La presente pubblicazione si ispira ai più recenti documenti della dottrina sociale della Chiesa, che interpretano e sviluppano gli insegnamenti del Concilio Vaticano II fino al recente magistero di papa Francesco. I principi-guida del pensiero sociale della Chiesa, che nel tempo hanno animato concreti progetti in vari contesti territoriali, necessitano di essere operativamente attuati e soprattutto di coinvolgere le istituzioni educative e accademiche attraverso le quali investire sulla formazione delle giovani generazioni. Oggi, in particolare, urge preparare, culturalmente e professionalmente, "artigiani di sviluppo e di pace" per promuovere un "nuovo umanesimo". Il saggio vuole essere anche un contributo al dibattito circa i modelli di cooperazione affinché criteri e strategie di più ampia visione e a lungo termine si integrino con interventi d'urgenza o strutturati su breve e medio periodo. Nuove modalità di cooperare sono indispensabili per rispondere alle nuove sfide sociali.
È talmente connaturato nell'uomo il focolare, il vivere nella dimora dei genitori e degli avi, che per quanto soffocante possa essere la convivenza in famiglia o nella società, essa non è mai rinnegata dal singolo che, in genere, rimane nella casa e nella città. Dal focolare domestico e dalle mura antiche delle città sono scaturiti i sogni remoti dell'uomo, la più alta poesia, il germe di ogni educazione, la formazione delle coscienze, il riparo confortevole dai pericoli del mondo esterno, i luoghi del riposo, il sostegno alle minacce, alla debolezza o alla malattia. Della Dottrina sociale, allora, è necessario ricercare la fonte che, scaturita in Dio, forgia i Progenitori nell'Eden e si diffonde per tutta la storia. Sulla Dottrina sociale è stata costruita una civiltà, erede della Rivelazione e veicolata dal cristianesimo. E, tuttavia, la stessa civiltà d'Occidente è più volte implosa a causa di pervertimenti antisociali e anticristiani: socialismo, naturalismo, paternalismo, di cui è necessario parlare. Quando, infatti, si tratta delle fondamenta o delle fonti di un certo argomento, è imprudente tacere dei contrasti ai quali la verità è sempre stata coinvolta, in ogni tempo e in ogni luogo.
In una società digitale e multiculturale ha ancora senso parlare di umanesimo ad ispirazione cristiana? A questa fondamentale domanda intende rispondere questo nuovo testo di insegnamento o dottrina sociale della Chiesa (= DSC). In esso si offre, in particolare, una sintesi aggiornata della DSC. Infatti, dopo la sua pubblicazione, il Compendio di dottrina sociale della Chiesa, promulgato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (2004), non è ancora stato integrato, includendo gli importanti apporti della Caritas in veritate di papa Benedetto XVI e dei documenti sociali di papa Francesco quali, ad esempio, le esortazioni apostoliche Evangelii Gaudium, Amoris laetitia, Querida Amazonia, e le encicliche Laudato sì’ e Fratelli tutti.
Questo testo di DSC si colloca al punto di sintesi di precedenti studi. Tra i suoi capitoli include pure un’ampia riflessione sui temi dell’ecologia integrale, dei nuovi mass media e delle migrazioni. Esprime l’esigenza imprescindibile di dare corpo, nella costruzione della società, alla dimensione sociale della fede, mediante il coinvolgimento di tutte le componenti ecclesiali. I christifideles laici, in particolare, se sono chiamati a partecipare, mediante l’assunzione di diversi ministeri, alla costruzione della Chiesa, sono pure mandati da Cristo ad annunciare il Vangelo nel mondo e a partecipare alla realizzazione della «nuova creazione».
S. Ecc. Mons. MARIO TOSO è vescovo di Faenza-Modigliana. Già Rettore Magnifico dell’Università Pontificia Salesiana e Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, ha al suo attivo numerosi saggi e scritti. Tra le sue ultime pubblicazioni si segnalano: Welfare Society. La riforma del welfare: l’apporto dei pontefici, LAS, Roma 2003; Democrazia e libertà. Laicità oltre il neoilluminismo postmoderno, LAS, Roma 2006; Per un’economia che fa vivere tutti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015; Per una nuova democrazia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016; La non violenza, stile di una nuova politica per la pace, Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 2017; Cattolici e politica, Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 20193; Ecologia integrale dopo il coronavirus, Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 2020.
Una sorta di “testamento civile” di padre Bartolomeo Sorge che dialoga con Chiara Tintori sui temi scottanti dell’attualità socio-politica che si sono intrecciati con l’emergenza sanitaria mondiale.
