«El celibato aparece en nuestros días como una de las realidades más originales y más contestadas del cristianismo. El historiador sabe que ha sido así desde el principio». Esta cita sirve a Juan María Uriarte como punto de partida para un tratamiento interdisciplinar del celibato desde aquellos saberes con los que está familiarizado y, concretamente, desde la antropología, la teología, la espiritualidad y la experiencia del trato pastoral con muchos célibes.
Su reflexión parte del análisis del contexto cultural en que los sacerdotes viven hoy el celibato (cap. 1). A continuación expone de forma sencilla, pero suficientemente rigurosa, algunas tesis sólidas de antropología sexual. Se trata de una exposición muy conveniente, puesto que el celibato auténtico no es una negación de la sexualidad, sino otra manera de vivir nuestra condición sexual (cap. 2).
Acto seguido, recoge algunas afirmaciones de la antropología del celibato, orientadas a descubrir su posibilidad y su dignidad humana, hoy cuestionadas por la mentalidad predominante (cap. 3).
El capítulo 4 muestra las dimensiones cristológica, eclesiológica y escatológica del celibato cristiano, y establece entre él y el matrimonio una saludable confrontación que desvela el carácter complementario de ambos estados de vida.
La teología del celibato inspira una espiritualidad específica, cuyos rasgos son descritos y analizados en el capítulo 5.
La naturaleza carismática del celibato no solo no exime de un aprendizaje, sino que, por el contrario, lo reclama. Los dos últimos capítulos están expresamente dedicados a la pedagogía necesaria para garantizar este aprendizaje. El primero de ellos describe las características de un celibato sano y logrado, y enuncia criterios operativos (cap. 6); el segundo y último presenta orientaciones y tareas concretas (cap. 7).
JUAN MARÍA URIARTE nació en Frúniz, Vizcaya, en 1933 y fue ordenado sacerdote en 1957. Licenciado en teología por la Universidad Pontificia Comillas y en psicología por la Universidad de Lovaina, obtuvo la diplomatura en psicología religiosa por el Instituto AMAR de París. Nombrado obispo auxiliar de Bilbao en 1976, obispo de Zamora en 1991 y obispo de San Sebastián en 2000, estuvo al frente de esta diócesis hasta 2010. En la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades (1978-1990) y de la Comisión Episcopal del Clero (1990-1993), de la que fue presidente de 1993 a 1999. Perteneció a la Comisión Permanente de la CEE (1993-2005) y fue miembro de su Comité Ejecutivo de 1999 a 2005.
Autor de numerosas obras, en la editorial Sal Terrae han visto la luz recientemente cuatro libros suyos: Una espiritualidad sacerdotal para nuestro tiempo / Servir como pastores / Ser sacerdote en la cultura actual (en colaboración) / La reconciliación.
El tema «matrimonio y familia» posee una extraordinaria importancia para la sociedad. El papa Francisco ha colocado este tema en el centro del discurso eclesial. ¿Qué desafíos se les plantean al matrimonio y a la familia en la sociedad actual? ¿Qué impulsos puede imprimir el Evangelio, qué sugerencias ofrece la perspectiva católica?
La familia es fundamento y célula germinal de la sociedad. Es lugar de aprendizaje de la cultura y de los valores humanos. Es en ella donde la mayoría de las personas encuentran comunidad, felicidad y realización vital. Las relaciones familiares estables son también de capital relevancia para el bien de la sociedad.
Por eso estamos llamados a propiciar el éxito de la vida familiar y a hablar convincentemente de la importancia, la belleza y el valor del matrimonio y de la familia.
Conocidos autores abordan estas cuestiones desde el punto de vista de la antropología, la filosofía, la revelación bíblica, la sacramentología, la teología moral, el derecho canónico y la pastoral. Con ello abren a un amplio público un acceso vivo y novedoso a la doctrina de la Iglesia católica sobre el matrimonio y la familia.
