L'approccio con il quale teologi, politologi ed economisti neo-conservatori hanno tentato di affrontare le questioni legate alle trasformazioni sociali, culturali e politiche evidenzia un metodo che ha posto in primo luogo il problema del rinnovamento delle istituzioni, piuttosto che la restaurazione di un ordine ormai passato di cui probabilmente sono in pochi a nutrire nostalgia, avendo cura di una realtà socio-culturale in continua trasformazione, estremamente vivace e plurale come quella americana. La modernità, a differenza di quanto affermano i paleoconservatori, non rappresenta la tomba della tradizione, quanto il momento per vivere più adeguatamente gli ideali di libertà e di responsabilità in ambito politico.
Il volume è nato con l’ambizione di presentare i tratti più specifici e le principali linee di sviluppo politico, economico e sociale che caratterizzarono i cosiddetti Paesi balcanici nel corso del ventennio interbellico da una prospettiva differente da quella della sola storia politica. Infatti l’epoca che delimita i limiti temporali del volume non può essere considerata solo come un periodo di attesa, per lo più passiva, della Seconda guerra mondiale e delle dittature comuniste imposte dall’Urss. Si trattò, piuttosto, di una stagione sicuramente tormentata ma altrettanto certamente segnata da interessanti fermenti culturali, da pulsioni di crescita economica, tentativi di mettere in atto trasformazioni sociali di più ampia portata rispetto al passato, impulsi a costruire realtà urbane e rurali diverse: più dinamiche e moderne. Si può parlare, nel complesso, di un generale movimento di cambiamento teso, sia pur non sempre in maniera consapevole e coerente, a inserire e amalgamare le società, le culture e le economie del Sud-est dell’Europa con il resto del continente. La cortina di ferro fece scendere il sipario su quelle vicende. Questo volume, dunque, è scaturito dalla pretesa di tracciare una sorta di bilancio di un’epoca che a giudizio dell’Autore ha segnato, sia pur con tutte le contraddizioni e le incertezze del caso, non solo il primo vero tentativo di portare la modernità in questa periferia d’Europa, ma anche quello di tornare a legare Occidente e Oriente.
Il recente colpo di Stato di Kiev è stato l'ultimo atto di una strategia messa in atto per spingere l'Ucraina nella Nato e quindi per preparare il terreno alla definitiva disintegrazione della Russia come Grande Potenza. Dopo aver assistito a questo tentativo di minare le basi geostrategiche della sicurezza russa, Putin è tornato con maggior forza a promuovere un'azione in grado di ricostituire la sfera d'influenza di Mosca nelle regioni dell'ex Unione Sovietica e di dimostrare alla comunità internazionale che l'"Orso russo" possiede ancora artigli forti che gli consentono di tenere a bada i suoi avversari. Sfidando la Russia nel suo cortile di casa l'Occidente ha dato il via a una crisi globale destinata a minare per i prossimi anni la possibilità di costruire un pacifico ordine mondiale.
La ricerca condotta su documenti originali della Banca Mondiale, messi a disposizione degli studiosi di recente, affronta il tema dell'intervento straordinario in una prospettiva internazionale. Il filo conduttore del lavoro è una visione aggiornata dei problemi del Mezzogiorno e delle soluzioni proposte per la "questione meridionale" negli anni successivi alla ricostruzione postbellica, dando luogo all'unico periodo di convergenza - in tutta la storia unitaria - del Sud con il Nord dell'Italia, durante la golden age. Nella fase iniziale, che apriva le porte al miracolo economico italiano, si verificò una singolare triangolazione di interessi tra il governo italiano, la Banca Mondiale e la Cassa per il Mezzogiorno, costruendo un modello inedito di sviluppo. Il sistema dei prestiti internazionali contribuì a realizzare un circuito virtuoso, con l'industrializzazione del Sud e la modernizzazione produttiva del Paese. Solo quando prevalse una pressione politica impropria, in seguito anche all'avvento delle Regioni, l'azione della Cassa per il Mezzogiorno mutò il suo carattere originario. Il volume contribuisce alla comprensione di questa fase decisiva della storia economica italiana e internazionale, non mancando di fornire elementi di notevole utilità per l'analisi delle vicende attuali del Mezzogiorno e dell'Italia.
Nel periodo compreso tra i due conflitti mondiali i Paesi dell'Europa centro-orientale presentano situazioni particolarmente complesse sul piano politico-religioso: la maggior parte di questi Stati, nati al termine della Grande Guerra, hanno confini politici artificiali e popolazioni non omogenee da un punto di vista etnico. In diversi di questi Paesi le classi politiche di maggioranza adottano programmi intesi alla laicizzazione della società e alla separazione della Chiesa dallo Stato e, non volendo rinunciare al controllo sulla Chiesa stessa, offrono sostegno alle tendenze riformistiche all'interno della Chiesa cattolica o all'idea di una Chiesa nazionale per rafforzare e completare l'edificio del nuovo stato nazionale. Di grande interesse è, in questo contesto, l'analisi delle politiche adottate dalla Santa Sede, dalle gerarchie cattoliche locali e dai fedeli laici nel difficile confronto con il potere statale. Il presente volume intende offrire, nei saggi qui editi - di Roberto de Mattei, Roberto Morozzo della Rocca, Massimo de Leonardis, Matteo Luigi Napolitano, Francesca Romana Lenzi, Katrin Boeckh, Jure Kristo, Massimiliano Valente, Emilia Hrabovec e L'uboslav Hromjàk - un'occasione di riflessione sugli aspetti generali delle problematiche accennate e su alcuni casi specifici, anche sulla base dei documenti conservati negli archivi vaticani relativi al pontificato di Pio XI.