La riforma delle Banche Popolari ha colpito un sistema che per centocinquant’anni ha finanziato la crescita delle piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto connettivo del Paese. Perché questo sistema è stato colpito in Italia e mantenuto altrove? A chi faceva comodo – magari in Europa – indebolire il nostro apparato industriale già messo a dura prova da dieci anni di crisi economica e dalla moneta unica? Fino all’arrivo dell’Unione Bancaria le banche popolari non hanno mai pesato sui contribuenti visto che la categoria risolveva i problemi al suo interno. Diversamente da quanto accaduto con le banche commerciali a cominciare dalla nascita dell’Iri negli anni ‘30. La riforma delle banche popolari è stata fatta con un decreto. Una procedura certamente anomala già condannata da diversi giudici. La scelta del governo Renzi precede di poche settimane la svolta della Bce che avvia il programma di acquisto di titoli di Stato in Europa. Il piano mette in sicurezza il debito pubblico italiano e consente allo Stato di risparmiare circa venti miliardi di interessi. Può sembrare uno scambio. Il sistema delle popolari non era una foresta pietrificata ma un universo in evoluzione che stava già disegnando una proposta di riforma. Perché il governo non ha dato tempo e modo di confrontarsi su questo progetto? Ora che le principali banche popolari non sono più popolari, il credito al territorio – col giusto criterio – non sarà più assicurato. Le banche dei grandi fondi punteranno tutto sul risparmio gestito, senza rischi. E le imprese che vorranno finanziarsi dovranno ricorrere al capitale di rischio. Chi potrà lo farà ma ai piccoli imprenditori cosa resta?
Prefazione di Paolo Savona
Ha senso oggi, per un privato, investire in una banca italiana? Il settore – dopo anni di pulizia dei bilanci e ricapitalizzazioni mostruose – rappresenta ancora un’opportunità oppure è un rischio mal calcolato? La risposta di Ernesto Preatoni, imprenditore che ha dato il via a una carriera caratterizzata da una serie di geniali intuizioni proprio attraverso l’acquisizione e la successiva vendita di alcuni tra i più importanti istituti di credito italiani, è tranchant: le banche oggi non solo non rappresentano un affare, ma addirittura costituiscono, nella stragrande maggioranza dei casi, imprese rischiosissime quando non tecnicamente fallite. Aziende che un imprenditore coscienzioso non vorrebbe gestire neppure se gli venissero regalate. Aziende che possono essere salvate solo dallo Stato. Da qui il titolo di questo nuovo libro, in cui Preatoni racconta la ratio con la quale decise di puntare sul settore del credito negli anni ’90, i successi raccolti attraverso le operazioni condotte, ma anche lo sconcerto provato, scoprendo fino a che punto si fossero deteriorati, nel giro di pochi anni, i bilanci delle banche italiane. Preatoni racconta i retroscena di un settore – quello bancario – che se l’uomo della strada ha sempre percepito come paludato e guidato da rigidi e illuminati tecnici in grisaglia, si rivela, sin dagli anni ’80, nella realtà, come un insieme di imprese con a capo funzionari poco preparati, spesso guidati nelle proprie scelte dall’amicizia con questo o quel rappresentante di qualche centro di potere sul territorio. Imprese che sembrano aver fatto utili nonostante manager insipienti e attenti solo ad accrescere il proprio potere. Nel corso del libro l’autore ricostruisce la parabola discendente del settore, dando conto a tutti quei piccoli risparmiatori convinti, loro malgrado, a investire in azioni e obbligazioni di banche fallite, del perché il credito sia arrivato a un tale punto di deterioramento e del perché in molti, già parecchi anni fa, probabilmente conoscessero quanto avanzato fosse lo stato di crisi delle banche italiane. Insomma: il settore, così com’è, difficilmente potrà continuare a sostenere l’economia reale. Il mercato e la regolamentazione europea non lo permettono più. Gli istituti di credito non hanno perciò un futuro? Secondo l’autore potrebbero non averlo, a meno che chi li gestisce non adotti un nuovo modello di business per tornare a fare banca. Come? Attraverso un cambio, radicale, di paradigma, che adegui il settore ai nuovi scenari di mercato.
