La XIX edizione del Compendio di Diritto Costituzionale, in linea con i programmi universitari dei principali Atenei e della manualistica più accreditata, è aggiornato alle più recenti novità legislative.
Il volume costituisce, dunque, uno strumento particolarmente utile per una preparazione esaustiva in vista di esami universitari, concorsi pubblici e prove per l’abilitazione forense.
La trattazione si giova, per ciascun capitolo, di una selezione delle più frequenti domande d’esame, di box di approfondimento e della sintesi dei più significativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, unitamente all’uso di differenti corpi di stampa per graduare l’importanza degli argomenti trattati.
Nel testo è altresì riportato, in appositi riquadri, il disegno di legge costituzionale approvato dalla Camera il 10 marzo 2015 relativo al superamento del bicameralismo paritario e del Titolo V Parte II della Costituzione che, unitamente all’approvazione della nuova legge elettorale (cd. Italicum), rappresenta un crocevia imprescindibile per una nuova e si spera “vera” stagione democratica della nostra Repubblica.
La storia delle religioni è un campo di studi talmente vasto, che risulta difficile compendiarlo in un numero ragionevole di pagine, senza trascurare argomenti importanti. Infatti, oltre alle religioni attualmente professate sul pianeta (diciotto soltanto le più diffuse, secondo gli esperti), una storia delle religioni non può prescindere dal riferimento alla dimensione magica che ha caratterizzato il rapporto dell'uomo con la divinità in epoca primitiva e poi ai culti politeisti delle prime civiltà della storia. Questo testo spazia in maniera comparativa tra le culture religiose antiche e moderne, dividendole in tre categorie: le religioni politeiste del mondo antico, le grandi religioni monoteistiche (ebraismo, cristianesimo e islam), le culture orientali della liberazione e dell'immortalità (induismo, buddhismo, confucianesimo, taoismo, shintoismo). L'analisi del fenomeno religioso in sé, nelle sue valenze antropologiche, sociologiche, psicologiche e filosofiche viene condotta parallelamente alla conoscenza dei percorsi storici delle varie religioni e all'analisi dei rispettivi testi sacri, oltre che alla descrizione degli aspetti rituali e mitologici di ciascuna.
La storia del cristianesimo è in realtà la storia dei diversi tipi di cristianesimo che si sono venuti a creare dopo la diffusione del messaggio evangelico, delle loro reciproche relazioni e delle loro differenze. È una vicenda che presenta, fin dalle sue origini, strette correlazioni con la storia politica, con il pensiero filosofico e teologico, con la ricerca sociologica e antropologica, ma anche con i problemi del mondo attuale. Il cristianesimo ha fornito, infatti un contributo determinante alla formazione dell'Europa, influendo profondamente sui rapporti tra l'Occidente europeo e gli altri continenti: molti dei conflitti che oggi turbano varie regioni del mondo affondano le radici nei rapporti tra il cristianesimo e le altre religioni oppure tra il cristianesimo e le confessioni scismatiche da esso derivate e interne alla stessa religione cristiana. Questo volume si rivolge, oltre che agli studenti universitari e ai cultori della materia, al largo pubblico interessato alla storia religiosa che necessita di semplici strumenti informativi. Il testo, tenendo conto delle opere più diffuse a livello accademico di storia del cristianesimo, tenta di tracciare un percorso breve ma esaustivo che ne riassuma la complessa vicenda.
Questi manuali di ultima generazione, in linea con le più avanzate metodologie didattiche, si avvalgono di una nuova e più attenta impostazione: un'avanzata tecnica redazionale che, al contrario dei manuali tradizionali, consente al lettore di leggere, organizzare mentalmente e memorizzare la disciplina in tempi brevi; un'accattivante grafica che fa uso del secondo colore per fissare e memorizzare parole e concetti cardine; un'esposizione sintetica ed esaustiva che consente di arrivare al "cuore" delle problematiche di base e di cogliere la corretta consequenzialità degli istituti; una mirata scelta qualitativa e quantitativa delle tematiche fondamentali, potenzialmente oggetto di domanda d'esame; un prezzo competitivo per venire incontro alle esigenze degli studenti. In appendice: glossario dei termini specialistici e degli argomenti di approfondimento.
L'azione e le intenzioni del legislatore sembrano finalmente incanalate nel sentiero delle riforme, anche per i pressanti input provenienti dal contesto sovranazionale. Dalla promessa "rivoluzione" del mondo del lavoro (Jobs act), passando attraverso la prospettata riscrittura di alcuni articoli della seconda parte della nostra Carta costituzionale, stiamo ponendo le basi della "agognata" riforma della Pubblica Amministrazione, il cui fine è di allestire una "macchina pubblica" sempre meno "burocratizzata", ispirata ai principi di semplificazione, liberalizzazione, efficacia, trasparenza ed informatizzazione. Questa XXVII edizione del Compendio di Diritto Amministrativo tiene conto di tali aspirazioni, contemperando, altresì, la naturale complessità della materia con una trattazione agevole ed esaustiva. L'aggiornamento di questa edizione, assieme allo sguardo alla giurisprudenza e alla dottrina più attuali, rendono il lavoro adatto a chi si appresta a sostenere esami universitari e prove concorsuali, nonché alle esigenze degli operatori del settore.
