Nella storia d'Italia, i profeti hanno ispirato le lotte per l'emancipazione sociale e politica; esortato uomini e donne a non affidarsi al destino o al fato e ad assumersi la responsabilità della scelta morale; li hanno incoraggiati a liberarsi dalla servitù; hanno sofferto per le ingiustizie del loro tempo e dato un senso alla sofferenza con l'annuncio del riscatto. Agli albori dell'età moderna, la poesia di Dante e di Petrarca, le prediche di Savonarola, la prosa di Machiavelli hanno chiamato gli italiani a lottare per la libertà. L'ultima Repubblica Fiorentina (1527-1530) è stata una 'repubblica profetica'. Nei secoli della decadenza e della servitù politica, i profeti di emancipazione non riuscirono a muovere le coscienze degli italiani. Prevalsero i profeti che predicavano la rassegnazione e i filosofi che accusavano i profeti di essere impostori. La rinascita della profezia redentrice - nella poesia di Alfieri, Foscolo, Manzoni, nell'insegnamento civile di Mazzini, nella musica di Verdi - contribuì al Risorgimento nazionale. Le pagine profetiche di Benedetto Croce sostennero la resistenza al totalitarismo fascista. L'ultima voce profetica è stata quella di Pierpaolo Pasolini. Con il tramonto della profezia sono tramontate anche le visioni e le speranze di emancipazione sociale.
L'Italia è il paese del debito pubblico: da sempre alto e difficile da gestire, ha costantemente condizionato la nostra storia. Ma come abbiamo potuto crescere nonostante questo peso? Quali sono le conseguenze che ha prodotto sulla politica e sulla società? Fin dalla sua origine, il forte debito pubblico è stato uno dei grandi problemi dell'Italia unita. Un problema che ha accompagnato tutta la nostra storia, tanto da essere l'unico paese al mondo ad aver avuto un debito superiore al 60% del Pil per più di 110 anni. Dal 1992 è divenuto l'asse centrale di tutta la vita politica nazionale: prima con le ingenti misure e i 'tagli' per entrare nell'euro, poi con i limiti imposti dal rispetto dei parametri di Maastricht. Questo libro, oltre a ricostruire l'andamento storico delle politiche del debito e ad analizzare le responsabilità della classe politica e della società italiana che spesso del debito si sono alimentate, mostra altresì un'inaspettata dinamicità dello Stato, dello Stato 'debitore' italiano, di fronte alle sue crisi, a quelle dei decisori politici, al susseguirsi di squilibri e riequilibri dei conti. Tale dinamicità, tuttavia, dopo l'esplosione della pandemia pare non bastare più e ha bisogno di essere sostituita da una più organica visione che si misuri con la natura 'fisiologica' del debito stesso.
«Dire senso di nazionalità, significa dire senso di individualità storica. Si giunge al principio di nazione in quanto si giunge ad affermare il principio di individualità, cioè ad affermare, contro tendenze generalizzatrici ed universalizzanti, il principio del particolare, del singolo. Per questo, l'idea di nazione sorge e trionfa con il sorgere e il trionfare di quel grandioso movimento di cultura europeo, che ha nome Romanticismo.» (Federico Chabod)
Alla conclusione del secondo conflitto mondiale, la sovranità nazionale viene diffusamente ritenuta un ostacolo alla costruzione di un futuro di pace e prosperità. Nasce così l'Europa unita, intenzionata a coordinare l'azione dei singoli Stati per sostenere la piena occupazione e difendere la società dall'invadenza dei mercati. Ben presto, però, la promozione della concorrenza diviene il punto di riferimento per l'operato delle istituzioni europee, che finiscono per identificare nel mercato il principale strumento per redistribuire la ricchezza. La moneta unica viene creata per presidiare questo schema, perché la sua architettura impedisce agli Stati di tutelare il lavoro e alimentare il welfare: non deve esserci spazio per allocare risorse con modalità alternative a quelle riconducibili al libero incontro di domanda e offerta di beni e servizi. Di qui il crescente impoverimento della società, alla base dei drammatici conflitti che evidenziano il tradimento delle idealità da cui era scaturito il percorso verso l'unità europea. E se l'Europa unita si mostrerà irriformabile, se cioè il sogno di una stagione di pace e prosperità avrà ceduto il passo all'incubo di un futuro di conflitti e povertà, il suo destino sarà irrimediabilmente segnato.
