In questa nuova edizione il consueto aggiornamento, normativo e giurisprudenziale, è arricchito dall'integrazione con tre importanti appendici, una delle quali dà conto della legislazione emergenziale emanata a causa della pandemia da covid-19, mentre le altre due riguardano recentissime normative "a regime", intervenute quando la composizione del volume era già stata ultimata: quella della legge 134 del 2021 (contenente la cosiddetta "riforma Cartabia" della giustizia penale) e quella del decreto legislativo 188 del 2021, di attuazione della direttiva dell'Unione europea sulla presunzione d'innocenza.
I new media stanno determinando grandi cambiamenti nella nostra quotidianità e nel modo in cui possiamo metterci in contatto gli uni con gli altri. Questa novità non si traduce in una sostituzione ma piuttosto in un affiancamento e a volte in una convergenza con i media tradizionali: per capirne davvero la na tura è bene non perdere di vista la tradizione già esistente. Questo libro adotta una prospettiva che mette in relazione la novità dei new media con i rapporti di debito e credito che essi continuano a intrattenere con la cultura di massa e con i media tradizionali. L'obiettivo è di descrivere l'insieme delle trasformazioni introdotte dai new media e riguardanti sia l'agire collettivo (il modo in cui organizzazioni e istituzioni incorporano le nuove tecnologie e vi si adattano), sia l'agire individuale (attraverso il mutare delle relazioni tra persone reso possibile dai nuovi media o anche dal connubio essere umano-macchina che si fa sempre più stringente e interconnesso). Al lettore vengono presentati i temi centrali per comprendere tutto ciò: gli autori affrontano il digital divide e la dimensione politica, la costruzione dell'identità e la gestione della socialità, e propongono infine un'utile parte metodologica su come è possibile fare ricerca sociale nel mondo digitale. Il testo è accompagnato da una ricca strumentazione didattica orientata allo studente e volta a stimolarne la curiosità e l'interesse critico.
Non troverete neanche una data, in questo libro. E non è un caso. Che la storia sia fatta solo di date, archivi, pietre e polvere è un triste equivoco. Che possa essere ridotta a una noiosa materia di obbligo scolastico è un peccato mortale. Che non serva più e sia poco adatta ai tempi dei social network, è una menzogna pericolosa. La dichiarazione di amore per la storia di Carlo Greppi parte dalla passione giovanile per i pirati e i ribelli: personaggi come Robin Hood, William Wallace, Don Chisciotte e Lawrence d'Arabia. E si snoda attraverso un percorso che dalla rivolta di Spartaco arriva al crollo del Muro di Berlino, dalle Storie di Erodoto ci porta alla guerra civile spagnola, dalla vita di Gesù giunge fino all'attacco terroristico delle Torri Gemelle. Un percorso non solo indietro nel tempo, ma dritto verso il cuore che pulsa al centro del nostro bisogno, desiderio, ossessione di fare storia: cos'è il bene e cos'è il male? Chi siamo noi? Cosa avremmo fatto se fossimo stati diversi, nati in un tempo e in un luogo lontani? Era destino che le cose andassero come sono andate, o si poteva cambiare il corso degli eventi? E se è lecito rispondere a queste domande per il passato, come si può non porsele per il presente? Per farsi aiutare in questa nuova e attualissima apologia della storia, Greppi chiama a raccolta i suoi "eroi imperfetti", da George Orwell a Simone Weil, da Jorge Semprún a Primo Levi, fino a Marc Bloch, lo storico francese del Medioevo che scelse di prolungare il proprio impegno intellettuale unendosi alla Resistenza, sacrificandosi per la nostra libertà. Perché la storia, quella autentica, deve essere etica, universale, autocritica, reattiva e partigiana - una storia che possa servirci da guida per imparare a interpretare il presente, ma soprattutto per comprendere noi stessi. Perché solo così la storia ci salverà.
