Arrivano completamente inaspettate. Durano pochissimo, talvolta solo qualche settimana, poi vengono represse. Ma in quel poco tempo succedono cose tali da rimanere per sempre incise nella memoria collettiva. Sono le rivolte popolari. La storia, almeno nell'ultimo millennio, è tutta punteggiata da momenti critici in cui una massa di persone decide che il futuro così come lo vede non gli piace, e prova a cambiarlo. Il Medioevo non fa eccezione: anche allora non sono mancati movimenti insurrezionali che nel loro sviluppo iniziale non sembrano affatto distinguibili dalle più travolgenti rivoluzioni moderne. In particolare nella seconda metà del Trecento se ne sono concentrati così tanti da costituire un'anomalia. Alessandro Barbero racconta proprio le più spettacolari fra queste insurrezioni. Per molto tempo gli storici hanno visto nel loro fallimento non solo la prova che i rivoltosi non avevano nessuna possibilità di riuscire, ma che non perseguivano neppure un obiettivo consapevole. Nulla di più falso: i rivoltosi sapevano quello che stavano facendo, avevano rivendicazioni precise e si battevano consapevolmente per realizzarle.
«Ma cosa fa un ministro?». Questa è la domanda che Enrico Giovannini, allora ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, si sente rivolgere da una ragazza una mattina del 2022 a Genova. Una domanda che stimola molti altri interrogativi, ai quali Giovannini risponde in questo libro sulla base dei quasi due anni di esperienza da ministro tecnico nel governo Draghi. Se non si può riferire a un programma elaborato dal partito di appartenenza, allora come fa un ministro tecnico a prendere decisioni politiche? Segue l'approccio basato 'sulla scienza e l'evidenza'? Media tra spinte e interessi contrapposti? Si difende dietro il classico «ce lo chiede l'Europa»? Si affida al suo intuito? Come coniuga l'esigenza di rispondere alle urgenze o alle emergenze del momento con quella di operare scelte orientate al lungo termine? Come interagisce con la burocrazia pubblica? E come si rapporta al mondo dei media? Il libro racconta come si fa a fare tutto questo in pratica. Una sorta di 'manuale' per capire in cosa consista la difficile, ma anche affascinante, arte della politica.
L'esperienza della pandemia ci ha rivelato un mondo sconosciuto, diverso da quello che credevamo possibile. In questo nuovo mondo ci siamo sentiti parte di una società planetaria, sempre più unita e interconnessa, ma al tempo stesso frastagliata, minacciata dal disastro ecologico, percorsa da diseguaglianze che continuano a inasprirsi. È da questo senso di smarrimento percettivo che muove Judith Butler, per riflettere sulla nostra condizione di interdipendenza e ripensare i concetti che guidano il nostro agire etico e politico. Se non possiamo più dubitare che la nostra esistenza sia legata all'ambiente che ci circonda, a venir meno è allora l'idea liberale dell'individuo chiuso in se stesso, fondata sull'interesse personale e sulla proprietà privata. È la vita umana a essere messa a nudo, una vita colta nel suo intreccio inestricabile con tutte le altre forme viventi e con il pianeta, nell'urgenza, ormai ineludibile, di lottare contro la distruzione ambientale e di ricreare insieme un mondo abitabile.
Il concetto di sovranità possiede ancora un suo specifico oggetto? Si giustifica ancora il suo impiego? O le trasformazioni degli ultimi decenni ne hanno minato le basi? Uno dei più autorevoli costituzionalisti europei ci offre un limpido, equilibrato ed esauriente vademecum sulla sovranità collegando la sua evoluzione alle trasformazioni istituzionali e agli eventi storici. Il risultato è la riaffermazione della centralità di questo concetto per la difesa della democrazia. Introduzione di Geminello Preterossi.
