Parlare di diritto d'amore non serve a legittimarlo, l'amore non ha bisogno di legittimazione. L'amore vuol farsi diritto per realizzarsi pienamente. Le parole diritto e amore sono compatibili o appartengono a logiche conflittuali? Nell'esperienza storica, il diritto si è impadronito dell'amore. Lo ha chiuso in un perimetro, l'unico giuridicamente legittimo: il matrimonio. Un contratto di diritto pubblico, sorvegliato dallo Stato, basato sulla stabilità sociale, la procreazione, l'educazione dei figli e portatore di una morale ritenuta prevalente, quella cattolica. Obbedienza e subordinazione per le donne, logica autoritaria e patrimonialistica, un blocco compatto nel quale l'amore riusciva con fatica ad aprire qualche breccia. Oggi troviamo il futuro declinato in modo ben diverso dal passato e sembriamo prendere congedo da un diritto ostile all'amore. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta ogni discriminazione e legittima, in condizioni di parità, unioni diverse da quella matrimoniale. La Corte costituzionale italiana ha cominciato a riconoscere alle persone dello stesso sesso il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia. Ma se rivolgiamo lo sguardo alla società italiana, cogliamo ancora troppe tracce di una politica del disgusto che continua a ritenere inaccettabili i diritti dell'amore. Una politica che si nutre di pregiudizi, sorda ai richiami dell'Europa, ostacola l'abbandono delle discriminazioni e nega alle persone diritti fondamentali, come l'accesso paritario di tutte le coppie al matrimonio.
Che cosa va punito? In che modo? Con quali obiettivi? Come dobbiamo intendere la responsabilità e la colpa? Questioni come queste sono strettamente correlate ai mutevoli contesti politico-ideologici, alle tendenze culturali, all'evoluzione del pensiero filosofico e anche ai paradigmi elaborati dalle scienze. Il libro offre un quadro dei temi e dei problemi di fondo del diritto penale contemporaneo, sottolineando il rapporto di forte tensione, e in alcuni casi di contraddizione, tra i principi che dovrebbero conformare un diritto penale liberaldemocratico degno di questo nome e il concreto diritto penale che viene applicato nei tribunali.
Il 9 maggio 1936, dal balcone di piazza Venezia, Mussolini annunciava agli italiani la «riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma». L'Etiopia, fin dai tempi della disastrosa battaglia di Adua del 1896, era stata l'oggetto del desiderio del colonialismo italiano. Gli italiani per decenni l'avevano voluta, sognata, avevano ucciso ed erano morti per possederla. Il duce aveva piani grandiosi: eliminare l'emigrazione all'estero popolando l'Etiopia con milioni di italiani, che avrebbero dato vita a una società ideale, produttiva, razzialmente pura e perfettamente fascista. In decine di migliaia risposero all'appello, lasciarono le loro case e partirono, convinti dalla propaganda del regime che avrebbero potuto fare fortuna in una terra ricca di opportunità. La realtà sarebbe stata molto diversa. Ma quali furono le esperienze di coloro che si trasferirono nelle terre del Negus? Dove e come emigrarono? Quanto fu diversa la loro quotidianità da quella vissuta in Italia? Come interagirono con gli etiopici e con il regime? La risposta a queste domande ci restituisce la storia degli uomini e delle donne che colonizzarono l'impero, con i loro sogni e le loro aspettative, le loro esperienze e i loro giudizi su questa breve, ma decisiva, esperienza Oltremare.
Nella bassa Mesopotamia del IV millennio a.C. si compie il salto dalla 'barbarie' neolitica alla civiltà storica, ossia alla complessità organizzativa dello Stato, della vita urbana, dell'amministrazione e della scrittura. A quali esigenze rispondeva la nuova organizzazione politica ed economica? Chi furono gli autori (coscienti o meno) dei mutamenti in corso? Perché il processo fu cosi precoce nella bassa Mesopotamia? Quale fu il peso dei fattori ecologici, tecnologici, demografici, socioeconomici, politici e ideologici? Quale fu il 'successo' dell'esperimento di Uruk e quali modificazioni subì nel tempo?