La presente edizione del Manuale recepisce le numerose novità normative, a partire da quelle introdotte dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di recente entrato in vigore, ma rappresenta anche l'esito di un più incisivo intervento, con il quale si è tentato di coniugare l'esigenza di preservare le linee culturali del pensiero originario, che si dimostra sempre attuale, con quella di rilanciare la destinazione didattica dell'opera.
La nuova edizione del Volume II, dedicato allo statuto personale e ai diritti reali, tiene conto delle novità che si sono susseguite dei quattro anni intercorsi dalla precedente edizione, proseguendo il lavoro nel ricordo di Franco Mosconi, ideatore e unico autore della prima edizione di questo Volume (1997). Le maggiori novità introdotte riguardano gli aspetti processuali in materia di scioglimento del matrimonio e di responsabilità genitoriale. Dal 1° agosto 2022, infatti, è applicabile il regolamento Bruxelles II ter relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori, che abroga il regolamento Bruxelles II bis. Legate al riconoscimento delle sentenze sono altre due novità connesse l'una a un intervento legislativo, e l'altra alla prassi giurisprudenziale. La prima deriva infatti dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, l'altra riguarda la circolazione (nell'ambito dello spazio europeo, ma non solo) degli status familiari, con particolare attenzione al riconoscimento di inedite forme di genitorialità sorte all'estero: un tema molto delicato, attualmente all'attenzione delle istituzioni di Bruxelles.
Il calendario raccoglie e racconta le stagioni della vita dell’uomo e della società. Lo fa attraverso i cicli della luna e del sole, le ricorrenze e le feste che celebrano, al contempo, il passare inarrestabile del tempo e il suo eterno, circolare ritorno. Le feste delle civiltà del Mediterraneo, e in particolare quelle dell’Occidente cristiano, hanno una storia affascinante, antica e complessa. Nascono dalla trasfigurazione di culti antichi e di antichi rituali, che congiungevano, e ancora congiungono, la sfera religiosa con quella sociale: dai culti della fertilità alla scansione stagionale dei raccolti, il sacro si trasfigura nel quotidiano e il quotidiano nel sacro. Ma che cosa unisce i culti misterici, le religioni esotiche come il mitraismo, al paganesimo dell’antica Roma, e poi al Cristianesimo? Quale linea rossa congiunge le forme della lecita follia carnevalesca dei tempi antichi con il Carnevale cristiano, che preannuncia ed esorcizza il magro tempo della Quaresima? E ancora: quanto sono diverse le nostre feste da quelle delle altre religioni rivelate, come l’Islam e l’Ebraismo? In questo saggio che sta a cavallo tra storia e antropologia, tra l’analisi della società e lo studio delle religioni del Mediterraneo occidentale e del Vicino Oriente, Franco Cardini offre una risposta ampia ed esaustiva a queste domande. Con il rigore dello studioso e la fantasia e la curiosità di chi indaga i percorsi sommersi della storia culturale, Cardini illustra le forme e i significati delle celebrazioni e dei riti, dalle radici antiche o più recenti, che scandiscono il nostro tempo e che al nostro tempo danno un nome.
Nel testo Michele Vietti, il "padre" della riforma del diritto societario del 2003 traccia, con l'apporto di Autori di primissimo piano, un bilancio della c.d. 'Riforma Vietti', dopo vent'anni di applicazione. La Riforma si è confermata nella sua ambizione di completezza sistematica: ha abbracciato diverse aree, dal penale, al processuale, all'organizzazione giudiziaria, all'ordinamentale, secondo un disegno idoneo a disciplinare in modo organico il settore delle società di capitale. La Riforma è stata lungamente attesa: i sessant'anni intercorrenti tra il periodo bellico e la globalizzazione hanno visto un cambiamento radicale anche del tessuto socio-economico, bisognoso di strumenti giuridici più idonei a perseguire interessi imprenditoriali completamente mutati. La Riforma ha mostrato una sua vis expansiva, cioè ha portato beneficio all'intero quadro normativo, facendo da propellente ad altre attività di svecchiamento e di risistemazione di interi settori dell'ordinamento (es.: materia tributaria, materia fallimentare, disciplina dei mercati finanziari e del TUB). La Riforma ha avuto il tratto della modernità: alcuni istituti hanno intercettato in modo pieno esigenze effettive del mondo della regolazione delle società di capitali, favorendone l'evoluzione. La Riforma si è rivelata flessibile, reggendo al tremendo impatto di una serie di crisi che si sono succedute dal 2008 a oggi e che nessuno poteva immaginare. La Riforma è stata vera: il suo percorso si è realizzato secondo una logica che ha condotto a riscrivere tutti gli istituti del Titolo V del Codice Civile.
