Il movimentato passaggio dalla Grande guerra alla pace è spesso associato, in Italia, all'immagine di un Paese che virava senza freno verso quel "sacro egoismo" sempre più incarnato dall'esperienza dell'occupazione di Fiume e dal mito della "vittoria mutilata". Instancabile artefice di un progetto di pace europea e mondiale di ampio respiro fu invece Francesco Saverio Nitti, al governo dal 1919 al 1920, che provò a fare dell'Italia postbellica un elemento importante dei nuovi equilibri di pace mondiali. Sostenitore fin dalla prima ora di un necessario revisionismo dei trattati di pace in senso democratico, affrontò i nodi gordiani della rifondazione europea, dalla necessità di una pace equa con la Germania al reinserimento della Russia bolscevica nel sistema internazionale, e operò in prima persona per garantire le basi di una pace duratura in un Mediterraneo ormai in fiamme. La prematura caduta del suo governo, spesso interpretata come vera e propria fine del liberalismo italiano, significò anche la fine di un'alternativa identitaria nazionale che fino a quel momento aveva fatto da solido contraltare al montare del nazionalismo e al fascismo incipiente.
Il divario di cittadinanza tra Nord e Sud del Paese è cresciuto negli anni successivi alla crisi del 2008. Nel silenzio dei media e in assenza di una "voce" da parte delle classi dirigenti nazionali e locali, il tradizionale divario territoriale che ha caratterizzato la storia unitaria italiana ancora prima e ancor più che differenza negli indicatori economici, è disuguaglianza nelle condizioni di vita. I dati ci dicono che per la prima volta nella storia repubblicana si stanno riaprendo le distanze tra Nord e Sud negli indicatori sociali, a partire dell'istruzione e dalla sanità. Un processo che ci ha reso più deboli, in tutto il Paese, nel fronteggiare la pressione dell'epidemia da Covid-19 e che espone, soprattutto le regioni del Sud, a enormi rischi sociali di fronte al fortissimo impatto economico della crisi. Questo volume è un diario di viaggio condotto negli ultimi quattro anni per vedere la vita di questo pezzo del nostro Paese. Un lungo peregrinare che narra di cosa rimane del sogno industriale degli anni Cinquanta in città dimenticate come Gela e che racconta le storie dei primari campani che si vanno a curare al Nord con il cuore in gola ma convinti che solo lì possono avere maggiori speranze di guarigione; dei pendolari alle prese con treni lumaca; delle mamme calabresi e siciliane che non studiano e non lavorano perché devono badare ai loro bambini in città dove non esistono asili nido o servizi per l'infanzia; dei giovani che hanno chiesto il reddito di cittadinanza perché in fondo non possono ambire ad altra forma di sostentamento; delle mafie che dalla povertà e dai bisogni traggono manovalanza per incrementare il loro esercito e fare affari al Nord. Un racconto che smentisce la vulgata di un Sud inondato di risorse ma che al tempo stesso evidenzia i disastri della classe dirigente recente e passata. La Costituzione detta dei principi comuni di cittadinanza in materie come l'istruzione, l'accesso alle cure sanitarie, l'assistenza sociale, le pari opportunità, la possibilità di fare impresa. Principi che oggi non sono rispettati in maniera omogenea nel Paese.
In questo numero: Editoriale, La nascita del nuovo sindacalismo italiano; Andrea Ciampani, Sindacati e associazionismo: natura costitutiva e realtà storica della rappresentanza sindacale; Enrico Gragnoli, Itinerari della rappresentanza sindacale in Italia nel lavoro privato; Sebastiano Fadda, Industria 4.0: prospettive e problemi per il mondo del lavoro; Carlo Gelosi, Perché sviluppare il sindacato nel territorio; Leonardo Becchetti, Attori sociali e cittadini: I have a dream (e i passi concreti per realizzarlo); Giuseppe Bianchi, Il sindacato e la regolazione del conflitto sociale; Giulio Pastore, Le idee cardine del sindacato democratico; Papa Francesco, Discorso ai delegati della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; Protocollo condiviso per il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Il vecchio ordine mondiale si sta rapidamente trasformando. Facendo seguito al fortunato volume Come si comanda il mondo in cui si dimostra la prevalenza dei leader della finanza su quelli della politica, gli autori analizzano il ruolo delle multinazionali cinesi, russe, brasiliane, indiane e islamiche. Vengono quindi approfonditi i rapporti con i fondi sovrani e la criminalità, i paradisi fiscali e la politica energetica. E fin qui, nulla di nuovo perché si replicano i modelli della democrazia liberale. Nel frattempo, però, la Cina sta diventando un gigante dell'intelligenza artificiale, egemonizzando l'Africa, il continente del futuro. In una situazione complessa più che il mercato è di nuovo lo Stato a essere protagonista nel XXI secolo, poiché queste multinazionali sono in gran parte subordinate ai governi nazionali. Il declinante Occidente riuscirà a individuare strategie per non soccombere nell'eterna lotta per il potere? È l'interrogativo fondamentale al quale cerca di rispondere questo libro.
