Natalità, fisco, sostegni finanziari, servizi di assistenza, politiche di conciliazione, misurazione d'impatto delle politiche, protagonismo delle famiglie: la riflessione sulle politiche familiari è importante in una fase storica di radicale messa in discussione del ruolo sociale della famiglia, in una società sempre più "post-familiare-, che privatizza le relazioni interpersonali e nega la dimensione e la rilevanza sociale, "pubblica-, dell'essere famiglia. Con questo Cisf Family Report 2023 vogliamo quindi offrire nuove evidenze empiriche sulla centralità della famiglia e sulla sua responsabilità sociale, oltre che sulla opportunità e necessità di progettare politiche pubbliche per la famiglia.
Negli ultimi trent'anni la globalizzazione ha reso sempre più complessa la definizione di giustizia. Nel tempo della post-democrazia gli Stati nazione sono sempre più deboli mentre crescono i nuovi Imperi che dilatano confini, pongono questioni radicali sul rapporto tra la sicurezza e la libertà individuale e gestiscono le paure e i sentimenti delle persone attraverso l'intelligenza artificiale e il Metaverso. Quale sarà il modello di giustizia del futuro? Quali le condizioni minime per ricostruire la giustizia nella storia? In queste pagine Francesco Occhetta si interroga su come rifondare la giustizia attraverso una conversione culturale che contrapponga alla visione retributiva quella riparativa, che si fonda sull'interrogativo: cosa può essere fatto per riparare il danno? Come mettere in pratica il "saper rendere giustizia" che il Re Salomone domandò in dono a Dio?
Da Milano a Perugia, da Bologna a Palermo, il libro approfondisce, a partire da episodi finiti nelle cronache e ascoltando testimoni e operatori, uno dei fenomeni più allarmanti degli ultimi anni: gruppi di giovani, spesso giovanissimi, che, spesso per futili motivi, si rendono protagonisti di gravi atti di violenza. In ogni tappa del viaggio si dà voce alle persone coinvolte, da una parte e dall'altra, in queste violenze, per cercare di comprenderne a fondo le radici e per suggerire possibili soluzioni: vittime e aggressori, famiglie, insegnanti, sacerdoti, forze dell'ordine, magistrati. Al termine del percorso, il lettore scopre di poter guardare oltre i sensazionalismi e comprende la reale entità del fenomeno, le sue implicazioni legali, i pericoli che ci minacciano, gli elementi della condizione giovanile in Italia che rendono possibili queste devianze e chi sono coloro che si stanno impegnando per porre un freno alla degenerazione di tante "vite in cerca di identità".
Nel 2020 David Beasley, Direttore Esecutivo del World Food Programme, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare, ha dichiarato davanti al Consiglio di sicurezza dell'Onu che il mondo è di fronte alle "tempesta perfetta". Il Covid-19 non è solo una pandemia su scala globale, ma una vera e propria catastrofe umanitaria mondiale. Dalla sua dichiarazione il quadro si è fatto ancora più fosco: alla fine del 2021 ben 45 milioni di persone sono giunte sul baratro della carestia e oggi si aggiunge un nuovo nemico, la guerra. Pandemia, conflitti e shock climatici stanno portando la fame acuta a livelli record. Il costo dell'inazione sarà misurato in vite umane perse, anche in Occidente. Se non si intensificano gli sforzi per fornire assistenza alimentare in questa emergenza globale, si aggiungeranno altri milioni di persone tra i quanti sono già a rischio di inedia, e le conseguenze potrebbero essere migrazioni di massa e la destabilizzazione dei paesi. L'impressione è però che i poveri diventino ogni giorni più invisibili. Garrucciu indaga i problemi che l'umanità sta affrontando e le possibilità soluzioni in dialogo con esperti da tutto il mondo e uomini e donne che lottano ogni giorno, sul campo, per il bene degli ultimi.
Il lavoro, come oggi lo conosciamo, ha molti "peccati". È per pochi, povero, precario, senza adeguate tutele, discriminatorio, conflittuale e rigido per le imprese. Così inteso è il frutto avvelenato del capitalismo fordista che lo ha ridotto a merce. Non è a questo che si riferisce papa Francesco quando invece definisce il lavoro "un atto di amore". Il volume offre analisi e soluzioni, dati e scenari possibili per creare nuova occupazione grazie alla rivoluzione tecnologica e per ripensare uno statuto di diritti basilari per tutti i lavoratori, così da ridurre la conflittualità sui posti di lavoro e favorire l'alleanza tra imprese, lavoratori e sindacati.
