Fare marketing oggi, tra la crisi economica e i ritmi incalzanti dell'innovazione, significa riuscire a trovare un giusto equilibrio tra tradizione e cambiamento, razionalità ed emotività, metodicità e creatività. Significa offrire alla clientela esperienze dove siano coniugati i vantaggi della standardizzazione (leggasi costi) con quelli della personalizzazione (leggasi qualità percepita nella customer experience), in una "quadratura del cerchio" capace di "dare di più a meno e meglio". Questa nuova edizione, ampiamente aggiornata, di Marketing in Italia propone una visione a 360° gradi del fare marketing, ribadendo i fondamentali storici, da un lato, e proponendo le più recenti impostazioni, dall'altro. Avvicina dunque teoria e pratica, specializzazione e integrazione, globalità e localismo, quantità e qualità, umanità e tecnologia, in una miscela che ci auguriamo possa dare il giusto propellente a chi si deve lanciare nell'arena della competizione con l'energia dei giovani e la saggezza degli adulti.
Indice
Parte prima: Il modello di analisi
– Introduzione alla Ragioneria
– Capitale, gestione, reddito
– L’analisi delle operazioni con l’equazione del capitale
– Approfondiamo l’analisi
Parte Seconda: La contabilità generale
– La contabilità generale
– Il funzionamento della contabilità
– I conti d’ordine
– I risultati dell’esercizio
– Il ciclo contabile
– Le imprese commerciali ed industriali
– I fatti extra-gestionali
Parte Terza: Applicazioni contabili
– La costituzione dell’impresa
– Acquisti e vendite
– Lavoro
– Immobilizzazioni materiali e immateriali
– Regolamento di acquisti e vendite
– Operazioni finanziarie
– Operazioni in valuta estera
– Risconti, ratei, fondi rischi e oneri
– Patrimonio netto
– Imposte sul reddito
Il volume analizza i fondamenti della macroeconomia suddividendone l'esame in alcuni dei principali campi di osservazione: la determinazione del livello del reddito di equilibrio, con i suoi ampi riferimenti al pensiero keynesiano, la trattazione della politica economica e di quella monetaria, e, da ultimo, di quella inerente ai pagamenti internazionali. È da sottolineare lo spazio ampio e organico dedicato all'illustrazione della politica economica, in particolare di quella monetaria. Il testo tiene conto, infatti, dei numerosi mutamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni a livello macroeconomico dando ampio risalto al ruolo assunto dalla Banca Centrale Europea, e più in generale alle istituzioni monetarie europee, nonché ai meccanismi che governano la politica monetaria nell'area dell'euro. Lo stesso è stato fatto con riferimento ai nuovi vincoli che, a partire dal Trattato di Maastricht, sono stati imposti alla politica fiscale dei singoli paesi membri. In tale prospettiva, il volume compie un'esposizione elementare dei fondamenti della Macroeconomia in modo comprensibile per qualunque studente che abbia conseguito un diploma di scuola media superiore, non rinunciando né al livello culturale che si richiede ad un corso universitario, né al rigore analitico e tantomeno all'esposizione di teorie e modelli differenti.
In questo manuale introduttivo Pearce, Turner e Bateman affrontano il rapporto economia-ambiente nei suoi molteplici aspetti. Gli autori analizzano le cause del degrado ambientale e le politiche di controllo, con particolare attenzione alla formulazione delle scelte collettive, alla valutazione dei beni ambientali, alle diverse metodologie di regolamentazione, alla gestione sostenibile delle risorse naturali. In questa nuova edizione il lettore troverà, accanto a una più estesa informazione sui problemi ambientali emersi negli ultimi anni, una rassegna aggiornata dei nuovi metodi dl controllo, di valutazione e di regolamentazione.
Il libro affronta tutti i temi rilevanti per la continuità delle aziende familiari e costituisce una sorta di indice al quale attingere per iniziare ad approfondire la conoscenza di queste aziende in quanto sistema specifico e complesso. Dopo aver dedicato qualche pagina a sfatare alcune false credenze sulle aziende familiari, l'autore prosegue con tre capitoli dedicati rispettivamente ai caratteri originali delle aziende familiari, agli strumenti necessari per analizzarle e ai caratteri delle aziende familiari di successo e dedica i successivi sei capitoli alle strategie di tali aziende. Il libro si conclude con un capitolo dedicato al ricambio generazionale e con qualche nota sul ruolo degli "attori terzi", così importanti per la continuità delle aziende familiari. L'autore si basa su numerose esperienze di ricerca e di consulenza, alcune delle quali sono ampiamente riportate. Tra le ricerche, sono più volte utilizzati i risultati del primo Osservatorio AUB su tutte le aziende familiari italiane con ricavi superiori a 50 milioni di euro promosso e sostenuto dalla Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIdAF), da Unicredit e dalla Università Bocconi.