Con artículos de George Augustin (ed.) – Markus Graulich Walter Kasper – Cathleen Kaveny – Terrence Keeley Kurt Koch – Thomas Krafft – Michael Lauerer Reinhard Marx – Dietmar Mieth – Gerhard Ludwig Müller Eckhard Nagel – Ursula Nothelle-Wildfeuer Isabel Schmidt – Eberhard Schockenhoff Christoph Schönborn – Thomas Söding – Ralph Weimann
Como respuesta a la invitación del papa Francisco, el cardenal Walter Kasper ha realizado una exposición, significativa y muy debatida, ante el Colegio cardenalicio sobre las cuestiones actuales del matrimonio y de la familia.
Kasper señala que es importante redescubrir el evangelio de la familia y, al mismo tiempo, abordar las grandes dificultades que hoy tienen planteadas muchas familias, ya que «la familia atraviesa una crisis cultural profunda» (Papa Francisco, Evangelii gaudium 66).
El urgente problema de los divorciados y vueltos a casar lleva al eminente teólogo a buscar un camino que, sin caer en el rigorismo ni en el laxismo, haga justicia a las personas en sus situaciones individuales.
La Iglesia descubre la realidad en la vida de las familias, que son el banco de pruebas de la pastoral y el asunto más urgente de la nueva evangelización. La familia es el futuro. ¿Constituye también la vía del futuro para la Iglesia?
Este libro recoge el discurso de Kasper y los comentarios conclusivos que realiza sobre el debate suscitado. El autor ha añadido, posteriormente, un prólogo y un epílogo.
WALTER KASPER, nacido en 1933, doctor en teología y profesor de Dogmática, fue elevado a cardenal en 2001. Es uno de los principales teólogos actuales y con sus numerosos escritos, charlas y conferencias se ha hecho merecedor de un respeto generalizado a lo largo y ancho del mundo ecuménico. Además de La misericordia, entre los libros de Kasper que han visto la luz en la Editorial Sal Terrae destacamos: El Evangelio de Jesucristo / Jesús el Cristo / La Iglesia de Jesucristo / El Dios de Jesucristo.
La praxis de la Iglesia latina nos ha acostumbrado a pensar en el bautismo y la confirmación como dos sacramentos independientes, celebrados en momentos cronológicamente distintos y en diferentes circunstancias de la vida. Sin embargo, existe otra praxis eclesial no menos legítima y más acorde con la tradición originaria. La Iglesia oriental nunca ha separado ambos sacramentos, ni por lo que respecta a sus ministros ni por lo que hace al momento de su celebración. Aun cuando los distinga en teoría, la praxis de dicha Iglesia no contempla la posibilidad de pensar en uno de ellos sin pensar en el otro, y menos aún en celebrarlos por separado.
En esta obra, el autor desarrolla una teología del bautismo y la confirmación que integra rito y vida cristiana, teniendo siempre como hilo conductor el esquema de la fiesta. Al realizar la fusión entre la teología de uno y otro sacramento, retornando a la antigua Tradición, ve el bautismo y la confirmación en su fundamental unidad.
Sin poner en cuestión la validez dogmática de la práctica vigente en la Iglesia latina, el autor adopta como punto de partida el bautismo de adultos, opción teológica basada en el hecho de que el Nuevo Testamento reflexiona sobre el bautismo a partir de la práctica de una conversión asumida libre y responsablemente. Además, pone de relieve el bautismo-confirmación como sacramento del laicado, o sacramento del ser cristiano, pues la teología bautismal-crismal es una teología de la vida cristiana. Lo que es común a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia es la igual dignidad de todos los cristianos, que consiste en el hecho de que todos ellos constituyen una comunidad de fe: el Pueblo santo de Dios.
