La riforma liturgica, voluta dal Concilio Vaticano II, oltre a orientare la progettazione delle chiese nuove ha dato il via anche al rinnovamento delle chiese esistenti. Lo scopo del rinnovamento era duplice: rendere nel complesso le chiese più coerenti ed espressive rispetto all’immagine di Chiesa elaborato dal Concilio e introdurre quelle innovazioni che consentissero alle celebrazioni liturgiche rinnovate dal Concilio (Battesimo, Eucarestia, Penitenza) di esprimersi in maniera piena e armonica. Bisognava operare perché le chiese, che negli ultimi quattro secoli erano divenute lo specchio della Chiesa del Concilio di Trento, diventassero segno della Chiesa del Concilio Vaticano II. In Italia questo processo ha conosciuto fasi diverse (dall’entusiasmo iniziale, alla riflessione, al ripiegamento, alla perplessità) e vincoli giuridici non indifferenti, ma stimolanti (le Soprintendenze).
Numerosi interventi sono stati attuati, in molti casi in modo episodico e scarsamente professionale, in altri casi in misura parziale, e molto rimane da fare. Questo volume riporta l’attenzione sulle linee guida pubblicate il 31 maggio 1996 da parte della Commissione episcopale per la liturgia della CEI, la Nota pastorale «L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica», offrendone il testo integrale e dotandolo di un commento introduttivo. Il libro si propone inoltre di facilitare il lavoro di progettisti e committenti discutendo e documentando, con un ampio apparato fotografico, alcuni casi significativi (San Pietro in Vaticano, il Duomo di Milano, Santa Maria del Fiore a Firenze, la Cattedrale di Reggio Emilia, le chiese parrocchiali della diocesi di Susa, il Duomo di Pavia, la Basilica di Gallarate) e proponendo una nota bibliografica che si estende ai 50 anni successivi al Vaticano II.
Ad arricchire il volume le tavole illustrate delle planimetrie di San Pietro in Vaticano, Duomo di Milano, Santa Maria del Fiore in Firenze, Cattedrale di Reggio Emilia, Duomo di Pavia, Basilica di Gallarate (Varese); inoltre illustrazioni degli interventi di arte contemporanea in numerose chiese italiane.
Biografia dell'autore
Mons. Giancarlo Santi (1944), licenziato in Teologia alla Facoltà di Milano, laureato in Architettura al Politecnico di Milano, è stato presidente dell’AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani) per due mandati ed è attualmente docente nel corso di laurea in Economia e gestione dei beni culturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha diretto l’Ufficio per i beni culturali della diocesi di Milano; è stato direttore dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali della Conferenza Episcopale Italiana ed è stato consultore e membro della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa. Per Vita e Pensiero ha pubblicato: I musei religiosi in Italia. Presenza, caratteri, linee guida, storia, gestione (2012); Arte e artisti al Concilio Vaticano II. Preparazione, dibattito e prima attuazione in Italia (2014); Architetti di chiese in Europa. Nove maestri dell’architettura sacra del XX secolo (2015); Musei ecclesiastici in Italia. Missione, tipologie, reti e sistemi (2016). È autore di numerosi articoli in materia di beni e istituzioni culturali.
Informazioni aggiuntive
Nella copertina: altare, sede e ambone della Basilica di San Pietro in Vaticano.