Le imposte sono un tema di grande rilievo, nella vita dei cittadini così come nel dibattito politico, ma conoscere e comprendere i meccanismi dei tributi non è semplice. La normativa è complessa e in continua trasformazione. Il volume, aggiornato alle disposizioni più recenti, dopo un ampio excursus sull'evoluzione del sistema tributario italiano, fornisce una chiara esposizione delle imposte esistenti nel nostro paese, interpretate alla luce dei principi dell'efficienza e dell'equità.
Indipendentemente dalla strada che ci condurrà alla meta - un evento singolare in grado di trasformare tutto in un solo istante, piuttosto che un cambiamento non troppo differente da quelli che hanno segnato passaggi d'epoca nel passato -, il mondo che ci accoglierà nel 2050 sarà un luogo molto diverso da oggi, e senza una guida adeguata il rischio di perderci appare elevato. E non illudiamoci che sia possibile continuare a non pensarci: il futuro, con le sue straordinarie novità, le esperienze inattese, l'estrema complessità, le opportunità e le minacce che porta con sé, richiede di arrivarci attrezzati. Se dunque vogliamo scoprire almeno qualcosa di ciò che ci aspetta, questo è il libro giusto per farlo, evitando di lasciarci trasportare dal tempo. A quale clima dobbiamo prepararci e che cosa portare con noi? Che cosa si mangerà nel 2050? Come ci si vestirà? In che tipo di città vivranno le persone? Dove andranno a divertirsi i giovani? Quali saranno le esperienze da non perdere? Quali le lingue, le monete, le cure? Come sarà fare shopping e con quali mezzi ci sposteremo? In un pianeta abitato da robot, cyborg e specie animali che si credevano estinte, ogni aspetto sarà molto distante dalle nostre attuali abitudini ma le indicazioni contenute in queste pagine saranno di grande aiuto per tutti, viaggiatori abituali del futuro o neofiti della materia in procinto di affrontare il loro primo viaggio.
Il volume di Antonio Carullo "Lezioni di diritto amministrativo dell'economia", analizza i soggetti e gli atti, le fonti del governo dell'economia, il mercato come mezzo dell'azione amministrativa, mercato, deroghe, sovvenzioni ed aiuti, il mercato mobile ed immobiliare, la finanza pubblica, i servizi pubblici, il partenariato pubblico e privato, il mercato dell'energia elettrica, del gas naturale e il trasporto pubblico terrestre.
Questa decima edizione del "Corso di istituzioni di diritto privato", oltre che aggiornata alle ultime novità legislative, si presenta ampliata nel contenuto e arricchita con un nuovo capitolo dedicato all'Impresa, al fine di offrire agli studenti universitari una migliore visione complessiva del sistema di diritto privato. Per il resto, il manuale mantiene le sue caratteristiche peculiari: dimensioni contenute, linguaggio rigoroso, evidenziazione dei collegamenti tra i diversi istituti e sottolineatura degli aspetti sistematici, nella convinzione che, sbiadite le informazioni, allo studente possa e debba restare almeno la formazione. Il manuale è corredato dagli "Esercizi di diritto privato": una serie di quesiti "interattivi" a risposta multipla reperibili on-line su apposito sito internet.
Il manuale "Fondamenti di diritto della previdenza sociale" si propone di offrire una trattazione chiara e per quanto possibile completa del diritto della previdenza sociale, con un'attenzione non solo ai temi più tradizionali della materia (il sistema pensionistico) ma anche ai più recenti sviluppi in tema di misure assistenziali, ammortizzatori sociali e Welfare in generale. Il volume si presenta aggiornato ai più recenti e significativi interventi normativi, oltre che al dibattito dottrinale, con puntuali e ricche indicazioni bibliografiche che continuano a essere di grande utilità per la ricerca in quanto segnano, in qualche modo, la storia della letteratura del diritto della previdenza sociale.
Il diritto dell'economia appare, nel tempo, presente, "inafferrabile", per: la vastità e varietà dei campi delle attività economiche organizzate in mercati ed oggetto di regolazioni; la sconfinatezza di molti mercati; la velocità dei mutamenti dei sistemi di regole, che "inseguono" le trasformazioni dei mercati, dovute alla telematica, alle evoluzioni tecnologiche e scientifiche ed anche alla geopolitica. Rapide e contraddittorie sono, quindi, le dinamiche dei diritti dei tanti mercati, tra gli interessi economici ed i tentativi dei pubblici poteri, ai vari livelli, di "controllarle". Di qui il titolo del libro ed il tentativo dell'autore di avvicinarsi con metodo giuridico aperto e sincretistico, ma non descrittivo, alle dinamiche in atto.