Il manuale offre un ampio panorama della scienza politica, mettendo a fuoco definizione, estensione e missione della disciplina, e illustrandone i contenuti sostantivi. Gli autori non tralasciano poi di registrare i cambiamenti fondamentali che hanno investito la politica e il modo con cui gli scienziati politici la studiano. Questa edizione aggiornata presenta molte novità, volte a semplificare e a migliorare l'uso didattico del testo favorendo dei percorsi di autoapprendimento. Edizione digitale su Pandoracampus.
Il volume è la nuova edizione aggiornata del Manuale di Studi strategici pubblicato da Vitae Pensiero nel 2010 e più volte ristampato negli anni successivi. Che cos'è la strategia? Come si è sviluppato il 'pensiero strategico' nella storia? Esistono alcuni principi 'immutabili' della guerra? Che cosa sono le 'nuove guerre', i 'conflitti asimmetrici' e la 'guerra fra la gente'? E gli 'studi strategici'? Ripercorrendo l'opera di diversi autori che nel corso del tempo si sono confrontati con queste domande impegnative, da Tucidide a Sun Tzu,da Machiavelli a Clausewitz, fino ai contemporanei Liddell Hart, Kissinger, Luttwak, Giampiero Giacomello e Gianmarco Badialetti provano a spiegare, in maniera chiara e sintetica, da dove provengono concetti e termini strategici (così male utilizzati nei media), quali sono le dinamiche strategiche che condizionano il ricorso alla forza militare da parte dei governi e quali gli strumenti (come il controllo degli armamenti e il peacekeeping) che possono oggi limitarne le conseguenze. Ne risulta un manuale agevole, rivolto in particolare agli studenti di scienze politiche, relazioni internazionali, cooperazione e sviluppo e peace studies, ma utile anche, più in generale, a coloro che sono interessati a capire i rapporti tra politica e logica di guerra, nella convinzione che in una democrazia è fondamentale conoscere questi temi per poterne discutere apertamente.
Il manuale offre una visione d'insieme sull'universo delle democrazie contemporanee. La prima parte introduce i concetti, i metodi e le principali ipotesi elaborate dalla scienza politica per l'analisi comparata dei processi di formazione della rappresentanza e delle istituzioni di governo nei regimi democratici. Nella seconda e terza parte sono esaminati dieci paesi maggiori attraverso uno schema uniforme che riflette i temi trattati nella prima parte: disegno costituzionale, partecipazione e partiti, sistema partitico ed elettorale, parlamenti e governi, istituzioni territoriali, caratteri del policy making, stabilità e rendimento. Uno strumento che aiuta a cogliere i nessi tra i vari aspetti di ciascun sistema politico e a inquadrare i modi in cui specifiche istituzioni funzionano o specifici processi si svolgono in contesti diversi.
In virtù delle sue peculiarità, la famiglia è sempre stata al centro di un discorso che tocca aspetti materiali e aspetti spirituali dell'esistenza ed esprime il senso del cambiamento che attraversa i contesti sociali, le epoche storiche e i riferimenti culturali. Se la famiglia è di per sé fonte e conseguenza di grandi cambiamenti, essa può essere anche osservatorio privilegiato per riflettere su molteplici dinamiche del mondo contemporaneo. Sicuramente sui difficili equilibri tra tradizione e innovazione e sull'impatto di questi nelle relazioni fra società e politica, ma anche sui problemi e le difficoltà maggiormente avvertite dalle nuove generazioni. Sono i giovani infatti a dialogare in maniera privilegiata con il clima culturale della contemporaneità, a sperimentare in ogni ambito della loro vita flessibilità e frammentazione, a risentire maggiormente della fatica di coniugare pubblico e privato per rendersi protagonisti del cambiamento. Entrando in questo dibattito, il volume analizza in particolare i mutamenti che interessano il contesto italiano per chiedersi: cosa si fa oggi in Italia per la famiglia; cosa è "famiglia" per le giovani generazioni e come esse si proiettano (o meno) in una sua costruzione; di cosa si parla quando si parla di famiglia negli organi di informazione. I saggi contenuti nel testo interpellano quindi le politiche sociali, i giovani e i loro orientamenti, le rappresentazioni offerte dalle routines produttive dei media nazionali.
Il testo si propone come strumento didattico per i corsi di "alfabetizzazione informatica" di numerose facoltà universitarie, in particolare dell'area umanistica, e si caratterizza per le seguenti peculiarità: il taglio non specialistico ma rigoroso, la semplicità di linguaggio, la trattazione non solo dell'aspetto tecnico degli argomenti, ma anche di quello etico, sociale ed economico. La nuova edizione del testo è stata completamente rivista e aggiornata alla luce degli ultimi sviluppi avvenuti in questi ultimi anni nel campo dell'informatica. In questa edizione è stato inoltre riorganizzato l'indice degli argomenti, al fine di offrire un percorso di studio più consequenziale e lineare ed è stato dato ampio spazio, in particolare, al tema dell'open source, del cloud computing e della sicurezza informatica. Infine, è stato rivisto l'apparato iconografico, con l'inserimento di nuove immagini esplicative. Nel prezzo è incluso il codice d'accesso alla piattaforma Connect contenente 600 domande in formato digitale e la versione e-book del manuale.
