Dopo la caduta del Muro di Berlino, il 9 novembre 1989, la Germania ha realizzato a tappe forzate il sogno della riunificazione ed è diventata nei decenni successivi il Paese più potente e decisivo delle sorti economiche e politiche dell'Europa, fino a esercitare una sostanziale egemonia. Massimo Nava, inviato in Germania negli anni del crollo del regime comunista e attento osservatore dei successivi sviluppi, racconta i profondi cambiamenti della società tedesca e accompagna il lettore nella genesi della nuova Germania attraverso le vicende dei principali protagonisti e testimoni, da Helmut Kohl a Gerhard Schröder, fino all'ascesa di Angela Merkel, amata in patria e leader indiscussa in Europa. Ma l'egemonia sul Vecchio Continente, al di là di ragionevoli prudenze e riserve sulla storia del Paese, non deve spaventare, è una forza tranquilla e indispensabile, risultato di una sorta di mutamento culturale e identitario, di una rivoluzione di valori e sensibilità in sintonia con il monito di Thomas Mann: non è nata un'Europa tedesca, ma una Germania europea che si è fatta carico dei destini del Vecchio Continente e di cui possiamo finalmente fidarci.
Il 1968 segnò un passaggio cruciale della storia moderna. E non solo per i moti studenteschi e gli omicidi di Martin Luther King e Robert Kennedy. In quell'anno, secondo il generale William Westmoreland, la guerra in Vietnam sarebbe dovuta entrare in una nuova fase, perché «le speranze del nemico erano alla fine». In un certo senso il comandante delle forze statunitensi aveva ragione, ma i piani dei Viet Cong non prevedevano la resa. La notte tra il 30 e il 31 gennaio, in corrispondenza del capodanno locale, il Fronte di liberazione nazionale diede il via a una vasta operazione militare divenuta celebre come offensiva del Tê´t: alle due e trenta del mattino diecimila uomini scesero dalle montagne e conquistarono – oltre a centinaia di altri obiettivi considerati inespugnabili – la capitale intellettuale e culturale del Paese, Huê´. I comandi americani, però, rifiutarono di accettare la portata di una simile disfatta, e a lungo si ostinarono a mandare in avanscoperta piccole unità di marines, sistematicamente trucidati. Solo tempo dopo il tenente colonnello Ernest Cheatham avviò la riconquista della città, combattendo quartiere per quartiere. Ventiquattro giorni di scontri terrificanti, che alla fine costarono la vita a decine di migliaia di persone tra militari e civili. Quella di Huê´ fu di gran lunga la battaglia più sanguinosa dell'intera guerra, e cambiò per sempre l'approccio americano al conflitto: da allora, anziché di vittoria, si cominciò a parlare di disimpegno. Attraverso una mole di documenti senza precedenti e interviste a reduci di entrambi gli schieramenti, Mark Bowden ricostruisce con precisione ogni fase di quello scontro, raccontandoci un momento che cambiò per sempre il destino della guerra, e del mondo intero.
Dopo il crollo dell'Unione Sovietica e dei regimi comunisti europei abbiamo pensato che la vittoria della democrazia fosse definitiva e che il nuovo millennio avrebbe portato con sé un futuro di pace mondiale. Non è andata così. Dalla Russia di Putin, l'autoritarismo si sta espandendo in Europa e in America e, oggi, l'Occidente assiste a un impensabile ritorno di tendenze nazionaliste e populiste la cui origine è da ricercarsi nel collasso delle istituzioni democratiche. In questo suo nuovo libro, Timothy Snyder spiega i motivi che hanno provocato il crollo della democrazia in Russia. Nell'epoca dei social network e delle fake news non è stato difficile per bot e troll pilotati da Mosca influenzare le opinioni pubbliche facendo leva sul malessere serpeggiante in una società disillusa dall'economia in crisi. Dall'invasione dell'Ucraina all'annessione della Crimea, dalla Brexit alla manipolazione delle elezioni americane ai bombardamenti in Siria, Snyder ripercorre i principali eventi che in questo decennio hanno condotto allo stallo delle democrazie, convinto che la paura di un ritorno ai genocidi di cui siamo stati testimoni nel passato possa essere sconfitta solo dalla ragione della società liberale fedele ai principi di uguaglianza e solidarietà. Perché «l'individualità, la resistenza, la collaborazione, la novità, l'onestà e la giustizia non sono semplici luoghi comuni o preferenze, bensì fatti della storia».
