Nelle società contemporanee, la parola "popolo" sembra più che mai rappresentare il fondamentale termine di riferimento del discorso politico-istituzionale. Nessun attore politico appare, infatti, disposto a rinunciare alla pretesa di parlare "del" popolo e "per il" popolo, giacché è proprio la volontà di quest'ultimo ad attribuire legittimità a decisioni cruciali su confini, costituzioni, regimi e politiche pubbliche. Ma chi è il popolo che rappresenta la fonte ultima dell'autorità politica e quali sono le forme attraverso le quali fa sentire la sua voce? Il percorso di approfondimento storiografico qui proposto vuole dare una risposta a queste domande, addentrandosi in un campo ideologico e discorsivo complesso, nel quale continuano a riproporsi gli elementi costitutivi delle democrazie contemporanee.
Contessa Lara (Evelina Cattermole) appartiene a quella nutrita schiera di poetesse, scrittrici e giornaliste che nella seconda metà dell'Ottocento si imposero nel panorama editoriale italiano allora in espansione. Di eterea bellezza e di multiforme talento, fu nota non solo per i suoi versi di ispirazione romantica e per i suoi romanzi, ma anche per l'infaticabile collaborazione con le maggiori testate di periodici. Donna libera e anticonformista, la sua vita fu segnata da eventi tragicamente spettacolari: la morte dell'amante ucciso in duello dal marito, le molte relazioni sentimentali e, infine, il suo assassinio per mano dell'ultimo compagno, Giuseppe Pierantoni. Le lettere che qui si pubblicano, scritte nello scorcio dell'estate 1896 durante una vacanza sulla Riviera ligure, erano rivolte proprio a colui che, al suo ritorno, l'avrebbe uccisa con un colpo di pistola. Con un saggio introduttivo di Biancamaria Frabotta.
I saggi raccolti in questo volume mettono in luce le dinamiche che tra Otto e Novecento caratterizzarono l'atteggiamento della Chiesa cattolica verso ebrei, protestanti e massoni, assurti a simbolo dei processi di modernizzazione della società italiana. Nello scontro con il potere politico per la definizione degli ambiti di competenza, la Chiesa si oppose, in nome di un rivisitato modello di "civiltà cristiana", alle minoranze che impedivano la realizzazione di uno Stato cattolico. Il pregiudizio antisemita, sollecitato da spinte politiche e sociali, e corroborato dall'apporto della tradizione antiebraica cattolica, riuscì a permeare il senso comune degli italiani e assunse forza di legge con il fascismo. La massoneria, considerata dalla Chiesa uno dei principali soggetti dell'opera di secolarizzazione, fu ritenuta dal magistero ecclesiastico e dalla pubblicistica cattolica il frutto di una collaborazione complottistica con ebrei e protestanti. La campagna antiprotestante, che a fine Ottocento si era legata alla necessità del ripristino del potere temporale del papa, divenne tra le due guerre mondiali, e soprattutto dopo il Concordato, un mezzo per rivendicare la cattolicità dello Stato italiano. L'intreccio delle posizioni assunte dalla Chiesa cattolica a livello nazionale è esemplificato nell'analisi di un caso particolare, quello della realtà veneta, capace di mettere a fuoco le modalità di rielaborazione autonoma delle direttive della Santa Sede da parte delle diocesi.
Per quanto si trattasse di un organismo che trovava la sua ragion d'essere in esigenze di carattere etico-religioso e non politico, nel Ventennio l'Unione Femminile Cattolica fu intrisa di una visione ideologica del ruolo femminile all'interno del progetto complessivo di "restaurazione cristiana": fu in virtù di tale visione ideologica che essa svolse nella società italiana una funzione politica, pur escludendo dall'orizzonte del destino femminile proprio quest'ordine di interessi. La ricerca condotta nell'area delle Venezie mostra come il potenziale dell'azione cattolica femminile andò manifestandosi soprattutto sul piano sociale quale terreno precipuo della "restaurazione" auspicata: in primo luogo con una costante mobilitazione contro la presunta degenerazione morale della società, ma anche assumendo progressivamente vari compiti nell'ambito dell'assistenza e dell'intervento sociale pubblico, parallelamente alla trasformazione del ruolo dello Stato anche per gli effetti della "grande crisi". Organismo monolitico, efficiente e ben organizzato nelle realtà urbane, con punte di vero protagonismo in alcune diocesi e una sostanziale assenza di pluralismo interno, l'azione cattolica femminile veneta "risolve" la rottura epocale della Grande Guerra in una concezione di maternage sociale, che negli anni Trenta viene decisamente orientato verso la collaborazione con precisi settori d'intervento sviluppati dal regime e dallo Stato fascista.