Il manuale di Diritto Internazionale Pubblico offre un quadro esaustivo e aggiornato delle principali tematiche internazionalistiche: la classificazione delle fonti, l'individuazione dei soggetti e dei requisiti necessari al riconoscimento, la definizione della responsabilità, le modalità di risoluzione delle controversie, i principi che disciplinano l'uso della forza nelle relazioni interstatuali, l'adattamento del diritto interno al diritto internazionale e al diritto dell'Unione europea, le norme vigenti in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente, la navigazione marittima e aerea, la repressione dei crimini internazionali, la regolamentazione delle relazioni economiche e dei conflitti armati. Questa XII edizione approfondisce altresì il tema della cooperazione allo sviluppo, nella sua dimensione storica, politica ed economica, che ormai rientra a pieno titolo nell'ambito dei diritti umani. Il volume, pertanto, conservando la sua chiarezza espositiva, costituisce un valido supporto per la preparazione di esami universitari e concorsi, ma si presenta di particolare utilità anche per quanti intendano conoscere i più importanti avvenimenti che hanno recentemente interessato la Comunità Internazionale.
Un'analisi chiara e puntuale della Legislazione sociale e degli istituti previdenziali, alla luce degli orientamenti dottrinali e della prassi amministrativa, arricchita di numerosi schemi esemplificativi ed esplicativi, nonché di tavole sinottiche. I contenuti di carattere tecnico-pratico sono evidenziati in appositi riquadri e tabelle, per selezionare agevolmente il tipo d'informazione di interesse del lettore. La trattazione è aggiornata alle numerose e significative novità intervenute in materia, tra cui si segnalano: i decreti di attuazione del Jobs Act (L. 183/2014), che hanno disciplinato il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (CATUC) (D.Lgs. 4-3-2015, n. 23) e la Nuova prestazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) (D.Lgs. 4-3-2015, n. 22); la legge di stabilità 2015 (L. 23-12-2014, n. 190) che prevede, tra l'altro, la facoltà di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione; il nuovo ISEE in vigore dal 1-1-2015; il cd. decreto Milleproroghe 2015 (L. 27-2-2015, n. 11 di conv. del DI. 192/2014), relativamente alle aliquote contributive dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA e ai contratti di solidarietà. II testo, inoltre, tiene conto della perequazione automatica 2015 (circ. INPS 1/2015), con aggiornamento web dei principali parametri adeguati in corso d'anno. Per le sue caratteristiche, il volume costituisce un manuale di riferimento per i corsi universitari e per la formazione specialistica.
Apriamo il nostro manuale per prepararci all’esame …
Cominciamo a leggere…
Poi … continuiamo … Nelle pagine che si susseguono incontriamo righi e righi da cui estrapolare nozioni e concetti da capire, selezionare e memorizzare.
Sentiamo subito il bisogno, per entrare nel vivo della materia, di sottolineare le parole più importanti e di segnare brevi annotazioni a margine per imprimere nella nostra mente le parole cardine e la sequenza logica di quanto stiamo apprendendo.
Il testo che abbiamo di fronte non è un romanzo che si divora in poco tempo, ma un testo universitario che ci costringe ad un continuo sforzo di concettualizzazione, consapevoli che dalla nostra capacità di preparazione dipenderanno l’esito dell’esame e, conseguentemente, gli umori dei giorni a venire …
Quali argomenti prediligere?
Quali approfondire con più attenzione?
Solo il dopo-esame ci potrà confermare se abbiamo centrato i cardini della materia e soddisfatto esaurientemente le aspettative dell’esaminatore!
Perché fermarsi al solo testo di adozione e non cambiare sistema?
E come?
Oltre al prezioso elenco delle «domande» d’esame diligentemente raccolte prima di affrontare la prova, cos’altro può venirci incontro?
Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituiscono pratiche guide che, affiancate al manuale adottato, consentono di ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma.
L’ipercompendio è una stimolante opportunità per sfuggire dalla monotonia di pagine tutte uguali: il colore, il neretto, le schede, le mappe concettuali permettono di ottimizzare la preparazione, «navigare» nella materia, tenere viva la curiosità di apprendere e, soprattutto, migliorare, attraverso l’ausilio della memoria visiva, la memorizzazione.
L’ipercompendio presenta in appendice un glossario di particolare utilità per il ripasso finale, momento nel quale occorre concentrarsi sugli argomenti più ostici, sulle domande più «gettonate» per avere un quadro finale sintetico e completo della disciplina.
