Data la diversità delle chiese orientali nei territori dove si sono sviluppate e tra i regimi politici nei quali si sono trovate a crescere, il volume, come i precedenti, presenta la successione analitica dei fatti nei singoli patriarcati dal Seicento ai giorni nostri. L’impatto delle nuove idee, maturate con illuminismo, razionalismo, rivoluzione francese, ha avuto un serio influsso provocando spesso delle rotture di quelle chiese coi loro patriarcati di provenienza, controllati da sultani, zar, dittatori. L’esodo di diverse comunità verso luoghi più sicuri in Europa o in altri continenti ha generato il fenomeno, peraltro non nuovo, di chiese autocefale; ai fini dell’unione con le chiese di provenienza, tale processo non è terminato neppure dopo la raggiunta libertà, sollevando nuovi problemi. L’augurio di una sia pur minima unità tra quelle chiese, e con quelle dell’Occidente latino, chiude il lavoro.
"La realizzazione di un monumento nel campo di Birkenau fu oggetto di un concorso promosso dal Comitato Internazionale di Auschwitz nel luglio del 1957. Le attività di progetto e i successivi lavori di costruzione si protrassero per dieci anni, fino alla primavera del 1967. Questo volume ha lo scopo di delineare la storia delle vicende che portarono alla realizzazione del monumento, rammentando che esse si svilupparono in due fasi: una prima fase gestita da una giuria internazionale presieduta inizialmente da Henry Moore e poi da Lionello Venturi e sviluppatasi in tre gradi (1957-1959), e una seconda fase gestita da una "commissione tecnica" facente capo direttamente al Comitato di Auschwitz (1961-1965) e aperta solo agli autori dei precedenti progetti, in cui risultò vincitore il progetto proposto dal sottoscritto e da Pietro Cascella. Il monumento sarebbe stato poi costruito fra il 1965 e il 1967. In questo volume ho cercato di ricostruire, insieme alle vicende del concorso e delle corrispondenti attività progettuali, il contesto politico, sociale e culturale che ne ha influenzato gli sviluppi. Non ho potuto fare a meno di associare la storia del monumento al modo in cui nel corso di quello stesso periodo andò contemporaneamente evolvendosi la memoria di Auschwitz. D'altronde io penso che questo monumento si può considerare non solo un simbolo di quanto accadde nel campo, ma parte esso stesso della memoria degli eventi che vi si verificarono". (Giorgio Simoncini)
La democrazia italiana affonda le sue radici nei princìpi della Costituzione, la cui formazione rimane un vero e proprio «evento di coscienza» nato dall’incontro dei costituenti che parteciparono alla I Sottocommissione della Costituente (1946-1947). I costitenti hanno il merito di aver concepito la democrazia non solamente come una procedura in cui il governo è «del popolo», ma anche come valore in cui si governa per il «popolo». La cultura cattolica dell’epoca fece convergere tutti i princìpi costituzionali su un «valore guida», quello della dignità della persona umana. Tuttavia tra i costituenti cattolici ed i gesuiti della Civiltà Cattolica si ebbero «scontri e incontri» in merito alla formazione dei princìpi, all’idea stessa di Stato costituzionale e di «diritto naturale» che determinava una visione di società e di Stato diversa. Queste divergenze spiegano le ragioni dell’attacco della Civiltà Cattolica al pensiero di Jacques Maritain, che ha ispirato i principali costituenti cattolici della I Sottocommissione alla Costituzione.
Un contributo all’elaborazione dei princìpi costituzionali è stato dato anche dalle tre bozze di Costituzione richieste da Pio XII ai gesuiti della rivista, recentemente scoperte e pubblicate da Giovanni Sale in questa collana. Molti punti proposti dalla Santa Sede e dai padri della Civiltà Cattolica sono entrati nella Costituzione. Trait d’union di tutta l’operazione fu il «primo» Dossetti, l’uomo ponte fra le due rive del Tevere. Attraverso le fonti, in parte ancora inedite, dell’archivio della rivista emerge il ruolo strategico svolto in tal senso del direttore di allora, padre Giacomo Martegani.
