L'Eugenetica non fu un'invenzione della Germania nazista, anche se fu proprio in tale contesto storico, geografico e culturale che una tale visione del mondo e la sopraffazione dei più deboli e indifesi maturarono. Hitler e i suoi non inventarono nulla di nuovo, ma spinsero alle estreme conseguenze una visione pseudoscientifica del mondo che veniva da lontano. I medici di Auschwitz-Birkenau e di molti altri luoghi dell'orrore erano convinti di dover compiere un lavoro "di pulizia e igiene-, eliminando la parte dell'umanità di "rango inferiore- e per attuare questo abominio non ricorsero solo a giustificazioni di tipo ideologico, ma invocarono il ruolo di garante dello Stato tedesco e gli ordini da quest'ultimo ricevuti. La scienza moderna appare esposta come nel passato alla tentazione di utilizzare scorciatoie etiche per raggiungere obiettivi di tipo utilitaristico. Il poter disporre di strumenti di enorme potenza di calcolo, di una grande rapidità di spostamento da un luogo a un altro del pianeta e allo stesso tempo di una maggiore velocità di accesso a una mole sterminata di informazioni, ha reso il ricercatore moderno facile preda di un senso di onnipotenza che potrebbe provocare di nuovo danni incalcolabili.
Quando la sera del 13 luglio 1949 la Santa Sede ufficializzò il decreto del "Sant'Offizio- di scomunica per i comunisti, fu veramente una sorpresa. Non veniva, infatti, colpita solo la dottrina comunista, da sempre condannata dalla Chiesa, ma anche e soprattutto quanti, scienter et libere, la professavano, la difendevano, la propagavano. E questo accadeva per la prima volta. Diverse furono le interpretazioni date all'epoca e negli immediati anni a seguire. Ma solo ipotesi. Oggi, però, grazie a una mirata ricerca condotta negli Archivi vaticani, del "Sant'Offizio- in particolare, è possibile dare una risposta alle tante domande. Presentando carteggi assolutamente inediti, relativi al pontificato di Pio XII, il volume ripercorre le fasi salienti del "processo- decisionale, svelando protagonisti, retroscena e dinamiche interne del Sant'Offizio e offrendo, al contempo, una prospettiva nuova con cui analizzare sia il contesto storico in cui maturò il "decretum-, sia la fase applicativa di una "scomunica- che, tra reazioni e chiarimenti, incise profondamente nel tessuto sociale italiano. Sia ecclesiastico che laico.
"Napoleone e i suoi due papi" propone al pubblico un punto di vista originale sul personaggio Bonaparte: la sua visione della religione - anche nella vita privata - e i suoi rapporti con la Chiesa cattolica e con i due papi che la guidarono negli anni del suo potere: Pio VI, che nel 1798 i francesi cacciarono da Roma e costrinsero a morire in esilio in Francia e Pio VII, che fu prigioniero di Napoleone dal 1809 al 1814. Per la Chiesa, furono anni di aperta persecuzione, con la requisizione forzata di beni ecclesiastici, la dispersione di interi ordini religiosi, la chiusura dei conventi, la nomina di vescovi fedeli al sovrano francese. Tutto questo meritò a Napoleone il titolo di "Anticristo"... che egli meritò ampiamente.
Il 13 maggio 1981, in piazza San Pietro a Roma, alle ore 17.17 si consuma uno degli attentati più gravi e conosciuti della nostra storia recente: un sicario, forse incaricato da mandanti ancora oggi non identificati, spara a distanza ravvicinata a papa Giovanni Paolo II per ucciderlo. A quarant'anni da quel tragico avvenimento, Antonio Preziosi ricostruisce quel giorno con dettagli poco conosciuti o addirittura inediti, analizza le ragioni e le conseguenze del gesto, evidenziando tutte le implicazioni di cronaca, storiche e spirituali dell'attentato. L'autore racconta alcune testimonianze dirette (come quelle di suor Letizia Giudici che "arrestò" il terrorista Ali Ag? ca o del professor Renato Buzzonetti, il medico del Papa) e tantissimi dettagli ricordati dal cardinale Stanislao Dziwisz - già segretario personale del Papa - e da tanti altri testimoni. Il racconto coinvolge il lettore come in un "film" che ha una duplice regia: una umana (i mandanti ancora oscuri dell'attentato) e una soprannaturale (la mano che deviò il proiettile salvando la vita a quel Papa che quel giorno "doveva morire").
