L'interesse per la figura di Giuseppe Toniolo (1845-1918) - economista, sociologo e protagonista del movimento cattolico nazionale e internazionale tra Ottocento e Novecento - è dimostrato dalle numerose indagini scientifiche a lui dedicate; è mancata tuttavia fino ad ora una riflessione organica sull'attualità del suo pensiero. In questo volume, nato in occasione del centenario dalla nascita, l'attualità di Toniolo viene spiegata dalle più qualificate e autorevoli voci del mondo cattolico, come Luigino Bruni, Stefano Zamagni, Leonardo Becchetti, Mauro Magatti, Lorenzo Ornaghi, Fiorenza Manzalini e molti altri. Brevi testi rigorosi e di taglio divulgativo sono raccolti distinguendo tre ordini di questioni: i rapporti tra etica ed economia; la democrazia e l'azione sociale; l'etica civile, la pace e la democrazia. Le esplicite interconnessioni tra i vari approfondimenti tematici consentono al lettore di cogliere il filo conduttore, attualissimo in era post Covid-19, di un pensiero che ha affrontato le fasi delle crisi e delle grandi trasformazioni socio-economiche alla luce dei valori cristiani e di una concezione del bene comune affidata a responsabilità individuali e collettive che non temono di uscire dagli schemi del proprio tempo.
Ci sono i beni privati e i beni pubblici, che sono da sempre al centro degli interessi degli economisti; e poi, però, ci sono i beni comuni. Questi beni, l'acqua che beviamo, la qualità dell'aria che respiriamo, le foreste, i pesci del mare, molti diritti di cui godiamo o dovremmo godere, il senso civico di chi paga le tasse, il clima di fiducia nel quale lavoriamo e viviamo, sono beni che stanno a metà tra beni privati e beni pubblici. Da questa loro natura "ibrida" scaturisce anche la loro fragilità. La più profonda trasformazione che la nostra società sta vivendo in questi decenni può essere descritta proprio come il passaggio dall'era dei beni privati a quella dei beni comuni. Nella dopo-modernità, la presenza dei commons è e sarà sempre più la regola e non l'eccezione, e la qualità del nostro sviluppo risulterà sempre meno legata alla quantità di beni privati consumati e sempre più alla quantità e alla qualità di "beni comuni" che riusciremo a preservare e valorizzare. In queste pagine l'economista Vittorio Pelligra mostra come sia possibile "curare le radici", mitigare le tragedie dei beni comuni a cui assistiamo continuamente, alleviare le patologie della fiducia, che prendono la forma di opportunismo, diffidenza e tradimento. Questa cura nasce dalle scelte e dall'impegno dei singoli ma per essere veramente efficace deve, necessariamente, trasformarsi in norme, leggi e istituzioni.
Dopo oltre duecento anni dalla prima edizione milanese (1818-19) il testo di Melchiorre Gioia "Del merito e delle ricompense" viene dato alle stampe in edizione critica. L'intento dei curatori è quello di offrire al lettore la possibilità di accostarsi a un autore italiano che, nell'alveo della ricerca intellettuale europea interessata a dare misura, peso, conto delle forze economiche e morali, consolida un'indagine conoscitiva originale gettando le basi per la nascita della nuova scienza statistica. Le ottocento pagine dell'opera manifestano l'intensità e l'ampiezza del principale intento scientifico che le anima: misurare le variabili quantitative e qualitative, come le virtù - soprattutto relazionali - così essenziali per il buon funzionamento dell'economia e della società, al tempo stesso individuando i modi per favorirne l'attivazione. Come incentivare l'emersione dei comportamenti virtuosi nelle società moderne? Come premiare il merito rispettando la tessitura delle motivazioni umane più profonde che il riconoscimento unicamente monetario spiazza e deprime? Sono alcune delle domande che guidano nell'esplorazione del testo. Leggere, oggi, Gioia significa ritrovare parole (e significati) per ricomporre un vocabolario che sappia dire del merito e di come riconoscerlo al di fuori della facile laudatio dell'ideologia meritocratica. Nell'attuale società di mercato si invoca la meritocrazia pensando che il merito sia qualcosa di unidimensionale, semplice da individuare come criterio per le buone scelte. Così i meriti premiati sono quelli traducibili in incremento di rendimenti e fatturati, più maschili che femminili, più individuali che collettivi, più posizionali che relazionali. I meriti relazionali e qualitativi sono, infatti, difficili da ordinare oggettivamente, si prestano di più all'abuso, sono più vulnerabili e spesso restano invisibili a una società che soffre di analfabetismo relazionale ed emozionale. Del merito illustra quanto siano proprio gli ingredienti invisibili, i capitali relazionali e spirituali a essere stati determinanti per lo sviluppo economico e umano delle società che prima di tutto hanno saputo vederli, dirli, premiarli.