FRANCISCO TABORDA, SJ, es doctor en Teología por la Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Alemania), licenciado en Filosofía por la Facultad Católica de Rio Grande do Sul y profesor emérito de Teología en la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología, Belo Horizonte (Brasil). Pertenece al grupo de asesores científicos del Mack Pesquisa (Fondo Mackenzie de Investigación) del Instituto Presbiteriano Mackenzie y es miembro del Consejo de Belo Horizonte del Katholischer Ausländer Austauschdienst. Posee amplia experiencia en el área de la Teología, y de modo especial en Teología de los Sacramentos.
Dios: una gran palabra. Para algunos, una palabra vacía; para otros, una palabra temida; pero para un tercer grupo, bastante numeroso, fundamento y meta de la esperanza. Sobre este trasfondo, Walter Kasper se pregunta por la posibilidad de la experiencia y del conocimiento de Dios y, al mismo tiempo, reflexiona tanto sobre la ocultación de Dios como sobre el significado de la revelación. ¿Cómo cabe hablar de Dios de manera clara y comprensible?
Para Kasper, esto solo es posible a la vista del Dios concreto de la historia, del Dios de Jesucristo, del Dios que, como Espíritu Santo, da vida. Ello le lleva, por último, a desarrollar la doctrina del Dios trinitario, al Dios que en sí mismo es comunión y amor y hace al ser humano partícipe de esa su esencia.
«La pregunta por Dios y el mensaje sobre Dios es el punto de partida, el fundamento, el centro y el criterio de toda teología. Jesús vino a anunciar el Evangelio de la llegada del reino de Dios (cf. Mc 1,14s). Eso es lo esencial de su mensaje. Recordó el primer mandamiento del Antiguo Testamento (cf. Ex 20,3; Dt 5,7; 6,4-5), caracterizándolo como el precepto más importante, el que sintetiza todos los demás: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, pero también amar al prójimo como a uno mismo (cf. Mc 12,29-31).
»El presente libro, que ahora se publica en una nueva edición española, desea recordar este mensaje central. Quiere afirmar que la Iglesia no se anuncia a sí misma. No es la Iglesia la que ocupa el centro, sino Dios y, con él, el hermano y la hermana que pasan necesidad y precisan de nuestra ayuda» (Cardenal Walter Kasper, «Introducción a la nueva edición española»).
WALTER KASPER, nacido en 1933, doctor en teología y profesor de Dogmática, fue obispo de la diócesis de Rottemburgo-Stuttgart desde 1989 hasta 1999. Presidente emérito del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, fue elevado a cardenal en 2001. Con sus numerosos escritos, charlas y conferencias se ha hecho merecedor de un respeto generalizado a lo largo y ancho del mundo ecuménico.
Entre los libros de Walter Kasper que han visto la luz en la Editorial Sal Terrae destacamos: Sacramento de la unidad. Eucaristía e Iglesia / Cosechar los frutos. Aspectos básicos de la fe cristiana en el diálogo ecuménico / La misericordia / El Evangelio de Jesucristo / Jesús el Cristo / La Iglesia de Jesucristo.
Hablar de reconciliación en nuestro contexto actual resulta delicado y arriesgado. Es curioso observar que, mientras en otros países los expertos utilizan esta palabra con naturalidad y libertad, aquí es preciso adobar el concepto que ella encierra con una expresión más “eufemística”: convivencia pacífica.
El contenido evocado por la palabra “reconciliación” suscita en muchos ciudadanos una reacción negativa todavía muy apasionada. Las heridas del pasado reciente están aún en carne viva. Las posiciones ante este pasado son muy distantes y candentes. Las víctimas, muy numerosas. ¿Será todavía prematuro abordar el tema de la reconciliación?
Este libro nace con la convicción de que es preciso hablar ya ahora, con serena sensibilidad y con la máxima objetividad posible, de la reconciliación.
El mensaje cristiano de la reconciliación es un servicio de primera magnitud que la Iglesia está obligada a prestar a nuestra sociedad. No debe omitirlo ni descafeinarlo por temor a reacciones disconformes e interpretaciones sesgadas, incluso agresivas.
