Nel "Disegno delle tre regioni storiche d'Europa" lo storico ungherese Jeno Szucs offre un quadro - dei secoli che vanno dall'inizio del medioevo all'età contemporanea - dei vari sviluppi che hanno interessato l'Europa. Tali sviluppi riguardano sia i confini, gli assetti politici, economici e sociali, sia la "civiltà". L'autore divide questo arco di tempo in circa cinque parti che permettono una visione chiara dei cambiamenti strutturali che hanno portato al disegno dell'Europa contemporanea e a ciò che egli chiama le tre Europa, con particolare attenzione all'area dell'Europa centro-orientale. "Se Anthony Smith, Ernest Gellner, Eric Hobsbawm, Benedict Anderson - ha affermato Peter Hanak - avessero scritto conoscendo i lavori di Szucs, le loro opere sul nazionalismo sarebbero state più complete". Presentazione di Giulio Sapelli.
Il rapporto tra religione cattolica e ’ndrangheta è qui ricostruito in base a un’analisi propriamente storica, condotta su fonti d’archivio e su diversi organi di stampa. Il volume indaga su aspetti istituzionali, sociali e politici della storia del cattolicesimo, individuando una pluralità di campi e condizioni di sue compromissioni con la mafia nell’area meridionale della Calabria: il ruolo esercitato dal clero nelle comunità locali; lo stato delle confraternite; i riti sacramentali; le manifestazioni popolari della religiosità; l’esposizione politicoelettorale della gerarchia ecclesiastica e la stessa azione di assistenza e di cura dei bisogni sociali. Sotto il silenzio pubblico dell’episcopato, non erano mancate, però, alcune reazioni alla presenza delle organizzazioni mafiose. Hanno influito, poi, sui mutamenti della linea della Chiesa verso la mafia gli orientamenti generali dei pontificati, il Concilio Vaticano II, un nuovo atteggiamento dei vescovi e il contributo di una serie di preti, di movimenti e di gruppi di credenti, sensibili ai valori della cittadinanza.
Luigi Sturzo non è stato un “costituzionalista di professione” bensì un uomo politico con vasti interessi culturali che ha avuto la ventura di vivere in una posizione pubblica preminente non solo come Segretario nazionale del Partito Popolare negli anni della crisi dello Stato liberale, ma anche, come senatore a vita, nella stagione della affermazione della democrazia costituzionale. La ricognizione critica delle sue posizioni sulla Costituzione repubblicana è stata affrontata da Nicola Antonetti richiamando la profonda concezione sturziana dei nessi tra etica e politica e le ragioni specifiche della lunga polemica contro la «partitocrazia», riprendendo, infine, le sue prospettive per le riforme costituzionali da quella del sistema bicamerale a quella per lo sviluppo di un modello politico degli assetti regionali. Diviene possibile, rivisitando tali posizioni, risalire al costituzionalismo di Sturzo e comprendere l’innovazione apportata alla tradizione del cattolicesimo politico anche attraverso la ripresa di modelli istituzionali propri della cultura anglo-americana.
Dopo aver vinto la sua secolare lotta contro l'assolutismo dell'Antico Regime, il liberalismo, lungo tutto il Novecento, ha dovuto fronteggiare una terrificante minaccia: quella dei movimenti rivoluzionari di massa – bolscevismo, fascismo, nazismo – determinati a radere al suolo la civiltà dei diritti e delle libertà. Questo fu il contesto ideologico, dominato da una sfrenata e inquietante passione nichilista, in cui condussero le loro battaglie quegli intellettuali che seppero resistere alla tentazione totalitaria e che, precisamente per questo, furono gli strenui difensori della libertà.
Il libro rievoca la drammatica storia di sangue e di fango che ha avuto inizio con la nascita della Repubblica e dura tuttora. Ricorda le pagine buie di questa storia, caratterizzata dalla presenza inquietante di organizzazioni che hanno rappresentato un pericolo per la stabilità delle istituzioni; la morte di Enrico Mattei e le altre numerose morti "misteriose", che hanno scandito i passaggi più scabrosi della storia repubblicana; le stragi e gli omicidi del terrorismo nero e rosso; la strage di Ustica; il sequestro e l'uccisione del presidente DC Aldo Moro, il sequestro e la liberazione dell'assessore regionale DC Ciro Cirillo; Tangentopoli e Mafiopoli. Si sofferma, in particolare, sulle c.d. stragi di mafia, da Portella della Ginestra a Capaci, Roma, Firenze e Milano, cercando di dimostrare come esse non siano state soltanto stragi di mafia, ma stragi, nelle quali, oltre alla mafia, vi erano presenze esterne; e sottolineando come, accanto alle verità giudiziarie, non sempre facilmente raggiungibili, vi siano, comunque, da ricercare le verità politiche e morali, che misurano il grado di civiltà del paese e della sua classe dirigente.