Viviamo in un'epoca di cambiamento radicale dei nostri stili di vita e di profonda sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche e private. In questo contesto, che ruolo hanno le imprese? Con quale mindset deve essere progettata la loro comunicazione? Quali sono le sfide e le opportunità che interessano oggi questa disciplina? Questo manuale si rivolge a studenti universitari e professionisti con l'ambizione di farli appassionare alla comunicazione d'impresa e alle sue molte sfumature. Il libro si articola in due parti: la prima offre una visione ampia del contesto in cui le imprese si trovano oggi a comunicare, offrendo un approccio sistemico fondamentale per generare valore; la seconda approfondiscei diversi ambiti in cui la comunicazione d'impresa si articola (comunicazione istituzionale, gestionale, commerciale ed economico-finanziaria) e li arricchisce con una nutrita selezione di esempi e con alcune interviste a professioniste della comunicazione. Tra un capitolo e l'altro, sono inseriti alcuni temi trasversali che fanno da ponte tra categorie di comunicazione sempre più sfumate.
Giuseppe Toniolo (1845-1918) è spesso citato ma poco conosciuto. Il saggio Economia umana di Domenico Sorrentino colma una lacuna, portando lo sguardo in modo sistematico e quasi antologico sul suo Trattato di economia sociale e gli altri suoi scritti. La chiave della visione tonioliana è il rapporto tra etica ed economia. Proprio questa prospettiva torna oggi di attualità, di fronte a un'economia globale alle prese con questioni drammatiche come la disuguaglianza, la povertà e il dissesto ecologico. Urge un nuovo paradigma che superi la polarizzazione Stato-mercato, recuperando il ruolo, anche economico, della società civile. C'è bisogno di un'economia ridisegnata sulla base di un'antropologia integrale. L'iniziativa Economy of Francesco, con la quale il papa ha chiamato i giovani economisti di tutto il mondo a fare un patto per un'economia più fraterna e solidale, cerca ispiratori e veri maestri. Toniolo è uno di essi.
Luigino Bruni continua il percorso iniziato del best seller "Il capitalismo e il sacro" rispondendo a nuovi interrogativi: che cosa del cristianesimo è entrato nel capitalismo? Che cosa è rimasto fuori? Come è entrato? Dai trenta denari a oggi, storia della contaminazione tra economia e religione. C'è un'importante tradizione di pensiero che ha letto il capitalismo come figlio del cristianesimo europeo e occidentale. Ma sebbene prima Marx e poi Benjamin avessero avanzato dubbi profondi sulla natura cristiana del capitalismo, il mito dello "spirito" cristiano del capitalismo ha retto per tutto il XX secolo. Eppure, quella tesi era in origine e resta ancora controversa e debole, in particolare se andiamo a interrogarla a monte (primi secoli cristiani) e non a valle (modernità), quando l'Europa ha formulato le sue prime promesse in rapporto all'economia. In realtà la nascita del capitalismo è stato un allontanamento dallo spirito evangelico, un abbandono della sua principale eredità: la gratuità. L'arte della gratuità non è entrata tra le competenze sviluppate dalla cultura capitalistica, che avendone intuita la natura sovversiva l'ha sostituita con la filantropia.