Chi conquista la presidenza degli USA è sempre il migliore dei candidati? Questa domanda ha sempre angosciato studiosi, commentatori e semplici cittadini, e neppure i dibattiti o le primarie hanno contribuito a far chiarezza. La più grande democrazia del mondo sembra soffrire il diluvio di immagini, parole e dollari che si riversa sulla campagna elettorale. Ma la corsa per la Casa Bianca è pur sempre il più importante spettacolo prodotto dalla politica americana. Non a caso, accanto alle classiche analisi di Tocqueville & Co., è oggi il cinema una delle chiavi privilegiate per interpretare cosa succede sul palcoscenico delle elezioni americane. Percorrendo l'intera produzione cinematografica di Hollywood che abbia a tema la competizione elettorale, questo libro ci racconta in maniera brillante e puntuale come lo show business abbia descritto, spiegato e finanche influenzato il meccanismo che dovrebbe portare al potere "The Best Man".
La corte del re Luigi XVI sta per essere travolta dallo scandalo del secolo, passato alla storia come "l'affare della collana". L'intrigo, ordito da una nobildonna decaduta, assetata di denaro e bramosa di scalare i vertici dell'alta società parigina e di avere un ruolo a corte, coinvolge nelle sue trame l'ambizioso cardinale Rohan, il sedicente mago e alchimista Cagliostro, fidatissimo amico dell'alto prelato, e la stessa regina Maria Antonietta, spianando la strada alla Rivoluzione dell'89. L'affare della collana non resta confinato fra le mura dei tribunali, ma diventa subito di pubblico dominio. Le arringhe degli avvocati vanno a ruba come bestseller, molti scrittori si arricchiscono con pamphlet scandalistici venduti in migliaia di copie. La Francia si appassiona alla vicenda e si divide fra innocentisti e colpevolisti. Ma il debole re Luigi non ne coglie appieno la portata e lascia che le cose seguano il loro corso, accelerando così il tramonto e la fine della monarchia francese.
Il giornalista Igor Righetti, cugino di Alberto Sordi, ha scritto questo libro inedito sulla vita privata del suo illustre parente in occasione del centenario della sua nascita che farà scoprire, per la prima volta, chi fosse Sordi fuori dal set e dalle apparizioni televisive ufficiali. Svela, inoltre, le tante menzogne raccontate su di lui. Il volume, unico sia per gli aneddoti e le curiosità sia per le foto esclusive provenienti dagli album di famiglia e da Reporters Associati & Archivi, presenta anche le testimonianze di alcuni cugini dell'attore: da parte della madre Maria Righetti e del padre Pietro Sordi. Ci sono, inoltre, i ricordi inediti di alcuni suoi amici, amori e personaggi del cinema e della tv con i quali lavorò. Tra questi, Rino Barillari, Pippo Baudo, Patrizia de Blanck (con la quale Sordi ebbe una love story), Elena de Curtis (nipote di Totò), Sandra Milo, Sabrina Sammarini (figlia di Anna Longhi) e Rosanna Vaudetti. Il libro viene arricchito con il CD della prima canzone dedicata a Sordi Alberto nostro, della quale Igor Righetti è autore e compositore con Samuele Socci. Un piacevole volume utile anche alle nuove generazioni perché la memoria storica di un grande attore come Alberto Sordi non vada perduta e, al contrario, rigeneri. Prefazione di Gianni Canova.