I siblings sono i fratelli di persone con disabilità. Questo volume, curato da Andrea Dondi, si concentra sul tema dei siblings adulti e sulle problematiche collegate alla vita dei loro fratelli disabili. La prima parte del libro mette a fuoco i temi essenziali, ossia: differenziare il ruolo del sibling da quello dei genitori; la complessa relazione tra i siblings e il fratello con disabilità; l'importanza di occuparsi dei sibling a tutte le età e il grande ritardo dell'Italia su questo fronte. Nella seconda parte è esposta una proposta metodologica già realizzata in molte realtà nazionali: la creazione di gruppi di siblings e la loro conduzione. Chiude il libro una "cassetta degli attrezzi": un esempio di modello in sei incontri con proposte tecniche attive per supportare il gruppo.
Il primo studio che analizza in modo serio e completo la famiglia al tempo del Covid-19. Il lavoro è frutto di un’indagine statistica a campione su oltre 4.000 famiglie. Con contributi di: Pierpaolo Donati, Elisa Barbiano di Belgiojoso, Francesco Belletti, Gian Carlo Blangiardo, Pietro Boffi, Tonino Cantelmi, Elena Marta, Federico Perali, Camillo Regalia, Stefania Maria Lorenza Rimoldi, Pier Cesare Rivoltella, Luigi Tronca.
Il Rapporto Cisf 2020 mette a tema la società post-familiare, in cui le famiglie si frammentano, scomponendosi e ricomponendosi per dare spazio a un individuo teso a sperimentare tutte le libertà dei “possibili altrimenti” e a creare sempre nuove relazioni, favorite dalle nuove tecnologie comunicative. La recente pandemia del Covid-19 ha accelerato l’alfabetizzazione delle famiglie italiane al nuovo mondo digitale, che presenta molte opportunità ma anche tanti rischi.
Siamo in pieno family warming, un vero e proprio surriscaldamento delle relazioni familiari che rischia di portare a una evaporazione della famiglia, in un mondo proiettato verso il cosiddetto post-umano. Le famiglie stesse, del resto, di fronte alle difficoltà, si sono ritirate nel privato e hanno perduto il senso della trasmissione generazionale, mentre la società le ha abbandonate a loro stesse, in preda al mercato e alle mode che l’accompagnano.
L’alternativa sta nel promuovere una famiglia relazionale, nella quale le relazioni fra uomini e donne, così come fra generazioni, sono caratterizzate da fidu-cia, cooperazione e reciprocità come progetto riflessivo di vita. Del resto proprio la pandemia ha confermato che la famiglia è ancora un soggetto economico e sociale cruciale per l’intera società, facendoci toccare con mano che le relazioni – in famiglia come altrove – contano più del denaro. Solo una ripresa della solidarietà familiare e del capitale sociale comunitario potrà favorire un modello di autentico sviluppo sociale del Paese.
Centro Internazionale Studi Famiglia, La famiglia nella società post-familiare. Nuovo Rapporto CISF 2020, Edizioni San Paolo 2020, pp. 432, euro 35,00
IL CENTRO INTERNAZIONALE STUDI FAMIGLIA (Cisf) nasce nel 1974 su iniziativa di don Giuseppe Zilli, storico direttore di Famiglia Cristiana, che decide di istituire un centro di ricerca sulla famiglia, capace di leggerne le trasformazioni e di coglierne le difficoltà e le potenzialità, nel vivo dell’esperienza della società e della Chiesa. Da allora il Cisf ha costantemente promosso eventi e convegni di tipo culturale, con particolare attenzione al dibattito internazionale, iniziative di formazione, attività di documentazione e pubblicazioni di varia natura, tutte orientate alla promozione e al riconoscimento della famiglia come cellula fondamentale della società e come soggetto attivo e generativo, risorsa insostituibile per il benessere di ogni persona e per la società nel suo complesso.
In questa prospettiva, a partire dal 1989 il Cisf ha realizzato il “Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia”, pubblicato a cadenza biennale, strumento oggi insostituibile per seguire i cambiamenti attraversati dalla famiglia e dalla società.
La globalizzazione produce anche ingiustizie e disuguaglianza sociale. I fenomeni migratori hanno assunto ormai una dimensione globale e, in alcuni casi, epocale. Il XXI secolo, fino a oggi, è stato caratterizzato da conflitti che hanno accresciuto la povertà in diverse aree del mondo. Nelle opulente società dell'Occidente cresce il divario tra benestanti impauriti e poveri disperati. Per vincere le sfide di questa fase storica è determinante riconquistare la capacità di dialogo e la comprensione del valore dell'uomo. Su questo terreno si è costruito il felice incontro, sia personale che di pensiero, tra Zygmunt Bauman e Papa Francesco. Il volume raccoglie la trascrizione di alcuni fra gli interventi pronunciati dal celebre sociologo polacco, teorico della società liquida, nel corso degli incontri internazionali per la pace "Uomini e Religioni-, promossi dalla Comunità di Sant'Egidio. Zygmunt Bauman, anche negli ultimi anni di vita, non ha mai rinunciato a una lucida analisi dei mutamenti sociali ed economici a livello globale, offrendo a tutti, attraverso il suo sguardo acuto, la possibilità di intravedere una strada per il futuro. Completa il volume una sua definitiva e articolata intervista, finora inedita, rilasciata a Mario Marazziti nel 2014: una summa del pensiero dello studioso, un dialogo profondo e vivace, ricco di spunti di riflessione, una "bussola- per orientarsi nel mondo della post globalizzazione.