Per la prima volta un ex fabbricante di armi, che nella sua carriera ha progettato e venduto due milioni e mezzo di mine antiuomo, racconta senza reticenze le due vite che ha vissuto: da fabbricante di strumenti bellici a operatore umanitario. È la storia vera di Vito Alfieri Fontana che per oltre vent'anni, alla guida dell'azienda di famiglia, ha progettato e prodotto mine vendendole in diversi Paesi del mondo. Poi, nei primi anni Novanta, il figlio gli chiede: «Ma tu, papà, sei un assassino?», innescando - in parallelo con l'avvio della Campagna internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo, guidata in Italia anche da Gino Strada - una lacerante conversione personale che lo porta a cambiare vita. Nel 1993 Fontana decide di chiudere con l'azienda di famiglia; nel 1997 va a Oslo come consulente della Campagna accanto all'attivista statunitense Jody Williams, che per questo impegno riceverà il Nobel per la pace. Due anni dopo comincia la sua seconda vita. Con l'Ong Intersos inizia il suo impegno di sminatore nei Balcani, per permettere alle popolazioni appena uscite dalla guerra un ritorno alla normalità. Una vicenda drammatica che, a partire dal racconto in prima persona di una vita eccezionale, interroga ciascuno sulle responsabilità dei singoli rispetto ai fatti della Storia.
Quella della destra italiana dopo il fascismo è una storia tortuosa. Che, nei decenni del dopoguerra, va dai qualunquisti di Guglielmo Giannini agli orfani della monarchia, dal Movimento sociale italiano ai liberali di Giovanni Malagodi. E che poi, con la seconda Repubblica, approda al populismo liberale di Silvio Berlusconi, alle leghe nordiste, al tentativo di Gianfranco Fini di trasformare l'eredità neofascista in un moderno conservatorismo e, oggi, alla scommessa di Giorgia Meloni. Ma dietro le destre, c'è il paese al quale esse si rivolgono. E cioè una 'maggioranza silenziosa' che nel dopoguerra era stata estranea alla religione dell'antifascismo, tradizionalista, talvolta reazionaria, anticomunista e che finiva per votare 'turandosi il naso'. Un'opinione pubblica che porta fino ai giorni nostri la sua diffidenza nei confronti della politica e dei partiti, l'ostilità verso le élites, la permeabilità ai messaggi populisti. È facile cadere nella tentazione di giudicare questa parte del paese 'arretrata', incolta, umorale, senza capirne le ragioni, tanto più che ha sempre espresso un elettorato senza tessere e senza fedeltà ideologiche, dunque pronto a cambiare bandiera. Una mina vagante per la stabilità del paese o una sorta di sua coscienza critica? Un popolo da rieducare o da ascoltare? Giorgia Meloni, che da quel popolo trae non pochi consensi, dovrà fare le sue scelte.
Sei storie esemplari di donne del Medioevo e del loro rapporto con la maternità. C'è l'esperienza di Dhuoda (vissuta nel IX secolo), il cui figlio Guglielmo fu consegnato come ostaggio a Carlo il Calvo; c'è - due secoli dopo - la vicenda di Matilde di Canossa, donna potentissima ma delusa nelle sue aspettative di maternità. C'è l'esempio di Caterina da Siena, che pur non avendo figli agisce e scrive da 'grande madre' italiana. C'è Christine de Pizan, impegnata nell'ultimo scorcio di Medioevo a destreggiarsi tra i figli e la carriera. Ancora, c'è Margherita Datini, che cresce come fosse sua figlia una bambina che il marito ha avuto da una schiava; c'è infine Alessandra Macinghi Strozzi, vedova di un esule, che fa da madre e padre ai suoi 5 figli. Pagina dopo pagina, si rovescia ciò che crediamo di sapere sulle donne del passato: scopriamo figure di madri oltre la retorica che le relega a un ruolo angusto, incontriamo autentiche madri anche oltre l'effettiva esperienza biologica, osserviamo donne in azione oltre la sfera domestica, protagoniste oltre i limiti imposti dal tempo in cui vissero al loro genere. Insomma, madri e donne che vanno ben al di là delle nostre (spesso ristrette) concezioni del Medioevo.
Nel corso del Settecento, mentre in tutta Europa la borghesia andava al potere instaurando le prime forme di democrazia, in Russia avveniva il trapasso da un sistema feudale a un sistema autocratico. In questa grande opera di sintesi storica sull'ancient régime russo, Marc Raeff esamina le ragioni di questa 'anomalia' e del divario politico, sociale ed economico tra Europa e Russia, raccontando i meccanismi che portarono all'accentramento del potere nelle mani dello zar, all'esautoramento di una nobiltà ridotta a sfavillante coreografia della corte e alla sopravvivenza di strutture schiavistiche che dureranno fino alla vigilia della Rivoluzione d'Ottobre.
