Nell'attuale contesto mondiale già molto provato dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina, si sta per celebrare l'11a Assemblea generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Si terrà in Germania, a settembre prossimo, sulla traccia: «L'amore di Cristo muove il mondo verso la riconciliazione e l'unità». Nel volume l'Autore spiega come, nel dialogo ecumenico e in ogni altra forma dialogica, sia fondamentale cominciare possibilmente sempre dalle ragioni del cuore. Tre sono le dimensioni caratterizzanti l'ecumenismo del cuore, qui descritte con motivi biblico-teologici: agapica, kenotica e minoritica. Dopo aver collocato il cuore al centro, un grano di ecumenismo francescano potrebbe rappresentare l'ingrediente più semplice e naturale, la finitura mancante. Da Karlsruhe, la "città a ventaglio" (Fächerstadt), molti auspicano che si alzi un vento di speranza e di pace, per riaccendere desideri di unità nelle chiese e nella società degli uomini. «L'impegno per l'unità dei cristiani non può essere considerato appannaggio di pochi specialisti, ma appartiene a tutti coloro che hanno "a cuore", da un lato, la persona di Gesù e la sua volontà, e dall'altro, la sorte dei propri fratelli e sorelle oggi più che mai assetati di pace e di giustizia» (dalla Prefazione di Mons. A. Palmieri).
Che cosa è la Liturgia? Perché e come partecipare? A queste e a tante altre domande intende rispondere questa pubblicazione, ritornando al testo fondamentale della Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium, presentato in un agevole commento teologico-pastorale. Ripartire dalla formazione e rimettere al centro della vita cristiana e della pastorale la celebrazione del mistero pasquale di Cristo è l'obiettivo di questo lavoro che commenta puntualmente tutti gli articoli del documento conciliare. Numerosi spunti sorgono nel corso della lettura di queste pagine, facendo di questo libro uno strumento pastorale e di studio, un sussidio utile e adatto a tutti, specialmente in ordine a quella partecipazione "consapevole" e "fruttuosa" alla Liturgia, già additata da Paolo VI come «prima scuola del nostro animo». Il Volume illustra ed educa alla liturgia eucaristica, in occasione della promulgazione della Terza edizione italiana del Messale Romano. Validissimo strumento per ricomprendere la Liturgia, non solo nelle forme, quanto nel suo significato più profondo, a partire dal Testo della Costituzione conciliare.
Giovedì 9 maggio 1974 Paolo VI inaugura la nuova sede della Conferenza Episcopale Italiana alla Circonvallazione Aurelia in Roma. Con questo dono di Montini alla Chiesa italiana, si dimostrava una volta di più il suo particolare legame con la CEI, quale Vescovo di Roma e Primate d'Italia. La sua ansia era che l'episcopato italiano fosse modello ad altri, e avesse a compiere una preziosa missione nella comunità internazionale. Per questo ha sempre incoraggiato i Pastori a far prendere alla Chiesa italiana coscienza della sua nuova esistenza storica, del suo patrimonio morale e religioso. Sorprendentemente, ricevendo la Conferenza Episcopale italiana nel maggio 2014, Papa Francesco ha voluto consegnare ai Vescovi il discorso - qui riportato - che Papa Montini aveva pronunciato il 14 aprile 1964. Le parole di Paolo VI si intrecciano con quelle di Papa Francesco, che stimola i Vescovi italiani a favorire l'apostolato dei laici, la formazione del clero, la vita pastorale, la scuola, la stampa cattolica, i migranti, i poveri, l'applicazione dell'eredità del Concilio, la famiglia, i disoccupati...
La comunità cristiana ha bisogno di sentirsi viva. Condizione essenziale per essere vivi è amare. Amare vuol dire, con Gesù come Gesù, accogliere l’amore del Padre per farsi nello Spirito Santo dono d’amore per gli altri, nessuno escluso. Questa è la stagione della santità. La santità è per tutti, per ogni condizione di vita e per ogni persona. La santità è la freschezza di Dio.
Il testo contiene in pillole l’esortazione apostolica Gaudete et exsultate. Questo documento pontificio può essere a pieno titolo considerato l’Imitazione di Cristo del terzo millennio.
Quando si vuol conoscere il cuore di una cosa, soprattutto il cuore di una persona, bisogna appunto seguire le vie del cuore, che sono le vie intime, le vie nascoste ai profani, le vie che iniziano ad una conoscenza psicologica e tanto commovente. Perché "il punto di incontro naturale con Dio è nel cuore dell'uomo" (Paolo VI). È quanto si propone di fare la raccolta di questi discorsi, annotazioni e meditazioni, che permette di conoscere alcuni lati sconosciuti della spiritualità di Paolo VI. Entrare nel suo cuore, condividere i suoi sentimenti, percepire qualche vibrazione dell'animo di uno che il Cardinale Carlo Maria Martini definiva "uomo spirituale". Come pochi, Paolo VI è riuscito a risvegliare nell'uomo d'oggi il brivido del mistero e il senso della trascendenza. Rileggere queste pagine, nell'anno del Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco, permette di assaporare qualcosa dell'esperienza spirituale di Papa Montini e del suo mondo interiore.
