Si tratta di una breve riflessione compiuta dal noto antropologo sugli aspetti socio-culturali dei processi di trasformazione connessi alla globalizzazione dell'economia mondiale. Il tema centrale è la frammentazione del mondo, speculare alla globalizzazione, e le sue ricadute sul pensiero politico e i processi culturali del XX secolo.
Alla competizione per la globalizzazione concorrono oggi tre principali candidati: l'Occidente, l'Islam e l'Asia orientale. Nessuno è in grado di prevedere il risultato di questa gara. Imbrigliati in forme di pensiero che scaturiscono dal colonialismo dei secoli XVIII e XIX, rischiamo di vedere la globalizzazione come mera espansione dell'influenza occidentale. In realtà è in corso una sostenuta islamizzazione (un quinto della popolazione mondiale è oggi di fede musulmana) mentre nel management e nelle relazioni industriali si assiste ad una crescente diffusione di tecniche organizzative asiatiche. È dunque improbabile che ci si stia dirigendo verso una singola cultura mondiale e cosmopolita. Il volume ricostruisce le sette maggiori tradizioni giuridiche presenti nel mondo, "figlie" di quelle religiose (indigena, talmudica, islamica, hindu, confuciana, civil law, common law). Di ognuna vengono esaminate le concezioni fondamentali, le istituzioni, il metodo, le affinità reciproche e le divergenze.
Un'invisibile nuvola ci avvolge. Sono i dati e le informazioni che scambiamo online, un flusso continuo che qualcuno raccoglie, elabora e scambia. È vero che grazie ai big data accediamo a servizi sempre più ritagliati sulle nostre necessità, ma ogni nostra mossa, ogni acquisto, ogni comunicazione, ogni nostro momento pubblico e privato è osservato. Di ciascuno di noi esiste da qualche parte nell'etere un profilo. Utile a chi vuole influenzare le nostre scelte, di consumo ma anche politico-elettorali. E magari a chi vorrà approfittare delle nostre debolezze e dei nostri segreti.
Il libro esplora l'impatto delle tecnologie sulla Generazione Y, ovvero sui giovani che sono nati e cresciuti con esse, sul loro modo di pensare, sentire e relazionarsi. Cosa cambia quando si parla a un amico guardandolo negli occhi o quando si posta un messaggio sulla sua bacheca di Facebook? La virtualità dei nuovi media ci aliena dalla realtà o, al contrario, ci aiuta ad affrontare le sfide della modernità? E le strutture educative in che modo possono formare i nativi digitali?
Le recenti crisi, dalla guerra nei Balcani a quella in Irak, hanno reso evidente che, se sul piano economico l'unione europea e la sua moneta hanno posto le basi per competere con gli Stati Uniti, sul piano della politica estera, della sicurezza e della difesa, molto resta ancora da fare. Il volume ripercorre questo aspetto ancora incompiuto dell'integrazione europea dal dopoguerra alle minacce del terrorismo internazionale. Nonostante tutto la sindrome dell'insicurezza che caratterizza l'attuale situazione spinge per una maggior cooperazione tra i paesi europei.
La "storia" di Cameron, nell'ultima edizione aggiornata da Larry Neal, è riproposta in due volumi distinti, di cui questo è il secondo; con ciò viene adeguata a un consumo anche parziale e flessibile quale è emerso negli ultimi anni nell'uso universitario. Nella convinzione che il progresso economico vada visto in rapporto a un insieme di fattori (demografia, risorse, tecnologia, istItuzioni sociali), gli autori si concentrano sull'economia moderna, ampliando l'ambito d'indagine dall'occidente all'Est europeo, alla Cina, al continente africano.
Con un bilancio di 280 miliardi di dollari e più di 10.000 dipendenti, la Banca mondiale è l'istituzione leader nella lotta alla povertà, eppure molti la accusano di aggravare il divario tra paesi ricchi e paesi poveri. Poche istituzioni scontano una percezione pubblica così distante dalla loro "missione". A cosa si deve questo scarto? Alla mancanza di informazione sul suo operato? All'inadeguatezza della Banca di fronte a un contesto mondiale in rapida evoluzione? O al prevalere, nella sua agenda, di interessi diversi da quelli dei paesi più poveri? In questo volume la storia, gli obiettivi, il funzionamento, e - attraverso esempi concreti - i successi, i limiti, le ipotesi di riforma della principale istituzione internazionale nel campo dello sviluppo.
La fine della Seconda guerra mondiale ha segnato l'inizio di una fase di straordinaria accelerazione dello sviluppo economico, di mutamenti profondi nella demografia e nella società, di riassetto degli equilibri politici ed economici mondiali. Il libro si propone di descrivere questo periodo nel suo complesso, individuandone e spiegandone le caratteristiche portanti. Per la sua semplicità di esposizione, si rivolge a un lettore privo di preparazione economica specifica.