La storia che leggerete è anche un racconto della giovinezza vissuta dalla generazione che si trovò immersa nel mattatoio della seconda guerra mondiale. Il comandante bianco era uno di loro: Aldo Gastaldi, classe 1921, nome di battaglia Bisagno. Per ricostruire le sue vicende, e quelle dei commissari politici comunisti che lo avversavano, ho usato fonti molto diverse, a cominciare dalle memorie di chi è salito in montagna con lui nell’autunno del 1943, quando aveva appena ventidue anni. Ma mi sono avvalso anche di molti passaggi ideati da me. Ecco il ritratto di un giovane altruista, coraggioso, un cattolico che non aveva paura di morire, convinto che il suo destino fosse nelle mani di Dio. Non essere comunista lo rendeva diverso dai dirigenti rossi, la maggioranza nelle file dell’antifascismo armato. Eppure Bisagno guidava la divisione partigiana più forte della Liguria: la Cichero, una formazione delle Garibaldi. Ritenuto troppo legato alla Curia genovese e ai democristiani ancora clandestini, era destinato a entrare in contrasto con i quadri del Pci che puntavano a conquistare il potere in Italia. Lo scontro emerse con asprezza negli ultimi mesi della Resistenza. Il 21 maggio 1945, quando non si sparava più, Bisagno morì in un incidente stradale molto dubbio. Questo libro propende per un delitto deciso dal nuovo potere rosso. La storia del comandante della Cichero mi ha confermato una verità: a tanti decenni di distanza, esistono ancora molti aspetti della nostra guerra civile avvolti nel mistero. Qualcuno dovrà pur svelare certi enigmi. È un compito che non può essere assolto da un autore anziano come me. Ma avverto che non sarà un’impresa facile per nessuno. La storia della Resistenza sbandierata dai vincitori nasconde troppe menzogne. È una narrazione in gran parte falsa e va riscritta quasi per intero. Il tanto demonizzato revisionismo è un obbligo morale per chi non accetta che la propria nazione si regga su un racconto di se stessa viziato da troppe fake news, per usare un’immagine di moda. Soltanto alla fine di questo percorso lungo si potrà davvero ottenere la storia condivisa sempre invocata. G.P.
"Ricordo l'estate del 1968. Rientrai a New York dodici ore dopo l'assassinio di Robert Kennedy. In aprile Martin Luther King, in giugno Robert Kennedy. Le fotografie dei bambini che morivan di fame nel Biafra, i combattimenti fra gli arabi e gli israeliani, i carrarmati sovietici a Praga, i vandalismi degli studenti borghesi che osano invocare Che Guevara e a scuola ci vanno con la fuoriserie di papà." Ecco il 1968 di Oriana Fallaci, un momento cruciale della sua carriera in cui, secondo un ritratto che le dedica "Time" l'allora inviata dell'"Europeo" si consacra "la più importante giornalista italiana, con un seguito anche in molti altri Paesi". Gennaio inizia in Vietnam, dove racconta in presa diretta la guerra di un piccolo popolo contro la superpotenza USA. Più tardi, nell'America delle lotte razziali e per i diritti civili, traccia i ritratti dei protagonisti dell'epoca - da Bob Kennedy a Martin Luther King, fino a Nixon. Quindi, instancabile, racconta la Cina maoista, le filosofie orientali, i santoni indiani, la miseria in Perù. Fino ad arrivare in Messico, prima delle Olimpiadi, dove rimane ferita nel corso di una protesta studentesca, facendo trattenere il respiro a tutta Italia. Solo lei non ha paura e non si tira mai indietro, sa che "in guerra una buona ferita è una grossa fortuna perché è difficile venire colpiti due volte". E parte di nuovo per gli Stati uniti, per finire l'anno accanto agli astronauti che si preparano allo sbarco sulla Luna. È l'alba di una nuova era, la testimonianza di un momento di svolta che riguardò tutto il mondo, oltre la visione provinciale di quelli che poi chiamerà i "nostri sessantottini ultraborghesi".