Il Concilio Vaticano II, collocato non solo cronologicamente nel mezzo del XX secolo, è stato provocato (il verbo è di Paolo VI), quasi motivato da quelle domande che la riflessione sull'uomo e sulla sua storia aveva accumulate nella prima parte del secolo, ed è così divenuto un crocevia dell'umanesimo contemporaneo. Quali furono gli elementi della cultura moderna che maggiormente influirono sui dibattiti dei padri conciliari? Quali gli esiti che si ebbero e le influenze che i documenti e le deliberazioni conciliari esercitarono nel campo degli studi accademici e sulla produzione artistica? Questo volume raccoglie i contributi presentati in occasione del Convegno di studi "Il Concilio Vaticano II e l'umanesimo contemporaneo", promosso nella primavera del 2014 dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica di Milano e dedicato al nodo problematico rappresentato dal rapporto tra le discipline umanistiche e il messaggio conciliare, partendo dal presupposto che ancora oggi, e forse anche domani, la storia e la filosofia continueranno a porre interrogativi che pertengono profondamente alla vita pratica dell'uomo, e quindi interpellano continuamente la Chiesa e la sua missione nel mondo; che ancora oggi, e forse anche domani, la letteratura e le arti forniranno una conoscenza indispensabile e insuperabile della natura dell'uomo, perché ne dichiarano grandezze e miserie, aspirazioni e delusioni, sogni e realtà, ne rivelano cioè lo spirito più profondo.
Il Concilio Vaticano II (1962-1965) fu l'evento ecclesiale più importante del XX secolo e, con le sue prese di posizione, ebbe tra l'altro il merito di riattivare i contatti tra Chiesa e arte contemporanea, compromessi e quasi interrotti per circa due secoli. Questo libro illustra il modo in cui è stata preparata e attuata in Italia la svolta in materia di relazioni tra Chiesa e arte contemporanea negli ultimi cinque decenni, ben sapendo che nel nostro Paese le cose sono andate in maniera molto diversa rispetto ad altre nazioni europee, come la Francia, la Spagna e la Germania. Giancarlo Santi presenta in forma sintetica la situazione italiana nel periodo della preparazione del Concilio, illustra le disposizioni conciliari che riguardano direttamente il tema dell'arte e racconta come nelle diocesi italiane le disposizioni conciliari sono state accolte e messe in atto, rivolgendo una particolare attenzione alle chiese e alle opere d'arte realizzate a Milano, la città in cui Paolo VI, il papa del Concilio, svolse il suo ministero episcopale dal 1954 al 1963.
O'Malley, basandosi su una ricerca di prima mano sugli atti conciliari, come nel suo ormai classico libro sul Vaticano II, offre una narrazione avvincente, svelando intrighi e retroscena e facendo rivivere l'evento conciliare anche attraverso dettagli minori ma significativi quali le condizioni meteo o le esigenze di accudimento dei cavalli che trainavano le carrozze dei protagonisti.
Il cinquantesimo anniversario dell'apertura del Vaticano II (11 ottobre 2012) segna una tappa importante nel processo di ricezione del Concilio. Costituisce infatti una sorta di spartiacque tra la generazione che il Concilio lo ha 'fatto' (vescovi e teologi) e quella che ora lo eredita. Non si tratta di un passaggio facile. Infatti, le giovani generazioni conoscono poco del Vaticano II o non ne sono comunque particolarmente interessate. La distanza temporale comporta inevitabilmente uno scarto culturale e quindi anche un senso di estraneità rispetto all'epoca in cui il Concilio fu celebrato, così aperta al futuro e propensa all'ottimismo antropologico. E tuttavia il mutare dei tempi non rende obsoleto il Vaticano II, non pregiudica il suo essere realmente "la bussola sicura per orientarci nel cammino" di questo secolo, secondo una famosa espressione di Giovanni Paolo II. Al contrario, la tradizionalissima 'operazione' di ritorno alle fonti bibliche e patristiche, che costituisce l'anima più propria del Concilio, ha portato la Chiesa a una percezione maggiormente nitida della sua identità: quella di un popolo profondamente radicato nella storia umana, che va ascoltata e accompagnata con cordialità per poter proclamare fedelmente oggi il Vangelo di sempre. Come proporre il cristianesimo a questo tempo? È la domanda alla quale ci invita qui Gilles Routhier, uno dei massimi studiosi del Vaticano II. E che è stata, egli ci ricorda, proprio l'appassionato assillo dei Padri conciliari.