Gli anni compresi tra lo scoppio della prima guerra mondiale e l’avvento del fascismo rappresentarono per Roma una fase di straordinario cambiamento. La nascita dello Stato-nazione, infatti, riportando Roma al suo ruolo di centro del dibattito politico-culturale e della dimensione simbolica nazionale, innescava tutta una serie di progetti di trasformazione e modernizzazione destinati a cambiare profondamente l’aspetto della capitale e della sua grande provincia.
Il volume affronta con un approccio multidisciplinare diversi aspetti di questo processo, soffermandosi sui principali nodi della trasformazione ambientale e territoriale, sulla modernizzazione (o mancata modernizzazione) delle forze politiche, su alcuni risvolti, infine, di una realtà economico-sociale in profondo fermento a causa della crisi di mobilitazione delle masse generata dall’entrata dell’Italia nel conflitto mondiale.
La quasi totalità degli interventi delle Congregazioni pontificie che nel Seicento si occuparono del governo effettivo della Chiesa universale riguardò l’Italia, e soprattutto l’Italia meridionale.
Perché si verificava questo? Perché il resto del mondo cattolico per tante, rilevanti istanze non faceva riferimento all’istituzione papale? Nel tentativo di rispondere a tali domande, si vengono a delineare i contorni di una Chiesa cattolica che appare essenzialmente una federazione, una sorta di Commonwealth di Chiese nazionali, tutt’altro che compatte attorno al papa e agli organismi curiali.
Quello che emerge è un quadro complesso e per tanti aspetti sorprendente, che svela un mondo composto da ecclesiastici zelanti ma anche, e soprattutto nel Sud, da chierici di vario tipo («coniugati», «selvatici», ecc.), senza vocazione, indisciplinati, se non addirittura inclini al crimine, garantiti per di più da un foro assai benevolo nei loro confronti. Di contro i laici, intenti a premere, sovente senza risultati, sulle autorità ecclesiastiche, perché intervenissero a normalizzare la situazione, magari applicando i canoni tridentini. Anche in questo il libro si addentra, sulla scorta di una ricca documentazione d’archivio, che consente di tracciare un’immagine sostanzialmente inedita dell’Italia religiosa in età moderna.
Nell’ottobre 1926 le celebrazioni per la ricorrenza del settimo centenario della morte di san Francesco d’Assisi davano modo ai rappresentanti della S. Sede e del governo italiano di incontrarsi e mettevano in moto il processo che portò alla “conciliazione” del 1929. A dieci anni di distanza, il 18 giugno 1939, pochi mesi prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale, papa Pio XII proclamava patroni d’Italia santa Caterina da Siena e san Francesco d’Assisi, che definiva «il più Santo degli italiani, il più italiano dei Santi».
Nel nesso sempre più stretto che si instaurava in Italia fra patria e nazione, la figura del santo di Assisi assumeva, nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, un volto alquanto diverso dalla sua riscoperta romantica ottocentesca, e il francescanesimo si inseriva all’interno dei nuovi orientamenti del cattolicesimo, di cui restano simbolo due francescani, pur diversissimi tra loro, quali Pio da Pietrelcina e il medico Agostino Gemelli, fondatore del l’Università Cattolica. La storiografia, l’arte, il cinema, la radio, in Italia come all’estero, esploravano nuovi volti del Poverello.
La storia sociale e politica dell’Europa del tardo medioevo e della prima età moderna fu caratterizzata da dinamiche conflittuali, cui le comunità erano spesso in grado di porre rimedio senza l’intervento dei poteri giudiziari, attraverso strategie di tipo mediatorio e informale. Nell’ambito di questa “giustizia negoziata” un ruolo a sé fu svolto dal ceto nobiliare il quale, in obbedienza ad un comportamento ancestrale, metastorico, difendeva la propria prerogativa di farsi giustizia attraverso la vendetta e il duello.
