Il Pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio a Roma, iniziato da una visione. Se ci si mette all'altezza dei poveri si scopre che Natale può diventare una maledizione, anziché una benedizione, per chi è solo. Per questo si sono aperte le porte della basilica di Santa Maria in Trastevere, come era accaduto con Gregorio Magno, come era successo nella basilica di San Pietro, perché i poveri trovassero da mangiare e una famiglia. Il Pranzo di Natale, negli anni, è diventato come un altro modo di dire Comunità di Sant'Egidio. Ma è anche, ormai, un patrimonio di tutti che chiede di raggiungere altri. Dal 1982 si è diffuso in molti paesi del mondo, e molti si sono ispirati fino a farne l'"Altro Natale".
DREAM (Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition) è un programma di controllo, prevenzione, trattamento dell'infezione da AIDS nato in Mozambico e replicato in altri paesi africani. Alla base c'è l'idea che gli abitanti dei paesi del sud del mondo debbano essere trattati come quelli del nord.
"La pena capitale abbassa la società intera al livello di chi uccide. Anche di fronte a chi ha compiuto crimini orrendi, abbiamo il dovere di essere migliori, proprio per dire che è sbagliato, sempre, uccidere": parte da qui il lavoro culturale e l'impegno civile che ha fatto della Comunità di Sant'Egidio un attore decisivo nella campagna mondiale contro la pena di morte. Mario Marazziti, uno dei protagonisti di questa battaglia globale, ricostruisce per la prima volta i cambiamenti che nell'ultimo quarto di secolo hanno portato a cancellare la pena capitale in molte parti del mondo, fino alla storica approvazione della Risoluzione per una moratoria universale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È una ricostruzione storica, che contiene inediti e una visione di insieme su una pagina importante, che ha una forte impronta "italiana". È anche un racconto in prima persona, dall'interno, che porta fin dentro il braccio della morte e aiuta a scoprire quanta umanità c'è in un mondo che si vorrebbe ai limiti dell'umano. Questo libro è anche un racconto collettivo, fatto di lettere, di vita, parole e sogni di condannati a morte. È anche la testimonianza, eccezionale, di chi, innocente, ha trascorso 20 anni nel braccio della morte e ne è uscito, senza odio. È un viaggio "oltre il muro", non convenzionale, mentre si scopre, pagina dopo pagina, con semplicità, profondità, a volte ironia, una sapienza e un'arte di vivere di cui tutti abbiamo bisogno.
Questo nuovo volume "La Parola di Dio ogni giorno 2009" vede la luce immediatamente dopo il Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Il Concilio Vaticano II aveva auspicato, quaranta anni or sono, che la Bibbia tornasse ad essere "la sorgente pura e perenne della vita spirituale" (Dei Verbum 21). Il Sinodo, in maniera provvidenziale, ha voluto con forza riproporre la centralità di questa sorgente di vita. Anche Giovanni Paolo II nella "Novo Millennio Ineunte" ribadiva: "Non c'è dubbio che questo primato della santità e della preghiera non è concepibile che a partire da un rinnovato ascolto della parola di Dio... Ad essa i singoli e le comunità ricorrono ormai in larga misura, e tra gli stessi laici sono tanti che vi si dedicano anche con l'aiuto prezioso di studi teologici e biblici" (39). Il volume "La Parola di Dio ogni giorno 2009" vuole essere uno strumento per aiutare la nostra preghiera quotidiana. La comunanza delle parole e il ritmo condiviso della preghiera ci aiutano a realizzare come un santuario spirituale di uomini e di donne che ogni giorno lodano il Signore con "un cuor solo e un'anima sola". L'edizione di quest'anno propone alcuni libri dell'Antico e del Nuovo Testamento letti in forma continuata. Ogni brano come di consueto è accompagnato da un breve commento di carattere spirituale.
Un viaggio nell'anima e nel cuore dell'Africa di cui avevamo e abbiamo ancora bisogno. E una pagina di storia culturale del Novecento avventurosa come il primo viaggio africano, utile per mettere in comunicazione mondi e creare un rapporto profondo, non solo economico, capace di immaginare vita e futuro per i due continenti, insieme. Dopo un matrimonio imposto e fallito, e un divorzio che si è svolto in condizioni di estrema disuguaglianza delle parti, l'Africa e l'Europa tornano a incontrarsi nelle pagine di un gruppo di filosofi africani di lingua francese, a cui dobbiamo la nascita del pensiero africano contemporaneo: un ricchissimo patrimonio intellettuale, oggi quasi sconosciuto in Italia. Una vicenda storica e politica straordinaria che inizia negli anni Trenta sulle rive della Senna e sfocia nell'Indipendenza dell'Africa e nella nascita della filosofia africana del Novecento. Questo libro, uno dei primissimi contributi che appare in Italia sul pensiero africano contemporaneo, ripercorre il dibattito che ha avviato una gigantesca opera di riabilitazione di quell'uomo (e donna) africani che i filosofi europei avevano giudicato senza storia e privi di ragione. Alla ricerca di un'identità che, uscendo dalla logica del deprezzamento reciproco, possa determinare un nuovo incontro "all'appuntamento universale del dare e del ricevere tra le culture" del XXI secolo (Senghor).