"Gli storici patentati sostengono che i vinti della guerra civile italiana sono soltanto neri, i fascisti della Repubblica sociale. Invece il punto di vista che ho maturato negli anni è del tutto nuovo. Come spiego in questo viaggio, compiuto insieme a Adele Grisendi, tra gli sconfitti dobbiamo collocare anche i bianchi e soprattutto i rossi. Hanno perso la vita ribelli delle formazioni non soggette all'egemonia del Pci, uccisi da sicari che credevano compagni di lotta e non carnefici. Lo stesso è accaduto ad antifascisti cattolici e a socialisti che rifiutavano di sottomettersi ai comunisti. E non accettavano che la Resistenza diventasse l'alibi per imporre una dittatura rossa al posto di quella nera. Due volte vinti sono i partigiani delle Garibaldi riparati in paesi dell'Est, per sfuggire alla giustizia italiana del dopoguerra. Molti di loro finirono rinchiusi in gulag disumani come Goli Otok, l'Isola Calva, dove il maresciallo Tito torturava i suoi ex compagni colpevoli di essere rimasti fedeli a Stalin. E infine ci sono le vinte. Madri, figlie, sorelle, mogli colpevoli di avere un famigliare fedele a Mussolini e alla sua Repubblica. Accusate a torto di essere spie dei tedeschi e umiliate, stuprate, uccise. Quando è tornata la pace, ero vicino ai dieci anni e avevo vissuto anch'io l'aggressione quotidiana di un conflitto interminabile. Ho provato il tormento dei bombardamenti degli angloamericani. Ho passato più di una notte nei rifugi anti- aerei, inchiodato come tutti al terrore che il bombardiere solitario, Pippo l'Aviatore, sganciasse i suoi ordigni sulle nostre teste. Ho scoperto la cattura degli ebrei destinati alle camere a gas naziste, attuata da poliziotti della città che tutti conoscevano, coperti dall'indifferenza dei cristiani. In queste pagine c'è anche il Pansa bambino che stava attraversando l'infanzia per approdare alla magica età dell'adolescenza. Di quel tempo mi rimangono immagini impossibili da scordare. Le signore scrutate con desiderio nella modisteria di mia madre. Le confidenze sottovoce tra loro. Gli accenni pudichi agli amori rubati e da tenere segreti. Storie che possono sembrare inventate, in realtà tutte vere. I lettori mi perdoneranno, ma questi sono momenti incancellabili perché rappresentano la mia educazione sentimentale."
Delitti politici rimasti senza colpevoli. Pugno di ferro sui fascisti sconfitti. Reduci di Salò che si vendicano. Fanatismi barbarici. Partiti divisi dall'odio. Il potere crescente delle donne, imposto anche nelle storie di sesso. Misteri ed enigmi che diventano incubi. Il primo dopoguerra italiano è stato tutto questo. Un inferno durato tre anni, sino alle elezioni del 18 aprile 1948 e all'attentato a Palmiro Togliatti subito dopo il trionfo di Alcide De Gasperi sul Fronte popolare rosso. Da allora sono trascorsi tanti anni e quasi nessuno rammenta quel tempo feroce. Ma Giampaolo Pansa l'ha vissuto con lo sguardo attento di un ragazzino curioso. E non l'ha dimenticato. Lui ha una tesi: l'Italia di questo 2015 è ancora figlia del primo dopoguerra, dei vizi e delle faziosità che lo inquinavano. Allora i comunisti sognavano di fare un colpo di Stato. Adesso i reduci del Pci rimasti sulla piazza hanno scoperto degli alleati imprevisti: i movimenti che vogliono il nostro distacco dall'Europa. Gli italiani di oggi sono più in frantumi degli italiani di allora. I partiti soffrono di un discredito che nel dopoguerra affiorava già, ma non li paralizzava. Purtroppo non abbiamo un De Gasperi che ci guidi verso una nuova rinascita. Siamo vittime di paure più cattive di quelle che fra il 1945 e il 1948 devastavano i sonni di un paese che aveva ben poco da perdere. Mentre oggi abbiamo il terrore di perdere tutto e di ricadere nella povertà.
Per chiunque abbia vissuto e studiato negli anni Sessanta e Settanta, scrive Hobsbawm, "l'America Latina era un laboratorio del cambiamento storico. La storia procedeva a velocità altissima e nel breve spazio di mezza vita umana era possibile osservarla nelle sue tappe più significative". Dalle dittature militari al terrore di stato e alla tortura, dalle rivoluzioni "che, a differenza dell'Europa, erano tanto necessarie quanto possibili" ai "sogni di guerriglia che si ispiravano a Cuba e non avevano alcuna speranza di successo", fino all'esplosione delle metropoli e alla Colombia di Garda Marquez, Hobsbawm ci spiega perché lì "si era costretti ad accettare ciò che altrove sarebbe stato impensabile"; con un occhio al presente, perché strascichi e contraccolpi di quegli anni sono più vivi che mai.