Il Manuale di Istituzioni di Diritto Privato si presenta come editio minor del Trattato di diritto civile del medesimo autore, che racchiude in una veste sintetica i contenuti, i principi e il metodo propri del Trattato. In questo senso il Manuale e il Trattato possono essere concepiti come due opere che rappresentano due tappe del medesimo percorso formativo: lo studio del Manuale è volto a dare una visione completa e aggiornata degli istituti del diritto privato, il cui approfondimento è riservato allo studio del Trattato. Questo collegamento è confermato dal rinvio interno al Trattato che si trova all'inizio di ogni capitolo del Manuale, rinvio che attesta la linea di continuità tra le due opere. Caratteristica principale del Manuale è quella di fornire una visione a tutto tondo degli istituti del diritto privato con un'attenzione particolare alla dottrina e alla giurisprudenza. Della dottrina si dà conto nella summa alla fine di ogni capitolo. Alla giurisprudenza è dedicata particolare attenzione, attraverso la citazione in nota delle massime più significative delle recenti sentenze degli organi giudicanti italiani e comunitari. Altro segno peculiare dell'opera è la presenza costante di esempi che accompagnano il lettore e chiariscono gli argomenti trattati nel testo. Per le sue caratteristiche, il Manuale è rivolto sia agli studenti che devono sostenere l'esame di Istituzioni di Diritto Privato sia a coloro che, già laureati, si preparano per i concorsi di giudice, notaio e avvocato.
"Una delle caratteristiche più rilevanti del volume che state sfogliando è la minore enfasi su formule e formalismi, data dal tradizionale approccio all'insegnamento della Statistica, in favore di un approccio guidato dai concetti. Il presente manuale prende atto di questa evoluzione che si è registrata di recente nell'insegnamento di base e rende l'approccio concettuale più interessante e più accessibile per gli studenti impegnati nei primi corsi universitari di Statistica. A loro il manuale di Alan Agresti, anche nella versione da noi curata, offre la possibilità di apprendere concetti utili per tutto il resto della vita, non solo professionale. Al termine del percorso di studio e apprendimento, lo studente formato su questo volume guarderà ai problemi che deve risolvere dalla prospettiva di chi analizza i dati, con la consapevolezza che la Statistica, oltre a essere una Scienza, è anche un'Arte. E non gli sarà difficile accettare che, nella pratica operativa, le assunzioni non sono mai puntualmente soddisfatte, i modelli mai esattamente corretti, le distribuzioni mai perfettamente normali e che, quando si conduce un'analisi statistica, può essere necessario prendere in considerazione ogni sorta di fattore." (Dalla prefazione all'edizione italiana).
Una nuova traduzione italiana del testo che segna l'apice e l'origine del pensiero sociale della Chiesa. L'opera affronta le questioni del giusto salario, dell'ingordigia della borghesia, dell'erosione della morale causata dal trionfo dell'egoismo rapace, con straordinarie capacità di analisi. In essa non si ferma sul terreno morale ma polemizza con il pensiero liberale e con quello socialista, misurando le insufficienze e le ingiustizie propugnate dai loro programmi politici. La stessa "Rerum novarum", l'enciclica che inaugura la dottrina sociale della Chiesa, attingerà molte delle sue argomentazioni da tale scritto. Tradotto nelle principali lingue, pubblicato in italiano nel 1870, è ora edito in una nuova traduzione, emendata da fraintendimenti linguistici, più disinvolta nei riferimenti ideologici.
Dalla grande e discussa risistemazione degli assetti europei e internazionali tentata a Versailles alla fine della Grande Guerra al "nuovo disordine internazionale" in cui stiamo vivendo con la scomparsa del bipolarismo della guerra fredda, il libro propone una nuova visione della storia delle relazioni internazionali contemporanee. Non più in una prospettiva tradizionale di storia diplomatica, ma secondo un'impostazione più inclusiva che non dimentica gli aspetti economici, sociali e culturali, i processi transnazionali e i forti legami fra politica interna e politica estera.
Questo manuale esce nel pieno del dibattito sulla riforma costituzionale e a valle di un primo passaggio parlamentare del disegno di legge di revisione. Come ogni libro, che impegna molto tempo, era stato pensato, impostato, e gradualmente scritto, quando del tema della riforma costituzionale non si parlava affatto. E quindi basato sulla analisi degli istituti di diritto costituzionale così come questi erano stati delineati nel 1948 e come la giurisprudenza della Corte costituzionale, le convenzioni e la prassi, li ha adattati in questo lungo periodo di tempo. Nondimeno l'accelerazione in questo anno del processo di riforma ha reso necessaria una qualche integrazione. Questo in verità non tanto allo scopo di fornire un aggiornamento "dell'ultima ora" sul processo de iure condendo, quanto perché il dibattito sulla ritenuta necessità della modifica costituzionale si è ormai molto sviluppato anche a livello di opinione pubblica, ed è comunque in corso di approvazione un disegno di legge di revisione. Mi è quindi sembrato necessario fornire agli studenti alcuni elementi di riflessione sulle linee direttrici della riforma e su alcune questioni che questa pone.
Il volume è stato aggiornato a tutte le ultime modifiche, soprattutto i diritti di libertà, le fonti normative, le autonomie locali
Il rapporto tra Stato e Chiesa, tra politica e mondo cattolico attraversa come un fil rouge la storia dell'Italia dall'unità (1861) ad oggi. Una storia ora di netta separazione, ora di avvicinamento e di impegno diretto. Un percorso storico che va dal "Non expedit" di Pio IX (1868) - con il quale la Chiesa invitava i cattolici all'astensione dalla vita politica italiana alla Rerum novarum di Leone XIII attenta ai problemi sociali e politici. Il volume porge un contributo importante al dibattito in corso attraverso l'esame del pensiero di Antonio Rosmini, Giuseppe Toniolo, Romolo Murri, Don Luigi Sturzo e la nascita del Partito Popolare: interclassista, non conservatore, democratico, cristiano, ma non confessionale per arrivare a De Gasperi con la DC e l'apporto fondamentale al processo di unificazione europea.