Dopo Trento e il Concilio Vaticano II, il narratore per eccellenza dei concili, conclude la trilogia con un altro appassionante e documentato capitolo della storia della Chiesa. L'indiscutibile e perdurante influsso planetario della Chiesa cattolica ha molte ragioni: il suo appeal spirituale e intellettuale, i successi missionari, i potenti mezzi, la rete diplomatica, una gerarchia stabile. E il Papa. Ma nella prima metà del 1800 le cose non stavano così, anzi. Le fondamenta su cui la Chiesa aveva poggiato per secoli vennero scosse dalle parole d'ordine libertà, uguaglianza e fraternità. L'illuminismo, con i suoi risvolti politici e sociali, metteva in discussione un ordine consolidato da secoli. Nel Concilio Vaticano del 1869-1870 la Chiesa fece un imponente sforzo per far fronte a questa minaccia definendo la dottrina dell'infallibilità del Papa, elemento cardine del ricompattamento identitario del cattolicesimo. In questo libro il grande storico della Chiesa John O'Malley ci guida nelle aspre controversie sull'infallibilità papale, che a un certo punto sembrarono spaccare in due la Chiesa. Il conflitto tra le due fazioni, qui descritto anche nei suoi risvolti politici (entrarono nella mischia anche personaggi come Gladstone e Bismarck) fu risolto perentoriamente da Pio IX, il cui zelo per la definizione dell'infallibilità del pontefice fu così eccessivo da suscitare dubbi sulla legittimità del Concilio. Queste tensioni teologiche ed ecclesiastiche venivano esasperate dalla drammatica vicenda della conquista dello Stato pontificio da parte dell'esercito italiano e dal suo incombente esito - la conquista di Roma - che interruppe i lavori del Concilio. Con il Vaticano I la Chiesa cattolica divenne ancora più centrata sul papa che nei secoli precedenti. E tale rimase per quasi un secolo, fino al Vaticano II. Ancora non era stata scritta una storia così documentata e avvincente del primo Concilio che ha conferito rilievo assoluto al papa nella Chiesa cattolica.
Il volume di Alberto Spataro propone lo studio, l'edizione, la traduzione e il commento della la biografia ufficiale di Gregorio IX (1227-1241), tramandata dal Liber Censuum della Chiesa romana. Questa fonte, giunta a noi anonima e incompiuta, rappresenta una testimonianza significativa per la storia del papato duecentesco. Il confronto con l'imperatore Federico II di Svevia, il legame con le nuove esperienze religiose, la politica di recupero del Patrimonio di San Pietro, le tensioni con la nobiltà romana, le committenze artistiche e la vita di curia sono narrati in un latino alto e magniloquente. A dispetto dell'ampio e variegato contenuto, questa fonte è spesso accostata con una certa diffidenza, motivata da un'insicurezza riguardo le circostanze di composizione e dalla ostentata faziosità dell'anonimo autore, aperto sostenitore del pontefice. L'indagine condotta in queste pagine fa luce sui problemi relativi alla genesi e alla finalità dell'opera all'interno del quadro più ampio della tradizione storiografica pontificia e del confronto con la coeva produzione curiale.
La Summa contra hereticos (XIII secolo) è uno dei testi più noti e citati tra quelli della produzione antiereticale e, nello specifico, anticatara del basso medioevo. La complessa tradizione manoscritta, finora poco nota, attesta una diffusione europea per quest’opera, la cui circolazione è stata determinata dall’utilizzo del testo in ambienti conventuali. La storiografia precedente ne ha messo in luce l’approccio originale per la conoscenza del catarismo particolarmente in riferimento ai contestuali giudizi relativi alla moralità ereticale senza approfondirne, tuttavia, gli aspetti di produzione e fruizione specifici di un trattato operativo di matrice scolastica.
Viene proposta ora un’edizione critica commentata, a lungo attesa dalla comunità scientifica internazionale, con le caratteristiche di un’opera pensata e organizzata quale strumento funzionale tanto all’approfondimento dello sviluppo dottrinale del catarismo nel XIII secolo quanto alla collazione tra fonti di medesimo ambito. Gli specifici e paralleli risultati di ricerca a cui i curatori sono pervenuti consentono di guardare alla Summa non come semplice contenitore di informazioni – peraltro erroneamente considerate, da una certa pretesa decostruzionista, delle mere invenzioni prodotte dai polemisti – ma come un’opera organica e tipica di un’esigenza ecclesiologica comune a un’intera generazione di autori controversisti.