Obiettivo del volume è di analizzare la complessità di tali fenomeni, sia attraverso la comparazione tra distinti contesti europei (antichi Stati italiani, Monarchia spagnola, Francia, Inghilterra, Impero), sia cercando di cogliere i diversi ambiti in cui il concetto di “pace” si è inserito e ha prodotto i suoi effetti: le pratiche di giustizia nelle loro interazioni con le negoziazioni informali; l’idea di nobiltà e la sua armonizzazione con le esigenze del nascente assolutismo e dei processi di confessionalizzazione; l’evoluzione del concetto di uso delle armi in relazione all’idea di onore; il contributo dottrinale, nei suoi diversi campi, alla definizione della pace e all’opera di progressiva delimitazione del ricorso alla vendetta privata.
Pochi personaggi storici hanno segnato i loro tempi e quelli successivi quanto papa Innocenzo III (1198-1216). Dell’infaticabile e poliedrica attività di questo grande pontefice i Gesta – di cui qui viene pubblicata la prima traduzione italiana – offrono una testimonianza eccezionale, indispensabile per comprendere il mondo medievale.
Il testo, il cui impianto è chiaramente biografico, illustra i primi dieci anni del pontificato innocenziano, attingendo largamente ai Registri delle sue lettere, e ripercorrendo i grandi temi della politica pontificia di quegli anni: dalla difficile tutela del giovane Federico II, erede minorenne del Regno di Sicilia, all’organizzazione della Quarta Crociata, fallita nel suo obiettivo di riconquista di Gerusalemme ma all’origine dell’effimera riunificazione fra le Chiese di Roma e Costantinopoli.
Al fascino dell’opera contribuisce certamente anche la personalità dell’anonimo autore dei Gesta, personaggio molto vicino ad Innocenzo e forse addirittura suo parente.
Nell'interpretazione che Gennaro Sasso ne fornisce in questo libro, Ulisse è, in Dante, non tanto l'eroe della virtù e della conoscenza, e meno che mai è il “fandi fictor” della rappresenta- zione virgiliana, quanto piuttosto l'eroe e insieme la vittima della necessità che, per il tramite del desiderio intrinseco all'uomo, lo spinge ad andare oltre, senza che questo possa mai essere adeguato e un altro «oltre» non si profili come una mèta da raggiungere. Questo concetto è illustrato nell' ampio saggio che apre il volume; ed è particolareggiato, nei successivi cinque, in analisi molteplici che, partendo dal ventiseiesimo canto dell'Inferno, e illustrandone aspetti specifici, aprono il discorso ad altre questioni, concernenti aspetti importanti del pensiero filosofico e teologico di Dante. Ulisse è bensì, infatti, il grande personaggio che racconta la storia della sua cosa verso la morte. Ma, nell'esserlo, è anche il luogo ideale in cui, attraverso il racconto della sua avventura, Dante prese contatto con quel che aveva pensato in una stagione determinata della sua vita, con quel che di quelle esperienze ancora condivideva e con quel che, seguitando a sentirne il fascino, non poteva tuttavia condividere più.
Il 27 gennaio 1559 papa Paolo IV Carafa allontanò tutti i suoi parenti dalla corte di Roma, compreso l’onnipotente cardinal nipote Carlo Carafa. Poco dopo, il 3 febbraio, istituì il Sacro Consiglio – un organo collegiale composto da due cardinali e da un nobile romano di casa Orsini – che sarebbe rimasto in attività fino al 18 agosto 1559, giorno della sua morte. Che significato ebbero questi mutamenti nel governo dello Stato della Chiesa durante l’ultimo scorcio del pontificato di Paolo IV Carafa? La soppressione del Sacro Consiglio, avvenuta lo stesso giorno della morte del papa, coincise con la definitiva scomparsa della politica sperimentata in quei mesi? Il volume cerca di rispondere a queste domande, fondamentali per com- prendere l’evoluzione storica e politica dello Stato pontificio, centrando l’attenzione proprio sul Sacro Consiglio, di cui analizza dettagliatamente la documentazione prodotta. Si scopre così come esso prese decisamente in mano le redini del governo, perseguendo consapevolmente l’obiettivo dell’integrazione dei compositi domini pontifici in un’unica realtà statuale. Fu un’esperienza breve, all’insegna delle ambizioni teocratiche di Paolo IV, ma non effimera: i poteri del sovrintendente generale dello Stato ecclesiastico (in carica dal 1566 al 1692) e della congregazione della Sacra Consulta (istituita nel 1588) coincidono infatti in molti punti con le funzioni esercitate dal Sacro Consiglio di papa Carafa.