Chi conquista la presidenza degli USA è sempre il migliore dei candidati? Questa domanda ha sempre angosciato studiosi, commentatori e semplici cittadini, e neppure i dibattiti o le primarie hanno contribuito a far chiarezza. La più grande democrazia del mondo sembra soffrire il diluvio di immagini, parole e dollari che si riversa sulla campagna elettorale. Ma la corsa per la Casa Bianca è pur sempre il più importante spettacolo prodotto dalla politica americana. Non a caso, accanto alle classiche analisi di Tocqueville & Co., è oggi il cinema una delle chiavi privilegiate per interpretare cosa succede sul palcoscenico delle elezioni americane. Percorrendo l'intera produzione cinematografica di Hollywood che abbia a tema la competizione elettorale, questo libro ci racconta in maniera brillante e puntuale come lo show business abbia descritto, spiegato e finanche influenzato il meccanismo che dovrebbe portare al potere "The Best Man".
Per lungo tempo, il pensiero socio-economico si è sviluppato attorno ad una prospettiva materialista che di fatto accomuna specularmente tanto Adam Smith che Karl Marx. Ma la realtà delle garanzie e dei diritti non è affatto una "sovrastruttura" rispetto ai rapporti di produzione e di scambio. Non il mero egoismo, ma la comune aspirazione al benessere e al miglioramento delle condizioni di vita, per sé e per gli altri, è la vera molla dell'iniziativa umana regolata dalle istituzioni. Politica, economia, diritto, cultura e religione sono tutte dimensioni della vita associata che, ciascuna nel proprio ordine, le conferiscono quella dinamicità senza la quale, semplicemente, non c'è progresso. Prefazione di Paolo Savona.
Il volume ospita una riflessione interdisciplinare sul tema della salute e della città sana nelle sue diverse declinazioni, fisiche e sociali, e si colloca nell'ambito del progetto Student health and well-being service hub avviato dall'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. La prima parte del volume indaga il rapporto tra salute e diritto sia con riferimento agli ambiti di regolazione, sia rispetto ai nuovi diritti emergenti che configurano in modo sempre più ampio e problematico il diritto alla salute; la seconda è invece rivolta all'analisi del rapporto tra salute e società in particolare rispetto alle istanze sociali connesse al diritto a vivere in una società inclusiva, alla qualità della vita e della progettazione dello spazio urbano e dell'ambiente costruito.
Associazione per la ricerca e la promozione delle pratiche di filosofia dialogica nella scuola e nella società.
Stanno ritornando alla luce gli interessi nazionali, le scelte politiche di tipo regionale, le autonomie culturali e, quindi, anche economiche e organizzative. La globalizzazione ovvero americanizzazione che ha seguito la caduta dell'URSS è cessata, ognuno farà per sé e si ricostruiranno aree omogenee, nuovi progetti strategici, nuovi punti di comando globale. L'imposizione a tutti gli Stati e a tutte le popolazioni della stessa pillola globalista non funziona, la gente e le stesse élites non la vogliono né la digeriscono più. L'autore analizza con competenza le grandi questioni geopolitiche che stanno cambiando il mondo in cui viviamo. Si va dalla Turchia del tentativo di golpe militare all'asse Cina Russia, dalla Brexit alla questione nordcoreana, dalla strategia jihadista in Europa alla crisi siriana, dalla finanza iraniana alla nuova strategia economica e finanziaria della BCE. Un viaggio nella stretta attualità per allontanare l'alone d'incertezza che avvolge la nostra epoca, per capire meglio il presente del mondo e per cercar di prevedere gli equilibri geopolitici futuri.
L'epoca successiva alla Seconda guerra mondiale marca una netta discontinuità rispetto alle fasi precedenti della politica estera italiana. Tuttavia, passata la fase dell'emergenza e della scelta di campo, riemersero alcune caratteristiche costanti della nostra diplomazia. Delineata la cornice in cui l'Italia dovette inserirsi, il sistema bipolare della Guerra fredda, il volume descrive la fase della cobelligeranza, la prima della ricostruzione della politica estera italiana dopo la cesura del 1943, le vicende della frontiera orientale, emblematiche della mancata sintonia tra gli interessi nazionali e le attese dell'Italia da un lato e la prospettiva dei nostri maggiori alleati dall'altro, due dei "tre cerchi" della politica estera italiana, l'altlantismo e la politica mediterranea. Il tentativo di conciliare una rigorosa fedeltà atlantica con iniziative nell'area mediterranea di tradizionale interesse per la diplomazia italiana diede luogo, in particolare con il neoatlantismo, a una fase particolarmente dinamica, che per certi versi può ricordare appunto quella dell'inizio del XX secolo, che aveva visto la politica estera italiana muoversi tra alleanze e amicizie.
