Due voci, quelle di Rafael Luciani e di Serena Noceti, che affrontano la "sinodalità2, un concetto astratto che deve essere costantemente ribadito, soprattutto in vista del sinodo dei vescovi. Due voci che rivelano due visioni intersecanti della sinodalità, che è soprattutto uno stile, un habitus, un modus vivendi et operandi: lo stile di un popolo che Dio raccoglie e invia come corpo ecclesiale di Cristo e tempio dello Spirito Santo. La sinodalità è una dimensione costitutiva e costituente della vita e della missione della Chiesa che deve essere recuperata e che richiede la costante revisione degli stili di vita, delle pratiche di discernimento e delle strutture di governo. Una conversione di mentalità che implica il ripensamento dei rapporti di autorità e di uguaglianza, e quindi il passaggio a un nuovo modo di procedere ecclesiale che si fonda sulla base che comprende tutti i fedeli che compongono il popolo di Dio.
I saggi qui raccolti, dove l'ecclesiologia, la teologia cattolica e ortodossa, la liturgia, il diritto canonico e la storia vanno a comporre una bella sinfonia, ricercata in ambito accademico e assolutamente nuova nel suo ripresentarsi, vogliono offrire il loro contributo nella ricerca, inserendosi, attraverso l'avventura del "pensare insieme", nella riflessione teologica postconciliare dell'essere laico e laica, per riscoprire, alla luce del loro peculiare carisma, una più vera e autentica partecipazione attiva alla vita della Chiesa. Il dibattito sulla partecipazione laicale all'interno della compagine ecclesiale ha caratterizzato la riflessione ecclesiologica postconciliare, a partire dagli stessi documenti magisteriali del Vaticano II. Un grande passo in avanti è rappresentato dal far emergere la loro specifica vocazione e partecipazione attiva nella Chiesa, senza ricorrere al binomio clero-laici. La domanda importante non verterà allora sullo specifico del laico, ma su quali siano le relazioni proprie dei laici e quali siano quelle proprie del ministero ordinato.
L'autore, condividendo con il lettore l'esperienza di corrispondente in diretta dai lavori, ci fa rivivere le sequenze di giornate intense e imprevedibili - non sempre entusiasmanti, spesso illuminate dagli interventi di Papa Francesco - dei due Sinodi dedicati alla famiglia, quello straordinario del 2014 e quello ordinario del 2015. Il lavoro di Franco Ferrari - scrive Andrea Grillo nell'Introduzione - ci permette di ricostruire un cammino; già oggi, infatti, noi rischieremmo di dimenticare "come si è arrivati" al testo di Amoris Laetitia. Utile risulta, per questo, il ritornare ai singoli passi che l'hanno preparata, ostacolata, accompagnata e purificata. Un cammino nel quale i Vescovi stessi si sono sentiti "cambiati" dagli scambi sinodali. Appare chiaro il valore di questo "diario" che, con i dati della cronaca dà un contributo originale e prezioso, attestando non solo l'atto di un Pontefice, ma il non facile assenso di una Assemblea episcopale; non solo la paro la di un capo, ma il dialogo di un corpo; non solo la grande dottrina della giustizia, ma anche la più grande sapienza della misericordia.
L'intera Dottrina Sociale della Chiesa può, più o meno adeguatamente, essere interpretata, da un lato, come un grande movimento in difesa della persona e un baluardo contro le pretese dello Stato assoluto, dall'altro, come una tensione verso il bene comune e un'invocazione alla realizzazione di una giustizia sociale il cui attore principale (se non spesso unico) sembra essere indicato proprio nel medesimo Stato. Questo testo vuole presentare i principi fondamentali su cui poggia l'insegnamento sociale della Chiesa senza, tuttavia, nascondere limiti e contraddizioni in cui spesso incorre il magistero ecclesiastico. Con onestà intellettuale, il credente fa, perciò, bene a ricordare le parole di Wilhelm Ropke: "Un economismo sordo alle esigenze morali è nefasto, ma non è meno nefasto un moralismo ignorante in fatto di economia".
Le difficoltà della nascente Europa, anziché essere motivo di disfattismo e di delusione, sono oggi occasione per confermare l'impegno dei cristiani in rapporto all'Europa stessa per aprire prospettive di pace e di solidarietà tra i popoli.