Ottobre-novembre 1917, dodicesima battaglia dell'Isonzo, disfatta di Caporetto. Di quel tragico momento sente l'eco il giovane ufficiale medico Filippo Petroselli, appena trasferito con il suo reparto a Bassano del Grappa. «Non dite - avverte - che il soldato italiano ha tradito.» E nelle sue memorie ammonisce: «Ricordatelo! La guerra non purifica. È una menzogna! La guerra è una melma che tutto copre e imputridisce». Già in Libia con gli alpini, Petroselli ama la «santa immagine della patria». Ma è intriso di spirito cristiano, e in lui amor di patria e pietà per il costo umano della Grande Guerra si confondono in una lettura critica degli eventi. Scritte nel 1920-21, le sue memorie antiretoriche, talvolta ironiche, talvolta cupe, sempre realistiche, aprono uno spaccato sul clima culturale italiano del travagliato secondo decennio del Novecento. Risorgimentale "riluttante", formatosi in un ambiente familiare e sociale clericale, il primo conflitto mondiale è stato per Petroselli l'«inutile strage» di Benedetto XV.
Il volume è nato con l’ambizione di presentare i tratti più specifici e le principali linee di sviluppo politico, economico e sociale che caratterizzarono i cosiddetti Paesi balcanici nel corso del ventennio interbellico da una prospettiva differente da quella della sola storia politica. Infatti l’epoca che delimita i limiti temporali del volume non può essere considerata solo come un periodo di attesa, per lo più passiva, della Seconda guerra mondiale e delle dittature comuniste imposte dall’Urss. Si trattò, piuttosto, di una stagione sicuramente tormentata ma altrettanto certamente segnata da interessanti fermenti culturali, da pulsioni di crescita economica, tentativi di mettere in atto trasformazioni sociali di più ampia portata rispetto al passato, impulsi a costruire realtà urbane e rurali diverse: più dinamiche e moderne. Si può parlare, nel complesso, di un generale movimento di cambiamento teso, sia pur non sempre in maniera consapevole e coerente, a inserire e amalgamare le società, le culture e le economie del Sud-est dell’Europa con il resto del continente. La cortina di ferro fece scendere il sipario su quelle vicende. Questo volume, dunque, è scaturito dalla pretesa di tracciare una sorta di bilancio di un’epoca che a giudizio dell’Autore ha segnato, sia pur con tutte le contraddizioni e le incertezze del caso, non solo il primo vero tentativo di portare la modernità in questa periferia d’Europa, ma anche quello di tornare a legare Occidente e Oriente.
Gli scritti raccolti nel volume ruotano intorno a tre temi: la nascita dell'Italia come nazione moderna, lo sviluppo economico dello Stato unitario, la questione meridionale. Tre grandi problematiche tra loro strettamente intrecciate, con la prima a fare da piattaforma teorica e cornice storica di fondo alle altre due, nella convinzione dell'autore che le nazioni siano organismi viventi che nascono, crescono, muoiono, e cominciano a morire quando perdono memoria e coscienza delle ragioni storiche e dei valori ideali e materiali in nome dei quali nacquero. La nazione italiana, perciò, non morirà solo se riuscirà a conservare, viva e attuale, la memoria delle ragioni storiche e dell'immenso patrimonio etico e ideale per cui nel 1861 nacque a vita politica e di cui, attraverso travagliate, tragiche, ma anche gloriose vicende, è stata, e può essere ancora portatrice. E di quel patrimonio storico l'equilibrato sviluppo economico e civile dell'intero territorio nazionale fu ed è componente essenziale.