Siamo nel 1942 quando ha inizio l'Operazione Anton, il cui scopo è l'invasione, da parte delle truppe tedesche e italiane, della Repubblica di Vichy. Negli 11 mesi in cui la IV Armata italiana occupa i territori della Costa Azzurra e a ridosso della Alpi, fino alla linea del fiume Rodano, uomini coraggiosi riescono a creare una via di fuga sicura per gli ebrei. Si tratta di un rete di salvataggio guidata dal banchiere italo-francese Angelo Donati, dal benedettino padre Pierre- Marie Benoît e da Massimo Tosti, capitano dei Carabinieri Reali. Quest'ultimo rischia in prima persona la vita per facilitare il passaggio dei rifugiati che, da tutta la Francia, accorrevano nella zona controllata dal nostro esercito e che per questo venne chiamata "piccola Palestina". Dopo il tragico 8 settembre 1943, Tosti aderisce alla Repubblica di Salò, allo scopo di portare avanti la sua opera di salvataggio degli ebrei e aiuta numerosi partigiani che riescono a sfuggire alla cattura o alla deportazione nei lager nazisti. Nonostante, il suo impegno antifascista, a guerra finita il Capitano Tosti rischiò di essere espulso dall'Arma con l'accusa di collaborazionismo.
Una guida storica per la scoperta del volto attuale di Roma, che viene a colmare un vuoto di memoria sul suo recente passato e costituisce un decisivo contributo per vivere il presente con consapevolezza e per ricavare con chiarezza orientamenti utili alla costruzione del prossimo futuro della Chiesa diocesana di Roma. ''Se ne sentiva la necessità. È una accurata, affidabile ricostruzione storica dell'identità della Chiesa locale di Roma e della configurazione della città fino ai nostri giorni, a partire dal 1870 con la fine dello Stato Pontificio e con la scelta di Roma come capitale del nuovo Stato italiano.'' Dalla Prefazione del card. Angelo De Donatis.
Il libro è incentrato sul rapporto iniziale tra la Chiesa cattolica e il fascismo. Ricostruisce il clima sociale e politico dell'Italia tra la Grande Guerra e il dopoguerra, per rintracciare le origini culturali del fascismo, inizialmente molto legato alla cultura combattentistica e al mito della guerra rigeneratrice. Descrive il mutevole atteggiamento di Benito Mussolini verso la religione e la Chiesa cattolica, dalla fase giovanile della polemica ateista e anticristiana, sino alla svolta filocattolica dei primi anni Venti. Analizza le reazioni di parte cattolica di fronte all'avvento del fascismo e descrive i cambiamenti che intercorsero dopo la marcia su Roma e la nascita del governo Mussolini. Una parte del libro è dedicata alle diverse posizioni del cattolicesimo politico e alle vicende del Partito popolare italiano, con particolare attenzione al tema della nazionalizzazione dei cattolici, al loro ingresso nella vita politica nazionale e al binomio "fede e patria". Il libro affronta anche la questione della "religiosità" fascista, soffermandosi sul vasto apparato di riti, credenze, devozioni e simboli che fondava una fede alternativa alla fede cristiana. Descrive inoltre il tentativo mussoliniano di contrapporre cattolicesimo e cristianesimo e d'inglobare il primo, in chiave identitaria, nell'idea fascista di nazione.
Sospetti, trattative, intrighi, spionaggio, soccorsi umanitari... di uno Stato da proteggere. Il Vaticano, si sa, è uno Stato molto particolare: pochi chilometri quadrati di chiese, palazzi, tesori d'arte e giardini. Nel momento in cui l'Europa è lacerata da contrapposizioni ideologiche violentissime, lo staterello è neutrale e potrebbe attendere, magari in preghiera, la fine della tempesta... Invece no. Il Vaticano è a Roma, nel cuore della capitale di un regime autoritario alleato con la Germania. I rapporti con il regime fascista sono di reciproco sospetto: Mussolini fa spiare i monsignori, i cardinali e il papa stesso. Hitler odia la Chiesa cattolica perché la considera un potere trasversale, che può sempre sfuggire al controllo assoluto dello Stato. Gli Alleati, invece, temono una Chiesa che acquisti troppa autorità morale in anni di sangue e acciaio. Ciascuno ha la sua posizione, e il Vaticano è in mezzo. Dunque, per prudenza, meglio porvi informatori, spie, doppiogiochisti. Meglio vigilare sui suoi confini, anche perché a volte ci scappano dentro prigionieri di guerra inglesi in fuga dai campi di prigionia, seguiti ben presto da giovani tedeschi sbandati. E nel lungo inverno del '43 il Vaticano, oramai circondato dal III Reich, deve affrontare la fase più dura della "tormenta". In questo contesto proprio da dentro le "Sacre Mura" la Legazione inglese, con il supporto del settore 9 del Military Intelligence, opera nell'ombra. A un certo punto abbiamo anche un piano di Hitler per rapire il papa e deportarlo in Germania o nel Liechtenstein e si elabora un contro-piano di "difesa passiva ma energica" che prevede anche il sacrificio di tutti i militari che faranno "scudo col proprio corpo alla Sacra ed Augusta Persona del Sommo Pontefice"... Prefazione di Andrea Riccardi.