I "Fridays for Future" li conosciamo tutti: sono le giornate di mobilitazione per l'ambiente divenute celebri grazie alla figura di Greta Thunberg. Ma esiste un'altra realtà, quella dei "Saturdays for Future", i fine settimana dedicati all'acquisto consapevole duranti i quali si è inviati a «votare con il portafoglio», secondo l'ormai celebre espressione dell'editorialista di "Avvenire" Leonardo Becchetti. In questo pamphlet Becchetti traccia il profilo di un nuovo soggetto, il "cittadino consum-attore" - interessato all'etica più che alla convenienza, allo sviluppo più che alla comodità - che è forse il vero protagonista del cambiamento sociale, economico e civile in corso nei nostri anni.
Dall'homo oeconomicus al capitalismo, da Dio al dio-denaro. È sempre esistito un profondo intreccio tra economia e religione, tra mercato e spirito, ed esiste ancora, anche se abbiamo perso la capacità di vedere la dimensione religiosa dentro la vita economica e sociale. Nella formazione dei nuovi economisti e scienziati servirebbe molta più antropologia e scienze umane, che invece si stanno riducendo drasticamente nei corsi di studio delle nostre università. L'homo oeconomicus - cioè lo sguardo sul mondo e sui rapporti sociali tipico dell'economia - è molto più antico della scienza economica, e se l'homo oeconomicus nella modernità si è potuto affermare come ideologia universale è perché la sua logica era molto antica e radicata nell'esperienza umana. Ben prima dell'economia, è stata infatti la religione ad inventare l'homo oeconomicus. In particolare, la logica sacrificale è alla radice dell'esperienza religiosa. Nella sua essenza il sacrificio non è altro che una moneta, una forma di scambio mercantile che gli uomini hanno applicato al loro rapporto con la divinità. Il primo commerciante è stato l'uomo primitivo, e il primo creditore è stato Dio. Se non partiamo da questo dato arcaico, non capiamo né il capitalismo né l'umanesimo occidentale. La dimensione religiosa, o meglio, idolatrica del capitalismo informa l'intera vita economica contemporanea, ma è particolarmente evidente e rilevante nella cultura delle grandi imprese globalizzate che con i loro riti, liturgie e dogmi, assomigliano sempre più a delle chiese.
Uno studente universitario e una professoressa discutono, in un 'dialogo socratico', del populismo. I chiostri dell'Università Cattolica di Milano fanno da sfondo al loro intenso scambio di idee, in cui si avvicendano argomenti storici, economici, sociologici, politici nel tentativo di circoscrivere un fenomeno che si rivela sfuggente. Ideologia 'sottile', capace di combinarsi con altre ideologie 'piene' come il socialismo, il liberalismo o il nazionalismo, il populismo ha un'ampia dimensione storica (se ne trovano tracce in molte epoche, da Giulio Cesare in poi) e geografica (dal Sud America all'Europa). Spesso ha rasentato il totalitarismo e mantiene sempre un rapporto conflittuale con le democrazie rappresentative. Diversi sono i 'fattori di domanda' che spingono la gente a richiedere politiche di protezione (globalizzazione, diseguaglianze, crisi del welfare, flussi migratori), così come i 'fattori di offerta' che stimolano la nascita di leader carismatici, movimenti e partiti populisti. Il libro li affronta affidando al personaggio dello Studente le domande che tutti vorremmo porre sull'argomento e alla Prof il compito di spiegare con rigore scientifico ma insieme con disponibilità e passione civile questo fenomeno sempre più rilevante nella politica di oggi.