Fu soltanto nel "Handwoerterbuch der Sozialwissenschaften" - la prima imponente opera collettiva in 12 tomi progettata e realizzata in Germania negli anni 1956-1965 dopo la catastrofe del regime nazionalsocialista - che i due grandi esuli della scuola marginalista austriaca, von Hayek e von Mises, introdussero per la prima volta in una Enciclopedia di scienze economico-sociali tedesca le due voci, distinte ma organicamente interconnesse, di "liberalismo politico" e "liberalismo economico", restituendo loro quella piena autonomia concettuale ed espositiva che una lunga tradizione enciclopedica di impostazione social-storicista aveva negato omettendone persino i termini, sostituiti con quelli riduttivi di "dottrina libero-scambista" e "scuola manchesteriana", oppure ricondotti nell'alveo dei concetti generali di "individualismo" e "interesse personale". A integrazione necessaria delle due voci magistrali mai tradotte in italiano, sono state qui aggiunte le voci altrettanto illuminanti "Scuola di Vienna" di von Hayek, e "mercato" di von Mises. I testi sono accompagnati dai saggi dei due curatori. Nei primi due viene esposto in maniera essenziale l'itinerario intellettuale dei due autori; nel terzo si pone l'attenzione sul continuativo - e poco esplorato - rapporto degli esponenti della scuola marginalista austriaca con le enciclopedie delle scienze economico-sociali.
A dispetto di quanto pensano in molti, solo un’Europa unita può affrontare le sfide dell’economia e battere le diseguaglianze che emergono sempre con maggiore forza nei paesi occidentali, anche a causa della tirannia della finanza. Per questo vanno rafforzati i diritti individuali e gli organi comunitari di rappresentanza. In un contesto drammatico, in cui ogni consultazione elettorale si trasformerà in un referendum sull’Unione Europea, vanno però sfatati certi falsi miti. Con dovizia di particolari e numeri che suffragano la tesi dell’autore, il saggio dimostra che non c’è alcuna invasione dei migranti, che l’Italia non è la prima beneficiaria della politica della Bce bensì la Germania, che l’adesione all’Ue è stata un affare per i paesi dell’Est che oggi erigono muri contro gli stranieri. In linea con il manifesto di Ventotene, Euxit sottolinea che la costruzione europea, nonostante mille problemi e il referendum inglese che ha sancito la Brexit, è ancora un successo che ha garantito oltre 70 anni di pace e che ogni ritorno ai nazionalismi sarebbe invece foriero di guerre e nuove povertà. Roberto Sommella è un giornalista economico esperto di finanza e temi europei. I suoi articoli sono pubblicati sul Corriere della Sera, Il Messaggero e Milano Finanza. Ha un blog sull’Huffington Post. Attualmente è direttore delle Relazioni esterne dell’Antitrust. ***VERSIONE AGGIORNATA POST-BREXIT ***
Gli scritti raccolti nel volume ruotano intorno a tre temi: la nascita dell'Italia come nazione moderna, lo sviluppo economico dello Stato unitario, la questione meridionale. Tre grandi problematiche tra loro strettamente intrecciate, con la prima a fare da piattaforma teorica e cornice storica di fondo alle altre due, nella convinzione dell'autore che le nazioni siano organismi viventi che nascono, crescono, muoiono, e cominciano a morire quando perdono memoria e coscienza delle ragioni storiche e dei valori ideali e materiali in nome dei quali nacquero. La nazione italiana, perciò, non morirà solo se riuscirà a conservare, viva e attuale, la memoria delle ragioni storiche e dell'immenso patrimonio etico e ideale per cui nel 1861 nacque a vita politica e di cui, attraverso travagliate, tragiche, ma anche gloriose vicende, è stata, e può essere ancora portatrice. E di quel patrimonio storico l'equilibrato sviluppo economico e civile dell'intero territorio nazionale fu ed è componente essenziale.
Gli omicidi di impresa sono quelli commessi da soggetti, privati e/o pubblici, che nell’esercizio delle proprie funzioni determinano la perdita della vitalità aziendale con condotte assunte per ingordigia di denaro e/o di potere, per insipienza e deresponsabilizzazione, per protagonismo mediatico o per altre simili debolezze umane. Uccidere un’impresa è un reato grave, è un reato contro la Società, perché distrugge valore e saperi, ricchezza e progetti a danno dei lavoratori e dell’ampia comunità di stakeholder. Con questo sentimento l’Autore analizza l’affaire che nel 2009 ha investito il gruppo bancario Delta, determinando l’uscita dal mercato di un primario operatore del credito al consumo e una rilevante distruzione di valore. I procedimenti giudiziari, nonostante i numerosi anni trascorsi, sono ancora lontani dal fare chiarezza in una vicenda connotata da numerosi punti oscuri. L’intento è quello di rintracciare nella dinamica degli accadimenti considerazioni utili ad evitare nel futuro il ripetersi di simili omicidi.