En mi exposición he intentado atenerme al pensamiento social cristiano y aplicarlo […] a nuestra situación, necesitada de reconciliación. No pretendo, con todo, imprimir a mis palabras una autoridad eclesial que no tienen. Soy un obispo jubilado que no preside pastoralmente ninguna Iglesia local. Cuanto afirmo en este escrito, lo sostengo a título particular. Pero el tema de la paz y la reconciliación me ha ocupado y preocupado durante mi ministerio al frente de las diócesis y me ha obligado a reflexionar, incluso posteriormente. La esperanza de que estas reflexiones puedan ser útiles y contribuyan, siquiera modestamente, a la reconciliación efectiva es el único motivo que me ha inducido a escribirlas y publicarlas.
JUAN MARÍA URIARTE nació en Frúniz, Vizcaya, en 1933 y fue ordenado sacerdote en 1957. Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Comillas y en Psicología por la Universidad de Lovaina, obtuvo la Diplomatura en Psicología religiosa por el Instituto AMAR de París. Nombrado Obispo Auxiliar de Bilbao en 1976, Obispo de Zamora en 1991 y Obispo de San Sebastián en 2000, estuvo al frente de esta diócesis hasta 2010. En la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades (1978-1990) y de la Comisión Episcopal del Clero (1990-1993), de la que fue Presidente de 1993 a 1999. Perteneció a la Comisión Permanente de la CEE (1993-2005) y fue miembro de su Comité Ejecutivo de 1999 a 2005.
Las contribuciones reunidas en el presente volumen son un reflejo de los cuatro decenios de reflexión teológica que Walter Kasper ha dedicado al tema de la Iglesia, pero también presentan su largo camino personal con y en la Iglesia, amén de variadas experiencias de la vida eclesial en los más diferentes países, culturas y continentes. De este modo resulta un polifacético volumen sobre la Iglesia de Jesucristo desde una perspectiva ecuménica.
A modo de preludio figura un amplio esbozo de eclesiología, elaborado expresamente para el presente volumen, en el que Kasper expone el desarrollo de su teología de la Iglesia, con el fin de transmitir una renovada comprensión de la Iglesia y, sobre todo, para mover a los lectores a sentir alegría por ella.
«Si la Iglesia es templo y sacramento del Espíritu Santo, la renovación solamente puede llegar a ser realidad desde dentro, y esto significa: a través de un Pentecostés renovado y de un nuevo impulso espiritual. El Espíritu Santo le ha sido prometido permanentemente a la Iglesia; también actúa en la Iglesia actual. La certeza creyente de la dinamizadora presencia del Espíritu de Dios y los signos que percibimos de esa presencia nos preservan de la decepción y la auto conmiseración, así como de la crítica a –y el desmontaje de– la Iglesia desde la falta de amor. Nos alientan a actuar con plena energía en la Iglesia y para la Iglesia con vistas a la salvación del mundo; además, suscitan alegría por lo mucho bueno que hay, a menudo oculto, en la Iglesia» (Cardenal Walter Kasper).
WALTER KASPER, nacido en 1933, doctor en teología y profesor de Dogmática, fue obispo de la diócesis de Rottemburgo-Stuttgart desde 1989 hasta 1999. Presidente emérito del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, fue elevado a cardenal en 2001. Con sus numerosos escritos, charlas y conferencias se ha hecho merecedor de un respeto generalizado a lo largo y ancho del mundo ecuménico.
Este comentario al Credo complementa un libro anterior del autor: Herejías del catolicismo actual. Los rasgos decisivos de la identidad cristiana, que en aquel se presentaban como desfigurados, se formulan ahora en positivo, desgranando los artículos del Credo. Estos no son una lista inconexa de verdades abstractas, sino una narración de la historia en que Dios ofrece su amor a los seres humanos. De la aceptación de esa oferta brota una actitud de confianza radical que capacita para amar y orienta en esa dirección toda la vida humana.