L'apostolato dei laici è un tema molto presente nel magistero di Montini, prima da Arcivescovo e poi da Papa. Per lui, nessuno è inutile, nessuno può essere del tutto passivo, nessuno può rimanere inerte e insensibile nella vita della Chiesa. Nessuna categoria di cristiani può sottrarsi a questa vocazione apostolica. L'apostolato è vocazione, è dovere per ogni cristiano. Il discorso del lontano 1957 dell'Arcivescovo Montini conserva ancora oggi tutta la sua freschezza e originalità. La missione è una tensione che coinvolge tutti i fedeli. Un cristiano non può dire "io non c'entro"; sarebbe un insensibile ad un suo proprio personale dovere fondamentale. Possa la lettura di queste parole di Montini risvegliare nei laici il desiderio di dare nuova, entusiastica, attraente testimonianza a Cristo. Perché la società moderna vuole vedere e quasi toccare il messaggio cristiano realizzato concretamente nella vita di chi lo annuncia.
La pastorale della famiglia si presenta oggi come la più tempestiva, la più impegnativa ed anche la più feconda di risultati benefici e duraturi. Essa può dare, sì, molto e delicato lavoro agli operatori pastorali e ai pastori d'anime, ma anche le migliori soddisfazioni ed i meriti maggiori. Tutto questo è validamente affermato da Papa Paolo VI, durante tutto il suo pontificato. Anche se risente del linguaggio e della mentalità dell'epoca, il magistero di Montini conserva ancora la sua bellezza, la sua profondità, la sua attualità.
L’argomento trinitario della nuova spiritualità laicale è strettamente unito all’argo¬mento planetario della nuova socialità laicale poiché lo Spirito del Risorto agisce, nella vita della Chiesa e del mondo, dove vuole e quando vuole. La “novità”, pertanto, che è l’amore pasquale, entra nell’esistenza cristiana dei fedeli laici in un modo mai ripetitivo. Divinità dello Spirito del Risorto e secolarità dei fedeli laici si interpenetrano a vicenda fino al punto da determinare, nella storia del quotidiano, l’animazione cristiana delle realtà terrene: realtà che postulano l’autonomia “relativa” delle cose temporali (= laicità) e il loro riferimento ultimo al Logos creatore e redentore.
I cinque studi che qui si propongono sono la risultante – rielaborata e critica – di alcune relazioni che sono state illustrate prima e dopo lo svolgimento del Terzo Convegno Ecclesiale delle Chiese di Puglia, svoltosi a San Giovanni Rotondo (FG) dal 26 al 30 aprile 2011, sul tema “I laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi”.
L’intento del volume è quello di confermare la centralità della “questione antropologica” e la necessità di cogliere e valorizzare le attese e le provocazioni provenienti dal confronto – di chiaro sapore critico, ma anche per la pastorale – con temi e problemi prevalenti nella cultura contemporanea.
A tal proposito, l’Autore non si è limitato a documentare la centralità della “questione antropologica” né si è accontentato di indicare gli ambiti di applicazione di essa. Nell’ultima parte del volume, si è misurato – in maniera esemplificativa – con i risvolti antropologici connessi ad alcuni temi di bioetica e presenti in maniera prepotente nell’attuale discussione sul tema dell’anima. In particolare, le pagine che compongono l’ultima parte del volume sono il frutto di un notevole impegno di “inveramento” delle tesi sostenute: in particolare di quella centrale – di sapore biblico – che vede, in maniera definitiva, liquidati i riferimenti a una concezione dualistica dell’universo personale, a favore di una concezione unitaria dell’uomo.
Questa nuova pubblicazione sui cristiani laici ruota, fondamentalmente, attorno all’idea, chiara e distinta, di Benedetto XVI secondo il quale i “laici cattolici” sono corresponsabili dell’essere e dell’agire della Chiesa: quest’insegnamento, dichiarato e approfondito, non contrasta, dal punto di vista teologico, ecclesiologico e pastorale, né con quello del Concilio Vaticano II (1962-1965) né con quello dell’Esortazione apostolica Christifideles laici (1988) del beato Giovanni Paolo II (1978-2005).
È piuttosto, un “insegnamento definitivo” che riposa sull’autocoscienza popolare e matura della Chiesa di Cristo: autocoscienza riflessa, metafisica e storica, che, dicendo l’ontologia vocazionale e l’ontica missionaria dei fedeli laici, supera il residuo dualismo ecclesiologico tra l’evangelizzazione ad intra e la nuova evangelizzazione ad extra dei cristiani che vivono nell’unica storia del mondo.
Il documento presenta caratteri di immediatezza che lo rendono molto simile alla Populorum Progressio: non un testo teorico e moralizzante, ma risposta concreta a problemi concreti; non giudizi portati dall’esterno, ma partecipazione dal di dentro ai problemi dell’uomo.
Il messaggio è dedicato non solo ai problemi della Chiesa in Africa, ma a quelli di tutto il continente. Nell’inserirsi quale forza rinnovatrice in questi popoli, la Chiesa prende ancora maggior coscienza della sua universalità, del suo potere di adattamento, della sua capacità di modellare, sviluppandolo ed elevandolo, il germe vivo della multiforme civiltà umana.
Raccolta di trentacinque brevi riflessioni già pubblicate negli ultimi anni (2007-2011), in alcuni mensili del sud-est barese i cui contenuti entrano, a pieno titolo, nel vivo del dibattito culturale sul valore della laicità e sulla responsabilità diretta dei fedeli laici sia nello Stato che nella Chiesa. Nuova laicità e laicato responsabile sta a dire che l'oggi della vita civile ed ecclesiale italiana esige una laicità matura e un laicato adulto nella fede, che non trascuri il dettato costituzionale e la dottrina del Concilio Vaticano II e della Christi fideles laici. Ciò non significa ritornare al passato: significa, piuttosto, guardare alla verità delle cose attuali che, nell'epoca del pluralismo generalizzato, dovrebbero tipizzare il retto pensare e il retto agire dei laici cattolici, dei laici non cattolici e dei laici non credenti.