Chi era il cavaliere dei Rossomori e cosa erano i Rossomori? Per polemica, un industriale minerario continentale in Sardegna, finanziatore dei primi fascisti isolani, marchiò il neonato Partito sardo d'Azione con il nome di 'partito dei rosso-mori' fondendo le propensioni socialiste con i quattro mori della bandiera sarda. Da qui il titolo del libro di Giuseppe Fiori su Emilio Lussu. Era lui, infatti, il 'cavaliere' di quel movimento. Lo fu per dignità e destrezza intellettuale. È la sua vita a testimoniarlo: quattro medaglie in guerra; il carcere, il confino e la fuga da Lipari con Rosselli e Nitti; l'opera di 'diplomazia clandestina' svolta fra Spagna, Inghilterra, Francia e Stati Uniti. Emilio Lussu fu un politico e un intellettuale insolito nella storia italiana, un socialista 'irregolare' perché libertario, antiautonomista, svincolato dal Pci, eppure consapevole che solo la coesione tra le forze di sinistra avrebbe permesso di 'costruire l'Italia'.
Il sole splendeva sincero l'11 maggio 1860 sulle poche barche di pescatori nel porto di Marsala e sulle due navi di Sua Maestà britannica che servivano d'appoggio alle industrie che fabbricavano il famoso liquore della città. Nessuno, svegliandosi quella mattina a Marsala, avrebbe immaginato di essere alla vigilia di una 'giornata particolare', nemmeno quelli - per la verità assai pochi - che avevano sentito sussurrare di uno sbarco di banditi, cioè di gente che parlava di libertà e di unità dell'Italia. Ma ora qualcuno giurava che alla testa di quelli che sarebbero venuti dal mare c'era addirittura Garibaldi, un dettaglio che entusiasmava o atterriva, ma che aiutava a rendere ancor meno credibile la notizia. Tutto cambiò in poche ore con lo sbarco dei Mille. Dietro le mura della loro cittadina, gli abitanti di Marsala furono i primi spettatori di quella 'avventurosa impresa' che in meno di sei mesi avrebbe rivoluzionato la mappa della penisola e gli equilibri del continente. Era l'intero Risorgimento italiano che aveva preparato quella giornata. Era l'Europa moderna che attendeva l'indipendenza italiana. Era la Sicilia e i siciliani che avevano voluto fortemente l'impresa di Garibaldi. In definitiva quella di Marsala era anche una storia siciliana vecchia di sei secoli, nata nei giorni eroici e mai dimenticati dei Vespri, che trovava allora il suo epilogo o forse, meglio, la sua vendetta.
De-sincronizzare i tempi della vita urbana, ripensare gli spazi aperti e quelli domestici, cambiare radicalmente il sistema della mobilità, incentivare l'uso delle energie rinnovabili, realizzare architetture verdi, ricostruire un rapporto di reciprocità con le migliaia di borghi abbandonati, valorizzare la biodiversità implementando il nostro patrimonio di boschi e foreste. Stefano Boeri propone soluzioni nuove e radicali per dimostrare che è possibile ripensare la logica e le forme della vita urbana. Immagina un pianeta percorso da grandi corridoi della biodiversità dove le foreste e le città trovano un nuovo equilibrio, dove i borghi storici tornano a essere comunità di vita e le metropoli diventano arcipelaghi di quartieri autosufficienti. Un mondo nuovo che può nascere da un'intelligente accelerazione di tendenze già in atto. Stefano Boeri ci mette di fronte alle sfide più urgenti che le città del futuro dovranno affrontare.
Che cos'è la giustizia e come dobbiamo comportarci per essere giusti? Qual è la via per far crescere le nostre relazioni, sottraendole alla logica del dominio che le uccide? E le istituzioni sono capaci di riconoscere i bisogni più profondi dell'essere umano, favorendo l'esercizio della 'facoltà di attenzione'? Nei tribunali la giustizia è rappresentata bendata, in una mano una spada e nell'altra una bilancia. Non è forse giunto il tempo di provare a togliere la benda che rende cieca la giustizia? Una giustizia capace di vedere l'altro da sé, di rinunciare alla spada in favore della mitezza e di correggere gli equilibri ingiusti; una giustizia capace di far sì che ciascuno - soprattutto chi si trova nella sventura - possa ricevere quell'attenzione che gli conferisce dignità ed esistenza: questa era la ricetta di Simone Weil per curare il mondo ed è una lezione da cui, a ottant'anni dalla sua morte, abbiamo ancora tanto da imparare.