El comentario va precedido por una colección de testimonios que muestran la pregunta, la esperanza y las dificultades que nos constituyen como seres humanos y a los que responde la oferta creyente, de modo que no cabe decir que la fe sea una colección de respuestas a preguntas inexistentes. Cierra el libro una serie de paráfrasis y de apéndices: las primeras buscan nuevas formas más inteligibles y más actuales de formular lo mismo que los credos quieren decir; los segundos ofrecen algunas reflexiones sobre los presupuestos y los funcionamientos del acto y de la actitud creyente, como contribución al llamado “año de la fe”.
José Ignacio González Faus, profesor emérito de la Facultad de Teología de Cataluña, enseñó Cristología en Barcelona y Antropología Teológica en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. Ex director de la Revista Selecciones de Teología y actual responsable académico del Centro “Cristianisme i Justícia”, colabora habitualmente en diversos medios escritos de la prensa nacional y en revistas especializadas.
La justicia es un tema teológico para la fe cristiana. «Justicia» es uno de los nombres de Yahvé (Jr 23,6) y Jesucristo es para los cristianos «Justicia de Dios» (1 Cor 1,30). Sin embargo, el cristianismo vivido ha dejado de lado o llegado demasiado tarde a la cuestión de la justicia
En continuidad con el trabajo de reflexión realizado durante más de treinta años por el Centre d’Estudis «Cristianisme i Justícia» de los jesuitas de Cataluña para hacer visible el vínculo indisoluble entre la fe cristiana y la lucha por la justicia, este libro pretende sistematizar y sintetizar ese trabajo coral de reflexión para avanzar hacia un mundo más humano y más justo y una Iglesia más al servicio de los pobres. Para ello analiza con rigor, denuncia desde el compromiso y propone alternativas, con el fin de contribuir a la transformación de aquellas realidades generadoras de injusticias en nuestro mundo. De lo que se trata, en definitiva, es de mostrar cómo debería configurar la Iglesia su vocación de sacramento de fraternidad universal en un mundo injusto y ofrecer una serie de reflexiones sobre una espiritualidad capaz de configurar un cristianismo de rostro mesiánico y liberador en el siglo XXI.
El libro es el resultado modesto, pero convencido, de un teologar indignado «por los llantos inaudibles de los que nada esperan ya de nadie...» (J. Gil de Biedma) y arrodillado ante la presencia en esos despojos del «peso inmenso de la gloria eterna» de Dios (cf. 2 Cor 4,16).
F. Javier Vitoria Cormenzana (Bilbao, 1941), presbítero de la diócesis de Bilbao, es Profesor jubilado de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto; Miembro de «Cristianismo y Justicia» y del Consejo de Dirección de «Iglesia Viva»; presidente de la Fundación EDE; miembro del Comité nacional de ética de FIARE y del Equipo pastoral de Artxandape (Bilbao). Ha publicado numerosos libros, entre ellos: ¿Todavía la salvación cristiana? Los diseños soteriológicos de cuatro cristologías actuales / La presencia pública de los cristianos en la sociedad / Religión, Dios, Iglesia en la sociedad española / Un orden económico justo / Cristianismo beligerante con la injusticia. Manifiesto a los 20 años de Cristianisme i Justícia / Jesús de Nazaret: he ahí el hombre / El Dios cristiano. Un Dios misericordioso a disposición incondicional de la humanidad / Vientos de cambio. La Iglesia ante los signos de los tiempos.
El amor ocupa el centro de la fe cristiana. Dios ama este universo en el que el amor humano, como don de Dios, es capaz de transformar la vida. El amor de Dios y el amor humano son de vital importancia para la reflexión teológica. Sin embargo, algunos pensadores cristianos han desarrollado a menudo enfoques radicalmente diferentes de la relación entre el amor divino y el amor humano y de la importancia para este último del cuerpo, el deseo, el género y la sexualidad. Es más, mientras la reflexión sobre el amor condujo a algunos cristianos a esperar el restablecimiento del paraíso perdido a consecuencia del pecado original, otros esperan alcanzar la plenitud de vida gracias al poder transformador del amor, de acuerdo con el proyecto creador y reconciliador de Dios.