Il volume è stato oggetto di una completa revisione, per recepire le molteplici novità legislative intervenute dalla pubblicazione della precedente edizione.
In particolare, questa nuova edizione è aggiornata alla disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12.1.2019, n. 14), come modificato - da ultimo - dal d.lgs. 17.6.2022, n. 83 (di attuazione della Direttiva Insolvency).
Il volume è stato oggetto di completa revisione (sia del testo che delle note), per aggiornarlo alle molteplici novità legislative intervenute dalla pubblicazione della precedente edizione e reca riferimenti sui più recenti orientamenti giurisprudenziali e interventi dottrinali.
In particolare, questa nuova edizione è stata aggiornata alla disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12.1.2019, n. 14), come modificato – da ultimo – dal d.lgs. 17.6.2022, n. 83 (di attuazione della Direttiva Insolvency).
Il volume è stato oggetto di completa revisione (sia del testo che delle note), per aggiornarlo alle molteplici novità legislative intervenute dalla pubblicazione della precedente edizione e reca riferimenti sui più recenti orientamenti giurisprudenziali e interventi dottrinali.
In particolare, questa nuova edizione è stata aggiornata alla disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12.1.2019, n. 14), come modificato – da ultimo – dal d.lgs. 17.6.2022, n. 83 (di attuazione della Direttiva Insolvency).
La nuova edizione della Parte speciale delle Istituzioni mantiene invariati l'impianto e la concezione di fondo dell'opera, nella convinzione che la lezione ed il metodo affinati nell'arco di quasi cinquant'anni di attività dal compianto Maestro, prof. Francesco Tesauro, siano ancora e più che mai attuali ed utili alla conoscenza del diritto tributario. Seguendo la tradizionale e consolidata impostazione, in tutti i capitoli sono stati effettuati gli opportuni aggiornamenti giurisprudenziali, con richiami bibliografici essenziali. Si è dato conto delle varie novità normative intervenute rispetto alla edizione precedente; in specie, oltre alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234), con il richiamo alle varie misure urgenti connesse all'emergenza pandemica, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali, nonché l'istituzione dell'assegno unico ed universale per i figli a carico, e, in ambito IVA, il recepimento di direttive europee per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Alcuni tributi, come quelli ambientali e la web tax, così come alcuni regimi speciali, come per es. il c.d. patent box, sono stati completamente rivisti, mentre si è dato conto della più recente evoluzione in materia di fiscalità locale e regionale, con modifiche che hanno riguardato soprattutto l'Imu ed il canone unico patrimoniale, e, sul fronte regionale, l'Irap. Aggiornamenti e più ampia articolazione hanno riguardato necessariamente anche i capitoli della fiscalità dell'Unione europea ed internazionale. Le sempre più intense interrelazioni economiche a livello transnazionale porteranno negli anni futuri ad un ulteriore sviluppo di questi temi, sia per la progressiva ed ininterrotta opera di armonizzazione e ravvicinamento operate tra i Paesi membri dell'Unione europea, sia per la necessità di contrastare forme complesse di evasione e di pianificazione fiscale elusiva, da un lato, e di consolidare una base di princìpi e regole comuni e concordati tra Stati, dall'altro.