La pandemia ha smascherato l’inganno dell’individualismo e ha clamorosamente smentito le diverse forme di populismo e di sovranismo. Allo stesso tempo, nei mesi dell’emergenza, l’Unione Europea ha fatto passi da gigante sulla strada di una visione comune del continente fondata sui valori di un nuovo umanesimo.
Nessuno può salvarsi da solo: ecco perché sarà l’Europa a salvarci. Per ricostruire un’Italia che abbia a cuore il bene comune – e non solo il benessere o la salute di molti – non possiamo che guardare a una Unione Europea dove l’ispirazione etica, la solidarietà e la fraternità divengano fondamenta del nostro vivere insieme.
In questo libro – una sorta di “testamento civile” di padre Bartolomeo Sorge –, il noto sacerdote gesuita dialoga con Chiara Tintori sui temi scottanti dell’attualità socio-politica che si sono intrecciati con l’emergenza sanitaria mondiale: il rapporto con la pandemia e le restrizioni della vita quotidiana; le diverse forme di razzismo che “inquinano” il vivere civile; gli enigmi di una malconcia politica italiana, messa alla prova dagli stringenti bisogni dettati dalla crisi; la Chiesa di papa Francesco, con la sua ultima enciclica sociale pubblicata il 4 ottobre 2020.
Sullo sfondo di questi lucidi ragionamenti si staglia l’Unione Europea, nostra casa comune, riferimento imprescindibile per il nostro Paese: il futuro dell’Unione – gli autori ne sono convinti – sarà salvifico per tutti, a patto di saper trasformare la solidarietà in fraternità, seguendo proprio le linee tracciate dal Papa nella Fratelli tutti.
Nel suo discorso alle Nazioni Unite del 4 ottobre 1965 San Paolo VI esortava: «Dobbiamo abituarci a pensare [...] in maniera nuova la convivenza dell'umanità, in maniera nuova le vie della storia e i destini del mondo. [...] È l'ora in cui [...] ripensare, cioè, alla nostra comune origine, alla nostra storia, al nostro destino comune». L'università non può sottrarsi al compito di "pensare in maniera nuova" alla politica internazionale: un pensiero che per essere generativo ha bisogno di incontrarsi - e forse anche di scontrarsi - con l'esperienza; di misurarsi non solo con gli esperti, ma anche con i testimoni. Le testimonianze, raccolte nel volume, di Monsignor Tomasi, Mariano Crociata (Vice Presidente della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea), e Fr. Olivier Poquillon (O.P., allora Segretario Generale della COMECE) ci hanno davvero fatto respirare questa possibilità, suscitando una riflessione più profonda e un rafforzato impegno per una buona convivenza fra "noi tutti" che formiamo la famiglia umana. Dall'introduzione al libro di Simona Beretta.
«L'equivoco di fondo del populismo sta nel ritenere che la maggioranza parlamentare si identifichi con il popolo tutto intero, legittimando il comportamento trasgressivo dei leader eletti, che ambiscono a conquistare spazi di potere sempre maggiore. Occorre prendere posizione con coraggio su una serie di sintomi, espliciti indicatori di un cancro della nostra democrazia». Da questa forte provocazione prende le mosse la riflessione di un grande protagonista e testimone della storia politica italiana, che con sguardo lucido lancia un allarme sulle derive istituzionali in atto nel nostro Paese, in Europa e nell'intero Occidente. Pungolato dalle domande di Chiara Tintori, padre Sorge denuncia la superficialità con cui l'attuale politica, ossessionata dal consenso, affronta problemi complessi - immigrazione, povertà, disoccupazione - evitando di indagare, con la necessaria competenza, le radici profonde dei mali che affliggono la società italiana. L'antidoto al populismo è per i due autori un "popolarismo" moderno, certamente ancora ispirato all'Appello ai liberi e forti di don Sturzo (1919) - che con straordinaria lungimiranza aveva posto i fondamenti di una "buona politica" e di una "laicità positiva" -, ma capace di declinarsi oggi nelle nostre società multiculturali e multireligiose.
Lo chiamano “bene comune” ma è appiattimento, soddisfazione di desideri, statalismo. La chiamano “sussidiarietà” ma è deregolamentazione e mano libera per poter fare quello che si vuole. Non esistono altri principi politici come quelli del bene comune e della sussidiarietà così fraintesi, deformati e strumentalizzati. Ne parlano anche i trattati europei, ma l’Unione li ha applicati alla rovescia; sono contemplati anche dalla Costituzione italiana ma sono nati nuovi centralismi operativi. Eppure, senza questi due principi, diventa impossibile fare la politica vera, quella che riconosce un ordine organico e finalistico di cui mettersi a servizio, quella che non rinuncia all’autorità ma nemmeno ai corpi intermedi e alle società naturali, quella che nello Stato vede solo uno strumento e non la sintesi della comunità politica. Riappropriarsi del vero significato di questi due principi vuol dire respirare politicamente, fare i conti con teorie contrattualiste e volontariste, vedere la comunità politica così come dovrebbe essere.