En esta magistral crónica del itinerario del amor en la teología cristiana, Werner G. Jeanrond combina un enriquecedor análisis histórico con una hermenéutica de la sospecha para proponer una nueva y renovadora teología del amor que no elude la encarnación humana ni el deseo. El análisis de algunas teologías bíblicas y postbíblicas del amor y de sus respectivas prioridades, motivaciones y dificultades nos proporciona un contexto que puede ayudarnos a desarrollar una teología crítica y autocrítica del amor en nuestros días.
WERNER G. JEANROND, doctor en teología por la Universidad de Chicago (bajo la dirección de David Tracy y Paul Ricoeur), fue el primer laico que ocupó la cátedra de Teología de la Universidad de Glasgow (Reino Unido). Anteriormente había enseñado teología sistemática en el Trinity College de Dublín (Irlanda) y en la Universidad de Lund (Suecia). Actualmente es Master del St. Benet’s Hall y profesor de teología en la Universidad de Oxford. Sus libros y artículos de teología y hermenéutica han sido traducidos a numerosos idiomas.
Jesucristo es el único sacerdote en sentido propio. El sacerdocio cristiano, tanto el común de todos los fieles como el ministerial, es la participación por gracia en Su sacerdocio. Por eso, solo la mirada al sacerdocio de Cristo hace visible el significado existencial y espiritual del ser cristiano y del ser sacerdote.
Basándose en los testimonios de la Escritura y la tradición, así como en la fe de la Iglesia, los capítulos de esta obra analizan la teología del sacerdocio y responden a planteamientos, interrogantes y desafíos actuales. Muestran el significado del ministerio presbiteral de la Iglesia y en la Iglesia, y ofrecen impulsos alentadores para una vida sacerdotal plena y fructífera en el mundo de hoy.
Actualmente es necesario destacar «cuatro rasgos característicos de la esencia del sacerdote: este debe ser un hombre de Dios, y ello quiere decir: un hombre de oración. Debe ser amigo, mensajero y representante de Cristo. Al mismo tiempo ha de ser una persona que comparta la alegría y la esperanza, los miedos y las preocupaciones de los seres humanos y que verdaderamente se consuma por sus amigos. Por último, tiene que ser también un hombre de Iglesia, signado por el sentire ecclesiam, por el sentir en y con la Iglesia. De ahí que deba estar asimismo dispuesto a dar ocasionalmente la cara por la Iglesia. Estos cuatro rasgos distintivos pueden resumirse en una frase: la existencia sacerdotal es una existencia testimonial» (Walter Kasper).
GEORGE AUGUSTIN, catedrático de teología dogmática y fundamental, y director del Instituto de Teología, Ecumenismo y Espiritualidad «Cardenal Walter Kasper», acompaña espiritualmente a sacerdotes en la diócesis de Rottemburgo-Stuttgart. Entre sus obras publicadas en Sal Terrae destacamos Llamados a la alegría: el gozo de ser sacerdote y El desafío de la nueva evangelización.
El cardenal WALTER KASPER es Presidente emérito del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. La Editorial Sal Terrae está publicando su Obra Completa, de la que ya han visto la luz dos volúmenes: El Evangelio de Jesucristo y Jesús el Cristo.
El cardenal KURT KOCH, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, ha publicado en Sal Terrae, como colaborador, El problema de Dios, hoy, y como editor, La liturgia como centro de la vida cristiana.
ANDREAS WOLLBOLD es profesor de teología pastoral de la Facultad de Teología Católica de la Ludwig-Maximilians-Universität, Múnich.