«Il volume non si limita ad entrare, con un approfondito scavo archivistico, nella vicenda di per sé complessa e divisiva che porta, dopo l'approvazione della legge numero 194/1978, al referendum abrogativo, ma si pone sul piano di una ricerca che riguarda l'identità del cattolicesimo politico di fronte alle sfide del tempo. Tema altrettanto appassionante che investe la storia della Chiesa e del Movimento cattolico (ivi compresa la sua componente politica) in una fase interessante, quella che si apre anche in Italia dopo il Concilio Vaticano II. Due differenti livelli di lettura, entrambi costruiti con le fonti archivistiche e le pubblicazioni del tempo e verificati con un'ampia storiografia» (dalla Prefazione di Ernesto Preziosi).
Il Gruppo di ricerca del «Diploma in Teologia Pratica con specializzazione in Pastorale familiare» della Pontificia Università Gregoriana di Roma ha composto questo libro in un tempo avvolto dall'oscurità di una pandemia che tanto ha segnato la vita quotidiana, ma che è possibile accogliere come un kairós rivelativo, che smaschera tante sicurezze, scoprendo la nostra vulnerabilità, emblema tragico di una globalizzazione che invoca solidarietà, riconoscendo la tessitura fragile di popoli e nazioni in cui tutto è connesso. Un tempo che ci sfida ad andare avanti, docili alla trasfigurazione di quello che può apparire oscuro nella complessità. La sfida ha la forma del poliedro, offerto da papa Francesco per stimolare l'azione pastorale della Chiesa. Il poliedro può rappresentare anche il matrimonio e la realtà familiare, da non pensare secondo modelli di perfezione, convinti che la vita, anche quella che si presenta più complessa da integrare nella prospettiva evangelica, esprime la storia di una grazia che non lascia indietro nessuno. E l'azione pastorale, sia che si esprima nella riflessione, sia che si impegni nella pratica, deve avere come punto sorgivo la convinzione che il Vangelo come ipotesi di vita possa abitare spazi in cui l'imperfezione è epifania di un limite costitutivo dell'esistenza, ma non una barriera che ostacoli l'azione provvidente e misericordiosa di Dio, mediata dalla Chiesa, volto umano e umanizzante del suo amore.
Nell'ambito della discussione bioetica italiana, Giuseppe dalla Torre è stato tra i primi giuristi che, a fronte del rapido sviluppo del progresso scientifico e tecnologico in ambito biomedico, ha saputo cogliere l'importanza e l'urgenza di una riflessione sul rapporto tra bioetica e diritto, sia nel profilo teoretico che pratico. Negli anni '90 si iniziava ad usare il neologismo "biodiritto" o "biogiuridica". Dalla Torre sottolineava come i giuristi non fossero ancora «attrezzati concettualmente per dare risposte adeguate ed efficaci» ai nuovi problemi bioetici emergenti. Il volume raccoglie tutti gli scritti principali di G. Dalla Torre sul tema, riproponendo al lettore volumi, articoli e saggi su tematiche di inizio vita (aborto, procreazione assistita), fine vita (eutanasia, rifiuto delle terapie, accanimento clinico), cura e sperimentazione (comitati di etica), pluralismo culturale e obiezione di coscienza. Da questa raccolta postuma di scritti, ad un anno dalla scomparsa del prof. Dalla Torre, emerge una linea teorica in grado di guidare anche l'attuale e futura riflessione bioetica e biogiuridica sulle nuove tematiche emergenti. L'Autore tematizza una sorta di "teoria generale del biodiritto", delineando i percorsi e le modalità che potrebbe seguire il legislatore nell'ambito della normativizzazione in bioetica nei diversi ambiti applicativi, con riferimento ai principi della dignità della persona umana, dell'integrità fisica, della giustizia e della solidarietà.
Quanto più emergono, in bioetica, nuove e inedite questioni di confine, tanto più sembrano moltiplicarsi in materia faticosi e inconcludenti dibattiti su questioni casistiche, certamente rilevanti, ma destinati a restare perennemente aperti, per l'assenza di un rigoroso quadro di riferimento dottrinale di carattere generale. Auspicando l'avvento di una nuova Critica della Bioetica, in questo libro l'autore affronta tematiche di frontiera, alle quali non viene in genere dedicata l'attenzione che esse meritano.
"Un libro a più voci in cui vengono trattati temi molto attuali come ""La famiglia e i cambiamenti demografici"", ""Identità e cultura nella migrazione"", ""Le politiche sociali per la famiglia in Italia"", ""L’avvento delle biotecnologie e il controllo sulla vita"", ""Rileggere Humanae Vitae a partire da Amoris Laetitia"",.”Il matrimonio e la famiglia nella complessità della vita”."
In Italia, le questioni legate all'ordinamento familiare, al nascere, al curarsi, al morire, sono state oggetto di un confronto che ha visto contrapporsi cultura cattolica e cultura laica. il libro offre una ricostruzione storica di questo scontro, e delinea lo sfondo concettuale delle posizioni in campo. L'analisi storico-concettuale evidenzia il fatto che, in Italia, in ambito cattolico, il rinnovamento teologico-morale prodotto dal Concilio Vaticano II costituisce una via minor percorsa da alcuni teologi che, nella propria riflessione, hanno costantemente fatto riferimento alla nuova «scena morale» aperta dal rinnovamento conciliare. Su questa linea si colloca l'insegnamento di Papa Francesco. La scelta di dar corso ad un magistero morale che si pone nell'orizzonte aperto dal rinnovamento conciliare consente la pratica di un discorso bioetico che apre la possibilità di instaurare una tregua nella lunga battaglia culturale combattuta da laici e cattolici sul terreno della bioetica. Si apre, così, uno spazio in cui si schiudono spiragli di dialogo e di reciproco riconoscimento.