Dal 1990 a oggi un'ondata di guerre civili si è abbattuta su singoli paesi e intere aree regionali: la Jugoslavia all'indomani della fine della guerra fredda, la Somalia, l'Africa occidentale e la regione dei Grandi Laghi nei dieci anni immediatamente successivi, il Medio Oriente, l'Africa settentrionale e l'Ucraina nel periodo più vicino a noi. Questa proliferazione di guerre civili ha attirato l'attenzione di decisori politici, operatori umanitari, giornalisti e, naturalmente, studiosi. Ma, allo stesso tempo, li ha convinti sempre di più a vedere nella guerra civile un fenomeno marginale, confinato una volta per tutte fuori degli spazi 'centrali' del sistema internazionale e associato a qualche forma di arretratezza economica, politica o persino culturale. Allargando la prospettiva oltre l'ultimo trentennio, il libro rovescia questa immagine. È sufficiente attingere all'esperienza storica, infatti, per constatare che la guerra civile costituisce un'esperienza centrale nella storia europea (e italiana). Attorno a essa ruotano alcune delle determinanti fondamentali dell'ordine politico: l'edificazione e la successiva implosione della distinzione tra 'noi' e gli 'altri'; la conseguente separazione tra ciò che è dentro e ciò che è fuori dall'unità politica e, quindi, tra politica 'interna' e politica 'estera'; la distinzione ancora più capitale tra violenza 'buona' e violenza 'cattiva', 'legittima' e 'illegittima', 'legale' e 'criminale'.
A cento anni dalla nascita del Pci, Canfora si interroga sulla metamorfosi progressiva di quel grande partito. Una metamorfosi che ha al centro il 'partito nuovo' di Togliatti. Quella fu, nel 1944, una seconda fondazione. Fu la non facile nascita di un altro e diverso partito: diverso rispetto alla formazione 'rivoluzionaria' sorta vent'anni prima. La nuova nascita era una necessità storica, nella situazione mondiale del tutto nuova determinata dalla sconfitta dei fascismi. Ma le potenzialità insite in tale nuovo inizio non furono sviluppate con la necessaria audacia da chi venne dopo: Berlinguer incluso. Riannodando i fili di questa storia, Canfora cerca le ragioni del mancato riconoscimento dell'approdo socialdemocratico che il mutato contesto storico determinava. Una timidezza che ha contribuito alla successiva debolezza progettuale e 'svogliatezza' pratica. E alla progressiva perdita di contatto con i gruppi sociali il cui consenso veniva dato ottimisticamente per scontato.
La storia della sinistra italiana è anche una storia di famiglia. È il caso della famiglia Foa, dai nonni al padre Vittorio e alla madre Lisa, fino ai figli Anna, Renzo e Bettina. Una famiglia in cui la passione politica e l'impegno civile si sono intrecciati così fortemente con lo svolgimento della vita quotidiana da educare e governare anche le relazioni, i sentimenti. Si aprono vecchie scatole con dentro foto e carte di famiglia: un trasloco può far riemergere il passato di tante vite. È quello che è successo ad Anna Foa. Storie di bisnonni, prozii e cugini, fino a quelle dei genitori, Vittorio e Lisa, ricordi a lungo accantonati. Avvocati mazziniani e 'internazionalisti', 'suffragette' e rabbini lasciano il passo ai primi socialisti, agli antifascisti di Giustizia e Libertà, ai comunisti. Come sfogliando un vecchio album, vediamo rievocati il fascismo, il carcere, la Resistenza, la Shoah, il dopoguerra, il 1968, gli anni di piombo, l'impegno di Lisa in Lotta Continua, il suo anticonformismo, la lunga saggia vecchiaia di Vittorio. Come in ogni storia di famiglia, le case sono centrali: le stanze delle case di vacanza, quelle dei nonni disperse per la Penisola, quelle dei genitori frequentate da amici d'eccezione. E poi il racconto dei luoghi e le città: Torino, la Valle d'Aosta, Roma, ma anche la Spagna della guerra civile, il Vietnam, l'Africa, la Cina. Quella che si viene a comporre, pagina dopo pagina, è una storia 'intima' della sinistra italiana. I libri che si leggevano, le percezioni politiche, il modo in cui il mondo esterno veniva filtrato da quello familiare. È anche la storia della fine di un'illusione, quella del comunismo, della sua lenta fine. Una storia familiare e autobiografica aperta a tutte quelle remissioni della memoria e a quelle percezioni personali che la rendono dichiaratamente parziale e non definitiva. Un esperimento storiografico condotto "sul vivo" per riscoprire le passioni del Novecento.
Nadia Urbinati esplora il cuore del meccanismo democratico: la scossa conflittuale tra i ‘pochi’ e i ‘molti’, le élites e il popolo.
Il XXI secolo è punteggiato da una serie ininterrotta di manifestazioni popolari che hanno portato in piazza un diffuso scontento: le primavere arabe, Occupy Wall Street, gli indignados, i Vaffa Days, i gilet gialli, le manifestazioni sul clima, le rivolte in Cile, a Hong Kong, in Libano. Quello a cui assistiamo è un conflitto nuovo rispetto a quello rappresentato e organizzato da partiti e sindacati: è contrapposizione tra pochi e molti, tra chi detiene il potere e chi sente di non contare nulla. La frattura sociale profonda che questi antagonismi evidenziano mette in crisi l’idea stessa di democrazia e la espone al rischio di pulsioni autoritarie. Ma questo non è un esito scontato: come scriveva Machiavelli, il conflitto tra pochi e molti può essere anche un lievito di libertà, se il nuovo ordine che ne può risultare riequilibra il potere nella società.
