Rendere non familiare ciò che ci è familiare e il suo contrario sembra essere uno dei fili rossi che attraversano l'intera opera di Zygmunt Bauman. Un compito difficile che può porsi solo colui che ha davanti agli occhi tutto l'uomo, che è capace di guardare al di là della propria specializzazione e leggere di filosofia e psicologia, di antropologia e storia, di arte e letteratura. Come scrive Peter Haffner nella sua prefazione, Bauman non è uomo dei dettagli, delle analisi e inchieste statistiche, delle cifre, dei nudi dati e dei sondaggi. Egli dipinge con pennellate larghe su una grande tela, offre una visione delle cose, lancia delle tesi che vogliono provocare discussione. Se aveva ragione Isaiah Berlin a distinguere due categorie di pensatori e scrittori rifacendosi a un antico detto del poeta greco Archiloco - «La volpe sa molte cose, ma il riccio sa una grande cosa» -, Zygmunt Bauman è insieme riccio e volpe.
Questo libro intende descrivere e interpretare il funzionamento dei lager anche attraverso le testimonianze dei sopravvissuti e analizzare le forme di potere che governavano la vita quotidiana nei campi, attraverso l'esercizio del terrore organizzato. Tesi portante del saggio è il dimostrare come la logica del terrore nei lager non sia una temporanea caduta nella barbarie, ma un esito possibile della società moderna.
Le politiche neoliberiste degli ultimi decenni hanno arricchito una minoranza, approfondendo le disuguaglianze e riducendo la mobilità sociale. Eppure a questo stato di cose non corrisponde una reazione di massa, come se le persone fossero impoverite non solo materialmente e fossero incapaci di immaginare un altro scenario. E in effetti, sul piano politico nessuno mette veramente in discussione la logica del 'libero mercato', che viene considerata una legge di natura. La destra sovranista - con Salvini e Meloni - ha aggiornato la retorica nazionalista ottocentesca indicando negli immigrati e nell'Europa i nuovi capri espiatori. La sinistra ha passivamente seguito, illudendosi di poter dare una versione 'progressista' del patriottismo. Entrambe le parti politiche, in Italia come in tutto l'Occidente, si trovano perfettamente unite nell'accettare il 'culto neoliberista' della performance e della vita come competizione per il successo individuale. Questa narrazione ha trovato una potente linfa a suo sostegno in una cultura di massa - sapientemente alimentata dalle grandi corporation dell'intrattenimento - che ha eliminato ogni aspetto tragico della realtà, portando il pubblico a credere a una dimensione inverosimile e infantile in cui il bene trionfa sempre e il male viene punito. Una continua produzione di favole che incantano e alla fine inducono ad accettare passivamente ogni iniquità e ogni sfruttamento.
Automazione, algoritmi, piattaforme, smart working: il mondo del lavoro sta vivendo una vera e propria rivoluzione. La paura è che crolli il numero degli occupati e che il lavoro umano venga riconosciuto e apprezzato sempre meno. Si teme la capacità di controllo dei software di intelligenza artificiale. Ma non esistono tecnologie buone e tecnologie cattive; esistono usi distorti e usi consapevoli delle invenzioni e delle innovazioni.
La tecnologia cambia rapidamente e incide in profondità in tutti gli ambiti, con esiti spesso preoccupanti. È quello che accade al mondo del lavoro, tra trasformazione digitale, utilizzo dei robot e dell’intelligenza artificiale e diffusione delle piattaforme. Che cosa sta accadendo alle professioni che non sono state spazzate via dalla tecnologia? Come ci si confronta con strumenti di sorveglianza dei lavoratori sempre più pervasivi? Quante possibilità ci sono che il modello della gig-economy si affermi come nuovo paradigma produttivo? Che cosa potranno fare le parti sociali e le forze politiche per mettere in campo protezioni efficaci? La qualità del lavoro presente e futuro dipende da come esso è concepito, contrattato e organizzato. La trasformazione digitale può essere infatti un alleato indispensabile, dalla fabbrica alla scrivania, dal magazzino all’ufficio, ma va messa alla prova sul terreno della convenienza sociale e politica e non solo su quello della convenienza economica. Questo libro è uno strumento prezioso per orientarsi con coordinate precise sui nuovi scenari, sui rischi che corriamo e sulle scelte necessarie per affrontare il futuro.
L'epidemia di Covid-19 ha assestato un altro duro colpo al nostro paese. Bisogna affrontare con coraggio i problemi strutturali che affliggono l'Italia. Un pamphlet che mette in evidenza l'inadeguatezza del nostro mercato del lavoro, i ritardi del sistema formativo, il paradosso di un paese che ignora le decine di migliaia di ragazzi costretti a emigrare ogni anno e continua a non gestire (e forse a non comprendere) l'immigrazione.
Perché ci muoviamo
Perché si muovono loro
Perché arrivano in questo modo
Perché proprio qui? E per fare cosa?
