattano della posizione degli ebrei in Italia, dall'Unità alla Costituzione repubblicana, passando attraverso le persecuzioni e la Shoah; dell'evoluzione dei rapporti con la Chiesa cattolica; dell'intesa costituzionale tra ebraismo e Stato del 1987 e la sua attuazione. Lo sguardo si allarga poi alla tutela della libertà religiosa e delle minoranze in genere, al contrasto delle discriminazioni, del razzismo e dell'antisemitismo in Italia e in Europa, concludendo con questioni attuali di diritto internazionale relative a Israele e alla lotta al terrorismo. Attraverso le riflessioni di un protagonista da sempre impegnato nel mondo ebraico e in quello del diritto, il volume ripercorre la non facile evoluzione dell'ordinamento italiano verso il pieno riconoscimento del pluralismo della società negli ultimi decenni e il contributo dell'ebraismo al riguardo. Le autorevoli prefazioni di Giuliano Amato e Riccardo Di Segni ne sottolineano il contributo alle discussioni attuali in tema di libertà religiosa in genere. Un libro, inoltre, che «non è solo una raccolta di scritti giuridici autorevoli ma una sorta di storia dell'ebraismo italiano nell'ultimo secolo, analizzato dalla prospettiva dei suoi problemi organizzativi, istituzionali, di rapporti con la società».
«Tutti correvano incontro alla speranza della fame finita, della paura finita, della guerra finita, incontro alla miserabile e meravigliosa speranza della guerra perduta. Tutti fuggivano l'Italia, andavano incontro all'Italia» Curzio Malaparte. È stato chiamato «l'altro dopoguerra» il periodo vissuto dall'Italia meridionale e Roma tra il luglio del 1943, quando gli alleati sbarcano in Sicilia, e il maggio del 1945, quando la guerra finisce. Un lungo periodo, segnato dal procedere lento della linea del fronte verso nord, con combattimenti accaniti, violenze, atti di resistenza. Ma anche un vitale, caotico, difficile ritorno alla pace e alla libertà. La presenza ingombrante degli alleati, il ritorno dei partiti, delle radio, della stampa libera, la voglia di normalità e di divertimento, e poi la fame, la prostituzione, il banditismo, le marocchinate, la criminalità. Attingendo a lettere, diari, corrispondenza censurata, relazioni delle autorità italiane e alleate, giornali, canzoni, film, il libro compone un racconto corale, colorato, curioso e in tanti dettagli inedito di quell'Italia che per prima si affacciava al dopoguerra.
L'Italia repubblicana, nata con la fine della guerra e il referendum del 2 giugno 1946, ha ormai compiuto 75 anni; sulla sua storia, nel tempo, sono state scritte moltissime pagine e il patrimonio di conoscenza continua ad accrescersi. Questa nuova sintesi vuole essere «essenziale» perché proprio nella sua brevità intende fornire gli elementi di base per seguire con facilità la linea di sviluppo della nostra storia recente, connettendo la storia politica a quella economica, sociale e culturale, e collocando ove opportuno le vicende interne in una dimensione internazionale che ne riconosca cause e influenze globali. In questa ricostruzione, tra crisi e ripartenze, scopriremo un paese meno anomalo di quanto a volte si dica.
Il Nord-Est dell'Italia è un laboratorio particolarmente interessante per l'analisi degli sconvolgimenti che hanno segnato il primo dopoguerra nel nostro Paese. Teatro di operazioni belliche di grandi dimensioni, ne subì profondi danni. Alla fine della Grande Guerra, le regioni che avevano fatto parte dell'Impero asburgico furono scosse dai problemi dell'inserimento nel nuovo tessuto istituzionale, politico ed economico del regno. Mentre le vecchie classi dirigenti furono investite dalle richieste di ricostruzione e giustizia sociale delle masse popolari e dei loro nuovi rappresentanti sindacali e politici. Il volume prende in esame le complesse vicende sociali, economiche e politiche che hanno contrassegnato questa parte del Paese, tratteggiando per la prima volta in modo unitario e completo il passaggio dalla guerra al dopoguerra, dalle inedite dinamiche di riscatto sociale, che assunsero anche tratti rivoluzionari, fino all'avvento al potere del fascismo.