Il Novecento è stato, per il pensiero liberale, il secolo delle sfide più drammatiche e dagli esiti più tragici. Il pensiero liberale ha dovuto vedersela, nel corso di pochi decenni, con i grandi movimenti totalitari di massa, di destra come di sinistra. È stato il secolo della politica e della militarizzazione delle coscienze, dell'ideologia, della teoria che ha voluto farsi immediatamente prassi, dell'intellettuale militante e "impegnato". E anche della critica e della crisi dei valori "borghesi", del parlamentarismo, della divisione dei poteri e della rappresentanza. Tutti questi elementi sono entrati in violenta frizione con la cultura e la prassi liberale. Che la sfida si sia infine conclusa con una vittoria ideale, e anche pratica, del liberalismo non era affatto, nel corso della lotta, un esito scontato. Anche perché gli intellettuali che non hanno "tradito", cioè che non hanno assecondato le pretese del pensiero illiberale, sono stati veramente pochissimi. Qui se ne individuano cinque, i più importanti, di cui si ricostruisce in modo originale il pensiero: Benedetto Croce, Michael Oakeshott, Karl Raimund Popper, Friedrich von Hayek, Isaiah Berlin. Si tratta di pensatori liberali di enorme statura intellettuale ma molto diversi fra loro per linguaggio, impostazione metodologica e risultati dell'analisi. A conferma della concezione liberale in esso delineata, il volume contiene anche una serie di saggi su vari aspetti del pensiero crociano.
La difesa contro l’onnipotenza dello Stato, simboleggiata dal Leviathan di Thomas Hobbes, ha avuto un impatto importante sulla formazione politica della società europea. Una strategia “liberale” prevedeva uno statuto giuridico protettivo per i singoli cittadini. Una strategia “sociale” cercava di rafforzare il tessuto sociale come contrappeso al potere dello Stato. Le due tendenze si sono intrecciate gradualmente nel Novecento. Questo volume dedica particolare attenzione alla difesa sociale che era stata organizzata da ambienti conservatori e religiosi contro l’onnipotenza dello stato. È costruito intorno all’affascinante biografia del diplomatico austriaco Gustav von Blome (1829-1906), nipote di Metternich e “un bel tipo d’europeo”, secondo la definizione di Alcide De Gasperi. Blome ha realizzato un collegamento tra il conservatorismo e la Democrazia cristiana, che ha avuto un peso notevole sull’integrazione europea. Basandosi sulla biografia di Blome, il libro dà un affresco ampio della politica internazionale e della conformazione dello Stato moderno. Inoltre dedica molta attenzione alla posizione politica e sociale della Chiesa cattolica nell’epoca contemporanea.
Il Giornale di guerra di Benito Mussolini, pubblicato a puntate sul Popolo d'Italia tra il dicembre 1915 e il febbraio 1917, è uno dei documenti più interessanti sul primo conflitto mondiale. Alla guerra Mussolini partecipò come bersagliere semplice, combattendo per un anno e mezzo, sino al suo ferimento, sui fronti dell'alto Isonzo, della Carnia e del Carso. Di quell'esperienza ha offerto una cronaca "a caldo" che riletta oggi aiuta a comprendere non solo la sua successiva avventura politica, ma anche e soprattutto le caratteristiche e le peculiarità di quel particolare e tragico evento bellico. Si tratta dunque di un diario che va letto senza alcun pregiudizio ideologico, ma come un prezioso documento storico. Al tempo stesso si tratta di una testimonianza personale che però riflette le esperienze all'epoca vissute da molti altri combattenti. Quest'edizione, curata dallo storico e politologo Alessandro Campi (autore anche di un lungo saggio introduttivo d'inquadramento), ripropone il Giornale di guerra del futuro capo del fascismo in una versione accuratamente annotata dal punto di vista storico-critico.
La storiografia sulla politica di massa può essere scandita in un "prima" e un "dopo" George Mosse, uno storico divenuto celebre soprattutto per i suoi lavori sull'immagine dell'ebreo, sulla cultura dell'Europa occidentale e sulle origini intellettuali del Terzo Reich. Il peculiare approccio di Mosse emerge anche in questa nota e controversa intervista del 1979 su Aldo Moro, riproposta nel presente volume, con un ampio corredo critico. Mosse collega l'esperienza politica dello statista, la sua cultura, le sue analisi, i suoi problemi, alle grandi trasformazioni e sfide della democrazia occidentale, in particolare alla crisi del sistema di governo parlamentare che si è manifestata in tutta la sua gravità nel corso del XX secolo. Quella di Moro, spiega Mosse, era una reale consapevolezza della fragilità dei sistemi democratici contemporanei, strettamente legati alla necessità di tenere in considerazione le aspirazioni, le speranze, i miti delle masse. Ciò si era tradotto nell'elaborazione di una originale e personale soluzione alternativa, connessa a un'idea dello Stato come un processo, come qualcosa continuamente in fieri, un organismo sensibile ai mutamenti. Per Mosse, nel pensiero e nell'azione di Moro era costante la volontà di integrare e far partecipare quanto più possibile le masse italiane, di dare loro un senso di rappresentanza... Prefazione di Renato Moro. Nota critica di Donatello Aramini.