A quasi settant’anni dalla prima uscita di questo Manuale, la presente edizione, come le precedenti, tenta di dare testimonianza delle più recenti novità legislative e dei principali problemi che la prassi ha evidenziato. Particolare attenzione è stata dedicata alle regole in materia di gestione dell’impresa e di amministrazione delle società introdotte dagli articoli del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza già entrati in vigore. Si è anche tenuto conto, con realistica prudenza, dei principali aspetti di tale codice, che, benché non ancora operativi, già potrebbero disegnare le linee fondamentali della disciplina delle procedure concorsuali di imminente introduzione ed orientarne l’interpretazione.
Le attuali tendenze evolutive del sistema hanno inoltre suggerito una complessiva riorganizzazione dell’esposizione degli istituti, che ha comportato una diversa collocazione di tematiche già trattate nelle precedenti edizioni: si pensi, in particolare, alla tutela dei consumatori, che si è deciso di analizzare congiuntamente alla disciplina della concorrenza, al fine di offrire al lettore una considerazione unitaria delle esigenze del mercato complessivamente considerato.
Il volume è stato oggetto di una completa revisione, per recepire le molteplici novità legislative intervenute dalla pubblicazione della precedente edizione.
In particolare, questa nuova edizione è aggiornata alla disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12.1.2019, n. 14), come modificato - da ultimo - dal d.lgs. 17.6.2022, n. 83 (di attuazione della Direttiva Insolvency).
Questa edizione del "Codice civile annotato con la giurisprudenza" è stata concepita quale strumento di consultazione destinato ad avvocati, magistrati, notai e alla preparazione di esami di stato. A tale scopo l'opera raccoglie, articolo per articolo, sotto il disposto normativo vigente, la giurisprudenza costituzionale e una selezione ampia e ragionata di quella di legittimità e di merito, organizzata in paragrafi titolati, introdotti dal sommario. In tale logica, in appendice al volume, sono stati inseriti anche gli articoli del Codice antecedenti alla riforma del D.Lgs. 6/2003, con la relativa giurisprudenza.
Il volume, suddiviso in dodici capitoli, espone, in modo chiaro, completo, aggiornato, anche attraverso l'impiego di ampia casistica, l'intera materia dei rapporti giuridici familiari, prestando particolare attenzione ai profili patrimoniali. Il Capitolo I è dedicato ai concetti di famiglia e rapporto giuridico familiare, alla luce, anzitutto, delle norme costituzionali, nonché di quelle codicistiche, senza trascurare la normativa affidata alle leggi collegate. Il Capitolo II è dedicato al matrimonio in quanto atto, con richiamo puntuale, altresì, alle norme dell'ordinamento canonico. Nei successivi Capitoli, sono trattati gli effetti del matrimonio, i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, tra persone unite civilmente, tra conviventi di fatto, tra conviventi more uxorio (Capitoli III, IV, V). L'esame dell'invalidità del matrimonio è affidato al Capitolo VI, con attenzione, altresì, alle recenti modifiche in tema di matrimonio putativo. Ampia trattazione è destinata alla separazione personale tra coniugi e allo scioglimento del matrimonio (Capitoli VII e VIII), con diffuso riguardo agli effetti conseguenti, specie in ordine all'affidamento della prole. Esame specifico è riservato alle nuove procedure di separazione e divorzio, anche mediante negoziazione assistita o procedimento innanzi all'ufficiale dello stato civile. La trattazione della filiazione (fatto e rapporto) è affidata al Capitolo IX; ampia disamina è riservata alla procreazione medicalmente assistita. I singoli temi sono trattati alla luce sia della recente riforma della filiazione, sia della giurisprudenza costituzionale. L'adozione è partitamente esaminata nel decimo Capitolo. L'esame è condotto, altresì, alla luce della ricca giurisprudenza costituzionale. Il capitolo undicesimo è dedicato alla trattazione degli alimenti, anche con riguardo a quelli di fonte differente dalla legge, specie volontaria. L'ultimo capitolo è dedicato alle unioni civili e alle convivenze di fatto.
Nella stesura di questa decima edizione l'opera è stata interamente rivista e aggiornata agli ultimi provvedimenti legislativi in materia nonché alla più recente dottrina e giurisprudenza.