L’indulgenza, ovvero la remissione parziale o integrale delle pene temporali dovute ai peccati rilasciata dal papa o da un vescovo, rappresenta una delle componenti più significative della religiosità medievale – e ciò soprattutto in ragione della sua pervasività, della sua popolarità, come pure della sua capacità di polarizzare. Lungi dal costituire esclusivamente una pratica intra-ecclesiastica legata all’esperienza penitenziale del singolo fedele, l’indulgenza cela in sé una poliedricità di applicazioni con ripercussioni di natura sociale, culturale e finanche politica, difficilmente riscontrabile presso altre forme devozionali o liturgiche del medioevo. Tra le iniziative a cui furono associate remissioni penitenziali sono da annoverare crociate, canonizzazioni di santi, pratiche caritative e devozionali, inquisizione e repressione dell’eresia, incoronazioni di papi e principi secolari, nonché innumerevoli campagne finalizzate al reperimento di fondi per la costruzione e il sostentamento di chiese, ponti e ospedali. Il volume, che raccoglie gli atti di un Incontro di Studi tenutosi nel febbraio 2015 presso la Bergische Universität di Wuppertal, affronta l’argomento da differenti prospettive tematiche e metodologiche, chiedendosi se e come l’affermazione della prassi indulgenziale e della relativa dottrina teologica e canonistica concorsero a modificare la concezione dominante della salvezza dell’anima e del rapporto sussistente tra i singoli fedeli e il vertice dell’istituzione ecclesiastica impersonato dal romano pontefice.
La sera del 13 marzo 2013 si capì subito che il nuovo papa era davvero un papa nuovo. Fortissimi erano infatti gli elementi di novità rappresentati da quella elezione, tanto rapida quanto attesa, ma soprattutto sorprendente. Jorge Mario Bergoglio, il settantaseienne arcivescovo di Buenos Aires, era infatti quasi uno sconosciuto, ma in pochi minuti i media d'ogni parte del mondo sottolinearono che per la prima volta il pontefice era un americano, per la prima volta era un gesuita, per la prima volta aveva preso il nome di Francesco. Qualche anno dopo quell'inizio, è possibile cogliere le linee-maestre della riforma che Francesco sta imprimendo alla Chiesa cattolica. Esse si radicano nell'esperienza degli anni argentini, qui descritti da Silvina Pérez (che conosce e segue Bergoglio da molti anni) in un racconto dai toni avvincenti e ricco di aneddoti poco noti al grande pubblico: la vita in una famiglia di emigrati di solidissima fede, la spinta vocazionale (momenti ed esperienze rievocati anche dallo stesso Bergoglio nello scritto Storia di una vocazione riportato alla fine di questo volume), e poi la missione da gesuita e da vescovo tra le villas miseria (le bidonville incastonate e dimenticate nel cuore di Buenos Aires) e le retate della polizia politica. Molte scelte del papa, e soprattutto il suo stile, si comprendono alla luce di questo suo retroterra. Lucetta Scaraffia, nel suo ritratto degli anni romani, mette poi in luce gli aspetti più innovativi del pontificato, ripercorrendo il cantiere aperto delle riforme, lo stile dei viaggi (il primo significativamente a Lampedusa), il rapporto con i giornalisti, il dialogo con le altre religioni, e delineandone le direttrici di sviluppo: davvero un papa che viene da un altro mondo, consapevole di operare in un difficilissimo tempo di transizione, un tempo da cogliere come opportunità per comunicare il vangelo e la misericordia di Dio.
Il libro propone una riflessione storica aggiornata sulle radici culturali dell'esperienza imprenditoriale di Enrico Mattei e dei suoi collaboratori nei momenti cruciali dello sviluppo economico nazionale e internazionale, sottolineando la relazione dialettica e originale che c'è stata fra valori morali e civili ed esigenze produttive e di mercato. In particolare, si concentra sul rapporto d'interazione che si è sviluppato fra l'Università Cattolica e la grande azienda creata da Mattei, per verificare se l'elaborazione scientifica maturata nell'Ateneo tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta ha contribuito alla formazione della cultura d'impresa di Eni, e dunque a definirne il ruolo peculiare nello sviluppo del Paese e delle aree economicamente e socialmente emergenti del pianeta. Il volume racconta le radici culturali, gli orientamenti e i mezzi attraverso cui la prospettiva dell'Eni di Mattei si è dispiegata, approfondendo la sua "politica estera" in Medio Oriente, in Unione Sovietica e in Africa, specie dal punto di vista del patrimonio valoriale cui si è ispirata. Questo aspetto emerge anche nel film-documentario Oduroh di Gilbert Bovay (Eni, 1964), allegato al libro, che racconta la storia di un giovane ghanese il quale, dopo aver frequentato la Scuola Eni di San Donato, è tornato nel proprio Paese a spendervi la formazione acquisita in Italia.