L’ipercompendio ha così compiuto la sua missione …
Un quadro completo del Diritto Sindacale per conseguire una conoscenza esaustiva della materia. La trattazione è aggiornata a tutte le più significative novità intervenute in ambito negoziale e legislativo, con particolare riguardo alla riforma della contrattazione collettiva e della rappresentanza (accordo interconfederale 10-1-2014, cd. Testo Unico della rappresentanza) e al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (D.Lgs. 4-3-2015, n. 23), con cui di fatto si realizza il superamento del regime protettivo e garantista contenuto nell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. La trattazione si avvale di un linguaggio semplice e chiaro; diversi corpi e caratteri di stampa consentono di graduare la preparazione e facilitare la memorizzazione. Allo scopo di permettere una corretta impostazione delle questioni giuridiche più importanti ed attuali, il testo riporta, in appositi riquadri, gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più autorevoli e consolidati. Ogni capitolo è corredato di un questionario riepilogativo sugli argomenti più ricorrenti in sede di esame. Il testo, mirato alle esigenze dei corsi universitari, costituisce al contempo un sussidio per la formazione e la pratica sindacale (RSA/RSU, dirigenti sindacali, associazioni di categoria, enti bilaterali etc), politica, giornalistica e, in genere, giuslavoristica.
Il volume, diretto a coloro che intendono partecipare al nuovo concorso per Dirigente scolastico, fornisce un quadro aggiornato e funzionale dei numerosi ambiti (giuridico, manageriale, gestionale e didattico)
in cui il DS è chiamato a operare.
Il manuale è suddiviso nelle seguenti Parti:
– Sistemi formativi e ordinamenti degli studi in Italia e nei Paesi UE;
– Contesto normativo in cui opera il Dirigente scolastico, con sintetiche ma esaustive trattazioni su Ordinamento dello Stato; Normativa amministrativa; Organizzazione, valutazione e pianificazione dell’istituzione scolastica; Normativa dell’Unione europea; Normativa sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; Management pubblico;
– Funzioni, poteri e responsabilità del Dirigente scolastico;
– Competenze amministrative, finanziarie e contabili;
– Competenze psico-pedagogiche, relazionali e comunicative.
Per consentire ai fruitori del volume di esercitarsi in vista della prova preselettiva sono stati selezionati, suddividendoli per argomento, centinaia di quiz, tratti dalla banca dati ufficiale del 2011, grazie ai quali si può familiarizzare con la tipologia di test che, seppure diversi nella formulazione, saranno presumibilmente proposti anche in questa selezione.
Il volume è completato da un software contenente l’intera banca dati, con cui esercitarsi per infinite simulazioni, e da numerose espansioni online per chi volesse approfondire la propria preparazione.
In omaggio con questo manuale verrà, inoltre, fornito un e-book di aggiornamento al decreto di attuazione della “Buona Scuola”.
Questa nuova edizione del manuale si caratterizza per una esposizione completa della parte generale del diritto penale, alla luce dei più recenti e significativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali nonché delle novità normative in materia. Fra le novità di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnalano i correttivi alla disciplina delle misure di prevenzione, dovuti al cd. decreto antiterrorismo (D.L. 18-2-2015, n. 7) e l'introduzione di una causa di estinzione del reato, denominata sospensione del procedimento con messa alla prova (L. 28-4-2014, n. 67). La disamina dei più rilevanti orientamenti dottrinali, quindi, è arricchita da riferimenti alle più recenti e significative pronunce della Cassazione, per favorire il lettore nella comprensione del fondamento e delle peculiarità disciplinari degli istituti di particolare utilità, per la preparazione di esami e concorsi pubblici. Per agevolare lo studio si è fatto uso di particolari accorgimenti grafici e sistematici: i caratteri di diverse dimensioni consentono lo studio preliminare delle parti essenziali, stampate in carattere più grande, per poi successivamente approfondire la disciplina attraverso la lettura del testo in carattere più piccolo.
Questa nuova edizione del Manuale di Procedura Penale prosegue nel lavoro di aggiornamento del testo. Il frutto di questa opera di rinnovamento è un testo che pone accanto all'approfondimento della materia anche l'esperienza del "vissuto" degli autori (avvocati e magistrati), in modo tale da consentire al lettore, sia esso professionista o studente, un approccio agli istituti processuali visti non in una prospettiva statica, ma di concreta attuazione. Emblematico in tale ottica è l'utilizzo nel testo di riquadri intitolati dalla teoria alla pratica, nei quali vengono riportati casi specifici attraverso i quali verificare come determinati istituti hanno trovato concreta applicazione in vicende giudiziarie reali. Allo scopo di fornire una trattazione completa ed organica, questa edizione, oltre ad esplicare il dettato normativo del codice di rito, illustra altresì i più rilevanti contributi apportati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Costituzionale, dando atto delle ultime riforme normative e dei più recenti orientamenti interpretativi.