Nell’ultimo decennio si è assistito alla nascita di numerosi movimenti populisti confluiti tutti nella definizione di «sovranismo» e viene da chiedersi perché così tante società nazionali siano convinte di avere perduto la propria sovranità e vogliano riconquistarla.
Le motivazioni e lo stile di tale rivendicazione cambiano da un Paese all’altro. I due maggiori partiti sovranisti italiani, per esempio, hanno priorità diverse e tratti diversi da quelli dei Paesi scandinavi. Il sovranismo americano, soprattutto dopo l’elezione di Donald Trump, non è quello ungherese di Viktor Orbán o quello francese di Marine Le Pen. Ma tutti rappresentano società che hanno accumulato insoddisfazione e malumore contro le formule politiche e i principi economici che sono stati per molti anni le colonne portanti della loro esistenza. Tutti hanno un nemico a cui attribuire la propria infelicità, vera o presunta.
Sergio Romano indaga a fondo le origini, i rischi e le conseguenze delle nuove ondate di sovranismo. Attraverso numerosi esempi, spiega in che modo l’epidemia sia stata favorita da altri fenomeni. E offre nuovi e interessanti spunti su quelli che potrebbero essere i rimedi per curare un male che pare in inarrestabile crescita. Un punto di vista inatteso che mette in discussione l’Europa così come è stata pensata fino a oggi.
I cinque agenti della scorta di Aldo Moro: chi erano e perché vivono ancora.
«Quando chiuderete le pagine di questo libro potrete dire di conoscerli e non potrete più dimenticarli.» - dalla Prefazione di Mario Calabresi
Il 16 marzo 1978, in via Fani, a Roma, le Brigate rosse rapirono Aldo Moro e uccisero i cinque uomini della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi, due carabinieri e tre poliziotti. Per decenni le attenzioni di storici e giornalisti si sono incentrate sulle figure dei terroristi, a cui sono stati dedicati articoli, libri, dibattiti e interviste, mentre le vittime venivano trascurate se non del tutto dimenticate. Lo storico Filippo Boni ha sentito il bisogno personale e civile di ricostruire le vite spezzate di questi cinque servitori dello Stato e per farlo è andato nei luoghi in cui vivevano, a parlare con le persone che li avevano amati e conosciuti: genitori, figli, fratelli, e fidanzate a cui il terrorismo ha impedito di sposare l’uomo che amavano. In questo libro, Boni ha raccolto le toccanti storie di vite umili ma piene di sogni e di affetti, restituendo così verità e memoria a quei corpi prima trucidati e poi dimenticati e al tempo stesso componendo uno straordinario affresco di un’Italia semplice e vera, che resistendo alle atrocità della storia si ostina a guardare al futuro.
L'uomo che ha vinto le elezioni presidenziali americane dello scorso novembre è più vecchio di tutti i suoi predecessori. Ma è anche un presidente post-moderno, capace di usare con grande destrezza le tecniche di un mondo digitale, le seduzioni della televisione e tutti gli strumenti più raffinati della finanza moderna. Trump è stato un industriale, ma ha creato soprattutto lusso e svago. Pochi uomini politici sono stati altrettanto detestati dall'opinione pubblica liberale e democratica del suo Paese. Ma pochi uomini sono stati altrettanto osannati dalle folle deliranti dei sostenitori. Ha fatto una campagna elettorale piena di minacce e promesse, ma ha spesso rovesciato da un giorno all'altro le sue posizioni. Può un tale uomo dimenticare i suoi personali interessi per consacrarsi a quelli della nazione? Può guidare una grande potenza mondiale e preservare la sua autorità nel mondo? O è destinato ad accelerarne il declino?