Il giorno dell'abiura di Galileo Galilei, il 22 giugno 1633, segna l'indegna conclusione di uno dei processi più famosi della storia. L'eccezionale scienziato e il potere della Chiesa si scontrarono drammaticamente e Galileo, coinvolto ben oltre le sue intenzioni, subì una lacerante divisione. Era un credente, un fedele figlio della Chiesa: quando si impegnava nella ricerca e quando gioiva per una scoperta, non immaginava che essere studioso delle cose della natura significasse essere nemico o dubbioso di quelle della fede. E, d'altro canto, fino a poco tempo prima i rapporti tra lo scienziato e il potere pontificio erano ottimi: lo stesso papa, Urbano VIII, era stato un suo grande estimatore. Come e perché, allora, si arrivò al processo e alla celebre abiura? Luca Crippa ripercorre le fasi di uno dei momenti chiave del rapporto tra scienza e fede, una vicenda per la quale lo stesso papa Giovanni Paolo II sentirà, secoli dopo, il bisogno di ammettere le responsabilità di chi nella Chiesa, per zelo di difendere maestà divina ed ecclesiastica, si dimenticò dell'uomo e della verità.
Gli abitanti del Vecchio e del Nuovo Mondo entrarono in rotta di collisione a partire dal fatidico 1492. Con l'avvento dei Conquistadores e il tentativo di conversione degli Indios, che spesso nascondeva la volontà di una loro sottomissione, gli europei eseguirono una sentenza di morte ai danni delle civiltà americane. Ma esisteva davvero un solo modo - cruento, impari, ingiusto - perché le due parti dell'umanità organizzassero la loro convivenza: l'una come dominatrice e l'altra come dominata? Luca Crippa risponde a questa domanda a partire dell'esperienza che, tra il 1609 e il 1768, i gesuiti realizzarono in una vasta area compresa tra i fiumi Paraná e Uruguay, una formula di organizzazione sociale alternativa al sistema coloniale di sfruttamento della manodopera indigena. Si tentò, lì, di cristianizzare gli Indios, e di farlo nel modo "giusto": fu un'occasione mancata o una pia illusione? E perché fallì?
Con l'invenzione della stampa a caratteri mobili, introdotta da Johannes Gutenberg nel 1455, il libro diventa un fantastico strumento di diffusione delle idee, ma il mondo ecclesiale, che inizialmente crea e sostiene le prime officine tipografiche in Italia, ben presto comprende come attraverso la stampa si possano diffondere dottrine considerate eretiche o devianti. Dal terrore di perdere il monopolio culturale nasce così a metà Cinquecento l'Indice dei libri proibiti che, con la sua Congregazione, influirà sulla cultura europea per oltre quattro secoli. Il libro di Andrea Sarto ripercorre le vicende della Congregazione dell'Indice mostrandola come una struttura molto ramificata, densa di chiaroscuri, i cui stessi membri spesso dimostrano perplessità e dubbi sostanziali sull'efficacia pratica del controllo della stampa messo in atto attraverso gli Indici. Una progressiva perdita di significato che culmina, per decisione di papa Paolo VI, con la sua definitiva soppressione.
La vicenda della Chiesa in Italia è anche la storia del difficile rapporto tra cristiani, Santa Sede e potere. Sono innumerevoli i casi in cui la politica italiana e quella vaticana hanno condotto un confronto serrato, spesso una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi e con esiti alterni. Il libro di Annalisa Lorenzi parte dalla radice di questo scontro - la distinzione tra potere temporale e spirituale della Chiesa - e pur limitandosi agli episodi più importanti, dalla presa di Porta Pia ai Patti lateranensi, dai referendum su divorzio e aborto al dibattito sul diritto di famiglia, riflette su quella che spesso ha preso le forme di una coabitazione problematica.