Zaffiro o zaffiro? Province o provincie? Cancellare o scancellare? Ossequente o ossequiente?: La sindaca o la sindaco? Non sempre è così facile scegliere la pronuncia, la grafia, la forma giusta. E le cose si complicano ancora di più quando si entra nel campo dei verbi (ho dovuto partire o sono dovuto partirei) e della sintassi (alla festa c'era una ventina di persone o c'erano una ventina di persone?). Questo Prontuario presenta in ordine alfabetico circa 1000 argomenti e dubbi relativi a tutti gli aspetti e i livelli della lingua italiana, fornendo risposte che riguardano la grammatica, l'analisi logica e del periodo, la formazione delle parole e il loro corretto uso. Una app grammaticale su carta che, nel tempo di un clic, informa sull'italiano in modo rapido, completo e scientificamente fondato.
In breve
«Sono il leader dei leader arabi, il re dei re dell’Africa e l’imam dei musulmani»:Muammar al-Gheddafi, da quarantuno anni alla guida della Libia, è vivo, lucido, nel pieno delle sue energie, deciso a mantenere il potere con ogni mezzo. È anche fresco di recenti successi. È stato cancellato dalla blacklist americana dei ‘paesi canaglia’ e reintegrato a pieno titolo nella comunità internazionale. Resta l’ultimo suo grande sogno di costruire un’Africa unita, che stenta però a decollare. Angelo Del Boca, il più noto storico del colonialismo italiano, accoglie la sfida di una biografia in fieri e racconta le molte facce del leader libico: lo statista, l’agitatore, il politico e insieme il funambolico beduino, l’arguto narratore del deserto.
Indice
Introduzione Un uomo venuto dal deserto - I. L’influenza di Nasser - II. Il colpo di Stato - III. La seconda indipendenza - IV. L’ideologia di Gheddafi - V. Un oppositore su scala mondiale - VI. Gheddafi e l’Italia - VII. Gheddafi e l’America - VIII. Una svolta a metà - IX. Le sanzioni economiche - X. La minaccia del fondamentalismo - XI. Difensore dell’Occidente? - Postfazione L’irresistibile ascesa di Seif el-Islam - Note - Indice dei nomi
Dodici storie familiari, vere e appassionate, che hanno al cuore una verità non detta e custodita nel silenzio di una madre.
Le persone mentono con grande disinvoltura e spesso in maniera molto convincente. Lo fanno perché ritengono che coprire la verità produca un vantaggio. Questo probabilmente è vero, nel breve periodo. Ma custodire a lungo la menzogna – in particolar modo se ha trovato spazio nella dimensione più intima, che è quella dei rapporti familiari – è faticoso, e a volte impossibile.
Quando, per i motivi più disparati, il velo di menzogne si squarcia, le conseguenze rischiano di essere irreparabili.
Custode della verità nella famiglia è spesso la madre. A volte per paura, a volte per debolezza, spesso con le migliori intenzioni e in buona fede, è la donna che più di frequente si illude di poter salvaguardare l’integrità della propria famiglia continuando a mantenere un segreto. Ma quasi sempre questo si rivela un errore.
Nel corso del Novecento l’Italia è riuscita ad affermarsi come punto di riferimento mondiale della moda, nonostante il predominio secolare di Parigi e di Londra.
Il libro ripercorre la storia di questo successo che ha contribuito a diffondere una nuova e positiva identità del nostro paese a livello internazionale.
Per capire la peculiarità del ‘modello italiano’ è necessario soffermarsi non solo sugli aspetti della produzione artigianale e industriale o sull’evoluzione degli stili. Bisogna prendere in considerazione anche i mutamenti economici e culturali che hanno trasformato radicalmente l’Italia nel giro di pochi decenni: dal miracolo economico alla rivoluzione giovanile e politica, dal consumismo degli anni Ottanta alla globalizzazione, dall’ecologismo degli anni Duemila fino al difficile scenario odierno.