Ormai è raro che il potere venga conquistato attraverso un golpe militare o comunque con la forza. Quasi tutti i paesi tengono regolarmente elezioni. Le democrazie muoiono ancora, ma con altri mezzi. Dalla fine della Guerra Fredda a oggi, a determinare la morte di una democrazia non sono quasi mai generali e soldati, ma gli stessi governi eletti. Leader eletti hanno sovvertito le istituzioni democratiche in Venezuela, Georgia, Filippine, Nicaragua, Perù, Polonia, Russia, Sri Lanka, Turchia, Ucraina e Ungheria. Oggi il tracollo di una democrazia comincia nelle urne. Steven Levitsky e Daniel Ziblatt attraversano la storia recente per identificare i passaggi cruciali e le condizioni che si ripropongono, seppure in diverse declinazioni, ogni volta che una democrazia viene gradualmente trasformata in regime autoritario da un leader eletto Un processo messo in atto dall'interno delle istituzioni e con mezzi legali. Introduzione di Sergio Fabbrini.
A partire dalla crisi economica cominciata nel 2008, la povertà è cresciuta enormemente in Italia ed è arrivata a toccare anche parti della società mai a rischio in precedenza. Un quadro che le pesanti conseguenze del Covid-19 rendono ancor più drammatico e preoccupante. Per lunghi decenni la politica italiana si era ostinatamente disinteressata dei più deboli. Mai si era andati oltre soluzioni residuali, come la Social card introdotta all'inizio della crisi. Poi lo scenario è cambiato: sono arrivati attenzione, fondi, rilievo politico e relative tensioni. Gli esiti sono stati l'introduzione del Reddito d'inclusione (Rei), la prima misura nazionale contro la povertà, e la sua sostituzione con il Reddito di cittadinanza. Il successivo irrompere del Covid-19 ha reso necessario predisporre ulteriori risposte. Cristiano Gori, studioso e 'lobbista dei poveri', è stato testimone diretto della definizione dei nuovi interventi di contrasto alla povertà. In questo libro guida il lettore in un viaggio lungo il percorso riformatore di anni insieme tormentati e fondativi per il nostro welfare.
Il populismo è comparso e compare sempre in periodi di forti incertezze, di momenti traumatici, di fasi di crisi. Crisi economiche, sociali, culturali. E, soprattutto, crisi politiche quando rientrano nell'ambito dell'eccezionale, dell'inatteso, dell'imprevisto, dell'inedito: la delegittimazione dei governanti, delle istituzioni, delle regole e delle norme in vigore, delle abituali procedure di mediazione. È su questo terreno che i populisti possono prosperare, dipingendo un quadro apocalittico del presente e proponendo il ritorno a un passato favoleggiato o facendo intravedere un futuro radioso. Sono contemporaneamente i prodotti di queste crisi e i loro creatori. Come sta rispondendo la democrazia a tutto questo? Ahimè inglobando elementi di populismo: adeguando gli stili e il linguaggio politico, i modelli di partito, le scelte e le strategie di governo. In una parola, sta trasformando se stessa in una popolocrazia.
Trasformare il disagio sociale in consenso politico è da sempre la cifra di ogni forma di demagogia: solo affrontando i problemi che sono all'origine della disuguaglianza, la nostra democrazia potrà vincere la sfida populista. Negli ultimi anni movimenti e partiti populisti hanno registrato, in Italia come in Europa, un costante aumento di consensi. Certo, pesano il risentimento contro le élites e le ansie provocate dall'insicurezza, l'immigrazione e la paura della perdita delle tradizionali identità 'culturali', ma sono le disuguaglianze il vero, potente, motore del loro successo: disparità economiche, sociali e culturali, sia tra i ceti che tra i territori, che hanno creato una 'classe dimenticata'. Analizzando il nostro paese da nord a sud e dai centri alle periferie, mettendo insieme risultati elettorali e peculiarità economiche e demografiche, Pier Giorgio Ardeni arriva a un'evidenza incontestabile: che il successo dei populismi trae linfa da divari di condizione a cui non è stata data risposta. I poveri contro i più ricchi, i ceti 'non protetti' contro quelli 'garantiti', le aree interne e periferiche contro quelle urbane. Scopriremo che se vogliamo salvaguardare la nostra democrazia non c'è altra strada che affrontare il problema alla radice: ridurre le disuguaglianze.