Sono profonde le differenze economico-culturali tra il nord e il sud dell'Europa. Le loro radici risalgono a cinque secoli fa, all'epoca della riforma protestante. Lutero, Calvino e gli altri riformatori furono all'origine di una spiritualità improntata all'etica del lavoro. Da essa nacquero poi il capitalismo moderno e il liberismo anglosassone. Il sud Europa, cattolico e comunitario, seguì invece la traiettoria iniziata nel Medioevo con il pensiero di Tommaso d'Aquino e la sua etica delle virtù, dando vita nel Settecento all'Economia civile napoletana, italiana e più in generale latina. Esistono così diversi spiriti e modi di concepire il mercato e l'impresa. La cooperazione, le banche popolari, le imprese famigliari, i distretti, il welfare-state, l'economia mista sono tratti tipici del capitalismo latino. La grande impresa, la finanza, il liberismo, l'interesse individuale costituiscono invece i segni distintivi del capitalismo nordico di derivazione protestante. Luigino Bruni ricostruisce la genesi culturale, anche teologica, di questi due paradigmi economici, descrivendone lo sviluppo nella storia. Ma gli ultimi decenni stanno conoscendo un forte appiattimento delle forme di economia: il capitalismo anglosassone (soprattutto nella sua versione americana) grazie alla globalizzazione si sta affermando nel mondo intero, riducendone drasticamente la biodiversità economica, finanziaria e sociale. Il libro affronta le sfide cruciali per il futuro del modello civile europeo e italiano, sfide che si chiamano uguaglianza, lavoro, reciprocità, beni comuni, legami sociali, radicamento nel genius loci. Quella "pubblica felicità" senza la quale è difficile che esista felicità individuale.
Merito, efficienza, competizione, leadership, innovazione? Sono parole che appartengono al lessico economico, ma che hanno ormai valicato i confini del mondo del lavoro e della produzione per occupare tutti gli ambiti della vita. Di più, sono diventate una sorta di grammatica universale, di pensiero unico per esprimere virtù vincenti in tutti campi dell'umano. Eppure, quest'invasione di frasi, espressioni, slogan provenienti dal mondo delle imprese si rivela di una povertà incolmabile quando si tratta di accedere alle cose più profonde e vere della vita. E in tempi come questi, di crisi non solo economica ma anche antropologica, si avverte un'acuta indigenza d'espressione, che svela l'inadeguatezza di queste nuove 'parole d'ordine'. Il libro di Luigino Bruni torna allora ad altre parole, a quel patrimonio spirituale e civile che è stato dissipato e infragilito, se non addirittura messo al bando e rinnegato. Parole come mitezza, lealtà, generosità, compassione, umiltà, che esprimono virtù 'preeconomiche' e si rivelano essenziali alla piena fioritura umana. Non si tratta di un'operazione nostalgica: riscoprire queste virtù significa soprattutto far dire cose nuove alle vecchie parole, rigenerarle per andare incontro allo spirito del tempo e soccorrerlo. Perché anche la grande cultura aziendale ha bisogno dell'ossigeno di queste virtù che non è capace da sola di generare. Come una foresta, ricorda Bruni, vive di biodiversità, di tante specie diverse, oggi l'albero dell'economia, per tornare a crescere bene, ha bisogno più che mai di essere affiancato da tutti gli altri alberi dell'esperienza umana, da quelle antiche e rigenerate virtù che consentono lo sviluppo integrale delle persone, dentro e fuori il mondo del lavoro.
Il principio di eguaglianza tra gli individui è un argomento da sempre presente nei dibattiti teorici e d'opinione, e da sempre controverso. Anche perché può essere trattato da diversi punti di vista: sociale, giuridico, etico, culturale, economico-politico e altri ancora. Pilastro fondante della concezione cristiana dell'uomo, è alla base anche del pensiero di Rousseau e dei principi illuministici, così come alle radici dello Stato liberale e in definitiva del nostro sistema politico attuale. Dalle diverse posizioni assunte di fronte all'idea di eguaglianza, ad esempio, Norberto Bobbio fa discendere la distinzione tra pensiero di destra e pensiero di sinistra negli attuali sistemi politici e quindi tra le diverse maniere di concepire l'intervento pubblico nella società. Ma pur se di grande interesse, accresciuto di recente dai forti differenziali di crescita economica registrati tra i diversi Paesi del mondo, il tema della eguaglianza/diseguaglianza nella distribuzione dei redditi e del suo rapporto con la crescita economica non ha ancora trovato impianti teorici in grado di spiegarne per intero le ragioni né evidenze empiriche che forniscano elementi univoci e non contrastanti. Il dibattito è ancora vivace e aperto, a supporto sia di una relazione diretta tra i due fenomeni (più eguaglianza nei redditi favorirebbe una maggiore crescita) sia di una relazione inversa (una maggiore eguaglianza dei redditi deprimerebbe la crescita).