Il libro cristiano, in questo volume conclusivo della trilogia che Giuliano Vigini ha dedicato alla sua storia, si trova di fronte alla sfida della modernità, a partire dai fermenti rinascimentali fino alle effervescenze dell'epoca contemporanea. Una parabola amplissima, che l'autore ripercorre per nuclei tematici, in una visione di sintesi che colloca opere e protagonisti nei diversi contesti culturali e storici. Dopo il resoconto delle edizioni più significative della Bibbia dal Seicento a oggi, ci si sofferma sull'apologetica cristiana, da Pascal a Chateaubriand fino a Newman e Chesterton, per addentrarsi poi nel filone della spiritualità femminile, con le sue grandi protagoniste, come Teresa d'Avila o Edith Stein, ma anche con figure meno note ma intense come Benedetta Bianchi Porro. Con i libri di pietà e devozione si entra in un campo ancora più prolifico, di cui si offre uno sguardo d'insieme e alcuni esempi classici, come Grignion de Monfort e Alfonso Maria de' Liguori. Rilevante è poi la messa a fuoco sui rapporti tra letteratura e cristianesimo, che propone i Promessi sposi come «romanzo della Provvidenza», ma considera anche quegli scrittori francesi (Mauriac, Claudel, Saint-Exupéry) che del messaggio cristiano hanno dato una rappresentazione emblematica e personale. Infine, il volume ripercorre i «volti della profezia e della contestazione» (da Rosmini a Léon Bloy, da Péguy a Mazzolari), per concludere con quattro grandi esperienze di «spiritualità contemporanea» (Charles de Foucauld, Giovanni XXIII, Divo Barsotti, Carlo Maria Martini) che hanno lasciato nel Novecento un segno che non si cancella.
Il volume contiene venti saggi scritti da grandi specialisti italiani, francesi e tedeschi sull’Ordine religioso dei Templari, i Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis. Rispetto alla conoscenza diffusa sull’argomento, sono presenti novità assolute, per esempio in rapporto alla legislazione, con gli studi sul manoscritto 44 A 14 della Biblioteca Corsiniana di Roma appartenente all’Accademia dei Lincei, ma anche per gli studi condotti in ambito inglese su un codice di recente ritrovamento della Biblioteca Capitolare di Modena, sicuramente appartenuto a una domus templare italiana, in cui sono descritte le cerimonie liturgiche dei cavalieri del Tempio. Inoltre si è voluto inserire la storia di questo Ordine religioso nel contesto del Mediterraneo al tempo delle spedizioni, o meglio dei pellegrinaggi armati (passagia) verso la Terra Santa. Specialisti di sicura competenza hanno affrontato il problema dei rapporti tra i pauperes commilitones e i poteri costituiti, imperatori, re, papi e sultani, mentre altri hanno indagato il loro modo di rappresentarsi nei sigilli utilizzati da alcuni responsabili dell’Ordine. Ogni saggio, di facile lettura, si conclude con una bibliografia utile per chi voglia approfondire le questioni trattate. Il tutto senza alcun cedimento ai miti storiografici e letterari che continuano a circolare nella cultura mondiale. In particolare, il saggio conclusivo del libro affronta nello specifico la storia di queste utilizzazioni del mito templare, chiarendone le ragioni e le implicazioni religiose, politiche e sociali.
Da quando nel 1540, quasi cinque secoli fa, Paolo III istituì ufficialmente la Compagnia di Gesù, gesuiti e papato sono legati da una relazione speciale che ha attraversato la storia della Chiesa e della modernità. Da subito, con il loro 'quarto voto', i gesuiti dichiarano obbedienza incondizionata verso il pontefice, ponendosi come strumento al servizio dei disegni di Roma dapprima nella strategia missionaria e poi anche nella formazione delle classi dirigenti e nei rapporti con le grandi istituzioni politiche europee. Ma questo rapporto esclusivo e intenso non è stato sempre fluido e in armonia: ha conosciuto, anzi, momenti di grande difficoltà e incomprensione, come nel XVIII secolo, quando la Compagnia fu soppressa da papa Clemente XIV o in tempi più recenti, dopo il Vaticano II, per le acute tensioni con Paolo VI prima e Giovanni Paolo II poi. Con il suo stile consueto, di grande rigore storico abbinato a una capacità di narrare in modo sapido e avvincente le vicende umane dei protagonisti, John O'Malley dipinge in questo libro un colorato affresco nel quale il rapporto singolare, tumultuoso e variegato, tra gesuiti e papato si muove sul palcoscenico ben più ampio delle vicende storiche e politiche, tra svolte clamorose e colpi di scena, tragedie e risalite, polvere e onori, fino ad arrivare all'evento più inatteso: il primo papa gesuita della storia, Francesco.