Il volume, con introduzione di Marco Impagliazzo, è composto da dieci articoli di personalità eminenti dell'ebraismo mondiale e della Chiesa cattolica (il rabbino David Rosen, il cardinale Walter Kasper, il rabbino capo d'Israele Yona Metzger, Andrea Riccardi, Enzo Bianchi, Oded Wiener, Direttore Generale del Gran Rabbinato d'Israele, Riccardo Di Segni rabbino capo di Roma, il cardinale Paul Poupard, il rabbino capo di Turchia Itzhak Haleva, il rettore della Pontificia Università Urbaniana mons. Ambrogio Spreafico). Gli argomenti trattati sono molteplici, dal dialogo alla giustizia, alla pace, alla cultura. Il filo conduttore di tutti gli interventi è la riflessione su quanto l'ebraismo ha dato all'umanità, in termini di elaborazione religiosa e culturale.
Nell'attuale contesto globalizzato e multiculturale, segnato dal tramonto di certezze assolute che hanno organizzato per secoli il vivere e lo sperare degli uomini, ha ancora senso professare una religione attribuendole valore universale di verità? Non è questo il modo per sottoscrivere e avallare la diffusa equazione tra credo religioso e fanatismo fondamentalista? Questo saggio intende confrontarsi con la radicalità di questi interrogativi analizzando la pretesa di credibilità del cristianesimo. Dapprima argomentando su come l'atteggiamento credente non sia tradimento ma inveramento della ragione umana, l'autore ripropone poi itinerari di ricerca storica e teologica per verificare la pretesa divina del messaggio di Gesù di Nazareth e la possibilità dell'esistenza cristiana come segno efficace di speranza nella stagione del relativismo.
"Questo libro vuol essere un contributo a una cultura politica di ampio respiro, non appiattita sull'emozione del momento o sugli archetipi del nemico, nomade e straniero. È una rimeditazione di un dramma - quello dello sterminio degli zingari a opera dei nazisti, dopo una secolare persecuzione la discussione di un caso, ma anche la proposta di un ripensamento delle politiche per gli zingari a partire dalla scuola, cioè dall'investimento sui più giovani. È, anche, un richiamo al pericolo dell'antigitanismo, che viene da una storia antica e si fa disprezzo verso un intero popolo. L'antigitanismo ci rassicura che il nemico della nostra sicurezza è lì, davanti a noi, nei campi, sudicio, accattone, infido, ma in fondo debole, facilmente schiacciabile. L'antigitanismo è un prodotto della paura delle nostre società e si alimenta di stereotipi antichi oltre che dell'esperienza di un contatto, non sempre facile, molto particolare, con gli zingari". (Dall'introduzione di Andrea Riccardi)
Questo piccolo testo, inserito nella collana "Spiritualità e politica", vuole essere un contributo per la riflessione sulle Lettere dell'Apostolo Pietro. Il volumetto, legato all'esperienza della Chiesa diocesana di Terni, Narni, Amelia, nella prima parte riporta il testo delle due Lettere di Pietro commentate. Nella seconda vi sono due interventi centrati sulla Prima Lettera. È anzitutto riportata una conferenza del cardinale Attilio Nicora ove si sottolinea l'impegno dei cristiani nella vita politica e civile. La seconda riflessione è di Mons. Gianfranco Ravasi. Egli, a partire dal motto scelto dal Convegno di Verona "Testimoni del Gesù risorto, speranza del mondo", illustra il cuore ideale e spirituale della Prima Lettera declinato in tre temi dominanti: Cristo risorto, "pietra viva e angolare"; la Chiesa "stirpe eletta, sacerdozio regale e nazione santa"; il mondo a cui testimoniare la fede cristiana.
Questo libro nasce dall'esperienza della Comunità di Sant'Egidio. È un aiuto concreto per i tanti che vorrebbero adottare un bambino ma non sanno bene come fare. È un aiuto prezioso per chi ha già adottato e può trovare riscontri, conferme, suggerimenti. È un libro necessario per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo dell'adozione, alle sue leggi, alle regole da seguire per poter realizzare questo sogno. Questo libro raccoglie una saggezza quotidiana cresciuta sul campo, in Africa, Asia, America Latina, e in tante famiglie italiane. Aiuta ad essere genitori non spaventati e a conoscere meglio quei bambini che diventeranno figli. Sì, figli si diventa.
La Parola di Dio ogni giorno 2006 vuole essere un aiuto per la preghiera quotidiana in questo anno. Ogni giorno, infatti, si offre un brano della Bibbia con un breve commento spirituale perché la Parola di Dio possa scaldare il cuore e illuminare i passi. Il volume, strutturato secondo le scansioni dell'anno liturgico, ruota attorno al ritmo settimanale. I giorni ordinari, perciò, sono orientati verso la domenica, Pasqua della settimana, quando la comunità dei discepoli di Gesù si raduna per celebrare la Liturgia Eucaristica, "culmine e fonte" dell'intera vita cristiana.
Christian-Roland Marcel Richard, sottufficiale della Guardia Svizzera Pontificia è nato a Fully, nel 1970. Dopo aver concluso il servizio di leva in Svizzera continua la sua carriera militare ottenendo il grado di sergente maggiore. Arriva in Vaticano nel 1993, diventa vice-caporale nel 1995, caporale nei 1997 e sergente nei 2004. Nel 2001 collabora alla pubblicazione della prima edizione in lingua francese di "Rencontre avec la Garde Suisse Pontificale au Vatican". Appassionato di storia, gli ultimi sette anni li dedica a raccogliere informazioni, documenti, materiale fotografico realizzando così "La Guardia Svizzera Pontificia nel corso dei secoli".