Dopo più di sessant’anni dalla sua approvazione è utile chiederci se in uno scenario politico, economico, sociale, cambiato sul piano interno e internazionale, la Costituzione debba essere revisionata o cambiata, e in che modo i princìpi fondamentali possano contribuire a farlo.
I nove princìpi elaborati nella I Sottocommissione - democratico, personalista, pluralista, lavorista, di solidarietà, di uguaglianza, di autonomia, di libertà religiosa, pacifista – definiscono la «dignità della persona umana» solamente se si è in grado di rispettare il delicato equilibrio di pesi e di contrappesi su cui si basano.
Più che una nuova Costituzione servono revisioni le quali, oltre ad intendere la Costituzione come «indirizzo fondamentale», come fino ad oggi si è fatto, la ritengano una «norma fondamentale di garanzia», in grado di essere «ispiratrice» e «limite» alle scelte politiche e «aperture» alle nuove regole sociali.
Lo spirito della Costituzione e l’intenzionalità dei costituenti ci permettono di conoscere le radici che nutrono la democrazia italiana e i limiti costituzionali che sono argini invalicabili alla lotta politica, altrimenti «ciò che si dimentica potrebbe ritornare».
Le difficoltà in cui si trova l'Italia, più di altri Paesi, a centocinquant'anni dalla sua unificazione politica, sono sotto gli occhi di tutti. Tale condizione ha influito negativamente sul dibattito pubblico e sul carattere fortemente discontinuo e frammentato delle stesse celebrazioni. Non sono però mancati sforzi di approfondimento e iniziative volte a far emergere dimensioni e realtà tanto importanti quanto tenute ai margini del sistema della comunicazione, e ancor prima nella formazione scolastica. L'apporto degli scienziati e dei tecnici alla costruzione e al progresso dell'Italia unita è il gran tema che viene affrontato in questo volume, frutto di un convegno multidisciplinare promosso dalla Fondazione Micheletti di Brescia in collaborazione con ASSTI (Associazione per la Storia della Scienza e della Tecnica in Italia) e il Politecnico di Milano. I contributi di studiosi quali Giuseppe Bertagna, Carlo G. Lacaita, Vittorio Marchis, Andrea Silvestri e numerosi altri forniscono una panoramica complessiva, concentrando l'attenzione sul complesso rapporto tra scienza, industria, scuola, al centro del dibattito culturale ma non sempre dell'azione politica. Contributi analitici sono dedicati a specifiche discipline, istituzioni, momenti storici. Un'intera sezione riguarda il Politecnico di Milano, di cui, in termini non retorici, si mette in evidenza il ruolo di rilievo internazionale nello sviluppo della scienza e della tecnica lungo la storia dell'Italia unita.
Tra l'Europa centro-occidentale e l'Asia centro-settentrionale si estende un immenso spazio bicontinentale che si chiama Russia. Negli ultimi tre secoli questo spazio si è chiamato Impero russo poi Unione Sovietica e prima ancora Regno moscovita; il suo nucleo è costituito dai russi preponderanti su una miriade di altre popolazioni: la lingua unificante è quella russa, come russa è la cultura egemone. Così è stato fino a due decenni fa, quando, dopo l'impero zarista, crollato nel 1917, anche quello comunista si è disgregato, dando origine ad un nuovo stato, la Federazione russa. Questo grandioso sommovimento in un'area vasta e cruciale come quella eurasiatica, oltre a creare una nuova realtà geopolitica, ha avuto ripercussioni di portata mondiale. Dopo il 1991, data della fine dell'Unione Sovietica, la Russia ha perso quella centralità che, nella sua ipostasi imperial-comunista, aveva avuto sulla scena mondiale, soprattutto dopo la guerra vittoriosa contro la Germania nazista, e grazie al messianismo ideopolitico derivato dalla Rivoluzione d'ottobre che ne aveva fatto il fulcro di un'organizzazione internazionale. La nuova Russia resta però uno dei grandi attori del gioco politico globale. Conoscere questa nuova grande realtà che è europea nonostante la sua bicontinentalità, dando voce soprattutto alle forze critiche della nuova Russia, è di essenziale importanza, dati i legami di vario titolo (politico, economico, culturale) che legano il nostro Paese alla Russia.
