"Hace ya tiempo -decía el autor en 1979, en la introducción a la primera edición de esta obra- que me anda tentando la idea de ir dándole forma a la intuición de Dios como Padre, como puro amor y bondad. Estoy convencido de que ella puede -quizá deba- reconfigurar toda la teología: ofrece una nueva visión, una nueva perspectiva sobre todos los temas fundamentales.
Quizá fuese, además, el mejor modo de buscar hoy algo y de poder decirlo a los demás. No es el camino de las teorías el que podrá encontrar la salida a la situación actual, sino el de la experiencia, el de la vivencia: en ella es más fácil que todos nos encontremos; y, si aseguramos algo así en la Iglesia, no sería difícil ir elaborando la configuración teórica.
La religión se ve muchas veces cargada con un peso ajeno: experimentada como imposición más o menos represiva. Aparece como religión del deber: de la limitación de la existencia, de la exigencia que no permite descansar... Falso. El peso de la vida no es el peso de la religión, sino el de la existencia como tal. Es el ser hombre, el realizarse como persona, lo que resulta difícil (también tiene sus gozos...). Ser persona: he ahí la exigencia, la llamada hacia adelante, la tarea y la dureza de la libertad".
Aquella edición no tuvo la suerte que se merecía, a pesar de la claridad y rigor con que desarrollaba su intuición central: "la de Dios como salvador -única y exclusivamente como salvador-, con un amor tan gratuito y entregado que nos resulta, literalmente, increíble. Y la preocupación decisiva de sus páginas brota del contraste, dolorasamente sentido, entre esa generosidad sin límite ni frontera y el terrible malentendido cultural que la ha eclipsado: al menos en Occidente, se ha acabado por interpretar como una oscura carga que aliena, encoge y oprime, lo que era luminoso ofrecimiento de gracia".
Por eso se reedita ahora, dieciséis años después. Mientras tanto, en esta misma Editorial se han publicado dos ediciones de Creo en Dios Padre. El Dios de Jesús como afirmación plena del hombre, (que tiene mucho de explicitación y prolongación de algunos temas aquí esbozados) y tiene el autor el proyecto de publicar Recuperar la creación. Por una religión humana, donde quisiera prolongar y ahondar de manera expresa tanto la intuición como el propósito que le movieron a escribir estas páginas.
"Jesús es la Palabra y el Hijo de Dios, mediador de la creación y de la comunicación de Dios; y por serlo, es clave de lectura de lo creado. Jesús es el Hijo encarnado, y por ello no se puede encontrar la divinidad si no es en forma humana, con lo que se conoce a Dios como Aquel que no es para-sí, sino que es Solidaridad; y al buscar lo cristiano no hay que buscar algo diverso del hombre, sino al hombre mismo como hombre-para (para Dios y para los hombres). Jesús es el Hijo Crucificado, y por eso rubrica a la vez la impiedad del mundo y la reconciliación de Dios; y así nos libera para vivir ante Dios en medio del mundo sin Dios. Jesús es, finalmente, el Resucitado; y por eso su señorío sobre la realidad es el señorío del Origen, de la Meta y de la Esencia de ésta. La cristonomía supera el dilema entre autonomía y heteronomía, expresando así la liberación de lo creado para que llegue a ser su propia verdad, fundada en Cristo".
Estas palabras, que figuran en la Conclusión de la presente obra, resumen (si así puede decirse, tratándose de una obra de estas dimensiones) la trayectoria seguida por el autor en su acercamiento sistemático a la revelación de Dios en Jesús el Cristo.
José Ignacio González Faus realiza aquí una auténtica reflexión teológica (y no sólo histórica y exegética) sobre Cristo, atendiendo de un modo especial a las preguntas que actualmente se plantean acerca de Jesús, la fundamental de las cuales se refiere a la significación del acontecimiento-Cristo para el hombre. Pregunta perenne, pero ahora intensamente reformulada, a la que el autor responde con el sugerente enfoque de Cristo como Humanidad Nueva, que es la humanidad de Cristo santificada por su unión con el Hijo y universalizada por la Resurrección.
"¿Qué cosa hay tan tuya como tú mismo? ¿Y qué cosa hay menos tuya que tú mismo?" Estas palabras de san Agustín pueden condensar la base de experiencia humana sobre la que se asienta la visión creyente del hombre. Porque nada hay más nuestro que la fraternidad y nada hay menos nuestro que el ser realmente hermanos. La Antropología Teológica, en este sentido, no pretende añadir nada a las diversas determinaciones humanas que otros saberes descubren y estudian (corporalidad, autoconciencia, necesidad de un "mundo", socialidad, sexualidad, capacidad de progreso, de razonamineto, de juego...) Simplemente descubre que todas esas determinaciones humanas se encuentran bañadas por una doble luz contradictoria:
En todos esos contenidos, el hombre es, a la vez, particularidad universalizada, relatividad absolutizada, creatura-imagen de Dios. Y esta base contradictoria se agudiza aún más, primero, por el pecado del hombre ("egoismo potenciado"), que diviniza su propia particularidad limitada instaurando estructuras de dominio o pervirtiendo las estructuras de fraternidad que otros intentaron crear; y luego, por la "mirada benevolente de Dios", que sigue ofreciendo al hombre la posibilidad de valer absolutamente, pero no por lo que él haga o tenga, sino por el Amor de Dios que se le ofrece como llamada y como proyecto: un "proyecto de hijo" que se verifica en el seno de una vocación a la fraternidad, en el seno de un "proyecto de hermano".