L'ottava edizione del Compendio tiene conto delle novità intervenute nel tempo trascorso dalla precedente, mantenendone inalterato l'impianto complessivo. L'evoluzione della legislazione, della dottrina e della giurisprudenza è stata riportata seguendo fedelmente il metodo collaudato dal Prof. Francesco Tesauro in trent'anni di redazione di manuali. Tra le novità di maggiore rilievo, si segnalano, nei capitoli sull'attività amministrativa, istruttoria e avviso di accertamento le modifiche normative relative all'estensione del contraddittorio procedimentale, e ai nuovi accertamenti esecutivi in materia di tributi locali, con i conseguenti riflessi sull'istituto dell'ingiunzione fiscale. I capitoli sulle sanzioni tributarie amministrative e penali contengono riferimenti alle novità normative introdotte nel 2019 in tema di ravvedimento parziale, misure delle pene detentive e limiti di punibilità, mentre il capitolo sul processo illustra in sintesi le nuove formalità del processo telematico.
Durante i tre anni passati dalla precedente edizione è intervenuto – in base all’art. 50 del Trattato sul funzionamento U.E. – il recesso volontario del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea. La c.d. Brexit, che ha effetto dal 1° febbraio 2020, è destinata ad avere un forte impatto anche nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Al momento vige la disciplina transitoria prevista dall’Accordo sul recesso del 2019, destinata a chiudersi a fine 2020. È verosimile che intensi negoziati possano condurre alla conclusione di convenzioni tra il Regno Unito e gli Stati membri dell’Unione, nel solco della continuità di disciplina.
Un altro evento, di diversa natura ma di grande impatto anche sul fronte transnazionale, è intervenuto in questo periodo: l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per quel che ci concerne, senza escludere futuri provvedimenti normativi, è sin d’ora da segnalare l’introduzione in Italia di una norma di applicazione necessaria in un settore armonizzato sul piano materiale dal legislatore comunitario (il riferimento è all’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, che si occupa dei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo).
Naturalmente sono stati aggiornati i riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, mentre si conferma la scelta di limitare al massimo i riferimenti alle decisioni di merito.
Giunto all’ottava edizione, il “Diritto processuale penale” di Mario Chiavario accentua le sue caratteristiche di strumento di apprendimento e di informazione “multilivello”, evidenziate anche da una doppia grafica: a un robusto e consolidato impianto di tematiche e di nozioni utili per un primo approccio alla materia si associa così un sempre più ricco corredo di approfondimenti, costruiti in larga parte sugli orientamenti della giurisprudenza (europea, oltreché costituzionale e ordinaria).
Ulteriormente rafforzata anche l’attenzione all’ormai più che cospicua normativa di fonte internazionale e sovranazionale.
Il testo è stato aggiornato con riferimento, in radice, a tutte le principali novità intervenute fino alla primavera del 2019, comprese quelle comportate dalla cosiddetta “legge spazzacorrotti” (l. 3/2019) e dal ritorno all’esclusione del giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo (l. 33/2019). Un’appendice integrativa ha poi esteso l’aggiornamento al 10 agosto 2019, dandosi conto, tra l’altro, delle innovazioni recate dal d.l. 53/2019 (c.d. decreto “sicurezza-bis”), conv. in l. 77/2019, e dalla l. 69/2019 (di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, c.d. “codice rosso”).
Questa nuova edizione tiene conto del cambiamento istituzionale e delle modifiche strutturali del sistema economico che hanno toccato anche il diritto commerciale. Il diritto delle imprese è stato modificato più volte ed in più punti e si è arricchito di nuovi istituti, soprattutto nei due settori fondamentali delle società di capitali e delle procedure concorsuali.
"Sotto trascorsi trent'anni da quando, nel 1987, fu pubblicata la prima edizione della parte generale di queste Istituzioni (la prima edizione della parte speciale è del 1989). Un confronto tra la prima e la presente edizione mette in luce le rilevanti modifiche avvenute in questi anni nel sistema tributario italiano. Basti ricordare che nel 1987 non c'era lo Statuto, che ha rimodellato l'attività amministrativa e riconosciuto nuovi diritti al contribuente; non esistevano forme di accertamento "standardizzato"; le investigazioni bancarie erano limitate; il titolo V della Costituzione non era stato riformato. Anche le sanzioni non sono le stesse: nel 1997 sono state riformate le sanzioni amministrative e nel 2000 le sanzioni penali. Il processo è stato riformato nel 1992. Nel 1987 il processo era regolato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e persisteva la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie non devolute alle commissioni. Sono cambiati anche i protagonisti: nel 1987 non c'era né l'Agenzia delle entrate, né Equitalia, divenuta ora (dal 1° luglio 2017) Agenzia delle entrate-riscossione. Ogni nuova edizione, per essere aggiornata, ha comportato tagli, inserimenti e rifacimenti, per riflettere - senza alterare la natura istituzionale e le dimensioni dell'opera - l'evoluzione della legislazione, della dottrina e della giurisprudenza. La presente edizione tiene conto delle novità intervenute nel biennio trascorso dalla precedente..." (Dalla Premessa)