I contributi che compaiono nel volume evidenziano bene, anche attraverso l'analisi di alcuni percorsi individuali, come nella Roma dei secoli XII-XV molti esponenti del clero locale siano riusciti a giovarsi in varia misura dei vantaggi offerti loro dal ruolo di centralità che la città aveva assunto come sede della cristianità. Mettendo a frutto il capitale economico, culturale, sociale e simbolico del quale disponevano, essi compirono la propria ascesa sociale e la riverberarono sulle proprie famiglie, riuscendo in molti casi a garantire ai discendenti ruoli e status di alto livello per più generazioni. Lo stesso riuscirono a fare molti esponenti del clero provenienti dallo Stato pontificio e da più lontano, attratti a Roma proprio dalle opportunità offerte dalla città dei papi.
Settant'anni dopo, il passaggio dal fascismo alla democrazia si conferma una cesura epocale nella storia del Novecento italiano. Tanto più se considerato nel quadro dello scenario europeo, il 1945 fu per il nostro paese il baricentro di una transizione di grande portata, avviata negli anni della guerra e gradualmente conclusasi nel decennio successivo. Al di là delle pur notevoli persistenze, si chiusero i conti con la dittatura fascista e il bellicismo nazionalista e si posero le basi di una lunga stabilità democratica, ricomponendo profonde lacerazioni del tessuto civile e sociale. Si avviò al contempo un passaggio irreversibile destinato a cambiare in profondità i caratteri costitutivi del paese, dalla collocazione internazionale al sistema politico, dall'articolazione della società civile alle culture civiche.
La seconda guerra mondiale concluse una lunga stagione di conflittualità politica, militare e sociale. Eppure al termine delle ostilità le esperienze, le culture, le pratiche della violenza furono lungi dal cessare in Italia come in molti paesi europei. Comportamenti dettati dall'inerzia e nuove aggressività, vendette a lungo covate, aspettative deluse, rivendicazioni antiche e rinnovati antagonismi, nuovi focolai di guerra civile sfociarono in pratiche violente radicate durante il conflitto, ma riattivate nelle forme e nei contenuti dal contesto della guerra fredda e dalla difficile transizione verso la democrazia che segnò il dopoguerra europeo.
Il volume presenta un'ampia rassegna sulla storia della violenza contro le donne, esplorando sia i contesti dove questa si produce e si manifesta, e in particolare l'ambito delle relazioni familiari, sia le politiche del diritto adottate per regolarla e contrastarla. I saggi si muovono lungo un arco cronologico ampio, dalla prima età moderna al presente, e spaziano tra aree differenti del territorio nazionale. La prospettiva storica si dimostra particolarmente preziosa nell'analisi del fenomeno della violenza, perché dimostra che il gesto violento, nella sua apparente naturalità e immediatezza, assume e veicola forme, linguaggi, contenuti, valori sociali diversi secondo i contesti storico-geografici. Le stesse modalità di accoglienza o di rifiuto della violenza contro le donne da parte delle società e delle istituzioni sono storicamente determinate e altrettanto capaci di concorrere alla costruzione delle relazioni tra i sessi.
Il 5 luglio 2014 tutto il mondo ha potuto assistere all'apparizione in video del califfo dello "Stato islamico tra Iraq e Siria" (ISIS), Abu Bakr al-Bagdàdi, l'astro nascente del gihad globale, il nuovo leader dei combattenti sunniti radicali. Nel video, al-Bagdadi incita i fedeli di tutto il mondo islamico a dichiarare il gihad sulla via di Dio, al fine di restituire dignità, diritti e autorità all'Islam, e loda la vittoria che dopo secoli ha permesso di restaurare il califfato. Per comprendere pienamente il senso storico-politico di questa inquietante operazione è necessario riflettere sul significato dell'istituzione califfale nella storia islamica. Questo libro, che colma un'evidente lacuna della saggistica italiana (ma sul tema del califfato mancano da decenni sintesi aggiornate anche in altre lingue), ricostruisce in maniera sintetica ma rigorosa la vicenda storica dei califfati medievali (umayyade, 'abbaside, andaluso, fatimida, almohade), fino alle loro estreme propaggini in terra egiziana, all'abolizione del califfato ottomano voluta da Kemal Atatiirk e ai recentissimi tentativi di riproposizione di questo modello di governo, con un occhio attento non solo alla prassi ma anche alle teorie elaborate su tale istituzione dal pensiero politico musulmano.
I saggi contenuti in questo volume si propongono di rispondere a tre domande. Che cosa significa esattamente "chiesa nazionale a Roma"? Le chiese considerate nazionali rappresentano tutte identiche realtà giuridiche e istituzionali? Per quale motivo determinate nazioni dispongono a Roma di una propria chiesa nazionale e altre no? Per rispondere a queste domande si è deciso di non tornare sui casi più noti, quali quello francese e spagnolo, ma di esplorare altre realtà europee, in particolare quelle balcaniche, quelle centro-orientali e quelle settentrionali, tutte originate sulla frontiera del mondo cattolico. Tali realtà differenziate ci fanno capire come la dimensione nazionale all'interno del cosmopolitismo romano venga espressa in forme giuridiche diverse, in una varietà di gradi di intensità o di debolezza, di continuità o di mutabilità, talvolta senza necessariamente concretizzarsi in vere e proprie chiese. Anche nei casi di più esile consistenza, essa fa parte della visione universalista, unitaria ma variegata, abbracciata dalla Chiesa di Roma nei secoli della prima età moderna.