Con l'irruzione del Covid-19, le presidenziali USA 2020 sono divenute ancora più rilevanti non solo per l'America ma per tutto l'Occidente. La più ricca nazione del mondo rivela il suo lato debole: né la forza delle armi né la potenza del dollaro sono in grado di affrontare la sfida del momento. La democrazia americana ha saputo resistere a guerre, crisi sociali e tentativi autocratici: saprà ora battere Trump e risollevarsi dalla pandemia? La sua forza è il Genio americano che poggia sul Rule of Law e sul Bill of Rights. Dal 1790 il cuore della nazione batte al ritmo del voto presidenziale che anche quest'anno sceglie il suo leader. America First ha generato molti abusi di potere. In passato altri movimenti (nativismo, maccartismo, militarismo) hanno convertito il patriottismo in nazionalismo e l'amore per la propria comunità in razzismo, senza tuttavia rendere l'America illiberale se non per limitati periodi. Finora la nazione ha trovato gli antidoti per resistere alle involuzioni e difendere il suo regime di libertà. Cosa accadrà alle presidenziali di novembre di fronte all'irruenza di Trump e alla prova del Covid-19? Massimo Teodori con l'esperienza dello storico individua i dilemmi del momento: egemonia finanziaria o rispetto dei diritti umani? Populismo o democrazia? Se sarà confermato, l'attuale Presidente potrebbe trasformare in senso illiberale le istituzioni con un danno per l'Occidente democratico. Se Joe Biden andrà alla Casa bianca, gli Stati Uniti potrebbero riprendere la strada maestra, interna ed estera, tracciata dal Genio americano.
Un secolo circa di storia, dall'avvento del fascismo ai giorni nostri, rivive nelle vicende e nei volti di una borgata rurale della Calabria, formatasi nel tempo intorno a un antico palazzotto nobiliare. La pena del vivere quotidiano, il trapasso dalla civiltà contadina a nuove forme di vita e di cultura, il travaglio della nobiltà terriera, l'emergere di nuove forze sociali e di nuovi soggetti della ricchezza e del potere ne sono l'ordito, che regge il tessuto di problemi vecchi e nuovi, guardati di volta in volta con un velo di amarezza, di malinconia, di indignazione, ma con un sentimento continuato della pietas, che governa allo stesso modo la lacrima e il sorriso. Quello che colpisce è soprattutto il fatto che lo sguardo del narratore non cala dall'alto ma è, come poche altre volte, assolutamente interno al mondo rappresentato. Un filo unitario percorre, pur nella loro singolarità, questi venti racconti, che possono essere considerati capitoli di un romanzo che eleva il casale a personaggio collettivo e corale. Prefazione di Marco Beck.
Il libro analizza il significato delle nozioni di popolo, autorità e democrazia nella tradizione del popolarismo, in un fecondo incontro con la tradizione liberale. Il punto fermo del popolarismo sturziano è un'idea di "popolo" del tutto differente da quella fornita dai populismi di ogni tipo. In particolare, il problema di fronte al quale Sturzo pone i cattolici riguarda la domanda se essi dovrebbero accettare un regime politico che nega le libertà, in cambio dell'ottenimento di privilegi. L'assenso verso tali regimi è impraticabile per un cattolico, a pena di sacrificare la propria coscienza sull'altare dell'idolo della Politica. Il popolarismo sturziano mette in discussione la nozione di popolo declinata al singolare, per declinarla al plurale. Tale pluralismo salvaguarda e presuppone il valore della coscienza individuale e non si lascia assorbire in un indistinto misticismo politico di impronta tanto giacobina quanto organicistica: il brodo di coltura di ogni populismo.
Per lungo tempo, il pensiero socio-economico si è sviluppato attorno ad una prospettiva materialista che di fatto accomuna specularmente tanto Adam Smith che Karl Marx. Ma la realtà delle garanzie e dei diritti non è affatto una "sovrastruttura" rispetto ai rapporti di produzione e di scambio. Non il mero egoismo, ma la comune aspirazione al benessere e al miglioramento delle condizioni di vita, per sé e per gli altri, è la vera molla dell'iniziativa umana regolata dalle istituzioni. Politica, economia, diritto, cultura e religione sono tutte dimensioni della vita associata che, ciascuna nel proprio ordine, le conferiscono quella dinamicità senza la quale, semplicemente, non c'è progresso. Prefazione di Paolo Savona.