Dopo una prima parte critica verso una visione filosofica che ci ha portati dalla ricerca di una morale provvisoria alla provvisorietà della morale, il presente lavoro analizza il problema dei valori morali sociali cercando di arrivare a una morale sociale condivisa. Si scoprono così una serie di presupposti irrinunciabili - come il lavoro, la persona, la responsabilità, il pluralismo, l'etica del conflitto, il diritto alla verità, il senso del limite, la fiducia sociale, la cittadinanza, la fratellanza e loro corollari: libertà, dignità, eguaglianza, giustizia, solidarietà, e altri ancora - che costituiscono i cardini di una vita sociale nella quale tutti possono realizzare le proprie più legittime aspirazioni. Tali valori sociali, in un clima di crescente sicurezza, consentono lo sviluppo dell'intelligenza e l'accrescimento della cultura, aspirazioni caratterizzanti della natura umana. Il libro si chiude con un brevissimo itinerario per un'analisi storica, canovaccio per ulteriori ricerche, nell'intento di sottolineare come, nonostante alcune ricorrenti visioni pessimistiche, il cammino dell'umanità sia costellato da un costante sforzo di miglioramento, anche se questo viene, a volte, infranto da frustranti e pericolose fasi di anormalità politica.
Humint, da HUMan INTelligence - ricerca informativa condotta tramite fonti umane, distinta da quella introdotta dall'evoluzione tecnologica - è la "costola" dalla quale è stata generata l'Intelligence. Con il racconto di alcuni episodi sono delineate le vicende dell'Intelligence attraverso i secoli, dagli antichi egizi ai giorni nostri, sottolineando come la Humint costituisca la Funzione Informativa più antica che esista. Nella seconda parte del volume vengono approfonditi gli aspetti riguardanti la figura e il ruolo dell' "Agente segreto", la cui professionalità si deve basare sul rispetto delle regole ed elevati requisiti morali. La Humint ha come obiettivo quello di creare una rete di contatti volta ad assicurare un flusso di informazioni, al fine di controllare e neutralizzare le iniziative avversarie per mezzo di un sistema difensivo di "counter-intelligence" (controspionaggio). Agisce, in sintesi, a favore della Sicurezza Nazionale e, a tale proposito, il fattore informativo umano costituisce la conditio "sine qua non" del successo. Senza la Humint è difficile, se non impossibile, conseguire vantaggi sugli avversari, come l'esperienza insegna.
Molti dei significati che per oltre mezzo secolo abbiamo associato al termine "televisione" sono radicalmente mutati. Proprio nel momento in cui si scommetteva sulla sua scomparsa, il medium televisivo si è totalmente ridefinito, sposando le modalità comunicative dei media digitali. Le profonde trasformazioni che hanno investito questo settore hanno messo in crisi le coordinate che tradizionalmente orientavano tanto le abitudini dei pubblici, quanto le strategie dei broadcaster e degli spender. Tutto ciò rende urgente una domanda: cosa conta nella televisione contemporanea? Questo libro è il risultato di un'attività di ricerca promossa dall'Istituto di Economia dei Media e della Fondazione Rosselli. In tal senso, sono state oggetto d'indagine le trasformazioni più rilevanti emerse in tre aree d'interesse: pubblici e consumi televisivi; modelli economici e organizzativi della televisione contemporanea; le nuove forme di rilevazione e misurazione degli ascolti televisivi nell'era dei social media.
Accusata di semplicismo e colpevole d'inferiorità rispetto al cinema, spesso caratterizzata come un'immensa terra di nessuno, la televisione esercita un potere ineludibile sulla nostra cultura. Il segreto del suo successo risiede probabilmente nella notevole complessità narrativa celata dietro l'apparente semplicità, come evidenzia questo testo "classico" di Kristin Thompson per la prima volta tradotto in italiano. Dopo aver guardato alle tecniche narrative che i due media condividono, il volume si focalizza sulle sfide proprie della televisione e sulle strategie da essa elaborate al fine di organizzare il senso e mantenere vivo l'interesse del pubblico, mostrando la capacità della televisione di non limitarsi ad adattare le tecniche del cinema e di contribuire in modo autonomo a modificare le forme narrative tradizionali. Facendo riferimento a classici del grande e del piccolo schermo, ma anche a prodotti recenti, l'autrice spiega come gli adattamenti, i sequel, le serie e le saghe abbiano alterato le nozioni ampiamente acquisite di chiusura e autorialità, procedendo quindi a elaborare, attraverso il confronto tra "Velluto blu" e "Twin Peaks" di David Lynch, la nozione di "televisione d'arte" in rapporto a quella più familiare di "cinema d'arte".
Ha scritto il premio Nobel per l'economia Stiglitz: "ogni esperienza storica di crescita economica persistente, perlomeno, a partire dalla Rivoluzione industriale inglese, trova condizioni necessarie in un ricco complesso di istituzioni complementari, norme comportamentali condivise e politiche pubbliche". Per questo motivo, è necessario assumere una prospettiva teorica e un approccio operativo di tipo integrato, in grado di agire in modo contestuale e coerente su più livelli e su diversi frangenti: contrariamente a una diffusa vulgata, l'azione a favore dello sviluppo non tollera politiche pubbliche né isolate né parziali. In questa prospettiva, l'assenza di una adeguata e pertinente riforma burocratica rende difficile anche solo immaginare l'effettivo sviluppo di politiche di sostegno all'impresa e al lavoro.