Luca Ricolti ripercorre i cambiamenti sociopolitici degli ultimi quarant'anni, dalle origini della globalizzazione alla crisi delle economie avanzate, per arrivare a una dolorosa, stringente riflessione: ovunque in Occidente il popolo cerca protezione dalle conseguenze della crisi e dalle fragilità dello scenario globale, ma la sinistra inevitabilmente impegna le sue energie per sminuire i problemi che gli elettori percepiscono come principali: disoccupazione, politiche di austerità, immigrazione, terrorismo. Se dunque, al di qua quanto al di là dell'Atlantico, i cittadini alzano aggressivamente la testa nei confronti di una sinistra impotente quando non addirittura cieca di fronte all'onda montante di paura che li travolge, non è così strano che il populismo si proponga come risposta, per quanto sommaria e inadeguata, alle angosce del presente.
Non è certamente un caso, se oggi la Libia è, insieme alla Siria, il Paese più violento e caotico del Mediterraneo. Nella "Quarta sponda", Sergio Romano ne ripercorre la storia e ce ne illustra i tanti volti. Il primo è quello delle due province ottomane, alla periferia dell'Impero, quando l'Italia ne decise la conquista: piccole società ebraiche ed europee nelle due città maggiori, modesti traffici con il Mediterraneo e con l'Africa, tribù combattenti e gelose della loro indipendenza che daranno molto filo da torcere all'amministrazione coloniale italiana. Il secondo è quello della colonia degli anni Venti e Trenta. Nacque allora, soprattutto durante il governatorato di Balbo, una Libia italiana di cui esistono ancora parecchie tracce. Il terzo è quello della Libia post-coloniale, dopo la fine della Seconda guerra mondiale e la proclamazione dell'indipendenza: un piccolo regno, una nuova ricchezza rappresentata dal petrolio e dal gas, un'importante comunità italiana e buone relazioni con la vecchia potenza coloniale. Il quarto è quello di Gheddafi, ufficiale nazionalista, spregiudicato, tirannico, divorato da insaziabili ambizioni. Il quinto e ultimo volto è quello incompleto di un Paese che non è ancora riuscito, dopo le rivolte arabe, a trovare un nuovo equilibrio ed è tuttora sconvolto da una sanguinosa guerra civile. Ma è sempre lì, di fronte alle coste italiane, con le sue ricchezze, le sue minacce e il suo carico d'immigrati che riversa sulle nostre spiagge: una buona ragione per conoscere meglio la sua storia.
Che cosa accade in una famiglia, quando un padre sessantacinquenne, elettore critico del centrosinistra, si confronta con un figlio trentatreenne attivista militante del Movimento 5 Stelle? Ne vien fuori uno scontro fervido e fecondo tra visioni radicalmente opposte della vita pubblica, tra realismo e utopia, fede e ragione, purezza e ricerca del compromesso, partecipazione e autorevolezza. Il padre incalza, critica il linguaggio intimidatorio verso la stampa, le epurazioni interne, lo strapotere di Grillo e Casaleggio. Il figlio non si tira indietro, cerca di svelare quelle che ai suoi occhi sono mistificazioni, evidenzia la coerenza del movimento, esalta la democrazia interna, ribadisce la necessità di abbattere prima di costruire. E aggredisce. In primo luogo il mondo da cui proviene il padre, il giornalismo, incapace di capire i nuovi mezzi di comunicazione, assuefatto alle connivenze con la politica e alla consuetudine del potere. Ma dietro la rabbia e le provocazioni, dietro l'adesione totale e rivendicata alle parole d'ordine del movimento, emerge la frustrazione di fronte a un popolo immancabilmente pronto a innamorarsi di un nuovo uomo del destino; l'orgoglio ferito di chi vorrebbe più spazio per la propria generazione, ma poi la scopre impaurita e impreparata; il disappunto verso una nazione incapace di formare le nuove classi dirigenti e di favorire il ricambio tra vecchi e giovani... Prefazione di Stefano Rodotà.