Negli ultimi vent'anni il dibattito sulla Resistenza e la Liberazione si è periodicamente riacceso con fiammate improvvise ma, con il passare del tempo, sempre più sporadiche. Parallelamente, la costruzione del discorso pubblico è parsa spesso condizionata da "scoperte" effimere o da questioni riportate artificiosamente alla ribalta in funzione della polemica politica e gestite, poi, mediaticamente senza alcun riferimento agli studi storici esistenti. E sono proprio gli storici, in questo volume, a scendere in campo per valutare quanto di quel dibattito e della ricerca storiografica più in generale si sia sedimentato nella comunità scientifica e quanto la ricorrenza del 25 aprile sia entrata nella coscienza civile del paese e sia percepita come fondamento della convivenza di una comunità. Seguire il corso delle celebrazioni di questa festa nazionale dal 1946 a oggi, recuperarne le tracce attraverso la comunicazione politica e le forme artistiche e culturali è il modo per verificare se, come e quanto le aspettative e i valori insiti nella festa dell'insurrezione contro il fascismo e il nazismo siano stati letti e veicolati nella storia della Repubblica.
Sulla scia delle pionieristiche ricerche di John Tedeschi sulla storia istituzionale del Sant'Uffizio romano e delle sue indagini sull'emigrazione dei dissidenti, la censura libraria, la storia dell'eresia nel Cinquecento e la storia degli ebrei, alcuni tra i maggiori storici d'Italia, e non solo, affrontano temi importanti per la storia politica, culturale e religiosa della prima età moderna per offrire un piccolo omaggio a uno studioso italo-americano di grande sensibilità e apertura intellettuale.
Nonostante la sua importanza, la categoria di "delegittimazione" non ha ancora ricevuto una specifica attenzione da parte della storiografia internazionale, per quanto venga sempre più spesso utilizzata dal linguaggio politico, giornalistico e talvolta anche in ambito scientifico. Ritenuta parte di processi più generali o sottomessa ad altri fenomeni, quali le crisi politiche o le transizioni di regime, la delegittimazione non ha ancora trovato uno spazio autonomo nelle ricerche degli storici. Da un punto di vista interpretativo, il nucleo concettuale del problema rimane quello affrontato da Carl Schmitt nei suoi saggi degli anni Venti. Ma Schmitt scriveva e teorizzava dopo la grande guerra, negli anni del bolscevismo e del nascente nazismo. Come è possibile che in democrazia la figura dell'avversario come hostis resti ancora centrale? Per la prima volta una serie di ricerche contribuisce a fare chiarezza su un tema centrale non solo per la comprensione della storia d'Italia nella seconda metà del Novecento, ma anche sulla crisi del modello democratico in corso nell'Unione Europea.
The objective of this book is to draw attention to fifth-century Rome - to those hundred years which even today need to be looked at from different perspectives. It is a key moment, a border between worlds, far too important not to receive further attention. The studies, presented here together, aim to respond to new demands: the art object remains at the centre, but with a new search for its context. This context would be unthinkable without the key concept of co-existence - between popular and elite culture, popes and emperors, pagans and Christians. As well as between liturgy - necessary to the Christian world - and patronage - the intellectual project which stems from a cultural concept. Moreover, co-existence is crucial between the mindset of the Roman elites (the tradition inscribed in the city's DNA), and new demands arising from this rich moment in the history of Rome. The fifth-century, studied in this book, is the moment in which future and past meet, and Antique and Christian coincide. An artistic moment with only one identifying feature: its incredibly rich complexity. With articles by Sible de Blaauw, Olof Brandt, Zuzana Frantová and Dale Kinney
Dal controllo dei culti patronali ai riti di affiliazione fino alla promozione di un'immagine sacralizzata del capomafia: le organizzazioni criminali attingono spesso al repertorio devozionale cattolico. Il controllo dell'immaginario devoto consacra il ruolo dei boss come depositari di valori tradizionali, promuove un'immagine del capomafia che si fonda su un presunto rapporto privilegiato con il sacro, dimostra il suo potere sul territorio. Ma all'indomani della stagione dello stragismo mafioso, con la visita di Giovanni Paolo II in Sicilia nel maggio del 1993 e con l'assassinio di don Puglisi nel settembre dello stesso anno, la Chiesa cattolica ha intrapreso un'opera di riconquista e di risemantizzazione dello spazio devozionale che si è intrecciata con la formazione di modelli e riti di carattere civile. Questi i temi al centro del volume che nell'ultima parte si apre a scenari di comparazione attraverso l'avvio di un'analisi dei rapporti tra pratiche religiose e malavita organizzata nelle realtà messicana, russa e statunitense.