Assumendo la persona come fine ultimo di qualsivoglia processo politico, economico e culturale, cogliendo la centralità ontologica, epistemologica e morale della persona, ricorrendo direttamente ai testi del Magistero sociale della Chiesa, gli autori intendono evidenziare il perché siano proprio i valori che gli uomini adottano e testimoniano nella propria vita a decretare il successo o il fallimento delle imprese. Per usare un'espressione cara al prof. Marco Vitale, nella prospettiva cristiana dell'imprenditorialità, l'uomo giunge al crocevia dello sviluppo portando con sé certamente capitali finanziari e know-how ma, ancor prima, ciò che gli è stato donato (anch'essi capitali): virtù, abilità, fantasia, sensibilità, intelligenza. La raccolta curata da Abela e da Capizzi ha il merito di mostrare come la virtù imprenditoriale rappresenta sempre più la leva essenziale per il successo in campo economico. Essa, tuttavia, affinché possa innescare il circolo virtuoso dello sviluppo economico, generando fiducia e inclusione sociale, richiede uomini d'affari sempre più consapevoli e responsabili, capaci di interrogarsi continuamente sul senso del proprio vivere, nonché, sulle conseguenze dirette e indirette del proprio agire. In questa prospettiva, i nostri autori, ricorrendo a brani significativi del Magistero sociale della Chiesa, ci mostrano come, nella prospettiva cristiana, lo sviluppo non sia riducibile alla mera crescita economica e il mercato al freddo gioco della domanda.
L'azione umana può essere considerata la maggiore opera di Ludwig von Mises. È stata scritta negli Stati Uniti d'America, dove l'autore, in fuga dal nazismo, è stato accolto come esule politico. Costituisce il momento culminante di una lunga riflessione, tramite cui viene data risposta ai più rilevanti problemi della vita sociale. A Mises è toccato vivere contro il proprio tempo. Ha dovuto affermare le ragioni della libertà in un contesto storico-sociale in cui le correnti ideologiche dominanti hanno portato al comunismo, al nazismo e all'aggressione dello Stato di diritto mediante un diffuso interventismo politico. Mises ha avuto sempre chiara l'idea che la cooperazione sociale si può svolgere in forma volontaria o in forma coercitiva. Anche se promettono il contrario, i programmi politici che impongono la cooperazione coercitiva restringono o sopprimono la libertà individuale di scelta. Il potere totale non produce la libertà totale; genera il dominio totale. Il totalitarismo comunista si basa sul monopolio della conoscenza e su quello delle risorse. E parimenti fa il nazismo. In questo caso, non c'è la formale abolizione della proprietà privata. Ma essa viene di fatto soppressa. È lo Stato a determinare ciò che si deve produrre e quel che si deve consumare, a stabilire i prezzi, i saggi salariali e i tassi d'interesse. Il che non solo impedisce la libertà individuale di scelta. Conduce anche, non diversamente dall'economia pianificata, alla più completa inefficienza. Prefazione di Lorenzo Infantino.
Nei sei anni che separano il 150° anniversario ormai trascorso della nascita di Max Weber (Erfurt 21 aprile 1864), dal 100° della sua morte (Monaco 14 giugno 1920), sarà completata la gigantesca edizione critica della sua opera omnia. A quel punto la Weber-Forschung disporrà di tutti gli elementi per realizzare in concreto i propositi di "ripensamento", "riesame", "nuovo sguardo" che si sono infittiti negli ultimi anni, sull'onda dell'opera pionieristica di W. Hennis negli anni '80, che rivelò l' esistenza di questo Grundriss 1898, unico testo di Weber sull'Economia politica generale "teoretica", rimasto sconosciuto per circa un secolo. la sua pubblicazione anastatica nel 1990, e la sua riedizione critica nel 2009, hanno posto fine al macroscopico omissis nella "biografia dell'opera" che ha avuto enormi conseguenze distorsive sull'interpretazione del pensiero complessivo di Weber.