Perché la diversità ci fa paura. E ci attrae
Una cosa da fare (da cui discendono tutte le altre)
Il sovranismo ha vinto nelle menti prima ancora di vincere nelle urne: ha cavalcato le preoccupazioni delle persone nei confronti del fenomeno immigrazione costruendo un nemico immaginario. Ma la realtà è molto diversa da quella che ci viene raccontata. Non è vero che negli ultimi anni ci sia stata un’invasione. Non è vero che gli immigrati siano prevalentemente maschi, africani e musulmani. Non è vero che l’immigrazione sia conseguenza diretta della povertà o che i rifugiati abbiano come principale destinazione l’Europa. Il fenomeno delle migrazioni in realtà è molto differenziato e richiede risposte politiche articolate. Per uscire dal clima sociale avvelenato in cui viviamo, è necessario ricordare numeri e fatti e proporre soluzioni concrete.
La direzione del pendolo della mentalità e degli atteggiamenti pubblici è cambiata: le speranze di miglioramento, che erano state riposte in un futuro incerto e palesemente inaffidabile, sono state nuovamente reimpiegate nel vago ricordo di un passato apprezzato per la sua presunta stabilità e affidabilità. Con un simile dietrofront il futuro, da habitat naturale di speranze e aspettative legittime, si trasforma in sede di incubi: dal terrore di perdere il lavoro e lo status sociale a quello di vedersi riprendere le cose di una vita, di rimanere impotenti a guardare mentre i propri figli scivolano giù per il pendio del binomio benessere-prestigio, di ritrovarsi con abilità che, sebbene faticosamente apprese e assimilate, hanno perso qualsiasi valore di mercato. La via del futuro somiglia stranamente a un percorso di corruzione e degenerazione. Il cammino a ritroso, verso il passato, potrebbe trasformarsi in un itinerario di purificazione dai danni che il futuro ha prodotto ogni qual volta si è fatto presente.
Il Terzo Settore è «quell'insieme di enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale attraverso il volontariato, la mutualità o la produzione e lo scambio di beni e servizi». È un prezioso comparto della società e dell'economia nazionale, capace di creare fiducia e coesione sociale. Finalmente le tante leggi che hanno regolato questo mondo, in maniera a volte confusa, sono state riordinate e innovate dalla riforma del Terzo Settore. Il volume traccia il percorso riformatore nel suo complesso, analizzato dai suoi stessi protagonisti. Nella prima parte Emanuele Rossi ripercorre la storia della legislazione del Terzo Settore; Antonio Fici esamina i principi e i profili generali della Riforma; Gabriele Sepio approfondisce le numerose innovazioni di natura tributaria e fiscale; infine Paolo Venturi si concentra sugli aspetti peculiari della riforma dell'impresa sociale. La seconda parte dell'opera offre un commento dettagliato, articolo per articolo, del Codice del Terzo Settore e del decreto sull'impresa sociale.
Quando il dolore morale perde la salutare funzione di avvertimento, di allarme e di spinta ad aiutare il nostro simile, inizia il tempo della cecità morale. La cultura consumistica trasforma qualsiasi negozio o agenzia di servizi in una farmacia dove rifornirsi di tranquillanti e analgesici per attenuare o placare dolori che in questo caso non sono fisici ma morali. Man mano che la negligenza morale si estende e si intensifica, aumenta a dismisura la domanda di antidolorifici e il ricorso a tranquillanti morali diventa assuefazione. Il risultato è che l'insensibilità morale artificialmente indotta tende a diventare compulsiva, una sorta di 'seconda natura'. Il dolore morale viene soffocato prima che diventi davvero fastidioso e preoccupante, e la trama dei legami umani, intessuta di morale, si fa sempre più fragile e delicata, fino a lacerarsi. I cittadini vengono addestrati a cercare sui mercati, nel consumo, la salvezza dai propri guai, la soluzione ai propri problemi, e la politica si trova (anzi è pungolata, spinta, in ultima analisi costretta) a interpellare i propri governati come consumatori anziché come cittadini, facendo del consumo l'adempimento di un primario dovere civico.
Il processo di democratizzazione in Italia è avvenuto con gravi ritardi rispetto a quanto accaduto in altri paesi del mondo occidentale e ha dato luogo a un sistema fragile e squilibrato. Il sistema politico italiano si configura come un complesso istituzionale scarsamente differenziato dagli altri sottosistemi della società, in particolare da un sistema economico a sua volta incapace di strutturarsi secondo le leggi del capitalismo moderno. E ciò ha finito con l’alimentare quella forma di democrazia consociativa tipica del nostro paese. Dall’affermazione del trasformismo all’epoca dello Stato unitario e alla stasi istituzionale che contraddistingue l’attuale fase politica, il libro ricostruisce l’evoluzione di uno Stato senza progetto, ancora oggi incapace di liberarsi degli errori del passato.
Di fronte alle forze incontrollate dei mercati globali, dobbiamo rivendicare la sovranità nazionale perduta o investire sull’Europa come spazio di convivenza e solidarietà? In questo brevissimo saggio, Zygmunt Bauman espone le ragioni storiche, sociali e politiche per le quali l’Europa, se vuole salvaguardare la sua cultura e la sua centralità nel mondo globalizzato, non può lasciarsi tentare dai richiami di xenofobia, sovranismo e nazionalismo identitario.