Il Rapporto CISF 2017 si propone di analizzare i modi in cui le nuove ICT (Information & Communication Technologies), sostanzialmente legate all’uso di internet, vengono utilizzate dalle famiglie e come ne influenzano la vita quotidiana. Parlare di internet e famiglia significa oggi analizzare come cambia la relazionalità familiare rispetto alla “relazionalità diffusa” dei social e delle reti sociali in genere; quanto è “intrusiva” la Rete nella vita delle famiglie; quanto impatta sulla dimensione intergenerazionale (il digital divide
tra genitori e figli); quanto è importante la dimensione pedagogica in una fase storica che vede i genitori costantemente sfidati da una tecnologia in rapida evoluzione, di cui i ragazzi sembrano sapere tutto.
Partendo dall'esigenza di essere aggiornati sull'evoluzione del mondo giovanile per poter intervenire in modo mirato e appropriato, gli Autori hanno messo a punto uno strumento di indagine che fa emergere alcuni elementi significativi relativi ai comportamenti e allo "sguardo" degli adolescenti, così da poterne parlare con loro. Cercando percorsi di prevenzione efficaci, è nata allora la necessità di indagare i vari stili di vita degli adolescenti per delineare i comportamenti a rischio, con l'obiettivo di individuare i corrispondenti fattori di protezione. Per questi motivi è stato proposto un apposito questionario a vari istituti scolastici in diverse parti d'Italia. Tale questionario è frutto di un lavoro di anni, iniziato proprio con i giovani, che ci hanno aiutato a stendere la prima versione conducendo gli autori nel loro mondo e indicandocene i lati più nascosti. Il progetto Selfie non nasce per fare concorrenza all'Istat o ai tanti istituti di ricerca scientifica che si occupano di pediatria; il suo obiettivo non è proporre un'analisi della situazione giovanile, non utilizza sofisticate metodologie statistiche. Si rivolge invece a un intero gruppo di ragazzi e studenti individuato in un determinato istituto: sono loro che si fanno un selfie la cui immagine verrà poi restituita e commentata a loro stessi, agli insegnanti e ai genitori. Prefazione di papa Francesco.
Orrori innominabili, degradazioni incomprensibili, e un business pervasivo e onnipotente che costringe una parte sempre più consistente del nostro pianeta a migrare. Si tratta del più grande fenomeno del nostro tempo che sta cambiando radicalmente il mondo. Eppure quasi nessuno sa cosa sia una migrazione e ciò che crediamo di sapere, spesso, è falso. Profugo, rifugiato, richiedente asilo, clandestino... dietro ognuna di queste parole, usate sovente a sproposito, ci sono diritti e trappole, opportunità e business illeciti. Scartando le vie della classica saggistica, le storie e le rivelazioni di questo libro esplodono in pieno viso e non possono lasciarci indifferenti.
Non compaiono quasi mai in televisione, non hanno voce sui grandi giornali, non sono incoraggiate dai partiti che governano il Paese, eppure chi ha occhi per vedere li può scoprire ogni giorno: attorno a quella piccola chiesa, a quella scuola, a quella statua, a quell'archivio impolverato e mal custodito. Eccola l'Italia da salvare. Non l'Italia delle opere d'arte, delle chiese, delle piazze, ma l'Italia delle persone che, unendosi, se ne prendono cura. Come in ogni terra di questo mondo, ciò che c'è da salvare è soltanto il fatto che una persona possa unirsi a un'altra persona, e poi ancora a un'altra, e nell'insieme possano dire: noi ci prendiamo cura di questo, noi lo amiamo, noi gli daremo significato, noi gli daremo futuro. La comunità nasce in quel momento: dal mettere in comunione una cosa che sembra di nessuno mentre invece il suo senso, la sua memoria, la sua consistenza sopravvivono nelle mani, nelle premure, nelle attenzioni, nelle vite di molti che noi neanche conosciamo. Un libro, che è anche un viaggio, attraverso alcune delle esperienze di fraternità e di comunione più fervide che si possano conoscere nelle regioni d'Italia.