Quasi duemila e cinquecento anni fa, Aristotele avviò la discussione sui diversi aspetti dell'organizzazione della polis definendo l'essere umano come "animale politico", l'unico vivente capace di dar forma a comunità politiche. Da allora, pensatori antichi, moderni e contemporanei si sono susseguiti nel dare una propria definizione di che cosa è la politica, ognuna delle quali derivata dalle vicende particolari e dalle idee che a questo termine risultano associate nei diversi momenti storici: dalla polis all'Impero, dallo Stato alla sua crisi nella globalizzazione, fino alla nascita delle Relazioni Internazionali. Attraversando più di due millenni di riflessioni si giunge a riconoscere come l'espressione aristotelica conservi ancora il suo valore e ci induca a individuare nella politica non soltanto un "mezzo" o un tipo particolare di potere con leggi perenni, bensì soprattutto la forma specifica delle relazioni sociali con cui gli esseri umani organizzano e sperimentano la vita associata, oscillando fra l'obbedienza all'autorità costituita e la ricerca di spazi di libertà.
Nel conflitto tra Russia e Ucraina diventa sempre più evidente il ruolo essenziale svolto dall'ideologia del Russkij mir - il "Mondo russo", la "Pace russa" - nello scoppio e nella prosecuzione della guerra. Questa inedita ridefinizione del mondo assume un carattere aggressivo in forza di una lettura della realtà che non è più soltanto geopolitica ma anche metafisica, e nella quale non è in gioco soltanto la Russia come Stato, ma anche la sua tradizione religiosa. Così, nel progetto totalitario di teologia politica elaborato da Putin, l'aspirazione è quella di costruire un nuovo ordine mondiale, purificato dagli elementi ritenuti estranei - i "nazisti ucraini", l'Occidente, i nemici della civiltà russa -, con l'esito paradossale che l'immagine tradizionale della Russia come incarnazione dei valori e della tradizione cristiana viene completamente deturpata.
La nostra Repubblica è fondata sul lavoro. E proprio nel lavoro le diverse culture politiche hanno trovato il punto di caduta più simbolico della Costituzione. Questo riferimento a un laburismo di ispirazione cattolica conserva tutta la sua attualità perché continua a essere il fondamento di una cultura politica popolare, di una comunità internazionale ispirata ai valori dell'interdipendenza e della solidarietà, nella quale sia impossibile il ricorso alla guerra in quanto strumento impraticabile e anacronistico. Un lavoro plurale e dalle conclusioni aperte, caratterizzato dalla consapevolezza che un contrasto fra idee non è mai un dramma, bensì un'opportunità.
La nostra certezza di vivere in comunità "sicure" si è dissolta per sempre, il mondo è lacerato dalle guerre e ognuna di queste vede masse di profughi in fuga da terre martoriate. Quarant'anni fa, in un altro contesto storico, uno dei maggiori scienziati della politica del Novecento rifletteva sulle "regolarità" del fenomeno bellico. Le sue parole, lucide e profetiche, possono aiutarci a interpretare anche le trasformazioni presenti, ad afferrarne la logica e persino a prevederne gli sviluppi. Anche per noi si è aperta un'epoca che ci spinge a fare i conti con la realtà dei fatti, nella quale non sapere respingere il fascino decadente dell'utopia, per accettare quello aspro delle cose come sono, potrebbe voler dire escludersi dal potere e dalla storia.
In 48 voci - scritte da alcuni dei più autorevoli esperti nel loro settore - le chiavi interpretative e il panorama del dibattito e della ricerca scientifica sui principali temi della politica, oggi soggetta a continui cambiamenti, accelerati dall'esplosione della comunicazione digitale e dei social media. Ci sono "parole nuove" (Beni comuni, Bio-politica, Capitalismo digitale...), accanto a quelle classiche (Democrazia, Lavoro, Stato...) e ad altre di carattere antropologico (Libertà, Passioni, Persona...). L'obiettivo è favorire quel "pensare politicamente" auspicato da Giuseppe Lazzati, costituente e storico rettore dell'Università Cattolica di Milano. Anche nel nostro Paese c'è bisogno di una cultura politica degna di questo nome, di pensieri e giudizi informati, capaci di una sintesi che tenga conto di tutti i fattori in gioco.
Che cos'è il Meccanismo Europeo di Stabilità? L'Unione Europea nasce nel 1992 con un difetto di progettazione: una Banca Centrale che non può fare la Banca Centrale. Non può, cioè, essere prestatore di ultima istanza o, come si dice, Banca delle Banche. In tempi di normalità, e crescita, la differenza si può non avvertire. In tempi di crisi questa carenza di progettazione destabilizza tutto l'Eurosistema. Ma si tratta di una carenza o di una necessità? L'anomalia europea è figlia del timore della mutualizzazione del debito. Bilanci statali separati con moneta unica significa che ognuno deve garantire per sé. Il risultato? Il caos greco del 2010/11 cui si è supplito attraverso una banca sovrana che intervenga al posto della BCE. E però limitatamente al capitale. Non è un prestatore di ultima istanza, ma qualcosa che serve ad eludere il divieto di finanziamento dei debiti pubblici. Che aiuta gli Stati, però sotto 'stretta condizionalità'. Che sovrappone logiche di diritto bancario e diritto costituzionale. Che legittima i Ministri a tacere di fronte ai parlamenti. Che assicura immunità totale ai suoi funzionari. Il MES è un esempio luminoso di quel che accade quando la logica del diritto fallimentare viene applicata ai rapporti fra Stati e sostituisce la politica.