La febbrile attività legislativa di riforma del diritto processuale civile non si è arrestata neppure negli ultimi mesi. Ancora una volta, il legislatore è intervenuto per modificare in più punti la disciplina del processo civile, talora incidendo su istituti già oggetto di recenti interventi normativi. Con D.L. 27-6-2015, n. 83 ("Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria"), conv. con modif. in L. 6-8-2015, n. 132, infatti, sono state introdotte significative novità principalmente in tema di esecuzione forzata e processo civile telematico, ossia settori nei quali vi erano già state importanti innovazioni appena l'anno precedente. La riforma del 2015 ha, tra l'altro, modificato la disciplina concernente i limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni, il pignoramento presso terzi, la determinazione del valore dell'immobile pignorato, la pubblicità delle vendite giudiziarie ed i mezzi di coercizione indiretta. Essa ha inoltre espressamente regolato la facoltà di deposito con modalità telematica anche ad opera di parti non precedentemente costituite. Dal rapido avvicendarsi delle riforme è derivata una disciplina articolata e, a tratti, di difficile comprensione.
Questa XXVIII edizione del Compendio di Diritto Amministrativo si colloca in un momento di svolta per la definizione del diritto sostanziale e fornisce un quadro d'insieme del "vecchio" e del "nuovo", dando conto delle linee direttrici di questa "rivoluzione copernicana". Il 2016, infatti, sarà l'anno della attuazione della legge delega di riforma della P.A., cd. Renzi-Madia. Molteplici i settori toccati dall'intervento riformatore: dalla normativa sui servizi pubblici locali al pubblico impiego (con la tanto invocata disciplina per la lotta ai "furbetti del cartellino"), dal cd. Freedom of Information Act, FOIA (che fornisce un ulteriore e importante tassello nella realizzazione di una pubblica amministrazione trasparente) alle disposizioni per una profonda riorganizzazione dell'apparato amministrativo statale e periferico. Su un diverso piano, si pone poi la L. 28-1-2016, n. 11, che ha posto le basi per un totale rinnovamento della contrattualistica pubblica, da realizzare attraverso l'abrogazione del Codice dei contratti pubblici, che sarà sostituito da un testo più snello e semplice, e il riconoscimento di un potere regolatorio in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, A.N.AC., quale autorità di vigilanza del settore. Per agevolare lo studio, ulteriori contenuti ed approfondimenti sono disponibili on line puntando il proprio smartphone sul QR Code posto in copertina.
Questo Compendio di Procedura Penale viene dato alle stampe per dar conto di tutte le novità intervenute in materia processual-penalistica e delle più significative pronunce giurisprudenziali a fronte delle questioni più dibattute e problematiche. Anche in questa edizione si è riproposta l'interessante rubrica "Spiegare le norme", con la quale si è inteso fornire all'utente uno strumento per andare al di là del semplice significato letterale dei termini usati dal legislatore e fornire l'accezione interpretativa più aderente al contesto applicativo della norma. Di tutte le più recenti riforme normative, dei più significativi orientamenti della giurisprudenza e degli ultimi interventi della Corte Costituzionale si dà conto nel presente volume, che si completa con un dettagliato indice analitico-alfabetico per un immediato reperimento dell'argomento ricercato.
Questa XV edizione viene data alle stampe dopo che il disegno di legge costituzionale, che segna un epocale cambiamento della nostra Costituzione, ha assunto la sua veste formale definitiva. Il sistema politico-istituzionale italiano, anche in ragione delle modifiche introdotte dall'ultima legge elettorale (cd. Italicum), si sta gradualmente trasformando da "parlamentare" in "premierale", ridimensionando la sovranità del Parlamento a favore della segreteria politica del Premier che si assume, così, in toto la responsabilità di governo. I parlamentari, per una buona parte ancora "nominati" dai partiti, saranno sempre più legati ai loro segretari e, pertanto, la loro indipendenza politica sarà fortemente attenuata. Di questo pacchetto di norme riformatrici, ne beneficerà soprattutto chi governa, cioè il Premier e il suo partito, che avranno nelle mani anche il potere legislativo di un Parlamento, ormai vedovo del Senato elettivo, condizionato dalle "infornate" dei capilista e dei fedelissimi delle segreterie. Preso atto di tale "deparlamentarizzazione", ci si dovrà abituare a una nuova forma di governo molto lontana da quella ideata dai Padri Costituenti. Di fatto, il principio democratico e il principio della separazione dei poteri, valori indefettibili della nostra storia costituzionale, saranno fortemente limitati dalla preminenza dell'esecutivo.
Questo volume, giunto alla XIX edizione, si propone quale strumento di studio aggiornato e completo per quanti devono affrontare una prova d'esame in materia di diritto privato (diritto civile). I singoli capitoli riportano, oltre che l'assetto normativo degli istituti trattati secondo i programmi dei principali Atenei, anche esempi di casi pratici, i più significativi e attuali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali (evidenziati da appositi accorgimenti grafici), box di approfondimento delle novità legislative, nonché le differenze tra gli istituti. Alla fine dei singoli capitoli, un questionario didattico-esercitativo consente a studenti e concorsisti di testare il grado di preparazione raggiunto. Ulteriore novità, riproposta anche in questa edizione, è rappresentata da utili prospetti esplicativi nei quali significativi articoli del codice civile sono stati inseriti per sollecitare la riflessione sul reale significato della norma e della sua interpretazione. In particolare, questa edizione si caratterizza anche per l'analisi del discusso disegno di legge cd. Cirinnà sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, nonché per gli interventi giurisprudenziali sulla cd. stepchild adoption ("adozione del figliastro"), la locazione finanziaria per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale (L. 208/2015), l'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito (art. 2929bis c.c.).
Questa nuova edizione del Codice Civile e delle Leggi complementari viene data alle stampe per dare conto di tutte le modifiche al Codice civile e alla legislazione speciale, intervenute nell'ultimo anno. Tra i tanti provvedimenti sono interessanti da segnalare: il D.Lgs. 18-8-2015, n. 139 in materia di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati per le società di capitale (in vigore dal 1° gennaio 2016); la L. 19 ottobre 2015, n. 173 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; il D.L. 1° ottobre 2015, n. 154, conv. in L. 29 novembre 2015, n. 189 in materia economico-sociale; i DD.Lgs. 16 novembre 2015, nn. 180 e 181 in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; la L. 1° dicembre 2015, n. 194 per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; il D.M. 11 dicembre 2015 di modifica del saggio di interesse legale nonché la L. 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di stabilità 2016. Così aggiornato, quindi, il volume costituisce un valido strumento di consultazione per quanti, per motivi professionali o di studio, necessitano di un codice sempre attuale e con una selezione mirata di leggi speciali particolarmente oggetto di mutamenti legislativi come ad es. in materia di condominio, diritto bancario e societario, diritto fallimentare ecc.