Nel 1994 la nuova classe dirigente leghista e berlusconiana calava su "Roma Ladrona" con il preciso intento di risolvere la questione settentrionale e con essa tutti i mali del Paese. Celebrando le virtù del libero mercato, del lavoro e dell'imprenditoria, il nuovo potere nordista proclamava di voler cancellare decenni di centralismo, inefficienza e corruzione partitocratica. A vent'anni di distanza non solo i leader del Nord non hanno imposto i loro presunti valori al resto d'Italia ma paiono averli dimenticati. Alla meritocrazia si è sostituito il nepotismo, alla concorrenza i favori personali, al libero mercato i sistemi di potere foraggiati con i soldi pubblici, all'austera operosità borghese una sfacciata rincorsa alle ricchezze, all'onestà i legami più o meno consapevoli con la criminalità organizzata. Passando da Maroni a Formigoni, da Monti a Tosi e Ponzellini, dalla Lega a Comunione e Liberazione; tra banche che finanziano gli amici anziché le piccole imprese, grandi aziende pronte a fuggire all'estero, ricchezze accumulate a scapito della salute dei cittadini e amministratori che antepongono gli interessi privati al bene collettivo, Filippo Astone sfata il mito dell'efficienza settentrionale. La disfatta del Nord ripercorre passo dopo passo l'inesorabile corsa verso il declino economico, politico e morale delle regioni che pretendevano di guidare il riscatto del Paese ma hanno finito per scoprire che Meridione e Settentrione non sono poi così diversi.
Per Rosario Crocetta, vivere con chiarezza la propria cosiddetta "diversità" è stata solo una delle tante espressioni di quella voglia innata di libertà e onestà e di quel desiderio di lottare contro l'ipocrisia e il sopruso che si sono manifestati in ogni ambito della sua esperienza, dalla ricerca di una fede che andasse oltre una visione cupa e opprimente alle lotte operaie negli stabilimenti petroliferi, dallo sforzo concreto per combattere la corruzione al rischioso impegno in prima persona contro il proliferare della mafia. E forse il suo successo, la fiducia che i siciliani gli hanno concesso, dovrebbe dire qualcosa ai tanti che guardano alla Sicilia sforzandosi di vedere esclusivamente ciò che conferma i loro pregiudizi. Perché, sì, la Sicilia è ancora oggi, purtroppo, la terra della mafia e della pessima amministrazione, ma c'è molto, moltissimo altro da sapere e da conoscere, qualcosa di bello e vivo, qualcosa che si proietta oltre gli steccati politici, religiosi, sociali e culturali e insegue con tenacia la speranza di un riscatto che è già cominciato. E questo è il momento giusto per scoprirlo. Prefazione di Pietro Grasso.
Che quasi tutte le maggiori democrazie rappresentative siano oggi in crisi è ormai evidente. Negli ultimi anni i costi della politica sono esplosi: negli Stati Uniti le lobby economiche decidono il vincitore delle campagne elettorali e in Italia è recentemente scoppiato lo scandalo dei rimborsi ai partiti. La globalizzazione dell'economia e della finanza ha ridotto la sovranità degli Stati nazionali e i politici non sono più in grado di mantenere le promesse fatte prima delle elezioni. Le nuove tecnologie hanno imposto ai politici nuovi codici di comportamento, in cui l'immagine è diventata un elemento indispensabile per raggiungere il potere, spesso a scapito di un'etica del servizio pubblico. Il discredito della politica ha prodotto un'invasiva presenza della magistratura nella vita pubblica, erodendo le paratie, sia pure imperfette, che separavano il potere giudiziario da quello legislativo ed esecutivo. All'insegna del promettere senza poter mantenere, sono cambiati anche i rapporti fra democrazia e politica estera e una buona dose di ipocrisia accomuna gli interventi militari, e "umanitari", e i successivi accordi di pace. La crisi odierna della democrazia ricorda quella della vigilia della Grande guerra, che sfociò poi nella nascita degli Stati autoritari e totalitari. Ma oggi le democrazie rappresentative riusciranno a resistere e a non cedere a derive autoritarie o populiste?