Scritte con uno stile brillante, ricche di riferimenti al cinema, alla letteratura, all’arte e al mondo dei media, queste pagine offrono per la prima volta un bilancio complessivo su un fenomeno che ha segnato profondamente la nostra storia recente. È il libro che mancava sulla moda italiana.
Viviamo il tempo dell'incertezza, dell'intolleranza, della paura, dell'ingiustizia. Tornare ai classici e riflettere sulla natura delle virtù cardinali - prudenza, temperanza, fortezza e giustizia - da sempre al centro della riflessione filosofica oltre che teologica, può orientare il nostro agire sia personale che collettivo. Da Aristotele a Machiavelli, da Locke a Hobbes, da Freud ad Arendt fino a Rawls scopriamo come la prudenza, la virtù deliberativa per eccellenza, sia l'unica capace di discernere il bene dal male e orientare le nostre decisioni; come la temperanza consenta agli uomini e alle donne di vivere in una società in cui nessuno impone la propria regola contro le altre; come il coraggio sia conoscenza dei propri limiti e condizione per vincere la paura; e infine come la giustizia faccia sì che i diritti non restino inchiodati entro i confini di comunità politiche chiuse.
L'idea diffusa che papa Francesco sia 'forte' nella pastorale ma 'debole' nella dottrina è un equivoco, La grande espressività del pontefice vive infatti di una originale 'teologia narrativa', che è a un tempo tradizionale e innovativa, legata al quotidiano e rivolta a tutti, credenti e non. Nelle sue parole ricorrono appelli di solidarietà sociale per i più deboli, i temi della gioia, dell'amore e della misericordia; ma emergono anche concetti e passaggi problematici come l'Incondizionata misericordia' di Dio che lascia indeterminati alcuni motivi religiosi tradizionalmente fondamentali quali il castigo, la punizione e l'espiazione del peccato. Bergoglio mette così in atto una faticosa ridefinizione del concetto stesso di peccato: «siamo tutti peccatori» ma perdonati. Dietro al nuovo sforzo ermeneutico e semantico del pontefice si intravede un abbozzo di nuova e potente teologia. Dove porterà questa 'rivoluzione'? Quali sono i contraccolpi teologici e dottrinali? Gian Enrico Rusconi esplora le conseguenze della teologia narrativa di Francesco sulla Chiesa, sui laici e sulla società in generale.
La democrazia diretta invocata dai populisti rischia di sfociare nella dittatura della maggioranza. Il peggiore nemico del populismo sono i corpi intermedi della cosiddetta società civile: associazioni, partiti, sindacati, autorità indipendenti, amministrazioni pubbliche. La lucida analisi di una questione essenziale per il futuro del nostro mondo, e una proposta concreta sul tema dell'immigrazione.
È innegabile che viviamo in un mondo sempre più diffìcile da decodificare. Non sta semplicemente cambiando: è in metamorfosi. Ciò che prima veniva escluso a priori, perché totalmente inconcepibile, accade. Sono eventi globali che passano generalmente inosservati e si affermano, al di là della sfera della politica e della democrazia, come effetti secondari di una radicale modernizzazione tecnica ed economica. Basta pensare alla serie di avvenimenti accaduti negli ultimi decenni: la caduta del Muro di Berlino, gli attentati dell'11 settembre, il catastrofico mutamento climatico in tutto il mondo, il disastro del reattore di Fukushima, fino alle crisi della finanza e dell'euro e alle minacce alla libertà create, come ci ha rivelato Edward Snowden, dalla sorveglianza totalitaria nell'era della comunicazione digitale. Ulrich Beck, in questo libro, ci parla dello stato di choc in cui viviamo. Perché la metamorfosi del mondo produce un'esplosione che manda all'aria le certezze su cui si fonda la società contemporanea, quelle che finora sono state le costanti antropologiche della nostra vita e della nostra concezione del vivere comune.