La ricerca sul campo in educazione è oggetto di discussione metodologica ed epistemologica. Quali sono le possibilità e i limiti della ricerca empirico-sperimentale nell'affrontare la descrizione e la classificazione di eventi educativi nella scuola e in altre situazioni di vita quotidiana significative dal punto di vista psicopedagogico? Quali rapporti esistono tra l'analisi di tali situazioni e la definizione e il controllo dell'intervento educativo? Il volume dà conto del dibattito in corso e analizza i metodi qualitativi di indagine e di intervento: l'intervista, l'osservazione, le procedure di ricerca-azione. Un testo che si rivolge a docenti e studenti, unendo alla trattazione teorica dell'argomento un'ampia rassegna degli strumenti e dei metodi sperimentali di questo nuovo campo di ricerca della pedagogia.
Il manuale, che intende proporsi per impostazione e dimensioni come un moderno e aggiornato strumento didattico per i corsi di lingua e letteratura inglese, raccoglie i contributi di alcuni dei maggiori specialisti italiani.
Muovendo dalle prime espressioni letterarie nella lingua che diventerà l’inglese, il volume segue i percorsi dei fenomeni culturali e degli autori che, a partire dall’alto Medioevo, hanno dato vita a una delle letterature piú ricche e affascinanti dell’Occidente: dall’anonimo estensore del Beowulf all’opera di Chaucer, dai poeti e drammaturghi elisabettiani con al centro la figura grandissima di Shakespeare – agli scrittori dell’età giacomiana e carolina, da Milton e Dryden a Bunyan e ai commediografi della Restaurazione, per concludersi con la produzione letteraria del Settecento, vista nei suoi aspetti peculiari – il neoclassicismo, la nascita del romanzo – e nelle sue componenti anticipatrici di una sensibilità, per certi aspetti, non solo romantica ma già moderna. Un viaggio straordinario, dunque, che dai kennings dei canti dei bardi nordici conduce all’eleganza e alla raffinata ironia dei romanzi di Jane Austen.
Oltre al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, questa edizione del Corso tiene conto, in modo particolare: delle modifiche normative intervenute in conseguenza della legislazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19, che ha ovviamente riguardato anche il processo civile e la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105; dell'attivazione anche per i processi davanti alla Corte di cassazione dell'obbligo di deposito informatico degli atti processuali, a decorrere dal 31 marzo 2021, ad opera del D.M. del Ministro della giustizia del 27 gennaio 2021; dell'entrata in vigore, avvenuta dopo diversi rinvii il 19 maggio 2021, della nuova disciplina sui procedimenti collettivi (azione di classe risarcitoria e azione inibitoria collettiva), introdotta dalla L. 12 aprile 2021, n. 31, mediante l'inserimento degli artt. 840 bis-840 sexiesdecies nel codice di procedura civile; del potenziamento dell'«ufficio per il processo», già istituito nel 2014 presso i Tribunali e le Corti d'appello ed ora esteso anche alla Corte di cassazione dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. dalla L. 6 agosto 2021, n. 113).
Oltre al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, questa nuova edizione del Corso tiene
conto, in modo particolare:
- delle modifiche normative intervenute in conseguenza della legislazione emergenziale determinata dalla
pandemia da Covid-19, che ha ovviamente riguardato anche il processo civile e la cui applicazione è stata
prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105;
- dell’attivazione anche per i processi davanti alla Corte di cassazione dell’obbligo di deposito informatico
degli atti processuali, a decorrere dal 31 marzo 2021, ad opera del D.M. del Ministro della giustizia del 27
gennaio 2021;
- dell’entrata in vigore, avvenuta dopo diversi rinvii il 19 maggio 2021, della nuova disciplina sui
procedimenti collettivi (azione di classe risarcitoria e azione inibitoria collettiva), introdotta dalla L. 12
aprile 2021, n. 31, mediante l’inserimento degli artt. 840 bis-840 sexiesdecies nel codice di procedura civile;
- del potenziamento dell’«ufficio per il processo», già istituito nel 2014 presso i Tribunali e le Corti
d’appello ed ora esteso anche alla Corte di cassazione dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. dalla L. 6 agosto
2021, n. 113).
Associazione per la ricerca e la promozione delle pratiche di filosofia dialogica nella scuola e nella società.
Abstracts Editoriale Saggi Irene Fafalios The child, the invisible worker Luigini Bruni e Beatrice Cerrino Le idee pedagogiche di Antonio Genovesi Giovanni Ferri e Plinio Limata Educazione liquida per lavorare tutti Elena Zizioli Un'"Officina Creativa"nella reclusione: lavoro, identità, bellezza e comunità Raniero Regni Il lavoro della vocazione oggi Paolo Bertuletti L'amore pedagogico del maestro e la personalizzazione nella teoria educativa di Georg Kerschensteiner
Il volume ricomprende i delitti che offendono beni di natura "superindividuale", di pertinenza dello Stato o della comunità. La scelta di trattare queste tipologie di reato non sottintende opzioni ideologiche relative al rango dei beni tutelati. Essa piuttosto riflette la presa d'atto che, soprattutto nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e contro l'ordine pubblico, si sono realizzate, specie negli ultimi anni, le più importanti e significative esperienze teorico-applicative. In attesa del varo della auspicata ma finora sempre rinviata riforma radicale del codice Rocco, scrivere oggi una "parte speciale" continua ad essere impresa per molti versi discutibile e arrischiata. Ma è altrettanto vero che la parte speciale del codice Rocco continua a rappresentare - piaccia o non piaccia - l'ineludibile "diritto vigente" col quale gli operatori giuridici devono in ogni caso fare i conti. Da questo punto di vista, non è opera inutile aggiornare la trattazione manualistica delle diverse figure criminose, concedendo lo spazio dovuto e confrontandosi con i più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali e, soprattutto, valorizzando le indicazioni ricavabili dagli interventi della Corte costituzionale. Il volume, in questa quinta edizione, tiene conto delle novità legislative nel frattempo intervenute in alcuni settori cruciali della parte speciale (delitti contro la pubblica amministrazione.