Pubblicato per la prima volta in Svizzera nel 1958 con il titolo "Jenseits von Angebot und Nachfrage" e in italiano nel 1965 da Edizioni di "Via Aperta" di Varese, "Al di là dell'offerta e della domanda. Verso una economia umana" è considerato il testamento spirituale del grande economista tedesco Wilhelm Röpke che con questa edizione si intende offrire nuovamente al lettore italiano. Il volume, scritto da uno dei massimi architetti di quella "economia sociale di mercato" che caratterizzò la Germania del secondo dopoguerra, offre una chiara ed esauriente spiegazione di come operano i sistemi economici. Un'esposizione ampia e brillante tanto dei processi di mercato quanto della filosofia e della morale che li sottendono, il capolavoro di Röpke tralascia le gergalità tipiche dell'economista di professione e che spesso corrono il rischio di rendere il suo linguaggio assolutamente oscuro e confuso. Pagina dopo pagina, il grande economista tedesco pone l'accento su di un unico punto: non è possibile separare i principi economici dal comportamento umano, dal suo essere un homo agens. Critico dell'economia socialista, è stato un nemico altrettanto fermo del riduzionismo economicista, "moralmente e spiritualmente ottuso", indifferente o sprezzante delle cose che si trovano al di là della domanda e dell'offerta.
Appare qui il testo di cinque lezioni tenute nel 1937 da Friedrich A. von Hayek, il maggiore pensatore liberale del Novecento e Premio Nobel per l'economia. Invitato da Paul Mantoux e William E. Rappard, che allora dirigevano il prestigioso Institut des Hautes Études Internationales di Ginevra, Hayek ha preparato le sue lezioni nel periodo più creativo della sua vita di studioso, che tra l'altro coincide con quelli che sono stati denominati gli "anni dell'alta teoria". Le lezioni contengono idee molto rilevanti, che hanno mostrato la loro fecondità nel tempo, man mano che abbiamo dovuto fare i conti con la deriva inflazionistica, prodotta dalla proliferazione di monete nazionali fiduciarie. Nel testo hayekiano, c'è la precisa previsione di tutto ciò che è accaduto. Si potrebbe ancor meglio dire che le vicissitudini monetarie del secolo che si è concluso non hanno fatto altro che confermare i timori espressi da Hayek nel 1937. E la stessa cosa si può affermare a proposito della fase iniziale del nuovo secolo, in cui sono crollati i sistemi creditizi nazionali; e ciò è avvenuto in modo improvviso e repentino. Ecco perché non possiamo sottrarci al compito di riconsiderare le "ragioni" di Hayek. Il che è reso ancora più urgente dalla presenza sulla scena politica di un risorgente e cieco "nazionalismo monetario". Presentazione di Lorenzo Infantino. Prefazione di José Antonio De Aguirre.
Perché la crisi economica? Sarebbe stato possibile prevederla? E per quale ragione non è stato fatto? José Antonio de Aguirre è uno studioso spagnolo che con il suo testo ci rivela quel che gran parte degli economisti e dei giornalisti economici non ci dicono o, forse, non sanno dirci. Abituati a muoversi nel chiuso e cristallizzato recinto della loro professione, non osano mettere in discussione i dati di base su cui poggiano i nostri sistemi monetari. Non si rendono conto che affidarsi a una banca centrale monopolista confligge con i più elementari principi della società aperta, la quale si regge sull'istituzionalizzazione della concorrenza. Non sanno pensare a un mondo diverso da quello dominato dalla pura e semplice cartamoneta, che alimenta enormi e fragili piramidi, il cui crollo determina drammatiche e prolungate crisi e gravi fenomeni di disoccupazione. Quando poi la stasi dell'attività genera una caduta dei prezzi, gli addetti ai lavori si allertano: perché la mancanza di inflazione rende pesante il debito pubblico e la posizione dei grandi debitori, i "favoriti" che vivono in simbiosi con il potere politico. Ma quegli stessi esperti non dicono mai che l'inflazione sostenuta dalle politiche pubbliche azzera, a ogni generazione, i risparmi faticosamente messi da parte dai cittadini. Presentazione di Lorenzo Infantino.