Communio numero 230, ottobre, novembre, dicembre 2011
"Il lavoro di un ingegnere è un insieme di logica e bellezza; tali parole definiscono l'opera costruita un oggetto di contrasti e di sintesi tra ragione e sentimento, associazione, quest'ultima, così vicina a quella ricercata dall'architettura. Javier Manterola delinea, nella sua biografia, i fondamenti di un sapere selettivo e raffinato, i suoi progetti contemplano in egual misura i criteri dell'utilità, la necessità e la bellezza dell'opera da costruire. Non c'è una ragione logica - segnala Javier Manterola nei suoi scritti - per cui il territorio dell'arte debba essere separato dal mondo della scienza". (Antonio Fernández Alba) Javier Manterola (Pamplona, 1936) è ingegnere civile e professore ordinario della Escuela Superior de Ingenieros di Madrid. È autore di numerosi progetti di ponti e strutture, che gli sono valsi, nel corso della carriera, riconoscimenti quali la medaglia della FIP, Fédération Internationale de la Précontrainte (Federazione Internazionale del Precompresso) nel 1996, l'Award of merit dell'International Association of Bridge and Structural Engineering (Associazione Internazionale di Ponti e Grandi Strutture) nel 2006. Tra le sue opere più significative, è da ricordare il Ponte Ing. Carlos Fernández Casado.
Nel suo recente libro su Rashi, Elie Wiesel afferma che tra i differenti commentari da lui presi in considerazione quello del rabbino di Troyes è «unico, differente, indispensabile». Ed è esattamente così! A poco meno di un millennio dalla nascita di questo grande interprete, le spiegazioni, semplici e profonde che ha dato dei passi biblici e talmudici, rimangono insuperate.
Le sue letture, focalizzate soprattutto sul senso letterale della Scrittura, hanno rappresentato un nuovo inizio nel campo dell’esegesi. Tuttavia la fedeltà testuale non significa aridità e abbandono dell’ampio materiale della tradizione dedicato al senso allegorico, morale e anagogico: il tutto viene riplasmato per precisare e arricchire il significato dei versetti. Comprendere pienamente i commenti di Rashi, specialmente per il suo abbondante uso delle fonti, non è dunque un facile compito, e non lo è mai stato. Per questa ragione, nel corso della storia sono stati scritti più di duecento commentari per aiutare a meglio capire il suo commento biblico.
Il presente lavoro intende svelare la profonda ed erudita sapienza che si nasconde nelle concise e spesso ellittiche esegesi di un passo. In primo luogo viene fornita una traduzione dei primi dodici capitoli dell’Esodo e del Commento che Rashi ne ha fatto; il Commento viene poi, approfondito attraverso i Supercommentari; infine, proprio perché i commenti al Commento si sono spesso trasformati in nuovi commenti del testo biblico, riporteremo anche le possibili ulteriori interpretazioni.
Per guardare all'avvenire dell'uomo, il paleontologo Pierre Teilhard de Chardin legge l'evolversi della materia nel tempo, del quale le scienze dell'Ottocento e del Novecento ci hanno aperto nuovi orizzonti conoscitivi. Il tempo dell'evoluzione è un percorso attraverso forme sempre più complesse che ci porta verso l'uomo e verso la Noosfera. Lungi dall'azzardare concrete previsioni, da lui stesso dichiarate impossibili, sugli accadimenti futuri, Teilhard ritiene tuttavia legittimo, estrapolando le osservazioni fatte sull'evoluzione che ha preceduto il manifestarsi del pensiero nell'uomo, tracciare "le direzioni e le condizioni dell'avvenire". Il fenomeno umano, così come lo osserviamo e sperimentiamo, non si è fermato, ma è destinato a muoversi verso un ulteriore compimento individuale e collettivo. Di fronte all'umanità si apre un lungo cammino di ulteriore genesi e maturazione alla cui realizzazione concorreranno le nostre scelte, la globalizzazione in atto, il modo di affrontare e gestire i problemi dell'educazione, della pace, dei diritti dell'uomo, della democrazia. E come prevedere la fine della specie e il raggiungimento di uno stadio ultraumano? Questi molteplici temi costituiscono l'oggetto dei 22 saggi qui contenuti, nei quali si manifesta in modo evidente la fede che Teilhard nutre nei confronti dell'uomo.