Questo libro studia le questioni etiche che insorgono nel trattamento di esseri umani malati, nell’immediata “vicinanza” alla nascita, cioè nella fase prenatale e immediatamente postnatale. Il titolo potrebbe dare l’impressione che tutta l’attenzione si concentri su ciò che è eticamente corretto fare con il neonato al quale rimangono poche ore di vita. Questa, però, è solo la parte più appariscente del problema che, in realtà, riguarda anche la tendenza, abbastanza comune, a disfarsi del feto portatore di malattie o disfunzioni, vere o supposte tali.
La cultura, come l'insieme dei codici comportamentali condivisi, è in qualche modo determinata dai tradizionali generi, maschile e femminile, assegnati alla nascita, oppure è da considerarsi svincolata dal sesso cromosomico? Esiste una linea di confine tra il "naturale" e il "culturale", oppure il naturale è riducibile al culturale? La sessualità ha una meta spontaneamente eterosessuale, oppure l'eterosessualità è da considerarsi una tra le molte espressioni della sessualità? L'individuo è un essere da liberare dalla propria designazione culturale, come sostiene l'ideologia gender, oppure è da educare affinché si appropri del suo vero sé? Queste sono alcune domande affrontate in questo libro, il quale si presenta con alcune particolarità. Il pensiero dell'autore, pur anticipato nel titolo del volume, si sviluppa, tuttavia, senza chiusure e preconcetti, ma riflettendo su ogni singolo aspetto delle varie tematiche affrontate, coinvolgendo il lettore nelle diverse e varie letture dei fenomeni analizzati. Due sono le particolarità del libro, la prima è che l'autore, in quanto possiede una formazione psicologica, si pone non da un punto di vista ideologico, ma dal punto di vista del bambino, del suo sviluppo e del suo benessere; la seconda è data dall'intento di accrescere la consapevolezza nel lettore circa le grandi trasformazioni in atto nelle nostre società occidentali, e i possibili pericoli di un'educazione che considera ininfluente la biologia nell'organizzazione della sessualità degli individui.
L'attuale contemporaneità è caratterizzata dalla persistente e pervasiva messa in discussione dei costitutivi antropologici fondamentali. La "grammatica" dell'umano, che, strutturalmente, si dà nell'identità differente del maschile e del femminile, viene continuamente disarticolata dal diffondersi delle teorie del gender che determina lo stravolgimento del proprium dell'umano. Il presente lavoro, intendendo offrire coordinate per ritessere il tessuto antropologico ed etico nella contemporaneità, opera una ripresa e un approfondimento del tema con lo scopo di riproporre la "normatività" autentica della "grammatica" dell'umano, la quale, fondata sulla significazione della differenza del maschile e del femminile, individua nella reciprocità la dimensione antropoetica fondamentale del costituirsi e relazionarsi umano.
Le nuove possibilità tecno- scientifiche di intervento sull'uomo finalizzate al "potenziamento/miglioramento" della sua salute "oltre la terapia", delineano nuovi percorsi verso la salute "perfetta". Molteplici sono gli interrogativi etici e giuridici emergenti. E' lecito usare farmaci e tecnologie non solo per curare malattie, ma anche per "potenziare" capacità fisiche, mentali ed emotive? Diverse le possibili risposte, nel contesto del pluralismo morale, tra posizioni estreme favorevoli (il perfezionismo) e sfavorevoli (l'antiperfezionismo). Il volume raccoglie il contributo di esperti alla ricerca di una riflessione critica ed equilibrata sul tema sul piano morale e giuridico, con particolare riferimento alla filosofia del diritto, al diritto privato, costituzionale e penale.
La consulenza genetica è un processo di informazione e comunicazione che precede e segue l'effettuazione di un test genetico. La consulenza genetica non si limita a trasmettere informazioni mediche, ma implica anche il riferimento ad aspetti etici e giuridici che riguardano l'identità della persona e la libertà/responsabilità rispetto a scelte individuali e sociali. L'incremento di informazioni in qualche misura "sovraccarica" eticamente l'uomo, rendendo le scelte problematiche sotto vari profili. Si parla spesso di "appropriata" consulenza genetica. Ma che cosa significa consulenza genetica "appropriata"? Diversi sono i modi di considerare l'"appropriatezza" della consulenza in base al paradigma antropologico ed etico di riferimento. Anche la normativa sulla consulenza genetica lascia ancora aperte diverse problematiche, sia a livello legislativo che giurisprudenziale, nazionale ed internazionale. I contributi raccolti in questo volume consentono di delineare percorsi di riflessione, nel contesto della discussione bioetica e biogiuridica attuale.
Adriano Bompiani è professore emerito di Ginecologia presso la Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Presidente onorario del Comitato Nazionale per la Bioetica. Autore di diversi volumi sui temi della bioetica e dell’etica medica, ha già pubblicato in questa stessa collana il volume (2009).
Nella sua storia plurimillenaria, l’uomo ha sempre osservato con attenzione la natura ed appreso molto dall’analisi delle “cose”, ma ha anche saputo elaborare – nel mito – aspetti del pensiero simbolico. I fenomeni della generazione – con la nascita degli esseri deformi – hanno suscitato angosciate domande esistenziali e concorso a produrre miti e sentimenti favorevoli alla integrità della specie umana.
Questi atteggiamenti si rafforzano – oggi – in gran parte dell’opinione pubblica di fronte a proposte di ibridazione-chimerizzazione della specie umana con le specie animali, sia pure a livello embrionale.
Il volume analizza questi temi sia sotto gli aspetti storico-umanistici che scientifici, e suggerisce un più convinto rispetto dell’integrità umana.