Cincuenta años después de la clausura del Vaticano II, ¿se puede decir que la recepción del Concilio está concluida? Entre lo que ya entonces se planteó y lo que se ha implementado después, ¿no hay temas y cuestiones que debemos someter nuevamente a examen? No se trata solo de renovar con lucidez y valentía estructuras e instituciones, sino también de convertirnos siempre de nuevo a una mentalidad evangélica, misionera, abierta, «en salida».
En las diferentes aportaciones que ofrecen en este libro, los colaboradores abordan temas importantes y complejos. Tras una sección sobre la visión que el papa Francisco tiene de la reforma de la Iglesia y una reflexión sobre las fuentes permanentes de la renovación eclesial, viene, a continuación, una serie de capítulos centrados en las lecciones que proceden de la historia, en la comunión sinodal como clave –en todos los niveles– de la vida y de la renovación del pueblo de Dios, y en la cuestión de la unidad de los cristianos, para concluir con una mirada articulada dirigida a una Iglesia realmente más pobre, más fraterna y más inculturada. Los autores –eclesiólogos, historiadores, ecumenistas, canonistas, pastoralistas–, procedentes de varios países y continentes, lejos de limitarse a un debate académico, cautivador desde el punto de vista intelectual pero poco practicable, van expresando indicaciones sobre cómo ahondar en las reformas de la Iglesia y cómo articularlas, en sus aspectos vitales y estructurales, sugiriendo criterios de acción e hipótesis concretas para la praxis (a corto, medio y largo plazo).
Un libro muy relevante desde el punto de vista teológico, cargado de consecuencias pastorales e institucionales. Una contribución humilde, pero eficaz, que se inspira en los procesos que está viviendo la Iglesia bajo la guía del papa Francisco.
ANTONIO SPADARO nacido en Messina (Italia), es jesuita. Ha sido profesor invitado en la Pontificia Universidad Gregoriana y desde 2011 es director de la revista La Civiltà Cattolica. Autor de numerosos libros de crítica literaria y de teología en diálogo con la cultura contemporánea, ha cuidado la edición italiana de los principales documentos del papa Francisco.
CARLOS MARÍA GALLI nacido en 1957, es presbítero de la Arquidiócesis de Buenos Aires, en Argentina. Catedrático de Eclesiología en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina, es miembro de la Comisión Teológica Internacional. Autor de seis libros, es coeditor de 35 obras colectivas en la Argentina y el exterior.
«El núcleo íntimo de la fe cristiana no es ante todo una cosmovisión ni un programa moral, sino una relación y, más en concreto, la relación con una persona. El cristianismo es fe en Jesucristo, en quien Dios nos ha mostrado a los seres humanos su rostro verdadero; consiste en entablar y vivir una relación de íntima amistad con el Cristo crucificado y resucitado. Al igual que en toda amistad humana los amigos de nuestro amigo se convierten también en amigos nuestros, así no es posible vivir como cristianos la amistad con Cristo sin vincularnos al mismo tiempo con todos los amigos de este. Entablar amistad con Cristo significa, en consecuencia, incorporarse simultáneamente a la gran comunidad de sus amigos, llamada Iglesia por la fe cristiana».
Esta convicción profunda, expresada en las primeras líneas del «Prólogo a la edición en lengua española», es uno de los pilares de la presente eclesiología de Kurt Koch, quien nos ofrece una visión de conjunto de la Iglesia que es, por su misma esencia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y communio, y está llamada a ser hogar que dé vida y esperanza a los seres humanos hasta más allá de la muerte.
Kurt Koch insiste en la necesidad urgente de iniciar a las personas al bautismo y la eucaristía, centro de la vida eclesial. Expone también cuáles son los gestos fundamentales de la comunidad eclesial: la predicación, la liturgia y la diaconía. Y, tras presentar tres dimensiones de la Iglesia: mariana, apostólica y católica, concluye su obra con esta expresión de su pasión por el ecumenismo: «Para quien quiere permanecer fiel al impulso ecuménico del concilio Vaticano II, una cosa es segura: que solo un ecumenismo que anhela profundamente la unidad visible de la Iglesia, y que ora y labora por esa unidad, es fiel al concilio y conducirá hacia un futuro esperanzador. Porque también y especialmente en la recuperación ecuménica de la unidad visible de la Iglesia se juega la catolicidad plena de la Iglesia y su testimonio digno de crédito en el mundo actual».
KURT KOCH, nacido en Emmenbrücke (Cantón de Lucerna, Suiza) en 1950, obtuvo su licenciatura en teología en 1975 y fue ordenado sacerdote en 1982. Doctor en teología con la tesis «El Dios de la historia. La teología de la historia en Wolfhart Pannenberg como paradigma de una teología filosófica en perspectiva ecuménica», fue catedrático de teología dogmática y ciencia litúrgica en la Facultad de teología de Lucerna.
Obispo de la diócesis de Basilea (1995-2010) y presidente de la Conferencia Episcopal Suiza (2007-2009), fue nombrado por Benedicto XVI en 2010 presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y fue confirmado en este ministerio por el papa Francisco en 2014. Creado cardenal en 2010, es miembro, entre otros dicasterios de la Curia romana, de la Congregación para la Doctrina de la Fe y del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.
La doctrina católica sobre la infalibilidad de la Iglesia, y en particular sobre la del papa, plantea dificultades. Esta «pretensión» viene siendo juzgada con frecuencia como abusiva; a veces, incluso como intolerable y, en todo caso, en contradicción con la modestia de la ciencia, siempre crítica. Pocas obras abordan esta cuestión de frente.
El presente libro presenta una historia teológica, benevolente y crítica a la vez, del desarrollo de esta doctrina desde la promesa que hizo Jesús a Pedro (Mt 16,18-19) hasta nuestros días. Se pasa así revista a las grandes «crisis» en cuyo transcurso se ha ido constituyendo la doctrina de la infalibilidad: el don de la inerrancia en el primer milenio; la entrada en escena de los canonistas y de los teólogos de los siglos XI-XIII; el nacimiento del término en el vocabulario eclesiástico y la primera crisis a propósito de la pobreza en el siglo XIV; la crisis conciliarista del siglo XV; la crisis jansenista del derecho y del hecho; la definición del Vaticano I; el Vaticano II y sus desarrollos.
Al final de este recorrido, el autor trata dos cuestiones: la excepción de la infalibilidad en el marco de la falibilidad general de la Iglesia y las posiciones de los cristianos no católicos con respecto al dogma. En esta obra, el discernimiento teológico acompaña siempre a los datos históricos, unos datos que a veces resultan sorprendentes.
BERNARD SESBOÜÉ, teólogo jesuita, es profesor emérito del Centro Sèvres – Facultades Jesuitas de París. Antiguo miembro de la Comisión Teológica Internacional y miembro del Groupe des Dombes desde 1967, es consultor del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Es autor de una importante obra teológica, en la que asocia la investigación patrística y cristológica, el compromiso ecuménico y una presentación actualizada de la fe y de los ministerios en la Iglesia. En los sellos editoriales del Grupo de Comunicación Loyola ha publicado: ¡No tengáis miedo! Los ministerios en la Iglesia hoy / «El código Da Vinci» explicado a sus lectores / Cristo, Señor e Hijo de Dios (Editorial Sal Terrae) e Imágenes deformadas de Jesús y La resurrección y la vida. Catequesis sobre las realidades últimas (Ediciones Mensajero).