Nel 1992 le indagini di Mani pulite portarono alla luce Tangentopoli: un sistema di corruzione, concussione e finanziamento illecito ai partiti ai livelli più alti del mondo politico e finanziario italiano. Furono coinvolti ministri, deputati, senatori, imprenditori, perfino ex presidenti del Consiglio. I reati scoperti dalle inchieste condotte da un pool della procura della Repubblica di Milano suscitarono una grande indignazione nell'opinione pubblica e di fatto rivoluzionarono la scena politica italiana. Partiti storici come la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Italiano, il Psdi, il Pli sparirono o furono fortemente ridimensionati. A distanza di vent'anni, attraverso un dialogo serrato con Franco Marzoli, Gherardo Colombo, che di quel pool faceva parte, svela i retroscena delle indagini di Mani pulite sottolineandone effetti, limiti e aspettative mancate. Racconta le inchieste sulla P2 e sui "fondi neri" dell'Iri, prime avvisaglie di quell'intreccio tra poteri che Mani pulite avrebbe portato allo scoperto senza riuscire però a mettervi fine. Ripercorre le moltissime accuse mosse all'indagine dai politici coinvolti, le polemiche sull'abuso della custodia cautelare, le misure attuate dalla classe politica in propria difesa. Sullo sfondo, l'incapacità italiana di far rispettare l'articolo 3 della Costituzione, che vuole tutti i cittadini uguali di fronte alla legge. Per alcuni, ancora oggi, "farla franca" è terribilmente facile.
Politici, governanti, uomini d’affari, profittatori di ogni risma: tutti, chi più chi meno, hanno incontrato sulla loro strada il sottile e penetrante olezzo della corruttela, dal latino Verre ai “barattieri” descritti dall’Alighieri, da Fouquet a Craxi, dai seguaci di Simon Mago ai grandi venditori di cariche pubbliche nell’Italia della dominazione spagnola, da Francis Bacon a Samuel Pepys. Un’erudita e divertita breve storia, che ripercorre le “gesta corruttive” di grandi e meno grandi lungo oltre quattromila anni di storiografia, filosofia, memorialistica, letteratura e cronaca: dal Codice di Hammurabi alla bancarotta della Parmalat, dallo scandalo dell’oro di Arpalo a Tangentopoli, dall’affaire francese del Canale di Panama a quello della Banca Romana nell’Italia di Giolitti. Un viaggio tra politica e storia che porta l’autore a chiedersi, di fronte alla tenace sopravvivenza del malcostume tangentizio, se non sia necessario evitare almeno l’ipocrisia dilagante e la tendenza a dimenticare chi è ancora convinto, come scriveva Longanesi, “che la morale sia la conclusione delle favole”.
A quindici anni dalla sua fatidica "discesa in campo", Silvio Berlusconi continua a dividere l'Italia. E non solo tra elettori di destra e di sinistra, ma anche trasversalmente all'interno dei rispettivi schieramenti. Amato e odiato in ugual misura, considerato da una parte come il salvatore della Patria e dall'altra come un pericolo per la democrazia, il Cavaliere spacca l'opinione pubblica nazionale in due grandi partiti contrapposti: i filoberlusconiani e gli antiberlusconiani, tanto fanatici i primi quanto irriducibili i secondi. Campione di un moderno populismo mediatico, e a dispetto di un macroscopico conflitto d'interessi senza uguali al mondo, "l'uomo di Arcore" ha alterato il senso comune degli italiani, compresi quelli che non votano per lui, modificando nel bene o nel male i loro valori e stili di vita: il berlusconismo - inteso come un impasto di individualismo esasperato, edonismo e iperconsumismo - ha finito per contagiare perfino i suoi avversari e oppositori. È la Sindrome di Arcore che - come quella di Stoccolma - induce il popolo dei teledipendenti, prigionieri del tiranno mediatico, a innamorarsi del loro carceriere. Ma ora la crisi economica globale minaccia di mettere fuori gioco il berlusconismo, con tutti i suoi miti e le sue false illusioni.