Sono stati raccolti in questo volume i testi delle lezioni del Corso di Dottrina sociale della Chiesa predisposti nell'ambito di una collaborazione tra l'Osservatorio Card. Van Thuân e la Nuova Bussola Quotidiana. Il Corso, collocato dentro il patrimonio dottrinale del deposito della fede cattolica, fissato dalla Scrittura, dalla Tradizione e dal Magistero, si divide in due sessioni, ciascuna articolata in sei lezioni: la prima sessione affronta i problemi di fondazione e di metodo della Dottrina sociale; la seconda si sofferma sul tema della politica alla luce della Dottrina sociale.
La Dottrina sociale della Chiesa (DSC) è presentata e analizzata attraverso i documenti, in materia, più significativi della Chiesa e dei suoi pastori, in una prospettiva dinamica, quale accumulazione di vari tasselli, a partire dall'encliclica Rerum Novarum (1891), fino all'enciclica Laudato Si' (2015) e successive addizioni. La presentazione dei documenti avviene con ampi rinvii ad altri documenti della Chiesa, precedenti o successivi, e con osservazioni, commenti e precisazioni di studiosi individuali o di organismi ecclesiali o laici, nonchè con approfondimenti e considerazioni proprie dell'Autore, con l'obiettivo di attualizzare al giorno d'oggi i contenuti dei documenti stessi. La costruzione della DSC risulta così un processo dinamico di creazione di un corpus dottrinale di una Chiesa "che cammina insieme a tutta l'umanità lungo la strada della storia". Due sono i principi fondanti attorno ai quali si è sviluppata la DSC: la centralità della persona e la fraternità - che concorrono a formare la dignità della persona, persona che è, allo stesso tempo, e individuo e comunità umana e membro interattivo del creato. La DSC assume pienamente la centralità e la dignità della persona al punto di assumerli quali assiomi di base delle proprie argomentazioni assieme al terzo assioma dello sviluppo umano integrale: la centralità e la dignità della persona sono l'unico modo attraverso il quale si realizza lo sviluppo umano integrale (che coinvolge tutti gli aspetti della persona). Dopo aver evidenziato ed acquisito lo sviluppo umano della DSC per comprendere gli avvenimenti umani ( di natura morale, economica, sociale, politica, culturale, ambientale), il volume affronta gli avvenimenti economici e sociali correnti alla luce del modello della DSC, per trarre da esso gli insegnamenti rguardo alle linee d'azione capaci di realizzare un nuovo umanesimo nell'economia e nella società.
Libero, creativo, partecipativo, solidale. Linee di preparazione per la 48ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017)
La "Populorum progressio" (emanata da Paolo VI nel marzo del 1967) è la determinante enciclica che ha posto con lucida preveggenza la questione dello sviluppo mondiale dei popoli. Pubblicata poco dopo la conclusione del grande Concilio Vaticano II, ne costituì un vero completamento, specie nell'obiettivo di ridefinire il rapporto della Chiesa cattolica con la realtà concreta del mondo in continua transizione. Per la prima volta si riconobbe la soggettualità emergente di interi popoli, il loro diritto al progresso e allo sviluppo come insieme. Intendendo così non solo il diritto all'emancipazione di ciascuna persona, ma anche il suo essere parte di un popolo, e quindi il diritto al benessere di quell'intero popolo. Rileggere l'Enciclica e comprenderne i molteplici e vitali significati può aiutare a individuare criteri culturali e sociali per i grandi temi contemporanei, ma anche politiche e modalità concrete per migliorare la coesistenza pacifica e il benessere di milioni di persone. Con una testimonianza di Giuseppe De Rita.
"La laborem erecens" (1981) è l'enciclica che Giovanni Paolo II dedica al tema del lavoro. Scritto insuperato e oggi ancora attualissimo, si pone sulla scia delle grandi riflessioni in particolare di Smith, Hegel, Marx e Weber. L'autore sintetizza la teologia del lavoro di papa Wojtyla, così importante per la formazione e l'ascesa del movimento di Solidarnosc che guida la rivoluzione polacca e dà origine al crollo del blocco sovietico. Il lavoro, categoria fondamentale dell'umano, non è luogo di alienazione ma il modo con il quale l'uomo serve Dio proseguendo la Sua opera creatrice e contribuendo alla costruzione di un mondo migliore e più bello. Con un'intervista a Lech Walesa sulla vicenda polacca e l'esperienza di Solidarnosc.