Nel 1937 Mosca è la sede di grandiosi processi politici in cui le colpe degli accusati, del tutto inventate, vengono comunque minuziosamente analizzate. Al tempo stesso, la città vive uno stato di esaltazione. Il Commissario del popolo alterna la compilazione di liste di migliaia di dirigenti e operai da fucilare alla supervisione dei lavori della nuova metropolitana, le cui stazioni vengono inaugurate una dopo l'altra. Il Bolsoj, la piazza Rossa, le dacie in periferia, le esposizioni, ma anche i luoghi delle esecuzioni e i campi di lavoro nella zona del canale, a nord. E le vacanze estive, le strutture sportive, i cinema, le vetrine dei negozi e le feste danzanti. "Che fossero collaboratori o persino vittime, tutti si ritrovarono risucchiati, in un modo o nell'altro, nel grande movimento in cui si erano impegnati e che giunse alla sua fine solo nel 1938. La città non era altro che un enorme cantiere in continua trasformazione."
Tra la fine degli anni Sessanta e gli Ottanta, l'Italia fu scossa da una serie di attacchi di diversa matrice ideologica: attentati, trame golpiste, lotta armata condotta da gruppi clandestini. Come fu vissuta la ferocia degli "anni di piombo"? In che modo è stata fatta giustizia? Vladimiro Satta, storico che da anni si concentra su questi temi e ha maturato una profonda conoscenza della documentazione in materia, ricostruisce in questo libro un periodo oscuro del nostro Paese. Carte alla mano, Satta smentisce molti luoghi comuni di destra e sinistra, puntando l'attenzione non soltanto sui nemici della Repubblica, ma anche sui poteri pubblici e su come sono riusciti a difendere Stato e cittadini.
La fine della Seconda guerra mondiale non fu immediata. Non ci fu nessun ritorno istantaneo alla pace: decine di milioni di profughi, sopravvissuti e prigionieri rimasero in preda alla fame, alle malattie, alle vendette dei vincitori. Le macerie delle città bombardate rimasero dov'erano per anni, soprattutto nella Germania sconfitta. Il primo anno del dopoguerra segnò anche il culmine delle tensioni tra Truman e Stalin, mentre in Cina vennero gettate le premesse per l'ascesa di Mao; si affermò il Congresso Nazionale Indiano di Gandhi, mentre in Medio Oriente prendeva corpo l'idea di uno Stato d'Israele. Quando comincia una guerra e quando finisce? Quali sono le tracce che non si possono cancellare? Ogni guerra genera altre guerre?
L'immagine più diffusa della Germania nazista è quella di uno Stato onnipotente che catalogò, represse e sterminò un'intera classe di cittadini. Eppure tutti i principali crimini tedeschi furono commessi in aree dove le istituzioni erano state distrutte, smantellate o gravemente compromesse: lo sterminio di cinque milioni e mezzo di ebrei, di oltre tre milioni di prigionieri di guerra sovietici e di circa un milione di civili nelle cosiddette operazioni antipartigiane si verificò sempre in zone di vuoto statale. Quando si scarica la responsabilità dell'Olocausto sullo Stato moderno, l'indebolimento dell'autorità appare come un bene: un'interpretazione errata che spiana la strada a crimini futuri. Avvalendosi di fonti mai consultate in precedenza e testimonianze inedite di sopravvissuti, uno tra gli storici più brillanti della sua generazione dimostra attraverso un'analisi originale e meticolosa che le motivazioni reali della catastrofe comprendono molti elementi ritenuti secondari per lungo tempo: dallo smantellamento degli Stati al panico ecologico di Hitler, pericolosamente vicino alla paura che proviamo oggi di fronte alla crisi ambientale e alla diminuzione progressiva delle risorse vitali. Non abbiamo alcun motivo di considerarci eticamente superiori agli europei degli anni Trenta e Quaranta, o meno vulnerabili a idee come quelle che Hitler riuscì a tradurre in realtà con tanta efficacia.