Il volume ripercorre la vicenda biografica, e poi la fama post mortem, di Raniero da Ponza, monaco cisterciense ed eremita dalla fama di profeta. Raniero, già compagno di Gioacchino da Fiore nella fondazione del monastero che dà il nome all'abate calabrese, divenne in seguito un uomo di fiducia di Innocenzo III e godette di una certa notorietà fino almeno alla metà del XIII secolo. La sua figura viene delineata non solo nelle strette relazioni con Gioacchino e negli incarichi di alto profilo che ricevette dalla curia romana, ma soprattutto sullo sfondo della fama di profeta che lo circondava già in vita, e poi in modo particolare dopo la sua morte, sopravvenuta fra 1206 e 1209. In questa luce, assume grande importanza la testimonianza della lettera scritta in morte di Raniero dal cardinale Ugo di Ostia, futuro papa Gregorio IX, in cui egli piange quello che definisce suo "padre". Più elementi nella politica ecclesiastica di Ugo-Gregorio, in particolare nella promozione degli ordini mendicanti e nello scontro con Federico II, denunciano l'assunzione di temi e schemi interpretativi che si possono ricondurre al profetismo gioachimita: ben oltre l'utilizzo di una "retorica". Tutto ciò lascia intravedere un interesse reale e radicato, che proseguirà oltre la morte del papa, mentre divampa lo scontro fra lo stesso Federico e la sede apostolica.
Il Concilio Vaticano II, collocato non solo cronologicamente nel mezzo del XX secolo, è stato provocato (il verbo è di Paolo VI), quasi motivato da quelle domande che la riflessione sull'uomo e sulla sua storia aveva accumulate nella prima parte del secolo, ed è così divenuto un crocevia dell'umanesimo contemporaneo. Quali furono gli elementi della cultura moderna che maggiormente influirono sui dibattiti dei padri conciliari? Quali gli esiti che si ebbero e le influenze che i documenti e le deliberazioni conciliari esercitarono nel campo degli studi accademici e sulla produzione artistica? Questo volume raccoglie i contributi presentati in occasione del Convegno di studi "Il Concilio Vaticano II e l'umanesimo contemporaneo", promosso nella primavera del 2014 dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica di Milano e dedicato al nodo problematico rappresentato dal rapporto tra le discipline umanistiche e il messaggio conciliare, partendo dal presupposto che ancora oggi, e forse anche domani, la storia e la filosofia continueranno a porre interrogativi che pertengono profondamente alla vita pratica dell'uomo, e quindi interpellano continuamente la Chiesa e la sua missione nel mondo; che ancora oggi, e forse anche domani, la letteratura e le arti forniranno una conoscenza indispensabile e insuperabile della natura dell'uomo, perché ne dichiarano grandezze e miserie, aspirazioni e delusioni, sogni e realtà, ne rivelano cioè lo spirito più profondo.
A cento anni dalla nascita, l'azione e il pensiero di Agostino Casaroli rimangono testimoni di una figura emblematica dell'azione della Chiesa a favore della dignità umana. "Quel grande cardinale" paradigma del "mediatore", come lo ebbe a definire in una omelia a Buenos Aires nel settembre del 2008 Jorge Mario Bergoglio. Il presente volume, attraverso gli iscritti di studiosi ed ecclesiastici, ricostruisce il cammino percorso da Casaroli dai sui primi impegni diplomatici fino alla nomina a capo della Segreteria di Stato vaticana, e poi per un decennio accanto a San Giovanni Paolo II. Dall'America Latina, all'Est Europa ancora soggiogata dal comunismo, dalla Conferenza di Helsinki alla firma dell'Accordo di modifica del Concordato Lateranense e nel quotidiano agire a favore dei giovani emarginati Casaroli è stato uno sguardo lungo per la Chiesa all'insegna di carità e libertà. Come ricordato dal suo attuale successore Pietro Parolin: "carità e libertà non erano per lui magnifici concetti teologici o filosofici. Erano impegno nella storia, diplomazia e politica, incontro con le persone, ascolto dei poveri, fatica quotidiana ma anche gusto di vivere, preghiera connessa ai fatti del reale, unione con Cristo, intercessione di Maria".