Quale immagine di Chiesa emerge profeticamente dal Concilio Vaticano II? Una Chiesa pellegrina, in cammino, alla ricerca e sequela di Cristo, Signore del tempo e della storia. Questo studio prende in esame la produzione teologico-pastorale di Mons. Lorenzo Chiarinelli durante il suo episcopato a Viterbo: alla scuola dei discepoli di Emmaus, il Vescovo ha dato un grande contributo alla metafora Ecclesia peregrinans di LG 48, attualizzando il Concilio Vaticano II nel terzo millennio, sulla scia del ministero apostolico dei Pontefici di questi ultimi decenni. Dopo un'ampia trattazione del tema teologico nella Tradizione e nella storia della Chiesa, l'autore si sofferma nella seconda parte nell'analisi delle lettere pastorali di Mons. Chiarinelli, esplicitandone alla fine l'ambizioso progetto pastorale ispirato alla figura dei discepoli di Emmaus.
Papa Francesco ha particolarmente a cuore gli anziani e diverse volte è intervenuto per sostenerli e per ridare valore a questa età della vita. La pubblicazione vuole contribuire con una rassegna di persone anziane, tratte dalla Bibbia, a presentare gli anziani come una benedizione per la comunità civile ed ecclesiale. Si vuole anche aiutare a vivere bene la vecchiaia indicando le infinite possibilità ed i servizi che l'anziano può vivere attivamente. Infine si auspica che la nostra società e la Chiesa tengano maggiormente in considerazione gli anziani, perché sono un prezioso patrimonio, come afferma papa Francesco, che non si può disperdere.
L'Autore si interroga sua quale debba essere la corretta interpretazione da riconoscere all'espressione conciliare Ecclesia Christi subsistit in Ecclesia Catholica", oggetto di alcuni chiarimenti post-conciliari della Congregazione per la Dottrina della Fede, sui quali pure si sofferma. "
Sulla spinta dell’impulso conciliare si è potuto assistere ad una crescente attenzione alla Chiesa locale, diventata chiave interpretativa dell'accadimento ecclesiale.
Il problema teologico che sorge è quello di determinare come ogni Chiesa sia veramente Chiesa di Dio che si sperimenta, nella concretezza della dimensione «locale», come «spazio» di salvezza. Il testo, utilizzando come strumento euristico la nozione di «continuum spazio-temporale» elaborato dalla teoria della relatività, intende riproporre la questione della Chiesa che si realizza nel luogo per la ridefinizione di un'ecclesiologia in prospettiva locale e per offrire criteri utili ai processi di Riforma della Chiesa nell'oggi.
Il 10 dicembre 1520 alla Elstertor di Wittenberg Lutero brucia, insieme alla bolla di minaccia di scomunica di Papa Leone X, il Corpus iuris canonici: la più disprezzata "struttura" della chiesa cattolica romana. È il gesto più eclatante dell'opposizione di Lutero nei confronti del diritto (specialmente quello canonico). Pur tuttavia, l'identificazione di un profilo evangelico del diritto mondano non è assente negli scritti di Lutero, e neppure la definizione degli strumenti giuridici che debbono essere conservati nella chiesa. Come può dunque convivere in Lutero la convinzione dell'inutilità del diritto con la consapevolezza che persino la comunità cristiana non può farne a meno? Il volume tenta di rispondere a questa domanda, indagando le motivazioni teologiche che soggiacciono alla visione luterana sia del diritto civile sia di quello canonico, mettendo al centro la questione del diritto naturale, dell'identità istituzionale della chiesa e della certezza con la quale l'uomo può abbandonarsi nella fede alla misericordiosa redenzione di Cristo.
Lungo il corso della sua storia bimillenaria, la Chiesa ha maturato attorno al ministero sacro dei chierici un distintivo profilo giuridico-pastorale per il bene comune a tutela del popolo di Dio. Si tratta di una specifica fisionomia normativa (che il volume si propone di analizzare) integrante una ben definita identità dello stato clericale, una struttura di servizio a diversi gradi e livelli di competenza ministeriale, un corredo di doveri e diritti propri e un regime organizzativo e disciplinare a tutela dello stesso istituto del ministero sacro e della sua peculiare missione nella Chiesa.
Il testo raccoglie le riflessioni di Agostino sull'unità della Chiesa e sul valore ecclesiale delle Sedi Apostoliche, tra le quali, con il suo primato, ha un posto del tutto singolare quella di Roma. Tuffandosi nel mare dei testi agostiniani, scegliendo fiore da fiore, l'autore riesce nell'intento di far vibrare, nel lettore, quella passione per la comunione ecclesiale che in Agostino ha un singolare testimone.
L'opera fa il punto sull'ecclesiologia contemporanea a partire dalle istanze conciliari, scegliendo come prospettiva di osservazione privilegiata il lavoro di riflessione sviluppato da Cettina Militello. Analizzando le diverse articolazioni ecclesiologiche, presenti nella produzione della Militello, l'opera si propone l'obiettivo di offrire ragioni teologiche e metodologiche per la strutturazione di un trattato di ecclesiologia dal Vaticano II, proprio nel pieno 50° anniversario dalla firma delle maggiori Costituzioni Conciliari.
L'intreccio tra la concezione della Chiesa e il diritto canonico costituisce, da tempo, una delle problematiche più rilevanti ma anche tra le meno trattate sotto il profilo scientifico e pastorale. Questo volume ricostruisce le premesse sei-settecentesche, in specie gianseniste, delle dottrine ecclesiologiche e delle teorie dei diritti dei fedeli che hanno anticipato il codice canonico del 1983, per poi esaminare alcune questioni dottrinali attuali come la tensione tra modelli di Chiesa e struttura giuridica, tra ordine e giurisdizione nella rinuncia di papa Ratzinger, tra contratto e sacramento nel matrimonio canonico.
Un libro intervista che, nelle risposte alle domande rivoltegli da diversi interlocutori, include alcune proposte volte a delineare un autentico rinnovamento nella Chiesa e nella società, nella speranza di contribuire a costruire un futuro migliore. Proposte che indicano passi concreti per questo rinnovamento e che, in alcuni casi, possono riservare sorprese.
Il volume raccoglie testi di varia natura, scritti nel corso dell'attività del card. Lajolo come Nunzio Apostolico in Germania, come Segretario per i Rapporti con gli Stati e come Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Tra i moltissimi interventi, lo stesso Card. Lajolo ha scelto quelli a suo giudizio più interessanti ed ancora attuali. I temi sono focalizzati su esigenze della società, di diversa natura ma tutte molto concrete, alle quali la Chiesa cerca di rispondere infondendo, in forma diretta o indiretta a seconda dell'opportunità, il fermento evangelico.