Il testo è stato interamente rivisto, per recepire le novità, oltre che dottrinali, normative e giurisprudenziali intervenute dopo la nona edizione. Le novità legislative concernono, inter alia, i redditi delle società fra professionisti, il catasto, le aliquote dei redditi di capitale, i contratti di associazione in partecipazione, l’aliquota dell’Ires e la base imponibile dei dividendi delle partecipazioni qualificate, l’aumentata tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali, le modifiche alla struttura del conto economico, ecc. Sono state inserite le innovazioni apportate dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, dedicato alla internazionalizzazione delle imprese (in tema di spese di rappresentanza, interessi passivi, rinuncia dei soci ai crediti verso la società partecipata, valutazione dei titoli e delle partecipazioni, perdite su crediti, società ed enti non residenti, stabile organizzazione, sostituzione del ruling internazionale con gli accordi preventivi delle imprese con attività internazionale, abolizione del regime CFC per le imprese estere collegate, monitoraggio delle attività detenute all’estero, ecc.). Si è tenuto conto delle modifiche relative al riconoscimento delle perdite pregresse, in caso di accertamento di maggiori imponibili (introdotte dall’art. 25 del decreto delegato sulle sanzioni, 24 settembre 2015, n. 158).
Questo manuale di Diritto sindacale ormai da più di un trentennio costituisce per gli studenti uno strumento indispensabile per la conoscenza dei principi giuridici e delle dinamiche delle relazioni collettive in Italia. Il volume offre una sensibile ricostruzione dei percorsi auto-ricompositivi intrapresi dal diritto sindacale nell'ultimo triennio (2013-2015), nel tentativo di contrastare la situazione di incertezza generatasi non solo a seguito della vicenda Fiat, ma anche in risposta alle molteplici sollecitazioni provenienti dall'inquieto fronte dell'economia e della disciplina del rapporto individuale di lavoro, questìultima giunta nell'anno in corso ad un suo peculiare epilogo con il c.d. Jobs Act. Il manuale analizza attentamente la sequenza di Accordi Interconfederali che confluiti nel c.d. Testo Unico sulla rappresentanza sindacale del 10 gennaio 2014, perseguono l'obiettivo della regolamentazione del sistema su base volontaristico-autonoma, in concorrenza con quella che sembrerebbe esseer nulla più che una ricorrente tentazione del legislatore di porre mani alla complessa materia della rappresentanza sindacale, senza mai giungere ad una formula normativa coerente con l'assetto sociale e politico del momento. Sono state riformulate ampie parti dei capitoli dedicati all'evoluzione del diritto sindacale e della contrattazione colletiva, nel capitolo sulla rappresentatività sindacale si è dato conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013 che ha riformulato il testo dell'art. 19 St. lav. aprendo scenari inediti per le nostre relazioni collettive; quanto al pubblico impiego privatizzato l'aggiornamento si è esteso agli ultimi ritocchi normativi apportati alla Riforma Brunetta dalla legge n. 114/2014, che promettono assai più di quanto mantengono in tema di riapertura alla partecipazione sindacale; infine i capitoli sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sono stati arricchiti dai riferimenti alle più recenti decisioni giurisprudenziali e delibere della Commissione di Garanzia.
Nel nostro come negli altri paesi ad economia libera, e nell'epoca attuale l'epoca della civiltà industriale e della produzione di massa - il fenomeno imprenditoriale costituisce l'asse portante dello sviluppo economico e del processo di razionale utilizzazione delle risorse produttive per il miglioramento del benessere materiale della collettività. Da qui la necessità di una legislazione economica non solo di diritto pubblico, ma anche di diritto privato, volta per un verso a creare un ambiente giuridico propizio allo sviluppo delle imprese e, per altro verso e nel contempo, ad assicurare un ordinato e razionale funzionamento delle stesse.
Il volume è stato radicalmente rivisto ed aggiornato per recepire le notevoli novità introdotte dal legislatore in particolare in ambito fallimentare e, da ultimo, con il decreto correttivo della riforma del 2006, pubblicato nel mese di ottobre 2007.
Inoltre, particolare attenzione è stata riservata al recepimento della Direttiva in materia di mercati finanziari.
Il volume è arricchito, inoltre, da un vasto apparato di note che offrono al professionista un valido supporto nell’analisi della giurisprudenza più significativa.
Il Manuale affronta da un punto di vista storico e costituzionale - anche comparatistico - un passaggio nodale che caratterizza la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento: l'evoluzione dello Stato liberale verso uno Stato sociale.
La settima edizione del volume, aggiornata agli ultimi sviluppi giurisprudenziali e normativi, contiene una trattazione completa ed esaustiva in tema di impresa: l’Autore, soffermandosi soprattutto sul concetto di imprenditore, di impresa e di azienda, pone anche particolare attenzione alla disciplina della concorrenza e delle invenzioni industriali.
L’Opera è aggiornata al d.m. Giustizia 8-2-2013, n. 34 in tema di registro per le imprese, alla L. 27-1-2012, n. 3 in tema di procedure concorsuali da sovra indebitamento dei soggetti non fallibili, al d.lgs. 9-1-2012, n. 4 in tema di imprenditore ittico, al d.l. 24-1-2012, n. 1, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, al d.lgs. 16-3-2012, n. 140 in tema di brevetti, al regolamento Ue 31-12-2012, n. 1257 e al regolamento UE, 17-12-2012, n. 1260 entrambi in tema di brevetto europeo con effetto unitario, al d.l. 22-6-2012, n. 83 e al d.l. 18-10-2012, n. 179 in tema di contratto di rete di imprese.
L'opera fa il punto sullo stato del mercato del lavoro in seguito all'entrata in vigore nel nostro ordinamento della l. 28 giugno 2012 n. 92, nota come "Riforma Fornero", che introduce misure finalizzate a dare il via a prospettive di crescita e di sviluppo, puntando molto sulla flessibilità in entrata e in uscita, come modificato dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76 che è intervenuto in tema di contratto a tempo determinato, somministrazione di lavoro e apprendistato.