La lenta trayectoria de esa Gracia, que libera al hombre de sí mismo para liberarlo para los demás y que es ofrecida a todos (creyentes explícitos o no), es lo que más detenidamente se estudia en esta obra, valiéndose para ello de un doble recurso fundamental: el recurso a la experiencia humana, que es simplemente lenguaje y gramática para el mensaje de la fe, y el recurso a la historia de la teología, cuyas duras experiencias van marcando un difícil camino entre la "derecha" jansenista, que cree poder afirmar a Dios a costa de la fraternidad humana (y que hoy revive, según el autor, en muchos movimientos involucionistas), y la "izquierda" pelagiana, que cree poder realizar lo fraterno (es decir: lo divino) del hombre al margen de la Gracia de Dios.
Al acabar esta trayectoria, tal vez el lector se atreva a repetir que, a pesar de tantos crímenes y a pesar de tantos pesares, "hay en el hombre más cosas dignas de admiración que de desprecio".
La relación entre el proceso de maduración y la acción de la Gracia, tema central de este libro, es objeto de la reflexión de Javier Garrido desde hace más de veinte años. Tratado antes desde ángulos diversos y en función de urgencias particulares, se imponía ahora un intento de síntesis.
En nuestra cultura occidental, la conciencia cristiana está atravesada por la siguiente cuestión: ¿cómo traducir antropológicamente el don de Dios en Cristo?
La tradición, apoyéndose en la antropología metafísica religiosa, había encontrado su respuesta mediante las categorías ascético-místicas y religioso-morales. Estos apuntes de espiritualidad en modo alguno rechazan dichas categorías; al fin y al cabo, se nutren del sentido, tan poderoso en la tradición bíblica y en los místicos, de la trascendencia y soberanía de Dios.
Lo que el autor intenta es integrarlas con las aportaciones de la modernidad, especialmente dos:
*el giro antropocéntrico
*las ciencias humanas.
El resultado es un verdadero "tratado" que viene a llenar un evidente vacío en el panorama de la "teología espiritual" contemporánea.
JAVIER GARRIDO, religioso franciscano, nació en Bermeo (Vizcaya) en 1941. Licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad de Friburgo (Suiza), actualmente da clases de espiritualidad en el seminario de Vitoria y forma y anima grupos cristianos en Pamplona. Especializado en temas franciscanos, de espiritualidad y de formación personalizada, entre sus publicaciones se cuentan: Un camino de evangelio y libertad y Una espiritualidad para hoy (Ed. Paulinas), Ni santo ni mediocre. Ideal Cristiano, Condición Humana y Seguir a Jesús en la vida ordinaria (Ed. Verbo Divino) y Grandeza y Miseria del celibato cristiano, Adulto y Cristiano y El Conflicto con Dios hoy (Ed. Sal Terrae).
Partiendo de la base de que las modas culturales suelen llevar el sello de la sensibilidad de la época; supuesto, además que la postmodernidad, más que un "tiempo", es un "talante", y un talante que supone la pérdida de confianza en la razón con la que andaba la modernidad; y teniendo en cuenta, por fin, que el cristianismo es fundamentalmente la oferta y la tarea del Reino de Dios (un movimiento de transformación radical de la realidad social e individual que exige la liberación interior y exterior), Jose Mª Mardones pretende en este libro dialogar con la postmodernidad, con el objeto de conocer y diagnosticar mejor a nuestro tiempo y con el deseo de atisbar, tras la moda teórica, una mejor comprensión de nuestro momento histórico, escuchar las preguntas fundamentales de nuestro tiempo y confrontarlas con la fe cristiana. En una primera parte, "Modernidad y postmodernidad", trata de ofrecer una aproximacion a este último fenómeno, abonando el terreno para, en una segunda parte ("Postmodernidad y cristianismo"), abordar una confrontacion entre ambos. El autor es consciente de que el diálogo entre sensibilidad postmoderna y cristianismo tiene un futuro muy precario, y que tal vez sólo pueda florecer en la marginalidad de la institución. Pero cree también que sería muy importante discutir con los postmodernos acerca de "los contenidos y límites de la modernidad", porque nos va en ello la credibilidad del cristianismo en cuanto religión reconocedora de los derechos de la razón dialogante y crítica y porque, además, en un momento socio-cultural de evidente crisis y replanteamiento de la razón ilustrada, el cristianismo podría aparecer como una tradición colectiva de la humanidad capaz de aportar un inmenso caudal de imaginación utópica y de impulsos emancipadores y humanizantes. La nueva universalidad ilustrada -concluye el autor- no puede construirse al margen de lo religioso cristiano.
JOSE Mª MARDONES es investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC (Madrid). Atento a los problemas que suscitan la sociedad y la cultura moderna en relación con el cristianismo, ha publicado en esta editorial: Postmodernidad y cristianismo, Capitalismo y religión, y Fe y política, ¿Adónde va la religión?, Síntomas de un retorno, Utopía en la sociedad neoliberal, Neoconservadurismo, La religión del sistema, Por una cultura de la solidaridad y La vida del símbolo.